Editorial Today (Hindi)

इस खंड में, हम अपने पाठकों / आकांक्षाओं को राष्ट्रीय दैनिक के चयनित संपादकीय संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। द हिंदू, द लाइवमिंट, द टाइम्सऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स, पीआईबी आदि। यह खंड सिविल सर्विसेज मेन्स (जीएस निबंध), पीसीएस, एचएएस मेन्स (जीएस ,निबंध) की आवश्यकता को पूरा करता है

1.आतिथ्य में गडकरी-1

इसमें दो राय नहीं कि हिमाचल के लिए सबसे बड़ी घोषणाएं केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ही करते हैं और इस बार भी उनके पिटारे का मुंह खुल रहा है, भले ही जमीनी हकीकत में प्रदेश के हाथ खाली हैं। हम केंद्रीय मंत्री के बजाय अपने सांसदों से हिसाब ले सकते हैं और इन्हीं गढ़े मुर्दों के बीच उनके राजनीतिक भविष्य को भी जमींदोज कर सकते हैं। यह 69 नेशनल हाईवे की घोषणा का सवाल नहीं कि आतिथ्य की पलकों पर सवार केंद्रीय मंत्री गडकरी हमारी निराशा देख सके, बल्कि आंखें मूंद कर बैठे स्थानीय नेतृत्व का सुरमा जब तक कालिख नहीं बनेगा, हम हर हमाम पर भरोसा करते रहेंगे। दरअसल जनता को भी नारे, वादे और घोषणाएं अच्छी लगती हैं। राजनीतिक मंच अच्छे लगते हैं और इसीलिए अब लोकतांत्रिक अधिकार भी एक तरह से नेताओं से भीख मांगने लगे हैं। बड़ा नेता, बड़ी घोषणा से बनने लगा है, जबकि जनता भी क्षेत्रवाद के मोह में फंस कर यही चाहती है कि सबसे बड़ी घोषणा उसके आसपास ही होती रहे।

यह हिमाचल की विडंबना है और इसीलिए पिछले दिनों राज्य का एक वजनदार मंत्री ‘स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड’ पर अपना आधिपत्य जताते हुए मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी से भिड़ंत करता है। मंत्रिमंडल की बैठकों में इस तरह का क्षेत्रवाद या मंत्रियों के प्रदर्शन में अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों का मोह क्या कभी पारदर्शी फार्मूले से राज्य का समन्वित विकास या कारगर नीतियों का आगाज करने देगा। आश्चर्य यह कि सत्ता के अलावा विपक्षी विरोध भी मौसमी हो चुका है। बिना किसी अध्ययन, शोध व पुख्ता जानकारियों के विरोध के तर्क व औचित्य जाया हो रहा है। यहां मसला राजनीतिक पार्टियों के बीच टीम ए व बी का भी है और इसके कई प्रमाण सत्ता व विपक्ष के बीच आपसी बंटवारों में देखे जाते रहे हैं। बहरहाल इस बार भी गडकरी जी ने हमारे आतिथ्य को नया वरदान देते हुए एक साथ हमारे सपनों की झोली में कई शगुन डाल दिए हैं। मसलन वह एक ही सांस में उन्नीस सुरंगों का हवाला देते हुए हमारे स्वप्न लोक को लेह से जोड़ देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि रोहतांग टनल खोदते-खोदते हमारे कई दशक गुजर गए। इतना ही नहीं, हिमाचल के लिए इन उन्नीस सुरंगों से कहीं अधिक उपयोगी चुवाड़ी-चंबा, चामुंडा-होली, भुभू जोत या होली-उतराला जैसी परियोजनाओं पर भी गडकरी साहब कुछ फरमा देते, तो शायद हमारी आंख न लगती। आश्चर्य यह कि एक साल में पंद्रह हजार करोड़ देकर केंद्रीय मंत्री हमें पशोपेश में डाल रहे हैं कि इतने सारे पैसे को हम खर्च कैसे करेंगे। इससे पहले कि हिमाचल केबल कार पर बैठे, हम उस घोषणा पर विचार कर सकते हैं जहां कभी गडकरी ने कौल, भाखड़ा व पौंग जैसी झीलों के पानी पर जहाज चलाने की बात की थी। हैरत यह कि सड़क मार्गों के खाके में कभी जल परिवहन, तो कभी एरियल ट्रांसपोर्ट का सपना मुफ्त में मिल जाता है।

