कृषि बाजार – विस्तार और मजबूती | Strengthening Agri Market
राज्य सभा टीवी के ख़ास प्रोग्राम देश-देशांतर के आज के अंक में बात कृषि बाजार : विस्तार और मजबूती की. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कृषि अवसंरचना क्षेत्र यानि infrastructure के लिए जारी 1 लाख करोड़ रुपए के फंड का उपयोग मंडियों के विकास में किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को ‘कृषि बुनियादी ढांचा कोष’ के अंतर्गत वित्तपोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना में संशोधनों को अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आत्मनिर्भर पैकेज के तहत कृषि अवसंरचना के लिए जारी किए गए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड का इस्तेमाल अब मंडियां भी कर सकेंगी. उन्होंने कहा कि मंडियों समाप्त नहीं होंगी. हमारी सरकार उन्हें और मजबूती देने के लिए काम कर रही है. इसी के साथ राज्य सरकार के स्वयं सहायता समूह और कोऑपरेडिट भी इस फंड का इस्तेमाल कर सकेंगे. कृषि मंत्री ने कहा कि बजट में जो घोषणा होती है हम उसे पूरा करते हैं. बजट में कहा गया था कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी और उन्हें मजबूत किया जाएगा. नए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को अपनी पहली बैठक में किसानों के कल्याण पर व्यापक चर्चा की और यह स्पष्ट किया कि कृषि उपज मंडी समितियों यानि एपीएमसी की मजबूती के लिए काम किया जा रहा है। दरअसल कुछ किसान समूहों को आशंका है कि नए कृषि बिलों के बाद इससे दूरी बना ली जाएगा, मगर मंत्रिमंडल की बैठक में भी सरकार ने दोहराया है कि इसे खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि मजबूत किया जाएगा। देश देशांतर में आज बात एपीएमसी और कृषि बाजार के सशक्तिकरण की दिशा और जरूरत पर।
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