Editorial Today (Hindi)

इस खंड में, हम अपने पाठकों / आकांक्षाओं को राष्ट्रीय दैनिक के चयनित संपादकीय संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। द हिंदू, द लाइवमिंट, द टाइम्सऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स, पीआईबी आदि। यह खंड सिविल सर्विसेज मेन्स (जीएस निबंध), पीसीएस, एचएएस मेन्स (जीएस ,निबंध) की आवश्यकता को पूरा करता है

1.आतिथ्य में गडकरी-2

हिमाचल आकर जो कुछ गडकरी ने देखा, क्या हमने उसे कभी देखने की कोशिश की। जो गडकरी ने यहां आकर सोचा, क्या हिमाचल ऐसा सोच पाया। गडकरी ने ढांचागत विकास, शहरीकरण, टीसीपी, पर्यटन, ट्रांसपोर्ट और विस्थापन जैसे मुद्दों पर जो राय व्यक्त की, उसे हिमाचल के राजनेताओं को समझ लेना चाहिए। जिसे हम विकास समझ रहे हैं, उससे कहीं हट कर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विकल्प, नवाचार और भविष्य का विजन दिखाया है। हिमाचली जरूरतों की भूमि और जमीन पर हिमाचल का भविष्य, अब एक अलग तस्वीर है जो सड़क और सड़क पर परिवहन से कहीं भिन्न संभावनाओं के पक्ष में खड़ी होती है। इसीलिए गडकरी रज्जु मार्गों से केबल कार तक हिमाचली विकास की नई जमीन तराशते हैं। वह सड़कों के किनारे फैल रही व्यापारिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने की सलाह देते हैं, तो शहरीकरण के नए मानचित्र पर मंजिलें उभर आती हैं। दरअसल टीसीपी कानून के पिछले पांच दशक हिमाचल ने पूरी तरह बर्बाद कर दिए और नतीजतन हमने जो विकास किया वह शहरी अस्थियों में गिना जाएगा। बेशक अब नगर निगमों की संख्या पांच तक पहुंच गई, लेकिन इन संस्थाओं के सामने आर्थिक, वित्तीय, नागरिक सुविधाओं और भविष्य का रोड मैप क्या है। आश्चर्य यह कि सोच-समझ में पंचायत व नगर निकायों का व्यवहार व लक्ष्य एक सरीखे हैं।

 मेयर का चयन अगर लाटरी है, तो शहर के नाम पर कौन सा तीर मार लेंगे। गडकरी ने हिमाचल की दृश्यावलियों को गायब होते देखा है तथा अंधाधुंध निर्माण से विलुप्त होती घाटियों को बचाने की पेशकश की है। जरा लौट कर पांच दशक पहले के हिमाचल में स्विट्जरलैंड को खोजें और अब माफिया की रगड़ में लुटते प्रदेश को देखें। तमाम विद्युत परियोजनाओं की सौगात में कुल्लू, चंबा, शिमला व कांगड़ा के अस्तित्व पर चस्पां दाग देखे जाएं, तो मालूम होगा कि कितनी वनस्पति गायब हो गई। बरमाणा और दाड़लाघाट में स्थापित सीमेंट प्लांटों के कारण हमने क्या खोया-क्या पाया, इस पर कभी मंथन करेंगे। पांच दशक पूर्व या यूं कहें कि वन संरक्षण अधिनियम लागू होने के बावजूद हिमाचल की प्राकृतिक झीलों, झरनों, नालों व नदियों का पानी कहां गया, कोई तो बताए। क्यों बर्फ से लदे पहाड़ अब अपनी बेनूरी पर रोते हैं। इसी तरह टीसीपी कानून की फेररिस्त में बर्बाद होते शहरी कस्बों की शृंखला का कसूरवार चेहरा इसलिए क्योंकि प्रदेश ने अपने नियोजन को गंभीरता नहीं दिखाई। डलहौजी, मकलोडगंज, कसौली, मनाली व शिमला से गायब होते देवदार के दरख्तों या प्रमुख मार्गों की संगत में दफन होते मंजर के लिए आखिर तमाम सरकारें ही तो जिम्मेदार हैं। अगर पूरे प्रदेश को योजनाबद्ध विकास का समन्वित ढांचा उपलब्ध कराना है, तो सारे हिमाचल में टीसीपी कानून लागू करने के साथ-साथ कुछ क्षेत्र विशेष विकास प्राधिकरण स्थापित करने होंगे। हर बड़ी परियोजना के साथ पुनर्वास योजना तथा पूरे प्रदेश में दर्जन भर निवेश केंद्र स्थापित करने होंगे।

