सोशल मीडिया – भारत के लिए दोहरी नीति? | Social Media: Dual Policy for India?

राज्य सभा टीवी के ख़ास प्रोग्राम देश देशांतर के इस अंक में आज बात सोशल मीडिया : भारत के लिए दोहरी नीति? की. सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच नए आईटी नियमों को लेकर विवाद जारी हैै. दरअसल, एक लंबे समय से देश में सोशल प्लेटफॉर्म को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं. केंद्र ने इस साल की 25 फरवरी को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए ज्यादा कड़े नियमों की घोषणा की थी, जिसके तहत उन्हें रिपोर्ट की गई सामग्री को 36 घंटे में हटाना पड़ेगा और भारत में काम करने वाले किसी अधिकारी के साथ एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करनी होगी. इन गाइडडलाइन को लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था. इन्हें लागू करने की डेडलाइन 25 मई को रात 12 बजे तक की थी. इसी नियमों के बाद से दोनों पक्षों में तकरार बढी हुई है, इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म WhatsApp ने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मुक़दमं दायर किया और नए नियमों पर सवाल खड़े किए है, जिसपर सरकार ने जवाब दिया है. सरकार की ओर से कहा गया है वो राइट ऑफ प्राइवेसी का सम्मान करती है, मगर WhatsApp को कुछ केस में मैसेज के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी. नया नियम सभी टेक कंपनियों के लिए लागू होती है और WhatsApp इससे अलग नहीं है. देश देशांतर में आज हम बात नई आटी नियमों, इसके प्रभाव पर बात करेंगे साथ ही जानेंगे कि भारत के लिए अलग क्यों दिख रहा है सोशल मीडिया कंपनियों का रवैया और इन तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे.