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Desh Deshantar : वित्त विधेयक 2021 | Finance Bill 2021

Desh Deshantar : वित्त विधेयक 2021 | Finance Bill 2021

राज्य सभा टीवी के ख़ास प्रोग्राम देश देशांतर के इस अंक में आज बात वित्त विधेयक 2021 की. लोकसभा ने मंगलवार को वित्त विधेयक-2021 पारित कर दिया। यह विधेयक वित्‍त वर्ष 2021-22 के लिए केन्‍द्र सरकार के वित्‍तीय प्रस्‍तावों को स्‍वीकृति प्रदान करने के लिए लाया गया है। इस वित्त विधेयक के पास हो जाने के बाद वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट में जो वित्तीय सुझाव और प्रस्ताव रखे गए थे, उसे मंजूरी मिल गई। जिसके साथ ही वित्त वर्ष 2021-22 के केन्द्रीय बजट को मंजूरी दिए जाने की प्रक्रिया सदन में पूरी हो गई। वित्त विधेयक और विनियोग को मनी बिल के रूप में बांटा जाता है।. इन्हें राज्यसभा की स्पष्ट सहमति की जरूरत नहीं होती है. उच्च सदन सिर्फ उन पर चर्चा करता है और बिल को वापस लौटा देता है। वित्त विधेयक पारित होने के बाद यह वित्त अधिनियम के रूप में कानून बनता है और इस तरह अंतिम बजट मंजूर हो जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रावधानों में कुछ संशोधन वाला वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किया था। इस पर चर्चा का वित्त मंत्री ने उत्तर देते हुए कि इन संशोधनों में विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों और भविष्य निधि वाले नियमित कर्मचारियों कुछ राहत दी गई है। ई-कॉमर्स कंपनियों को अब दो प्रतिशत की लेवी (कर) नहीं देनी होगी। साथ ही भविष्य निधि पर ब्याज पर लगने वाले कर के लिए सीमा को बढ़ा दिया गया है। चर्चा का जवाब देते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, लोगों पर कर बढ़ा कर खर्च पूरा करना हमारी सरकार की नीति नहीं है। निर्मला सीतारमऩ ने कहा, कोरोना ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह किया है। देश की अर्थव्यवस्था पर भी महामारी ने गंभीर असर डाला। इसलिए करों का बोझ डालने के बदले सरकार ने इस विपरीत परिस्थितियों में लोगों का बोझ कम करने पर ध्यान दिया। आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सामाजिक क्षेत्र, ऊर्जा, मैन्यूफैक्चरिंग, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र सरकार की सर्वाधिक प्राथमिकता वाली सूची में है। कोविड की चुनौतियों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र खासतौर पर सरकार का फोकस रहा है। देश देशांतर में आज बात वित्त विधेयक 2012 और इसके मायने और सरकार के इनिशिएटिव्स और रोडमैप की।

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