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असम-मिजोरम सीमा विवाद | Assam-Mizoram border dispute

असम-मिजोरम सीमा विवाद | Assam-Mizoram border dispute

राज्य सभा टीवी के ख़ास प्रोग्राम देश-देशांतर के आज के इस अंक में बात असम-मिजोरम सीमा विवाद की. करीब 49 साल से जारी असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद का सोमवार को फिर हिंसक रूप सामने आया, दोनों ही राज्यों की सीमा पर पुलिस और नागरिकों की झड़प हुई। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि गोलीबारी में असम पुलिस के छह जवानों की मौत हुई है वहीं दोनों राज्यों की पुलिस के कई जवान घायल हुए है। कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। जमीन विवाद के बाद हाल ही में अगस्त 2020 और इस वर्ष फरवरी में अंतरराज्यीय सीमा के पास संघर्ष हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार की हिंसा पर असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों से बात की है। उन्होंने सीमा विवाद को शांति से हल करने को कहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसक झड़प के दो दिन पहले ही नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सीमा विवाद को लेकर शिलांग में मीटिंग की थी। इसमें सभी पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख शामिल हुए थे। वर्तमान में असम की बराक घाटी के जिले कछार, करीमगंज और हाइलाकांडी की 164 किलोमीटर लंबी सीमा मिजोरम के तीन जिलों आइजोल, कोलासीब और मामित के साथ लगती हैं। इस बैठक में भी सीमा विवाद का मुद्दा भी उठा मणिपुर के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने कहा कि नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जैसे राज्यों को बनाते वक्त अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे भूमि विवादों को सुलझाया नहीं गया. दरअसल असम और मिज़ोरम के बीच क्षेत्रीय विवाद मुख्य तौर पर ब्रिटिश काल में जारी दो अधिसूचनाओं के कारण उत्पन्न हुआ है। फिर वर्ष 1972 में केंद्र शासित प्रदेश और फिर वर्ष 1987 में मिजोरम एक राज्‍य के रूप में अस्तित्‍व में आया। तब से ही मिजोरम का असम के साथ सीमा विवाद चल रहा है। हालाँकि कुछ वर्ष पूर्व असम और मिज़ोरम की सरकारों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक दोनों राज्यों की सीमाओं पर यथास्थिति बनाई रखी जानी चाहिये, लेकिन इस मुद्दे को लेकर दोनों राज्यों के लोगों के बीच समय-समय पर हिंसक झड़पें होती रहती हैं। देश देशांतर में आज हम असम मिज़ोरम के बीच क्या है सीमा विवाद, इसका इतिहास और विवाद को हल करने के लिए आगे की दिशा और चुनौतियों पर बात करेंगे।

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असम-मिजोरम सीमा विवाद | Assam-Mizoram border dispute

राज्य सभा टीवी के ख़ास प्रोग्राम देश-देशांतर के आज के इस अंक में बात असम-मिजोरम सीमा विवाद की. करीब 49 साल से जारी असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद का सोमवार को फिर हिंसक रूप सामने आया, दोनों ही राज्यों की सीमा पर पुलिस और नागरिकों की झड़प हुई। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि गोलीबारी में असम पुलिस के छह जवानों की मौत हुई है वहीं दोनों राज्यों की पुलिस के कई जवान घायल हुए है। कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। जमीन विवाद के बाद हाल ही में अगस्त 2020 और इस वर्ष फरवरी में अंतरराज्यीय सीमा के पास संघर्ष हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार की हिंसा पर असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों से बात की है। उन्होंने सीमा विवाद को शांति से हल करने को कहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसक झड़प के दो दिन पहले ही नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सीमा विवाद को लेकर शिलांग में मीटिंग की थी। इसमें सभी पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख शामिल हुए थे। वर्तमान में असम की बराक घाटी के जिले कछार, करीमगंज और हाइलाकांडी की 164 किलोमीटर लंबी सीमा मिजोरम के तीन जिलों आइजोल, कोलासीब और मामित के साथ लगती हैं। इस बैठक में भी सीमा विवाद का मुद्दा भी उठा मणिपुर के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने कहा कि नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जैसे राज्यों को बनाते वक्त अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे भूमि विवादों को सुलझाया नहीं गया. दरअसल असम और मिज़ोरम के बीच क्षेत्रीय विवाद मुख्य तौर पर ब्रिटिश काल में जारी दो अधिसूचनाओं के कारण उत्पन्न हुआ है। फिर वर्ष 1972 में केंद्र शासित प्रदेश और फिर वर्ष 1987 में मिजोरम एक राज्‍य के रूप में अस्तित्‍व में आया। तब से ही मिजोरम का असम के साथ सीमा विवाद चल रहा है। हालाँकि कुछ वर्ष पूर्व असम और मिज़ोरम की सरकारों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक दोनों राज्यों की सीमाओं पर यथास्थिति बनाई रखी जानी चाहिये, लेकिन इस मुद्दे को लेकर दोनों राज्यों के लोगों के बीच समय-समय पर हिंसक झड़पें होती रहती हैं। देश देशांतर में आज हम असम मिज़ोरम के बीच क्या है सीमा विवाद, इसका इतिहास और विवाद को हल करने के लिए आगे की दिशा और चुनौतियों पर बात करेंगे।

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