 बेशक केबल कार के जरिए हम हिमाचल के भविष्य का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क देख सकते हैं, लेकिन भाजपा की फौजें इसी आइडिया पर वीरभद्र सिंह सरकार को कोसती रहीं। इसी सरकार में अपदस्थ मंत्री किशन कपूर ने जयराम सरकार बनते ही सबसे पहले पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा के उस एमओयू को निरस्त कराने में बड़ी सफलता हासिल की जिसके तहत बेलारूस की कंपनी धर्मशाला में स्काई बस परियोजना को अमल में लाने की दिशा में उत्साहित थी। ऐसे में नितिन गडकरी अगर पूर्व मंत्री जीएस बाली को इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने के लिए कुछ अंक देते हैं, तो वह पूर्व सरकार की स्काई बस परियोजना की फाइल भी पढ़ सकते हैं कि किस तरह उन्हीं की राज्य सरकार ने ऐसी महत्त्वाकांक्षा को खुर्द-बुर्द किया है। दुर्भाग्यवश हिमाचल में हर सत्ता अपने आगमन से पूर्व सरकार की योजना-परियोजनाओं का प्रस्थान करती है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में न केवल सरकारी बजट की तौहीन होने के साक्ष्य हैं, बल्कि निजी क्षेत्र के सहयोग से बीओटी आधार पर भी बस स्टैंड जैसी परियोजनाएं नष्ट हुई हैं। इसी तरह के माजरे में जब 69 नेशनल हाईवे की डीपीआर पर वीरभद्र सिंह सरकार को कोसा जाता था, तो आज ऊंट जिस पहाड़ के नीचे खड़ा है, वहां उपर्युक्त परियोजनाएं शर्मिंदा हैं। कहना सत्ता व विपक्ष के लिए आसान हो सकता है, लेकिन सत्य यह है कि हम तमाशबीन बनकर उम्मीदों के सहारे जी लेते हैं, जबकि बार-बार घोषणाएं हमारा मजाक उड़ा देती हैं। जरा घूमकर देखिए पीछे कितने लबादे उतर रहे हैं।

2.आतंकी साजिश की नई उड़ान

जम्मू हवाई अड्डे के वायुसेना बेस पर विस्फोटक हमला नाकाम रहा, लेकिन ड्रोन से हमला एक खतरनाक प्रयोग है। हवाई हमले की साजि़श के कुछ आयाम हो सकते हैं। साजि़श पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बुनी हो! चीन की भूमिका भी हो सकती है, क्योंकि बीते दिनों पाकिस्तान ने चीन से ड्रोन खरीदे थे! आतंकी संगठनों को ड्रोन हमले के लिए जरिया बनाया गया हो! आईईडी में आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया हो! कुछ भी हो, लेकिन हमारी हवाई सुरक्षा व्यवस्था में सुराख स्पष्ट उजागर हुए हैं। यह हवाई क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सरहद से मात्र 14 किलोमीटर दूर है, जबकि चीनी ड्रोन में 20 किलो विस्फोटक ले जाने की क्षमता है। यह संदेह भी जताया जा रहा है कि यह नए किस्म की हमलावर उड़ान स्थानीय गिरोह की मदद से भी उड़ाई गई हो! कुछ भी हो, लेकिन यह विस्फोटक वारदात एक बड़ी लापरवाही का नतीजा मानी जा सकती है। बेशक नीची उड़ान के कारण ड्रोन हमारी राडार प्रणाली की गिरफ्त में नहीं आ सके, लिहाजा हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम भी नाकाम साबित हुआ है। सवाल हवाई सुरक्षा और खुफिया तंत्र पर भी उठाए जा रहे हैं। आज ड्रोन हमले के जरिए दुश्मन ने हमारे हवाई क्षेत्र की चाक-चौबंदी की थाह ले ली है, लेकिन आने वाले वक्त में बड़ी हवाई साजि़श को भी अंजाम दिया जा सकता है।

