43वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक और सिफारिशें | Recommendations of 43rd GST Council meet

 राज्य सभा टीवी के ख़ास प्रोग्राम देश देशांतर के इस अंक में आज बात 43वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक और सिफारिशें की. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक शुक्रवार को हुई. ये बैठक लगभग सात महीने के अंतराल पर हुई. जीएसटी काउंसिल की आखिरी बैठक अक्टूबर में हुई थी. उसके बाद इसे नियमित तौर पर फरवरी में होना था लेकिन उस समय बजट सत्र था. तभी देश के कुछ राज्यों में चुनाव की वजह से आचार संहिता भी लागू हो गई थी. इसलिए फरवरी में काउंसिल की नियमित बैठक नहीं हो सकी. वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार राज्यों को GST कम्पेंशेसन के रूप में राज्यों को 1.58 लाख करोड़ रुपये देगी, इस बैठक में छोटे कोरोबारियों को कंप्लायंस में ढील दी गई है, वहीं कोविड और ब्लैक फंगस को लेकर व्यापक चर्चा हुई और इससे जुड़े कुछ अहम फैसले लिए गए. सबसे बड़ा फैसला छोटे टैक्सपेयर्स का बोझ कम करेगा. टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए चल रही amnesty scheme चालू रहेगी है, ताकि लेट फीस से राहत मिले, इससे करीब 89% GST टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी, एनुअल रिटर्न फाइलिंग ऑप्शनल रहेगी. बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. देश देशांतर में आज हम GST काउंसिल की 43 वीं बड़े फैसलों और इसके प्रभाव से जुड़े इन तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे.

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