 हम पहले भी लिखते रहे हैं कि प्रमुख मार्गों व फोरलेन परियोजनाओं के दायरे में दर्जन भर ऐसे निवेश व आवासीय केंद्र विकसित करें ताकि विस्थापन के बदले आवास व रोजगार उपलब्ध हो। दूसरी ओर जिन विकल्पों की बात केंद्रीय मंत्री गडकरी इशारा कर गए हैं, वे तभी संभव होंगे, यदि पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को लेकर विशेष मानक तय होते हैं और इसकी पूर्ण व्यवस्था के लिए केंद्र में अलग से पर्वतीय क्षेत्र विकास मंत्रालय व प्राधिकरणों का गठन किया जाता है। इस मंत्रालय के तहत पर्वतीय शोध, तकनीक व वित्तीय पोषण की माकूल शक्ति होनी चाहिए। यह इसलिए क्योंकि पर्वतीय राज्य के आकार में राष्ट्रीय राजनीति की प्राथमिकताएं कमजोर पड़ जाती हैं। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के लिए वन संरक्षण अधिनियम में कुछ सुधार आवश्यक हैं। मसलन वनों के तहत अधिकतम क्षेत्र की सीमा पचास फीसदी तय करें तो लगभग पंद्रह प्रतिशत भूमि का इस्तेमाल रोजगार सृजन व विकास की आवश्यक जरूरतों के लिए किया जा सकता है। वन संरक्षण के अनुपात में पर्वतीय राज्यों को जलाधिकार, पर्यावरणीय मुआवजा तथा आधुनिक तकनीक के तहत वित्तीय मदद का उपहार केंद्र से मिलना चाहिए। हिमाचल को यह भी तय करना होगा कि यह प्रदेश किस तरह पर्यटन राज्य की सूरत में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकता है। देखना यह होगा कि अपने अतिथि नितिन गडकरी के सुझावों पर सरकार किस तरह गौर करती है या यह वीआईपी उद्बोधन बनकर कहीं रोहतांग टनल में ही न रह जाएं।

2.‘नीली चिडि़या’ के पंख कतरें

अब ‘नीली चिडि़या’ के पंख कतरने बेहद जरूरी हो गए हैं। यह चिडि़या ट्विटर की प्रतीक है, जिसने भारत में कई बार लक्ष्मण-रेखा लांघी है। ट्विटर मनमाना, कानून-विरोधी और लगभग भारत-विरोधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी से जोड़ कर आंकने वाले भी या तो देश-विरोधी हैं अथवा दुराग्रही हैं। ट्विटर ने हमारे साथ नई हरकत यह की है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग देश माना है। भारत के संप्रभु नक्शे के साथ छेड़छाड़ की है। मंसूबे कुछ और भी हो सकते हैं। जो क्षेत्र भारत के संवैधानिक और अंतरंग हिस्से हैं, उन्हें ‘अलग देश’ करार देने के पीछे मंसूबे कुछ भी हो सकते हैं! इस हरकत से पहले ट्विटर ने ही लद्दाख को चीन का हिस्सा चित्रांकित किया था। संभव है कि कल कुछ और व्याख्या करते हुए जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान का क्षेत्र आंका जा सकता है। ट्विटर के ऐसे भौगोलिक और क्षेत्रीय ज्ञान को भारत सरकार कब तक खामोश रहकर ग्रहण करती रहेगी? ट्विटर ने हमारे देश के उपराष्ट्रपति के खाते के साथ छेड़छाड़ की और ब्लू टिक हटा दिया। इसी सोशल प्लेटफॉर्म ने केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के खाते को, बेशक कुछ देर के लिए ही सही, ब्लॉक कर दिया।