 बेशक ड्रोन से विस्फोटक हमले में वायुसेना का बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। इमारत की छत का एक हिस्सा ढह गया है। दूसरा विस्फोटक हमला खुले क्षेत्र में किया गया, लिहाजा कोई उपकरण, विमान, पेट्रोलियम टैंक आदि क्षतिग्रस्त नहीं हुए। यदि पेट्रोलियम टैंक आदि पर विस्फोटक गिरते, तो नुकसान काफी हो सकता था! वायुसेना स्टेशन में ईंधन के भंडार खुले आसमान के नीचे होते हैं, जहां से ईंधन की आपूर्ति की जाती है। यदि उन्हें निशाना बनाकर हवाई हमला किया जाता, तो नुकसान बेशुमार हो सकता था! क्या अब ईंधन के भंडार भूमिगत बनाए जाएं? यह भी एक संवेदनशील सवाल है, क्योंकि भूमिगत भंडारों की अपनी दिक्कतें हैं। अभी तक के आकलन और जांच के मुताबिक, यह आतंकी हमला है और लश्कर-ए-तैयबा ने कराया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने भी इसे ‘आतंकी हमला’ करार दिया है, क्योंकि अवंतीपोर हवाई बेस पर हाई अलर्ट कर दिया गया था और वहीं आतंकियों ने रात के अंधेरे में एक एसपीओ के घर पर हमला कर उसकी, पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। इस हमले के बाद अंबाला कैंट, पठानकोट, श्रीनगर आदि के वायुसेना अड्डों के आसपास भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था। साफ है कि हमलावर सुरक्षा-व्यवस्था को भी चीर कर एसपीओ के घर तक पहुंचे थे। बहरहाल ऐसे कम ताकत के विस्फोटक पाकिस्तान की विषम युद्ध की रणनीति के माकूल भी हैं। लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन भारतीय ज़मीन से ही ऐसे हमले कर सकते हैं। इनसे आईएसआई ड्रोन हमले से इंकार भी कर सकती है, लिहाजा सीमापार से भारत के संभावित पलटवार का ज़ोखि़म भी कम किया जा सकता है। वैसे भारत-पाक ने सरहदों पर संघर्ष-विराम की सहमति नए सिरे से लागू की है, नतीजतन गोलीबारी नगण्य है। शायद रणनीति के तहत ही जम्मू हवाई स्टेशन को चुना गया हो! घाटी में पाकिस्तान दखल करके आतंकवाद के प्रत्यक्ष आरोपों और साक्ष्यों से बचना चाहता है।

 फाट्फ की नंगी तलवार अब भी पाकिस्तानपर लटकी है। बहरहाल यदि सीमापार का मकसद यह है कि भारत को कश्मीर में महंगी, लंबी-चौड़ी सैन्य तैनाती करने को बाध्य किया जाए, तो ड्रोन हमले का नया विकल्प अपेक्षाकृत बेहद सस्ता है और इसमें ज्यादा श्रम भी नहीं चाहिए। चूंकि जम्मू-कश्मीर पर भारत सरकार ने बातचीत के दरवाजे खोल दिए हैं, लिहाजा आतंक के साजि़शकारों के लिए ये उपाय सस्ते, सहज हैं और चौतरफा अफरातफरी मचाने वाले धमाके कश्मीर के अमन-चैन को भी छीन सकते हैं। बीते दिनों पंजाब में ड्रोन से हथियार, नकली मुद्रा के नोट और नशीले पदार्थ गिराए गए थे। गिरफ्तारियां भी की गई थीं। पाकिस्तानी सेना का नाम लिया गया था, जिसने आतंकियों को ड्रोन की ट्रेनिंग भी दी थी। आतंकियों की वही जमात जम्मू में भी उपद्रव कर सकती है। बहरहाल एनआईए, एनएसजी, फोरेंसिक, स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियां आदि व्यापक जांच कर रही हैं। यूपा में केस दर्ज कर लिया गया है और दो संदिग्धों की धरपकड़ भी हुई है, लेकिन ऐसे संदर्भ में भारत को सर्जिकल या बालाकोट सरीखा ऑपरेशन एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहिए। सबक सिखाने की एक और कोशिश की जानी चाहिए।

