Weekly Current Affairs (Hindi) – 2nd week July

Current affairs

(2^nd to 7^th july)

रेल मंत्रालय ने यात्रा के दौरान डिजिटल आधार तथा ड्राइविंग लाइसेंस को मंजूरी दी

• रेल मंत्रालय ने 06 जुलाई 2018 को डिजिटलीकरण की दिशा में एक और कदम उठाते हुए यात्रियों को पहचान पत्र के तौर पर मूल दस्तावेज के बजाय डिजिटल आधार व ड्राइविंग लाइसेंस को मंजूरी दे दी है.
• रेल मंत्रालय ने डिजिटल लॉकर से वैध पहचान प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किये जाने वाले आधार और ड्राइविंग लाइसेंस के विषय की समीक्षा की और यह निर्णय लिया कि ट्रेन में यात्रा करते समय यात्री अपने डिजिटल लॉकर एकाउंट के ‘जारी दस्तावेज’ सेक्शन से आधार/ ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हैं तो इन पहचानों को वैध प्रमाण माना जाएगा लेकिन यह स्पष्ट किया जाता है कि यूजर द्वारा ‘अपलोडेड डॉक्यूमेंट’ में अपलोड किये गए दस्तावेज पहचान के वैध प्रमाण नहीं माने जायेंगे.

उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई से प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया

• योगी सरकार ने यह फैसला पर्यावरण को बचाने और प्रदेश में अंधाधुंध हो रहे प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए लिया है. राज्य में 15 जुलाई के बाद प्लास्टिक के कप, ग्लास और पॉलिथीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया गया हैं.
• बैन के बाद दोषी पाये जाने वाले लोगों पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. हाल ही में महाराष्ट्र में हुए प्लास्टिक बैन के बाद अब यूपी प्लास्टिक बैन करने वाला देश का 19वां राज्य बन गया है. पॉलीथिन पर प्रतिबंध के मामले में पैकिंग वाली पन्नियों को अलग रखा गया है. इसमें कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.

यूरोपियन संसद ने विवादित यूरोपियन यूनियन कॉपीराइट कानून प्रस्ताव रद्द किया

• यूरोपियन संसद के कानूनविदों ने 05 जुलाई 2018 को विवादित यूरोपियन यूनियन कॉपीराइट कानून प्रस्ताव को रद्द कर दिया. यूरोपियन संसद के सदस्यों ने इसके विपक्ष में 318 वोट दिए जबकि 278 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट दिया. इस मतदान में 31 सदस्य अनुपस्थित रहे.
• इस प्रस्ताव का प्रमुख तकनीकी कम्पनियों एवं इन्टरनेट फ्रीडम का पक्ष लेने वाले लोगों ने कड़ा विरोध किया है. इस प्रस्ताव के अनुच्छेद 13 का प्रमुखता से विरोध किया जा रहा है. इस अनुच्छेद में कहा गया है कि इन्टरनेट पर उपयोगकर्ता द्वारा डाले जाने वाली सामग्री कानूनी रूप से कॉपीराइट की जा सकती है.

भारत में हिंदी प्रसार की वृद्धि दर19%: जनगणना रिपोर्ट

• हाल में आए 2011 की जनगणना के भाषा संबंधी आंकड़े के अनुसार हिंदी भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा है. वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के बीच के दस सालों में हिंदी बोलने वाले लोगों संख्या में करीब 10 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है. आंक़ड़ों के मुताबिक हिंदी की वृद्धि दर19 फीसदी रही.
• 2011 के जनगणना के आधार पर भारतीयों भाषाओं के आंकड़े के अनुसार63 प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है. 2001 के जनगणना के मुकाबले हिंदी को अपनी मातृभाषा बताने वालों की संख्या बढ़ी है.

पंजाब में सरकारी कर्मचारियों का डोप टेस्ट अनिवार्य किया गया

• पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 04 जुलाई 2018 को पुलिसकर्मियों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों का उनकी भर्ती के समय से उनकी सेवा के हर स्तर पर अनिवार्य डोप टेस्ट कराने का आदेश दिया. मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को इस बाबत तौर-तरीकों पर काम करने और इस संबंध में जरूरी अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया.
• मुख्यमंत्री ने भर्ती और पदोन्नति के सभी मामलों में शरीर में नशीले पदार्थ की जांच अनिवार्य रूप से किये जाने का आदेश दिया. मुख्यमंत्री ने वार्षिक मेडिकल जांच कराने का भी आदेश दिया जो कुछ कर्मचारियों को उनकी सेवाओं की प्रकृति के अनुरूप जरूरी है.

