Editorial Today (Hindi)

इस खंड में, हम अपने पाठकों / आकांक्षाओं को राष्ट्रीय दैनिक के चयनित संपादकीय संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। द हिंदू, द लाइवमिंट, द टाइम्सऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स, पीआईबी आदि। यह खंड सिविल सर्विसेज मेन्स (जीएस निबंध), पीसीएस, एचएएस मेन्स (जीएस ,निबंध) की आवश्यकता को पूरा करता है

1.घोटाले की किताब

हिमाचल की कंदराओं में पनपते घोटालों के बीच एक शांत भाईचारा विकसित हो चुका है। छात्रवृत्ति घोटाले के बाद  चर्चाओं में आई समग्र शिक्षा विभाग की खरीद ने न केवल सरकारी खजाने को करोड़ों की चपत लगाई, बल्कि ऐसी प्रणाली विकसित कर दी कि किसी के कानों कान खबर तक न हो। अगर प्रकाशक समूहों ने दस्तावेजी सबूतों के साथ आवाज न उठाई होती, तो शिक्षा विभाग की उठाईगिरी सामने न आती। यहां केवल छूट में लूट नहीं, बल्कि बिना टेंडरों के बंटती रेवडि़यों का सवाल भी है। आरोपों की नुमाइश में सजा शिक्षा विभाग अगर इन्हीं किताबों में दर्ज नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ लेता या खरीद-फरोख्त की पारदर्शिता में सरकारी नियमों का रट्टा लगा लेता, तो स्थिति कम से कम सरकारी खजाने को यूं न चूस रही होती। दुर्भाग्यवश शिक्षा विभाग की करतूतें अपने द्वारा बनाए गए किसी परीक्षा परिणाम की तरह ही हैं, जिसे वक्त-वेवक्त बदला जा सकता है। हैरत यह कि खरीद प्रक्रिया की ऐसी रिवायत बन गई, जिसे हिमाचल जैसा संसाधन विहीन राज्य कबूल नहीं कर सकता।

दरअसल हमारे हुक्मरानों के लिए शिक्षा जैसे विभाग का औचित्य भी वोट बैंक के नजारे में दर्ज होता है और जहां सारी करवटें केवल सियासी संदेश तक ही सिमट जाती हैं। इसलिए इसी सरकार के दो शिक्षा मंत्री अपनी-अपनी दूरबीन लगाकर यह देखते रहे कि निजी स्कूलों के बही खातों में ‘फीस’ का राज क्या है, लेकिन यह नहीं देख पाए कि उनके अपने विभाग की करामात क्या है। शिक्षा विभाग की मिलकीयत में बजट का दोहन गाहे-बगाहे सरकार की शान बनता है, लेकिन इसकी जवाबदेही तय नहीं होती। कोई भी सरकार रही हो, उड़ते बजट को भी खैरात बांटने का सिलसिला मान लेती है। बजट हर साल सरकार की छत पर आकर आवाज देता है और प्रदेश इसके सम्मोहन में सिर्फ खर्चीले उन्माद की सोहबत बन जाता है। सत्ता की चमक में आंकड़े तो भरे जा सकते हैं, लेकिन प्रदेश की चमक के बजाय हर बार घोटालों की वीभत्स निगाहें मिलती हैं। यहां भी सरकार ने समग्र शिक्षा की प्लेट में सजे किताबों को व्यंजन मानकर जनता को पेशकश करते हुए यह नहीं सोचा कि शिक्षा विभाग के चूल्हे पर भ्रष्टाचार की खिचड़ी भी पक सकती है।

