Editorial Today (Hindi)

इस खंड में, हम अपने पाठकों / आकांक्षाओं को राष्ट्रीय दैनिक के चयनित संपादकीय संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। द हिंदू, द लाइवमिंट, द टाइम्सऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स, पीआईबी आदि। यह खंड सिविल सर्विसेज मेन्स (जीएस निबंध), पीसीएस, एचएएस मेन्स (जीएस ,निबंध) की आवश्यकता को पूरा करता है

1.विपक्षी मुद्दों की रेत पर भाजपा

किसी भी सत्ता के लिए अंतिम डेढ़ साल का मंथन, गंगा में पाप धोने सरीखा हो सकता है। भाजपा अपनी ही सत्ता का पदचाप सुनते हुए शिमला के बाद धर्मशाला के आंगन में फसल देख रही है। कांगड़ा का मंथन हर तरह से शिमला से अलग सियासी मरुस्थल पर खड़ा है। खाली अस्तबल में घोड़े बांधने का संकल्प तभी पूरा होगा यदि चारों तरफ हरियाली होगी। क्या कांगड़ा के साथ-साथ निचले हिमाचल की धरती पर चंबा, हमीरपुर से बिलासपुर तक सत्ता की हरियाली को भाजपा साबित कर पाएगी या शेष बचे कार्यकाल में इतनी खाद होगी कि तमाम बिखरे कांटे भी मुलायम घास बन जाएंगे।  यह कौशल भाजपा की डुगडुगी में है कि किसी भी इबारत को मशहूर कर दे, जबकि विपक्ष की हीन भावना से ग्रस्त कांग्रेस हर बिसात पर चाल चलना भूल रही है। ऐसे में सवाल यह नहीं कि साढ़े तीन साल में सरकार ने क्या किया, बल्कि यह भी है कि विपक्ष ने कौन सा आंदोलन खड़ा किया। आश्चर्य यह भी कि कोरोना काल में रिलीफ देती कांग्रेस ने खुद ही अपने पोस्टर फाड़ लिए, फिर न सुदामा का कुशलक्षेम पूछा गया और न ही कृष्ण को बांसुरी बजाते देखा गया।

 ऐसे में भाजपा के लिए मंथन आसान हो जाता है, वरना विपक्ष अपने मुद्दों की अब तक सारी रेत छान चुका होता। बहरहाल एक बड़े प्रश्न पर घूम रही भाजपा के लिए निचले मैदानी इलाकों में यकायक क्यों पहाड़ खड़े होने लगे और अपनी करवटों में पार्टी की नींद उड़ रही। यह गणित दो जमा दो के बजाय दो माइनस दो होने लगा है, तो पार्टी को अपनी शून्यताएं मिटानी होंगी, वरना पालमपुर नगर निगम बनाकर भी जो भाजपा ने हारा, उसका परिमाण बढ़ सकता है। आश्चर्य यह कि कांगड़ा के दिग्गज व भाजपा के महापुरुष रहे पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार अपनी सियासत को पालमपुर नगर में भी सहेज न सके, तो पार्टी को नए स्तंभ पैदा करने होंगे। धर्मशाला मंथन में कांगड़ा को असली सूरत मिल जाएगी या अनाथ दिखाई दे रहे निचले हिमाचल की सीरत बदल जाएगी। बेशक शांता की विरासत तो पालमपुर नगर निगम की सरहद में भी छोटी हो गई, लेकिन कांगड़ा में वीरभद्र सिंह के पदचिन्ह पदचाप कर रहे हैं। कांग्रेस भले ही खंडित भूमिका में नजर आए, लेकिन पार्टी की विरासत में समर्थकों का कुटुंब टूटा नहीं है। यह दीगर है कि वर्तमान भाजपा का दौर कांग्रेस की कंगाली व कांग्रेस की बोली लगा कर यह तय करने में लगा है कि ऐन वक्त पर ‘विनेविलिटी’ के आधार पर दूसरी ओर से कुछ नेता खींच लिए जाएंगे, लेकिन सत्ता की दरारों में भी नमक हरामी के सबूत छिपे हैं। ऐसे में कांगड़ा की धरती पर भाजपा को सर्वप्रथम अपनी वेदना और विमर्श के तालु देख लेने चाहिएं।