यह हमारे लोकतंत्र और संविधान की गरिमा का उल्लंघन था। यही नहीं, संसद की स्थायी समिति (आईटी) के अध्यक्ष शशि थरूर का खाता भी बंद कर दिया गया। सवाल पहले भी पूछे जाते रहे हैं और अब भी कटघरे में तलब करेंगे, लेकिन ट्विटर भारत सरकार के निर्देशों और चेतावनियों की परवाह ही नहीं करता। इनसे भी घोर आपत्तिजनक यह रहा है कि ट्विटर सरकार के नए आईटी कानूनों को स्वीकार करने और मान्यता देने को तैयार ही नहीं है। वह भारत में अरबों का कारोबार करते रहना और 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमाना चाहता है, लेकिन कानूनों के तौर पर अमरीकी कंपनी को जवाबदेह बनाना चाहता है। यह कैसे संभव है? हालांकि भारत सरकार ने ट्विटर का ‘कानूनी संरक्षण’ वाला दर्जा छीन लिया है। यह दर्जा सोशल मीडिया के अन्य मंचों को भी हिफाजत देता रहा है, लेकिन अब ट्विटर एक आम कंपनी है, जिसे पुलिस थाने में पेशी पर भी बुलाया जा सकता है। ट्विटर भारत-विरोधी टूलकिट, वैचारिक आयोजनों और अनाप-शनाप लेखन को प्रश्रय देता रहा है। भारत में करीब 1.75 करोड़ लोग ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्विटर हमारी रोज़ी-रोटी या जि़ंदगी नहीं है। करीब 139 करोड़ की आबादी वाले देश में ज्यादातर लोग ट्विटर-प्रेमी नहीं हैं। क्या वे जि़ंदा नहीं हैं? क्या उनके मौलिक अधिकार छीन लिए गए हैं? क्या यह मंच हमारी बुनियादी जरूरत है? सवालों के जवाब ‘न’ ही होंगे, फिर भारत सरकार अभी तक, लगातार, उसे ढील क्यों देती रही है? दायरों से बाहर जाना ट्विटर की फितरत है।

 ट्विटर राज करने अमरीका से भारत में नहीं आई है। उसे ईस्ट इंडिया कंपनी भी बनने नहीं दिया जाएगा, लेकिन भारत सरकार रूस, तुर्की, ऑयरलैंड, नाइजीरिया सरीखे देशों की तरह कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई? इन देशों ने न केवल भारी जुर्माने ट्विटर पर लगाए हैं, बल्कि देश से ही बेदखल कर दिया है। ट्विटर ने भारत का नक्शा बदला है, भारत सरकार को तालाबंदी कर उसका पता और देश ही बदल देना चाहिए। संभव है कि कानून इतनी कड़ी कार्रवाई की अनुमति नहीं देते होंगे, लेकिन सरकार को ट्विटर को एकबारगी सबक जरूर सिखाना चाहिए। अदालतों में भी सरकार लड़ सकती है। यह देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का सवाल है। ट्विटर को इस तरह वैमनस्य फैलाने की इज़ाज़त नहीं दी जा सकती। गौरतलब यह है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस भी भारत सरकार की जुबां बोल रही है, लेकिन अब भी ‘जयचंद’ और ‘मीरजाफर’ हमारे देश में हैं, जो भारत के बजाय ट्विटर की पैरोकारी कर रहे हैं। वे सवाल कर रहे हैं कि देश का नक्शा ही कहां है? देश की सीमाएं कहां हैं? चीन और पाकिस्तान के कब्जे में हमारी हजारों किलोमीटर ज़मीन है, तो किस भारतीय सीमा की बात की जा रही है? इन ‘गद्दारों’ की दलीलें भाजपा और हिंदू-मुसलमान पर आकर अटक जाती हैं। देश ट्विटर के साथ-साथ ऐसी ताकतों से भी लड़ लेगा, लेकिन बुलंदशहर में ही एक प्राथमिकी दर्ज कराना पर्याप्त नहीं है। निर्णय और कार्रवाई भारत सरकार को करनी है।