3.दीपिका का कीर्तिमान

भारत की दिग्गज तीरंदाज दीपिका कुमारी ने देश का नाम रोशन कर दिया है। पेरिस में जारी तीरंदाजी वल्र्ड कप में इतिहास रचते हुए दीपिका ने एकल, महिला रिकर्व टीम और मिश्रित युगल मुकाबलों में स्वर्ण पदक जीता है। खास यह है कि दीपिका ने रविवार को अपने पति अतानु दास के साथ मिलकर मिश्रित युगल में स्वर्ण पर निशाना लगाया। ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाली अतानु और दीपिका की यह पहली जोड़ी है। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी के लिए यह सबसे खास मुकाम है। उनके प्रदर्शन की जितनी सराहना की जाए, कम होगी। पेरिस में जारी तीरंदाजी वल्र्ड कप में उनसे ऐसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद किसी को नहीं होगी। इस शानदार जीत के बाद ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पदक की आशा बहुत बढ़ गई है। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने दीपिका कुमारी की शानदार कामयाबी की भरपूर सराहना की है, तो कोई आश्चर्य नहीं है। सचिन ने बडे़ उत्साह के साथ कहा है कि पेरिस में दीपिका ने जिस तरह का खेल दिखाया है, उससे समझ आ गया है कि ओलंपिक खेलों के दौरान दुनिया को क्या देखने को मिलेगा। 
वाकई दीपिका कुमारी इस सफलता और मान्यता की सही मायने में हकदार हैं। रिकर्व इंडिविजुअल इवेंट में दीपिका ने रूस की एलेना ओसीपोवा को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इतने भारी अंतर से जीत कोई तुक्का नहीं है। महिला रिकर्व टीम स्पद्र्धा में दीपिका की अगुवाई वाले भारतीय दल ने मेक्सिको की टीम को 5-1 से हराकर स्वर्ण जीता, तो मिश्र युगल में अतानु और दीपिका ने हॉलैंड की जोड़ी जेफ वान देन बर्ग और गेबी स्च्लोएसेर को हराकर स्वर्ण अपनी झोली में डाला। तीरंदाजी की दुनिया में यह एक बड़ी घटना है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। दीपिका का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले से कहीं ज्यादा चमक के साथ उभरकर आया है। अपनी इस शानदार कामयाबी पर दीपिका ने उचित ही कहा कि ‘मैं ऐसा प्रदर्शन करके बहुत खुश हूं और इसे बरकरार रखना चाहती हूं। मैं इसमें और सुधार करना चाहती हूं, क्योंकि आगे आने वाले टूर्नामेंट्स मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। मैं जो सीख सकती हूं, उसे जारी रखने की पूरी कोशिश करूंगी।’
दीपिका कुमारी की टिप्पणी से भी ज्यादा प्रेरक टिप्पणी उनके पति तीरंदाज अतानु दास की है, जिन्होंने कहा है, ‘हम दोनों एक-दूसरे के लिए बने हैं। मुझे लगता है कि इसी कारण हमारी शादी हुई है। हम एक-दूसरे को न केवल प्रेरित करते हैं, बल्कि एक-दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं और एक साथ जीतते हैं।’ भारतीय खेलों में जोड़ियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। कई बार पदक तक का सफर खिलाड़ियों को अकेले ही पूरा करना पड़ता है, लेकिन जब किसी मजबूत साथी का साथ मिलता है, तो कामयाबी में चार चांद लग जाते हैं। आज अगर अपने इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत दीपिका दुनिया की नंबर वन तीरंदाज बन गई हैं, तो इसमें अतानु दास की अहम भूमिका है। इस जोड़ी को ओलंपिक पदक के लिए सम्मिलित रूप से कोशिश करनी चाहिए। दीपिका से भारत की उम्मीदें बढ़ गई हैं, उन्हें दिलो-जान से अभ्यास में जुट जाना चाहिए। पेरिस में उनके प्रदर्शन से लगता है कि यह समय उनके लिए अनुकूल चल रहा है। अत: उन्हें अपनी ताजा कामयाबी से आगे बढ़कर अगली प्रतिस्पद्र्धा पर फोकस करना चाहिए।