क्षेत्रीय विकास की वेदना में मुद्दों की फेहरिस्त खुद ही अपनी पैरवी पर उतर आई है। असहाय व असमर्थ का विकल्प पर्याय व परामर्श होता है और इसलिए निचले हिमाचल की खिड़कियों के आगे कांग्रेसी कबूतर उड़ने शुरू हो गए हैं। बेशक मंथन की मद में फतेहपुर उपचुनाव की तासीर देखी जा रही है, लेकिन यह इतना भी सस्ता सौदा नहीं कि आम के सीजन में सेब का व्यापार शुरू कर दे। निचले हिमाचल में सत्ता के बचे खुचे ‘पावर सेंटर’ इतने खुदगर्ज हैं कि नगर निकायों में पार्षदों के मनोनयन पर भी अपने नयन में कचरा भर कर बैठे हैं। रमेश धवाला को शहीद करने की फिराक में जो शिकारी सत्ता के हाथियों पर चढ़े हैं, वे पार्टी की रथयात्रा के नक्शे कहां बना पाएंगे। जिन्होंने अपने मंत्रालयों की गर्द भी नहीं मिटाई, वे मंत्री अपनी गर्दन कैसे उठा पाएंगे। जिन्होंने अपनी ही सत्ता से फिसल कर हड्डियां तुड़वाई हैं, वे निचले हिमाचल की रीढ़ कैसे बन पाएंगे। यह दूसरा हिमाचल है जो अपनी ही सत्ता से पाने की उम्मीद में सिफर हो गया। टूटे मनोबल को मनोरथ से जोड़ना अगर आसान है, तो भाजपा अपनी सत्ता के अंतिम पहर में निचले हिमाचल में पहरा दे और इसके लिए मंत्रिमंडल की भाषा, उद्गार और प्राथमिकताएं बदलनी होंगी, वरना मुख्य सचिव को अगर कोई मंत्री धमका कर अपना ही खेत उगाना चाहता है, तो निचले हिमाचल को उजड़ने से कौन बचाएगा।

2.आजाद कश्मीर का भी राग!

जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। वहां विधानसभा चुनाव होंगे और लोकतांत्रिक फिजाएं गूंजने लगेंगी। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि कश्मीर में नौजवान नेतृत्व को आगे किया जाना चाहिए। यानी वह कश्मीर में नई सियासत के पक्षधर हैं। परिसीमन आयोग की रपट का इंतज़ार किया जा रहा है। कोविड ने रोड़े अटका कर देरी कर दी है। इस पर भी सभी राजनीतिक दल सहमत होंगे अथवा नहीं! कारण बुनियादी और सशक्त है, क्योंकि परिसीमन के बाद कश्मीर घाटी और जम्मू की विधानसभा सीटें लगभग समान हो सकती हैं। परोक्ष रूप से भाजपा अपने ठोस जनाधार को संबोधित कर रही है। जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता पर गंभीर विचार किया जाएगा, लेकिन अनुच्छेद 370 और 35-ए को बहाल नहीं किया जाएगा। हालांकि यह मुद्दा प्रधानमंत्री के साथ सर्वदलीय विमर्श के दौरान शिद्दत और जिद के साथ नहीं उठाया गया। प्रसंगवश जरूर कहा गया कि कश्मीरियों से उनका हक अवैध और असंवैधानिक तौर पर छीना गया है, लेकिन बैठक से बाहर आकर अब्दुल्ला और महबूबा सर्वोच्च न्यायालय की मांद में छिपकर बोलने लगे कि अब अदालत की संविधान पीठ के जरिए ही यह लड़ाई जारी रहेगी। हम अपना विशेष दर्जा हासिल करके रहेंगे। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को जो किया था, वह कश्मीरियों को कबूल नहीं है।

