नई मैपिंग पॉलिसी | India Liberalises Mapping

राज्य सभा टीवी के ख़ास प्रोग्राम देश देशांतर के इस अंक में आज बात नई मैपिंग पॉलिसी की. केंद्र सरकार ने सोमवार को देश की मैपिंग नीति में व्यापक बदलाव की घोषणा की है। ये बदलाव विशेष रूप से भारतीय कंपनियों के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की दृष्टि में नीतिगत बदलाव एक बड़ा कदम है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया है, जो डिजिटल इंडिया को एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करेगा। जियोस्पेशल डेटा के अधिग्रहण और उत्पादन को नियंत्रित करने वाली उदारवादी नीतियां एक आत्मानिभर भारत के लिए हमारी दृष्टि में एक बड़ा कदम है।विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘वैश्विक स्तर पर जो चीज आसानी से उपलब्ध है, उसे भारत में प्रतिबंधित करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए जो भू-स्थानिक डेटा प्रतिबंधित था अब भारत में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होगा। भारत के क्षेत्र के भीतर डिजिटल जियोस्पेशियल डेटा और मैप्स को इकट्ठा करने, तैयार करने, प्रचारित करने, स्टोर करने, प्रकाशित करने, अपडेट करने से पहले पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी….तो आज बात इन्ही मुद्दों की.