 सवाल खर्च करने के बजाय बचाने का है, इसलिए आम तौर पर ऐसी पद्धतियां बन जाती हैं। केंद्रीय योजनाओं या वित्तीय पोषण से प्रदत्त कार्यक्रम अपनी बनावट में धूल झोंकने की आदतन व्यवस्था कर लेते हैं। अगर शिक्षा विभाग की किताब खरीद चंद करोड़ गोल कर सकती है, तो हर विभाग में अरबों की खरीद का एक छोटा सा छेद भी कितने बड़े घोटाले का प्रवेश द्वार बन सकता है। सरकारी धन से खरीद में होने वाली हर अनियमितता में एक तरह से व्यावहारिक रजामंदी हो रही है। कमोबेश हर विभाग में ऐसे कई द्वार ईजाद हो चुके हैं, जहां राज्य की पलकों से चुरा कर गोलमाल होता रहा है। यह इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बजट की व्यर्थता में पाजेब पहनकर अपना राज्य अब केवल सियासी लेनदेन की कसौटियां तय करता है। हर फरेब एक दिखावा बन कर जब मोहित करने लगे, तो किसे चिंता है कि हिमाचल पर एक मुश्त चढ़ता कर्जा अब 65 हजार करोड़ की सीमा लांघकर भी चेतावनी बने। सरकारी मशीनरी को सिर्फ सियासी हुकूमत का ताज पहनाना और यही मंचों की ताकत है। इसी तरह समग्र शिक्षा की किताबें वहां डूब गईं, जहां राजनीति की कश्तियों को अपने चप्पू चलाने थे। जरा सोचिए पढ़ाई की किताबें अगर वर्क दर वर्क भ्रष्टाचार से आलिंगन कर रही हैं, तो मर्यादा का शृंगार कैसे हो पाएगा। इस कांड को साधारण जांच बनाकर भी देखा जा सकता है, लेकिन अगर नैतिकता और नियम की बुनियाद पर राज्य को आंखें खोलनी हैं, तो इस कालिख के शब्द घातक सिद्ध हो सकते हैं। राजधानी शिमला के दफ्तर अगर भ्रष्टाचार के कबूतरखाने बने रहेंगे, तो हर बार कौन इन्हें उड़ाने आएगा।

2.भारत की ‘स्वर्णिम’ दीपिका

आज खेल के इस पक्ष का विश्लेषण करना भी जरूरी है। यदि लगातार  नजरअंदाज करते रहेंगे, तो खिलाड़ी और खेल गुमनामी के अंधेरों में भटक कर खो जाएंगे। फिर कहीं होनहार और पदकवीर खिलाड़ी पत्थर तोड़ता मिलेगा, कोई ‘रोटी’ के लिए मज़दूरी करेगा, कोई फुटपाथ पर सब्जी-फल बेचेगा और कोई तो अपने पदकों का बाज़ार सजा लेगा। आज जिस ‘विश्व-विजेता’ खिलाडि़न का जि़क्र हम कर रहे हैं, वह विराट कोहली या रोहित शर्मा की तरह प्रख्यात नहीं है। वह शतरंज के पांच बार विश्व चैम्पियन रहे विश्वनाथन आनंद सरीखी शख्सियत भी नहीं है। वह विश्वस्तरीय फर्राटा धाविकाओं-दुति चंद और हिमा दास-की जमात में भी शामिल नहीं है। वह बैडमिंटन की विश्व चैम्पियन पीवी सिंधु भी नहीं है। वह महिला बल्लेबाज मिताली राज के कीर्तिमानों की तरह चर्चित भी नहीं है। उसका खेल तो हमारी आदिम जातियों, कबीलों और जंगलों-वनों की विरासत है। आज आपको लिंबा राम का नाम भी याद नहीं होगा! उन्होंने तीन ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। न जाने कितनी बार ‘तिरंगा’ सम्मान से फहराया गया होगा! पूरी दुनिया में लिंबा का स्थान तीसरा-चौथा रहा।