 बहरहाल इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले, लेकिन प्रगतिशील और विकासशील कश्मीर की बात कहते रहे। उन्होंने यही राष्ट्रहित में माना। वैसे सभी प्रधानमंत्री ऐसे ही आश्वासन देते रहे हैं। बेशक कश्मीर में विकास के आयाम खुले हैं और औद्योगिक विकास के लिए 28,400 करोड़ रुपए का पैकेज भारत सरकार ने दिया है। अन्य योजनाओं के लिए घोषणाएं अलग हैं, लेकिन  बैठक के बाहर कुछ तत्त्व ऐसे भी दिखे, जो बिजली, सड़क, पानी के विकास में यकीन नहीं रखते। अलबत्ता उन्हें मौका मिला, तो वे ‘आज़ाद’ होना चाहेंगे। इन तत्त्वों में सैफुद्दीन सोज़ सरीखे कश्मीरी नेता भी हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वह जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। संवैधानिक पदों पर आसीन होने के लिए उन्होंने संविधान की शपथ भी ली थी। वह नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस में आए और अब निष्क्रिय कांग्रेसी हैं। अब भी वह भारत के संविधान का राग अलाप रहे हैं और ‘आज़ाद कश्मीर’ के पक्षधर हैं। वाह!! क्या खूबसूरत विरोधाभास है!! सोज़ सरीखे कश्मीरी नेता भावुकता के स्तर पर बार-बार कहते रहे हैं कि उनके जेहन में कश्मीरियत है, उसका विशेष दर्जा है, जो भारत सरकार ने एकतरफा फैसला करते हुए छीन लिया है। उससे औसत कश्मीरी नाराज़ है। सड़कें, नालियां बना देने से उनकी नाराज़गी दूर नहीं होगी। कश्मीर को उसका हक मिलना ही चाहिए। दअरसल ‘आज़ादी’ की हुंकारें तब से गूंजती रही हैं, जब जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय किया गया था। इन आवाज़ों को पाकिस्तान और अलगाववादी ताकतों का समर्थन मिलता रहा है।

 दरअसल इन तत्त्वों के जेहन में जेहाद और आतंकवाद है। वे बुरहान वानी सरीखे दुर्दान्त आतंकियों के पैरोकार भी रहे हैं। हालांकि उन्हें पूरी तरह एहसास है कि न तो अनुच्छेद 370 बहाल होगा और न ही ‘आज़ादी’ पर विमर्श किया जा सकता है। सुर्खियां बटोरने को ही ऐसे शगूफे छोड़े जाते हैं। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि अब दिल्ली की दूरी और दिलों की दूरी समाप्त होनी चाहिए, लेकिन यह तभी संभव है, जब जम्मू-कश्मीर के सियासी दल, उनके नेता और उनके प्रवक्ता भी, अंततः, कबूल कर लें कि कश्मीर भारतीय गणराज्य का ही एक अविभाज्य और अंतरंग हिस्सा है। अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद भारत सरकार और कश्मीर की मुख्यधारा के नेतागण एक साथ विमर्श की मेज पर बैठे हैं, यह स्वागतयोग्य शुरुआत है। एक बैठक से ही निष्कर्ष नहीं निकला करते। भाजपा की दृष्टि से आकलन करें, तो 23 जनवरी, 2004 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कश्मीरी नेताओं को दिल्ली आमंत्रित किया था। उनमें अलगाववादी चेहरे भी थे। उसी दौर में वाजपेयी ने ‘कश्मीरियत, जम्हूरियत और इंसानियत’ का नारा दिया था। उसके 17 लंबे सालों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक और प्रयास किया है। उनका फोकस विकास, परिसीमन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर है। यकीनन कश्मीर बदला जरूर है। पत्थरबाज गायब हैं। 2020 में 221 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। हालांकि आतंकी वारदात घटकर 244 तक सिमट गई हैं, लेकिन नया कश्मीर कैसी करवट लेगा, फिलहाल यह देखना शेष है।