कोयला मंत्रालय ने कोयला चोरी रोकने हेतु सेटेलाइट आधारित मोबाइल ऐप (खान प्रहरी) लांच किया

• केंद्रीय कोयला मंत्री पियूष गोयल ने 04 जुलाई 2018 को कोयला चोरी रोकने के लिए सेटेलाइट आधारित मोबाइल ऐप (खान प्रहरी) लांच किया है. इससे देश के 787 कोल ब्लॉकों पर नजर रखी जायेगी. इसकी लगातार मॉनिटरिंग कोयला कंपनियां और जिला प्रशासन करेंगे.
• इससे कोयला क्षेत्र में पारर्शिता और नैतिकता का नया आयाम जुड़ेगा. वर्तमान में सीसीएल द्वारा 24 घंटे निगरानी के लिए विशेष सेल स्थापित किया गया है. कोयला खान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली (सीएमएसएमएस) का उद्देश्य अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों पर रिपोर्ट करना, निगरानी करने और उचित कार्रवाई करने का लक्ष्य है.

उच्च शिक्षा वित्तीय एजेंसी की आधारभूत पूंजी 10,000 करोड़ रुपये करने को मंजूरी

• केंद्र सरकार ने 04 जुलाई 2018 को उच्च शिक्षा में बजटीय आवंटन के अतिरिक्त ढांचागत विकास की जरूरत पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा वित्तीय एजेंसी (एचईएफए) की आधारभूत पूंजी का विस्तार कर इसे दस हजार करोड रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है.
• केंद्र सरकार के प्रस्ताव के अनुसार उच्च शिक्षा वित्तीय एजेंसी को इसलिए अधिक वित्तीय विस्तार प्रदान किया गया है ताकि वह शैक्षणिक संस्थानों में आधारभूत ढांचे में सुधार कर सके. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी.

भारत निर्वाचन आयोग ने मोबाइल ऐप ‘सीविजिल’ लांच किया

• भारत निर्वाचन आयोग ने 03 जुलाई 2018 को चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने में नागरिकों को सक्षम बनाने हेतु ‘सीविजिल’ ऐप लांच किया. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ पी रावत, चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और अशोक लवासा ने एक कार्यक्रम के दौरान इस ऐप को लांच किया.
• ‘सीविजिल’ ऐप यूजर्स सहज और एन्ड्रायड एप्लीकेशन संचालन में आसान है. यह ऐप उन्हीं स्थानों पर चालू होगा, जहां चुनाव की घोषणा की गई है. लेकिन, ऐप का बीटा वर्जन लोगों तथा चुनाव कर्मियों के लिए उपलब्ध होगा, ताकि ये लोग इसकी विशेषताओं से परिचित हो सकें और डमी डाटा भेजने का प्रयास कर सकें.

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शुरू हुआ ‘खुशी पाठ्यक्रम’

• दिल्ली सरकार ने 02 जुलाई 2018 को स्कूली बच्चों के लिए खुशी पाठ्यक्रम लॉन्च किया. इसके तहत नर्सरी से लेकर आठवीं कक्षा तक की हर क्लास पांच मिनट के ‘ध्यान’ के साथ शुरू होगी.
• इस पाठ्यक्रम में स्कूल के छात्रों के लिए ध्यान, नैतिक मूल्य और मानसिक अभ्यास शामिल हैं. इसे दलाई लामा की उपस्थिति में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा लॉन्च किया गया है. यह पाठ्यक्रम दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में नर्सरी से लेकर आठवीं कक्षा तक में 45 मिनट का एक ‘ हैप्पीनेस ’ पीरियड होगा.

जीएसटी का एक साल पूरा, जानें इसकी उपलब्धियां एवं चुनौतियां

• भारत सरकार भारतीय कर प्रणाली में अभूतपूर्व सुधार अर्थात वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अस्तित्व में आने के एक वर्ष पूरे होने पर 1 जुलाई 2018 को ‘जीएसटी दिवस‘ के रूप में मनाया. केंद्रीय रेल, कोयला, वित एवं कंपनी मामले मंत्री पीयूष गोयल इस अवसर पर होने वाले समारोह की अध्यक्षता किए जबकि वित राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला विशिष्ट अतिथि थे
• केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भारतीय कर प्रणाली में अभूतपूर्व सुधार के एक वर्ष पूरे होने पर 1 जुलाई 2018 ‘जीएसटी दिवस‘ के रूप में मनाये जाने की घोषणा की थी. पहला वर्ष सामने आने वाली विभिन्न प्रकार की चुनौतियों एवं नीति निर्माताओं तथा कर प्रशासकों की इनसे बेहतर तरीके से निपटने की इच्छा और क्षमता दोनों ही रूप से उल्लेखनीय रहा है.