3.अब दिल्ली से आगे 

दिल्ली में पिछले छह साल से भी अधिक समय से सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी (आप) की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी नहीं हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। देश का संविधान और लोकतंत्र, दोनों उसे अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार की इजाजत देते हैं। दिल्ली में दूसरी बार भारी जीत हासिल करने के बाद से ही पार्टी ने राजधानी से बाहर अपनी संभावनाओं पर गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया था। पंजाब में तो वह 2017 से ही एक मजबूत स्थिति में है, उसने गुजरात, गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी चुपचाप अपनी बुनियाद तैयार करने का काम शुरू कर दिया था। इस साल फरवरी में गुजरात निकाय चुनावों में सूरत नगर निगम की 27 सीटें जीतकर उसने सभी को चौंका दिया था। ये सभी राज्य विधानसभा चुनाव के मुहाने पर हैं और आम आदमी पार्टी इनके जरिये देश के मतदाताओं के साथ-साथ गैर-भाजपा, गैर-कांग्रेसी दलों को भी एक संदेश देने की कोशिश कर रही है।   
चंडीगढ़ में कल पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगले चुनाव में ‘आप’ के जीतने पर पंजाब के लोगों को हर महीने 300 इकाई मुफ्त बिजली देने और पुराने सभी बकाया बिलों को माफ करने का जो दांव चला है, वह सत्तारूढ़ कांगे्रस समेत अन्य तमाम पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि दिल्ली में लोगों से किए इस वादे को तय समय के भीतर पूरा करके पार्टी ने अपनी ठोस साख बनाई है। फिर पंजाब में बिजली बिल और नियमित विद्युत आपूर्ति हमेशा से अहम चुनावी मुद्दे रहे हैं। ‘आप’ के लिए पंजाब राजनीतिक रूप से सबसे अहम इसलिए भी है, क्योंकि वह वहां अपने लिए उपयुक्त मौका देख रही है। विधानसभा में तो वह मुख्य विपक्षी पार्टी है ही, जिन मजबूत पार्टियों व गठबंधनों से पिछली बार उसे भिड़ना पड़ा था, वे अंदरूनी खींचतान से ही नहीं उबर पा रहे। अकाली-भाजपा का दशकों पुराना गठबंधन टूट चुका है, तो कांग्रेस में उठापटक की खबरें रोज-रोज मतदाताओं के सामने आ रही हैं। कांग्रेस के लिए पंजाब में आप की आमद इसलिए भी बड़ी चुनौती है कि वह दिल्ली में उसका पूरा आधार हथिया चुकी है। 
आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी सीमा यही है कि उसके पास इन सभी राज्यों में ऐसे चेहरे नहीं हैं, जो अपनी प्रादेशिक पहचान रखते हों। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में किसी सिख के ही मुख्यमंत्री बनने का एलान तो कर दिया, मगर वह चेहरा अभी पेश नहीं कर पाए हैं। सवाल यह है कि क्या वह चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखबीर सिंह बादल के मुकाबले पंजाब के लोगों में अधिक भरोसेमंद होगा? फिर केजरीवाल क्या वैसी मजबूत पकड़ दिल्ली के बाहर भी रख पाएंगे, जैसी यहां की पार्टी इकाई पर उनकी बनी रही है? पंजाब में पिछले दिनों में कई विधायक उनका साथ किन्हीं वजहों से छोड़ चुके हैं। बहरहाल, सियासत संभावनाओं का खेल है और आम आदमी पार्टी व केजरीवाल ने सियासी चौसर पर अभी तक सधा हुआ दांव चला है। वह एक तरफ, पंजाब में कांग्रेस और दूसरी तरफ, गुजरात व गोवा में भाजपा के सामने मजबूत चुनौती पेश करके यह संदेश देना चाहेंगे कि इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों पर ही विकल्प खत्म नहीं होता, इसके आगे भी दलों व गठबंधन की संभावनाएं जीवित हैं। बकौल कांशीराम, चुनाव पार्टियों के आधार को विस्तार देते हैं। ‘आप’ इस राह पर बढ़ चली है।

4.हर जगह राशन

श्रमिकों के लिये संवेदनशील पहल

 