 दरअसल हम तीरंदाजी खेल का ही उल्लेख कर रहे हैं, जिसके जरिए प्रभु श्रीराम से लेकर अर्जुन-कर्ण तक की ऐतिहासिकता यादों में कौंधने लगती है। हमें लगता है कि तीरंदाज दीपिका कुमारी के रूप में किसी दैवीय धनुर्धर ने ही अवतार लिया है! आज वह विश्व चैम्पियन है। दीपिका ने पेरिस विश्व कप के चरण तीन के अलग-अलग मुकाबलों में 3 स्वर्ण पदक जीत कर भारत को गौरवान्वित किया है, बल्कि ‘नंबर वन’ के सिंहासन पर एक बार फिर उसकी ताजपोशी हुई है। तीरंदाजी विश्व कप में 55 देशों ने भाग लिया था, जिनमें दीपिका और उसके पति अतानु दास ‘सर्वश्रेष्ठ स्वर्णिम’ रहे। दीपिका ने व्यक्तिगत मुकाबला जीता, महिला रिकर्व टीम का विजयी नेतृत्व किया और मिश्रित युगल का खिताब भी झोली में भर लिया। रिकर्व टीम में दीपिका के साथ-साथ कोमालिका बारी और अंकिता भगत के नाम और कीर्तिमान भी गौरतलब हैं। तीनों लड़कियों ने मैक्सिको जैसी टीम को पटक दिया। दीपिका ने तमाम उपलब्धियां हासिल करते हुए कई बड़े देशों के नामी खिलाडि़यों को परास्त किया है। मुकाबलों के दौरान हवाएं भी चलती रहीं, लेकिन उसके निशाने अचूक रहे। वह झारखंड की आदिवासी बेटी है, तो भारत की भी ऐसी बेटी है, जिसका जि़क्र प्रधानमंत्री मोदी ने ‘मन की बात’ में किया। उन्होंने ओलंपिक में भी दीपिका के ऐसे चमकते हुए प्रदर्शन की उम्मीद की है और दीपिका को देश के युवाओं के लिए ‘प्रेरणा’ माना है। दीपिका की पारिवारिक पृष्ठभूमि बेहद गरीब रही है। पिता ऑटोरिक्शा चालक हैं, तो मां नर्स हैं। कभी धनुष भी एक सपना लगता था, क्योंकि उसकी कीमत 2 लाख रुपए थी। बहरहाल पिता ने बेटी की वह इच्छा भी पूरी की। उन्होंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि बेटी इतनी सटीक धनुर्धर बनेगी।

 दीपिका 2012 में ही 18 साल की उम्र में ‘वर्ल्ड नंबर वन’ हो गई थी। ऐसे खिलाड़ी की ख़बर हाशिए पर क्यों छपती है? हमने एकाध हिंदी अख़बार को छोड़ कर किसी भी राष्ट्रीय दैनिक में दीपिका पर संपादकीय अथवा विशेष टिप्पणी नहीं पढ़ी और न ही देखी। दीपिका विश्व चैम्पियन है, स्वर्ण पदकों की तिकड़ी देश के लिए जीती है। कुल 9 स्वर्ण, 12 रजत और 7 कांस्य पदक दीपिका के नाम दर्ज हैं। उस पर पुरस्कारों, नकदी, सम्मान और सरकारी पदों की बौछार नहीं की गई, क्योंकि वह क्रिकेटर नहीं है। यही तो इस देश की विडंबना है। तभी तो ओलंपिक्स में इतने विशाल देश की झोली में एकाध पदक ही दिखाई देता है। चीन हमसे कई गुना आगे है। क्यों…क्योंकि हमारी खेल नीति और रणनीति अधूरी और अपरिपक्व है। पदकवीर खिलाड़ी भी सरकारों को ‘फालतू’ लगते हैं। सब कुछ ‘अर्जुन’ और ‘राजीव गांधी खेलरत्न’ अवार्डों तक ही सिमटा है। क्रिकेटर होती, तो पहली ही जीत में लाखों रुपयों की बरसात होती। मानते हैं कि तीरंदाजी ‘राष्ट्रीय खेल’ नहीं है। हॉकी दशकों से ‘राष्ट्रीय खेल’ रही है, लेकिन उसकी दुर्दशा कितनी हुई है? भारत स्वर्ण पदक का स्वाभाविक दावेदार होता था। अब स्थिति यह है कि 1980 के बाद हमने ओलंपिक में हॉकी का कोई भी पदक नहीं जीता है। अब नए सिरे से यह खेल उभर रहा है, लेकिन भारत सरकार को अपनी खेल नीति में आमूल परिवर्तन करना होगा। तभी दीपिका की उपलब्धि भी पूरे देश का जश्न साबित होगी।

