राज्य सभा टीवी के ख़ास प्रोग्राम देश-देशांतर के आज के अंक में बात कोविड-19 : अर्थव्यवस्था और नये राहत पैकेज की. कोरोना काल में पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए केन्द्र सरकार ने बड़े राहत पैकेज की. केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है. कोविड से सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए 8 आर्थिक घोषणाएं की गईं जिनमें में कुछ नई योजनाएं शामिल हैं. वहीं कुछ पुरानी योजनाओं का विस्तार किया गया है. कोविड से प्रभावित सेक्टर के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की लोन गारंटी स्कीम।हेल्थ सेक्टर के लिए 50 हजार करोड़ रुपए,
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की समय सीमा 30 जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई गई है. योजना के तहत डेढ़ लाख करोड़ रुपये की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना मई 2020 में शुरू की गई थी, इसके लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपये अधिक दिये जाएंगे। कारोबार करने वालों के लिए ऋण गारंटी की सीमा तीन लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर साढ़े चार लाख करोड़ रुपये की गई है, 25 लाख छोटे कारोबारियों के लिए ऋण गारंटी योजना की शुरुआत की जायेगी. पर्यटन के क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए 11 हजार पंजीकृत टूरिस्ट गाइड और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के लिए भी बड़े राहत पैकेज की घोषणा की गई, इसमें 100 प्रतिशत गारंटी के साथ 10 लाख रुपये तक का ऋण ट्रैवल और टूर एजेंसियों को दिया जायेगा. इसके अलावा विदेशी पर्यटकों के लिए पांच लाख वीजा मुफ्त जारी करने की घोषणा, 88 हजार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम और बिजली क्षेत्र के लिए वित्तमंत्री ने तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि की घोषणा की है.
कोविड-19 – अर्थव्यवस्था और नये राहत पैकेज | Fresh stimulus for economy
राज्य सभा टीवी के ख़ास प्रोग्राम देश-देशांतर के आज के अंक में बात कोविड-19 : अर्थव्यवस्था और नये राहत पैकेज की. कोरोना काल में पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए केन्द्र सरकार ने बड़े राहत पैकेज की. केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है. कोविड से सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए 8 आर्थिक घोषणाएं की गईं जिनमें में कुछ नई योजनाएं शामिल हैं. वहीं कुछ पुरानी योजनाओं का विस्तार किया गया है. कोविड से प्रभावित सेक्टर के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की लोन गारंटी स्कीम।हेल्थ सेक्टर के लिए 50 हजार करोड़ रुपए,
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की समय सीमा 30 जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई गई है. योजना के तहत डेढ़ लाख करोड़ रुपये की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना मई 2020 में शुरू की गई थी, इसके लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपये अधिक दिये जाएंगे। कारोबार करने वालों के लिए ऋण गारंटी की सीमा तीन लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर साढ़े चार लाख करोड़ रुपये की गई है, 25 लाख छोटे कारोबारियों के लिए ऋण गारंटी योजना की शुरुआत की जायेगी. पर्यटन के क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए 11 हजार पंजीकृत टूरिस्ट गाइड और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के लिए भी बड़े राहत पैकेज की घोषणा की गई, इसमें 100 प्रतिशत गारंटी के साथ 10 लाख रुपये तक का ऋण ट्रैवल और टूर एजेंसियों को दिया जायेगा. इसके अलावा विदेशी पर्यटकों के लिए पांच लाख वीजा मुफ्त जारी करने की घोषणा, 88 हजार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम और बिजली क्षेत्र के लिए वित्तमंत्री ने तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि की घोषणा की है.