3.वैक्सीन की अहमियत

जिस समय भारत के संदर्भ में हमें यह चिंताजनक खबर पढ़ने को मिल रही है कि यहां 60 साल से अधिक उम्र के लोगों में वैक्सीन लेने की रफ्तार धीमी पड़ गई है और लगभग 52 फीसदी बुजुर्गों ने टीके की अभी पहली खुराक तक नहीं ली है, तब अमेरिका से टीकाकरण अभियान की कामयाबी का एक सुखद समाचार आया है। वहां एक अध्ययन में पाया गया है कि अब जितनी भी मौतें हो रही हैं, उनमें करीब 99 फीसदी वे लोग हैं, जिन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लगवाई थी। मई में 18,000 से अधिक अमेरिकियों ने इस वायरस के कारण अपनी जान गंवाई, मगर उनमें से करीब 150 लोग ही ऐसे थे, जिन्होंने टीके की दोनों खुराकें ले रखी थीं। गौर करने वाली एक अहम बात यह भी है कि जनवरी के मध्य में वहां रोजाना औसतन 3,400 लोगों की जान जा रही थी। तब वहां टीकाकरण अभियान शुरू हुए एक महीना ही हुआ था। मगर आज वहां कोविड-19 के कारण मरने वालों की दैनिक संख्या 300 से नीचे आ गई है। मान्य आयु वर्ग के 63 प्रतिशत अमेरिकी एक खुराक और करीब 53 फीसदी दोनों टीके लगवा चुके हैं। अमेरिका से आए ये ब्योरे टीकाकरण की अहमियत स्थापित करते हैं। हालांकि, ये यह भी बताते हैं कि अमेरिकी समाज में भी टीकों को लेकर संशय या दुराग्रह पालने वालों की कमी नहीं है। बहरहाल, वैक्सीन की प्रभावशीलता से जुड़ी इन जानकारियों का लाभ दुनिया भर की सरकारों को उठाना चाहिए और अपने टीकाकरण अभियान को गति देनी चाहिए। खासकर भारत के लिए यह काफी अहम है, क्योंकि न सिर्फ इसको तीसरी लहर की आशंकाओं को निर्मूल करना है, बल्कि असंख्य लोगों के भय, पूर्वाग्रह को दूर कर उन्हें टीकाकरण केंद्रों तक लाना भी है। देश की विशाल आबादी को देखते हुए यह काफी चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन यह अनिवार्य है और अनिवार्यता का कोई विकल्प नहीं होता। भारत का टीकाकरण अभियान पहले ही विसंगतियों का शिकार रहा है। एक तरफ, इसके हिस्से में सर्वाधिक टीके लगाने वाले चंद देशों में शुमार होने की उपलब्धि है, तो वहीं टीके की कमी के कारण लोगों का टीकाकरण केंद्रों से मायूस लौटना भी है। एक ओर, सौ फीसदी टीकाकरण वाले गांव हैं, तो दूसरी ओर टीकों की बर्बादी भी है। टीकों की दर, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और केंद्र-राज्यों में समन्वय की कमी जैसी बातों को एक तरफ रख भी दें, तो अब भी इसमें निरंतरता की कमी है। किसी दिन कोई राज्य लाखों टीके लगाने के कीर्तिमान रच रहा है, तो अगले ही दिन वह संख्या हजारों में सिमट आ रही है। नहीं! यह इवेंट मैनेजमेंट का विषय नहीं है, लोगों की जिंदगी और देश के भविष्य का गंभीर मसला है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारें इस अभियान को गति देते समय टीकों की आपूर्ति, निरंतरता और क्षेत्रफल का समान रूप से ख्याल रखें। इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि जिस आयुवर्ग में अब तक करीब सौ फीसदी टीकाकरण हो जाना चाहिए था, उसके 52 प्रतिशत लोगों को एक खुराक भी नहीं लगी है। अमेरिकी अध्ययन के नतीजे बता रहे हैं कि न सिर्फ सरकारों, बल्कि समस्त सामाजिक समूहों और सजग नागरिकों को अब यह मकसद बनाना पडे़गा कि टीकाकरण अभियान जल्द से जल्द सफल हो, तभी भारत में भी कोविड-19 का दैत्य काबू में आ पाएगा।