3. यथोचित मुआवजा

कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, वह स्वागतयोग्य है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को साफ निर्देश दिया है कि वह कोविड-19 से मरने वालों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए छह हफ्ते के भीतर दिशा-निर्देश तैयार करे। वास्तव में, केंद्र सरकार किसी मुआवजे के पक्ष में नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके उलट फैसला दिया है। वैसे अदालत ने सावधानी बरतते हुए अपनी ओर से मुआवजे की कोई राशि तय नहीं की है और यह काम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जिम्मे छोड़ दिया है। ध्यान रहे, किसी-किसी कोरोना मरीज के उपचार में दस-दस, बीस-बीस लाख रुपये तक खर्च हुए हैं। मृतकों के परिजनों ने ऑक्सीजन, अस्पताल बिस्तर व दवाओं के मोर्चे पर बहुत ही बुरे और महंगे दौर को भारी मन से झेला है। जो जान चली गई, उसकी भरपाई संभव नहीं, पर इलाज की वजह से कर्ज का जो बोझ बढ़ा है, परिवारों की गरीबी बढ़ी है, उसके मद्देनजर ही मुआवजा तय होना चाहिए। 
गौरतलब है कि बिहार सरकार पहले से ही कोरोना मृतकों के आश्रित परिजनों को चार-चार लाख रुपये मुआवजा दे रही है। इतना मुआवजा जब अपेक्षाकृत कम बजट रखने वाली बिहार सरकार दे सकती है, तब दूसरे राज्य और कम से कम केंद्र सरकार को इससे ज्यादा ही मुआवजा तय करना चाहिए। खैर, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से इतना तो तय है कि आगामी समय में पीड़ित परिजनों को कुछ तो राहत हासिल होगी। याचिकाकर्ताओं ने बिल्कुल सही मांग की है कि केंद्र और राज्यों को कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को कानून के तहत चार-चार लाख रुपये का मुआवजा देने और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक समान नीति की पालना करनी चाहिए। 
इसमें कोई शक नहीं कि मुआवजा विवेकपूर्ण और न्यायपूर्ण ढंग से वितरित होना चाहिए। तरह-तरह के मापदंड बनाकर किसी को इससे वंचित करना अनुचित होगा। एक समय ऐसा आया था, जब अपेक्षाकृत पिछडे़ राज्यों में मरीजों को बिस्तर नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन का भयानक अभाव था, दवाओं की कालाबाजारी सरकारों की पकड़ से बाहर थी, तब बड़ी संख्या में मरीजों ने जान बचाने के लिए पड़ोसी राज्यों का रुख किया। अब बिहार सरकार के नए आदेश के अनुसार, राज्यवासियों को बिहार से बाहर मौत पर कोरोना अनुदान नहीं मिलेगा। यह आदेश क्या बिहार में चिकित्सा सेवाओं की जमीनी हकीकत के खिलाफ नहीं है? यह नियम देश में चले, तब तो नोएडा, गाजियाबाद से इलाज के लिए दिल्ली गए लोगों को उनके राज्य में मुआवजा नहीं मिल सकेगा? बिहार से बनारस या गोरखपुर या रांची गए मरीजों को मुआवजा नहीं मिल पाएगा? क्या हमने कभी सोचा है कि ये मरीज अपने राज्य से दूर इलाज कराने क्यों गए? मुआवजे के लिए अपने घर या राज्य में रहकर मरने की कथित अनिवार्यता कितनी जायज है? राज्य सरकारें अगर ऐसे नियम बनाएंगी, तो देश में बड़ी संख्या में ऐसे परिजन होंगे, जो मुआवजे से वंचित रह जाएंगे और समाज में गलत संदेश जाएगा। अत: मुआवजा तय करते और देते समय यह ध्यान रखना होगा कि किसी के साथ अन्याय न हो। फिर भी बुनियादी सवाल यही है कि प्रदेश-देश में इलाज और उसके संसाधनों का अभाव क्यों हुआ?