4.जख्मों पर मरहम

संकट से ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों को राहत

लंबे समय से उम्मीद थी कि सरकार दूसरी कोरोना लहर से उपजे संकट से उबरने के लिये आर्थिक राहत पैकेज देगी, सरकार ने इसी दिशा में कुछ कदम उठाये हैं। सोमवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कई राहत उपायों की घोषणा की, जिसमें मझोले उद्योगों के लिये क्रेडिट गारंटी योजना भी शामिल है। उम्मीद की जानी चाहिए कि महामारी से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में यह पहल कुछ मददगार साबित होगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र व बुनियादी ढांचे की स्थिति सुधारने के लिये सरकार ने 1.1 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना का भी ऐलान किया। इसी क्रम में नकदी संकट का सामना कर रहे मध्यम स्तर के उद्योगों के लिये आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना यानी ईसीएलजीएस के तहत दिये जाने वाली राशि को पचास फीसदी बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ कर दिया गया। सरकार ने जिन आठ राहत उपायों की घोषणा की है उनमें पिछले साल घोषित कई राहत उपायों का विस्तार भी शामिल है। स्वास्थ्य क्षेत्र को दिये गये पैकेज में लोन गारंटी दी गई है, जिसके लिये पचास हजार करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिये सौ करोड़ तक ऋण कम ब्याज दर पर दिया जा सकेगा। राहत पैकेज के तहत छोटे कारोबारी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट से सवा लाख तक लोन ले सकेंगे। सरकार की मंशा नये ऋणों को प्रोत्साहन देना और इसकी प्रक्रिया को सरल बनाना है ताकि छोटे कारोबारियों को नकदी संकट से उबारा जा सके। यह तथ्य भी किसी से छिपा नहीं है कि कोरोना संकट में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्र में पर्यटन उद्योग शामिल है। पर्यटन उद्योग को उबारने के क्रम में पंजीकृत टूरिस्ट गाइडों व ट्रैवल टूरिज्म स्टेकहोल्डर्स को सरकार वित्तीय मदद देगी। इसके तहत टूरिस्ट गाइड को एक लाख व टूरिस्ट एजेंसी को दस लाख रुपये का लोन दिया जायेगा। इस ऋण की सौ फीसदी गारंटी दी जायेगी। लोन पर कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लगेगा।

इसके साथ ही महामारी से बिखर चुके पर्यटन उद्योग को उबारने के लिये सरकार पांच लाख मुफ्त विदेशी टूरिस्ट वीजा जारी करेगी। आगामी 31 मार्च, 2022 तक चलने वाली इस योजना के लिये सरकार सौ करोड़ की वित्तीय सहायता देगी। सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम कोरोना संकट के दौरान रोजगार खोने वाले पंद्रह हजार से कम वेतन वाले कर्मचारियों को राहत देने के लिये उठाया है। यह प्रयास पहली लहर के बाद लॉकडाउन से उपजे रोजगार संकट को कुछ कम करने के लिये भी किया गया था। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत पंद्रह हजार से कम वेतन पाने वाले लाखों कर्मचारियों व नियोक्ता के हिस्से का बारह-बारह प्रतिशत पीएफ का भुगतान सरकार करती है ताकि रोजगार संकट के चलते कंपनियां छंटनी न करें और कर्मचारी को भी कुछ बचत हो सके। इस योजना का मकसद नये रोजगार का सृजन करना भी था ताकि जिनकी नौकरी चली गई है उन्हें फिर से रोजगार मिल सके। पहले यह योजना जून, 2021 तक थी, अब इसे बढ़ाकर अगले साल 31 मार्च तक किया गया है। सरकार का दावा है कि पिछली लहर के बाद उपजे संकट में इस योजना के तहत 21.42 लाभार्थियों पर 902 करोड़ खर्च किये गये थे। इस बार इस योजना पर 22,810 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा है। वहीं किसानों हेतु खादों की खरीद पर दी जाने वाली सब्सिडी का विस्तार किया गया है। पैकेज में किसानों को राहत के अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार का भी जिक्र किया गया है। निस्संदेह, सरकार की पहल वक्त की जरूरत है लेकिन बेहतर होता कि कोरोना संकट से प्रभावित रोज कमाकर खाने वाले तबके को सीधी आर्थिक मदद मिलती। सीधे हाथ में नकदी पहुंचने से जहां महंगाई की मार से कुछ राहत मिलती, वहीं आर्थिक तरलता बढ़ने से बाजार में उछाल आता, जिससे पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को दुुरुस्त करने में मदद मिलती। सवाल यह भी है कि पहले ही ऋणों से दबे वर्गों को और ऋण उपलब्ध कराने से क्या वाकई राहत मिल पायेगी?