कोविड संकट के दौरान सख्त लॉकडाउन के बाद देशव्यापी श्रमिक पलायन ने हर संवेदनशील व्यक्ति को उद्वेलित किया है। तंत्र की नाकामी से बड़ी संख्या में श्रमिकों को असुरक्षा बोध के चलते अपने गांवों को पलायन करना पड़ा। इन विषम परिस्थितियों में देश की शीर्ष अदालत ने कई मामलों में स्वत: संज्ञान लेते हुए मार्गदर्शक निर्देश दिये और सरकारों के प्रति सख्त रवैया दिखाया। इसी क्रम में प्रवासी श्रमिकों की दशा सुधारने के लिये दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाते हुए सभी राज्यों को 31 जुलाई 2021 तक ‘एक देश, एक राशन कार्ड’ योजना को मूर्त रूप देने के निर्देश दिये। इस दौरान प्रवासी श्रमिकों को सूखा राशन वितरित करने की योजना लाने को भी राज्य सरकारों से कहा। साथ ही निर्देश दिये कि जब तक महामारी खत्म नहीं हो जाती तब तक सामुदायिक रसोई चलाने की व्यवस्था करें। अदालत ने सभी असंगठित क्षेत्रों के तथा प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण करने को भी कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकारें सभी ठेकदारों को पंजीकृत करके श्रमिकों का पंजीकरण 31 जुलाई तक पूरा कर लें। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार पर सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा कि श्रम व रोजगार मंत्रालय असंगठित कामगारों के आंकड़े तैयार करने में जैसा लापरवाहीभरा रवैया अपना रहा है, वह माफी योग्य नहीं है। असंगठित श्रमिक व प्रवासी श्रमिकों की जानकारी एकत्र करने वाले पोर्टल को तैयार करने में हो रही देरी बताती है कि वे प्रवासी श्रमिकों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। दरअसल, लॉकडाउन के कारण प्रवासी श्रमिकों की दशा सुधारने के लिये शीर्ष अदालत समय-समय पर केंद्र व राज्य सरकारों को चेताती रही है। गत 24 मई की सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने केंद्र के रवैये पर नाराजगी जाहिर की थी तथा श्रमिकों की पंजीकरण प्रक्रिया की मौजूदा स्थिति से अवगत कराने को कहा था।

वहीं दूसरी ओर न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की पीठ ने स्पष्ट किया है कि पीठ किसी राहत पैकेज के तौर पर रुपये देने का आदेश नहीं देगी क्योंकि यह नीतिगत निर्णय है। लेकिन सरकारों को श्रमिकों को मुश्किल वक्त में राहत देने हेतु ठोस पहल करनी चाहिए। सरकार पंजीकरण के काम में तेजी लाये। श्रमिकों को पंजीकरण के लिये प्रेरित किया जाये। सरकार को भी श्रमिकों से संपर्क करने का प्रयास करना चाहिए। निस्संदेह सरकार की तमाम श्रमिक कल्याण योजनाएं तब तक निरर्थक हैं जब तक कि पात्र व्यक्तियों का ठोस विवरण मौजूद न हों। यह भी कि सरकारों की कल्याण योजनाओं का लाभ कहीं ठेकदार व चतुर-चालाक लोग तो नहीं डकार रहे हैं। देश की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लागू होने से जो फर्जी घोटाले उजागर हुए हैं, वैसी ही स्थिति श्रमिकों के मामले में भी सामने आ सकती है। निस्संदेह यह एक कठिन व जटिल प्रक्रिया है लेकिन इस दिशा में ईमानदार पहल तो होनी ही चाहिए। सही मायनो में पंजीकरण की प्रक्रिया सिरे चढ़ने से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में संसाधनों का जो रिसाव होता रहा है, उस पर भी ठोस डाटा सामने आने से रोक लग सकेगी। अजीब बात है कि आजादी के सात दशक बाद भी हम अपनी श्रमशील आबादी की ठोस जानकारी नहीं जुटा पाये। वैसे भी अदालत जो अभिभावक की भूमिका निभा रही है, वह काम तो सरकारों का था, जिनकी अकर्मण्यता के चलते बार-बार कोर्ट को सरकार के कान उमेठने पड़ते हैं। कोर्ट को सरकारों से पूछना पड़ा था कि जो प्रवासी श्रमिक अपने गांव पहुंचे हैं, उनकी आय अर्जन का जरिया क्या है। साथ ही उन योजनाओं का विवरण देने को भी कहा था, जिनका लाभ प्रवासी श्रमिक उठा सकते हैं। हकीकत तो यह है कि सरकारें यदि संवेदनशील होती और श्रमिकों में भरोसा जगा पाती तो देश विभाजन के बाद के सबसे बड़े पलायन के दृश्य न उभरते। सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना के सिरे चढ़ने के बाद कम से कम भविष्य में प्रवासी श्रमिकों की ऐसी भगदड़ देखने को तो नहीं मिलेगी।