4.अमन-विकास की घाटी

बातचीत से खुली नयी उम्मीदों की राह

यह सुखद ही है कि प्रधानमंत्री और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के नेताओं की सर्वदलीय बैठक गर्मजोशी और भरोसे के बीच संपन्न हुई। राज्य का विशेष दर्जा खत्म किये जाने के करीब दो साल बाद हुई बातचीत इस मायने में भी महत्वपूर्ण रही कि इससे संवादहीनता खत्म हुई है। गुरुवार को दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू-कश्मीर के चौदह नेताओं ने साढ़े तीन घंटे तक चली बातचीत में भाग लिया, जिसमें प्रदेश के चार पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद व महबूबा मुफ्ती भी शामिल थे। बातचीत की शुरुआत इस बात का संकेत भी है कि अब केंद्र पहले की तरह सख्त नहीं है और विपक्ष भी पहली जैसी तनातनी के मूड में नहीं है। अब तक केंद्र के ऐसे प्रयासों के बाद घाटी में बंद का आह्वान किया जाता था। कहीं न कहीं कश्मीरी नेता यह मान चुके हैं कि राज्य का पूर्व जैसा विशेष दर्जा हासिल कर पाना अब संभव नहीं है। ऐसे में जितना जल्दी हो सके, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो, ताकि उनका भी खोया जनाधार लौट सके। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि वहां चुनाव होने चाहिए ताकि लोगों को एक लोकतांत्रिक सरकार मिल सके। जिससे प्रदेश के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। निस्संदेह राजनीतिक नेतृत्व ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। केंद्र सरकार ने कहा भी है कि जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना हमारी वरीयता में शुमार है। जिसके लिये जरूरी है कि परिसीमन तेजी से हो ताकि विधानसभा चुनाव हो सकें और विकास की राह पर बढ़ने के लिये जनता को एक चुनी सरकार मिल सके। उम्मीद है कि केंद्र की पहल पर हुई बातचीत जम्मू-कश्मीर की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। इस बातचीत पर देश ही नहीं, पूरी दुनिया की निगाह रही है। ऐसे में अच्छे वातावरण में हुई बातचीत का क्रम निरंतर जारी रहना चाहिए।

यह सुखद ही है कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद जो तल्खी पैदा हुई थी, उस पर अब विराम लगा है। केंद्र के कदम का विरोध कर रहे जिन नेताओं को नजरबंद किया गया था, वे बातचीत की टेबल पर लौटे हैं। जिसे राज्य के राजनीतिक भविष्य की दिशा में सकारात्मक पहल कहा जायेगा। इससे राज्य के विकास का ढांचा तैयार करने में मदद मिलेगी। संवाद व सकारात्मक व्यवहार से ही बात आगे बढ़ पायेगी। बातचीत इस बात का भी पर्याय है कि जम्मू-कश्मीर के नेताओं का केंद्र पर भरोसा कायम हुआ है जो प्रदेश में विकास व लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। अच्छा है कि जम्मू-कश्मीर के दिग्गज नेता राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। जहां तक जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात है तो केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि अनुकूल परिस्थितियां होते ही राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जायेगा। वहीं केंद्र ने यह भी साफ कर दिया है कि पड़ोसी देश से बातचीत के महबूबा मुफ्ती के सुझाव पर वह विचार नहीं करेगी। केंद्र से हुई इस बातचीत में कोई एजेंडा नहीं था लेकिन हर नेता को अपनी बात खुलकर रखने की छूट थी। कुछ नेताओं ने लोगों की जमीन-जायदाद को सुरक्षा देने, स्थानीय लोगों के लिये नौकरी आरक्षित करने, कश्मीरी पंडितों की वापसी सुनिश्चित करने की मांग की। अनुच्छेद 370 का मामला अदालत में विचाराधीन होने के कारण चर्चा में नहीं आया, लेकिन उमर अब्दुल्ला व महबूबा मुफ्ती इसकी बहाली के लिये संघर्ष की बात करते रहे। हालांकि, वे भी जानते हैं कि यह अब संभव नहीं है। वहां अब शेष देश के समान कानून ही मान्य होंगे। निस्संदेह सकारात्मक माहौल में हुई बातचीत राज्य में लोकतंत्र की बहाली का मार्ग प्रशस्त करेगी। राजनीतिक गतिविधियों की बहाली से अमन और विकास की राह पर जम्मू-कश्मीर भी आगे बढ़ सकेगा। वहीं सरकार को लंबे आंदोलन व कोरोना संकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था को उबारने के लिये व्यापारियों, पर्यटन उद्योग व हॉर्टिकल्चर को आर्थिक संबल देने पर भी विचार करना चाहिए ताकि घाटी के लोग देश की मुख्यधारा से जुड़ सकें।