4. मौत का मुआवजा

राहत देना केंद्र की संवैधानिक जिम्मेदारी

सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा और संवेदनशील फैसला सुनाते हुए कोविड संक्रमण से मरे लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की राह खोल दी है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा देना जरूरी है क्योंकि यह सरकार का संवैधानिक दायित्व है। दरअसल, जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए एक्ट की धारा-12 का उल्लेख किया, जिसमें आपदा में मृत्यु पर अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है। जिसे लागू करने के लिये सरकार बाध्य है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए को इस मामले में गाइड लाइन तैयार करने तथा कोविड संक्रमण से हुई मौतों के बाबत न्यूनतम अनुग्रह राशि देने की सिफारिश करने का निर्देश भी दिया। उल्लेखनीय है कि कुछ पीड़ितों के आश्रितों ने मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख की मुआवजा राशि देने का आग्रह किया था, जिसको देने की असमर्थता जताते हुए केंद्र सरकार ने कहा था कि इससे सरकार का खजाना खाली हो जायेगा। शीर्ष अदालत ने इस बाबत केंद्र सरकार की उस दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा-12 का प्रावधान बाध्यकारी नहीं है। इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि आपदा प्रबंधन की धारा-12 में अंग्रेजी के शैल शब्द का प्रयोग किया गया है, जो इसकी अनिवार्यता को दर्शाता है। कोर्ट ने एनडीएमए को उचित अनुग्रह राशि के निर्धारण के लिये भी कहा। विगत में ऐसी खबरें आ रही थी कि कोविड से मरने वाले कई लोगों के मृत्यु प्रमाणपत्र में मौत का कारण कोविड संक्रमण नहीं लिखा गया है। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोविड से हुई मौत के मामले में मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करते वक्त उसमें तिथि और मृत्यु की वजह कोविड लिखा जाना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि परिजन संतुष्ट नहीं हैं तो मौत का कारण सही करने के लिये उन्हें आसान सुविधा उपलब्ध करायी जाये।

इस बाबत केंद्र सरकार द्वारा दी गई दलीलों से असहमति जताते हुए शीर्ष अदालत ने प्रश्न किया कि क्या पीएम की अगुवाई वाली एनडीएमए ने यह फैसला लिया है कि कोरोना संक्रमण से हुई मौत के मामले में परिजनों को चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि नहीं दी जा सकती? साथ ही प्रश्न किया कि क्या मृतकों के परिजनों के दुख को कम करने के लिये किसी समान अनुग्रह राशि देने की योजना पर मंथन नहीं किया जा सकता? वास्तव में केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफनामे में दलील दी गई थी कि कोविड से मरने वालों के परिवारों को अनुग्रह राशि देना उसके बूते से बाहर की बात है। इस दौरान केंद्र व राज्य सरकारें गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही हैं। वहीं सॉलिसिटर जनरल की दलील थी कि मसला यह नहीं कि वित्तीय संसाधनों की कमी है, सवाल यह है कि संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। यह भी कि राष्ट्रीय संसाधनों का तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और सर्वोत्तम उपयोग किया जाना चाहिए। सरकार की दलील थी कि हमारा लक्ष्य स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने का है ताकि भविष्य में किसी संकट का बेहतर ढंग से मुकाबला किया जा सके। वहीं इस बाबत याचिका दायर करने वालों के अधिवक्ता का तर्क था कि वित्तीय संसाधनों के संकट की दुहाई देकर सरकार संवैधानिक दायित्व से विमुख नहीं हो सकती। वहीं कोर्ट का मानना था कि एनडीएमए अपने वैधानिक दायित्वों के निर्वहन में असफल रहा है। उल्लेखनीय है कि अभी तक करीब चार लाख लोग कोरोना महामारी में जान गंवा चुके हैं। बहरहाल, कोर्ट ने एनडीएमए को कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने के लिये छह सप्ताह के भीतर दिशा-निर्देश तैयार करने को कहा है। निस्संदेह, शीर्ष अदालत के इस फैसले से उन लाखों लोगों को राहत मिलेगी, जिन्होंने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खोया है। जरूरत इस बात की भी है कि भावनात्मक रूप से आहत लोगों को किसी हद तक राहत पहुंचाने की ईमानदार कोशिश की जाये।