Editorial Today (Hindi)

इस खंड में, हम अपने पाठकों / आकांक्षाओं को राष्ट्रीय दैनिक के चयनित संपादकीय संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। द हिंदू, द लाइवमिंट, द टाइम्सऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स, पीआईबी आदि। यह खंड सिविल सर्विसेज मेन्स (जीएस निबंध), पीसीएस, एचएएस मेन्स (जीएस ,निबंध) की आवश्यकता को पूरा करता है

1.मीडिया की मान्यता

अदालत की आंख को शक हुआ, तो मीडिया अपनी ही मान्यता के लिए नए पापड़ बेलता हुआ नजर आया। अदालत में सरकारी मान्यता से दरकिनार ‘पत्रकार’ का मामला अंततः ऐसी दरार पर खत्म हुआ, जहां माननीय उच्च न्यायालय ने मान्यता प्राप्त तमाम पत्रकारों की सूची खंगाल दी और अब हिमाचल सरकार का सूचना विभाग इस वध के लिए अखबारों से ही पूछ रहा है कि किसे सूली पर चढ़ाएं और किसे बख्श दें। यहां न्यायोचित होने की तफतीश में पत्रकार की खाल से कैसे पता लगाया जाए कि उसके भीतर कितनी मान्यता बची है। यह मान्यता के मुलायम स्पर्श का सवाल भी नहीं हो सकता, लेकिन एक तरह से रिवायत के नीचे पत्रकारिता के अधिकार जैसा मसला है और नहीं भी। यूं तो चौथे स्तंभ की तरह इतराते लोकतंत्र की चटकती हड्डियों के बीच, मीडिया की मांसपेशियां कितनी बचीं, यह भी सवाल है। सवाल यह भी है कि मान्यता के वर्तमान दौर में, पत्रकार ने ‘स्वयंभू’ होते-होते कितने अपने और कितनी सत्ता के चरणों की ओर देखा। एक पत्रकार वास्तव ‘बनता’ कितना है और ‘बनाता’ कितना है, इसके ऊपर सामाजिक बहस कहीं ज्यादा है। यही पत्रकार जब अपने खुंरेजी अंदाज में अपनी वास्तविकताओं के साथ और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की तरह व्यवहार करता है, तो वह अदालत के सामने एक ‘अभियुक्त’ सरीखा कानून के पिंजरों में छटपटाता है।

 

 माननीय अदालत चाहे तो हिमाचल भर की अदालतों में पत्रकारों के खिलाफ चलते मुकदमों से यह भी पता लगा सकती है कि मीडिया को किस तरह घिसा जा रहा है, कानून के उबलते संदर्भों में इस जमात के लिए कहीं भी कांटे बिछाए जा सकते हैं या मात्र आलोचना को मानहानि के गैर जरूरी पन्नों की राख के नीचे दबाने का सबसे उम्दा पहलू अदालत में घसीटना क्यों बन गया। आखिर मीडिया की आंतडि़यों से मान्यता को जांचने परखने की यह नौबत क्यों पैदा हुई कि सारी अभिव्यक्ति कानून के पंजे में आ गई या योग्यता इतनी दरक गई कि व्यवस्था में ‘मान्यता प्राप्त पत्रकारों’ की घुसपैठ पकड़ी गई। कानून को लगा होगा कि मीडिया का लबादा ओढ़कर एक वर्ग मजे लूट रहा है या राजनीति की गलबहियों में यह क्षेत्र भी माफिया सरीखा हो गया। यह इसलिए कि अदालतें अब मीडिया के सरोकारों को न केवल पैनी निगाहों से देखती हैं, बल्कि इनके मिजाज को भी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। यह जैसी करनी, वैसी भरनी जैसा कोई हल्का सा पश्चाताप बन जाएगा या ‘मान्यता’ पर उठे सवालों पर सरकार कोई गंभीरता दिखाएगी। पत्रकारिता की बेहतरी के लिए मूल प्रश्न ‘मान्यता’ को ही मानेंगे, तो कई प्रश्न छूट जाएंगे। फिलहाल अदालत के निर्देश में सूचना विभाग के निर्देश ये हैं कि अखबार अपनी ओर से बिजलियां गिराते हुए ‘राज्य मान्यता प्राप्त’ पत्रकारों में से किसी एक की टोपी पर कलगी लगाकर बाकियों के सिर से इस सरकारी ताज को हटा दे। विडंबना यह है कि अखबारों में फील्ड व डेस्क के बीच निश्चित रूप से कुछ संपादकों व समाचार संपादकों को मिली राज्य स्तरीय मान्यता को बचाया जाए या शिमला में बैठे राज्य ब्यूरो को यह अधिकार दिया जाए। मीडिया की गहराई के लिए डेस्क की वरिष्ठता को सरकार अवश्य ही देखना चाहेगी और इसीलिए हरियाणा जैसे राज्यों की तर्ज पर कुछ कदम लिए गए थे, जबकि वहां समस्त डेस्क कर्मियों को कहीं अधिक सुविधाएं प्राप्त हैं।

 

 यह दीगर है कि कानून के हवाले से ऐसी सुविधाएं खारिज हो रही हैं और अखबारों को अपने चंद सिक्कों पर मुहर लगानी होगी, लेकिन क्या संपादक या समाचार संपादक ऐसी कुर्बानी के बाद असहज नहीं होगा। ऐसे में सरकार को तमाम मान्यताएं खारिज करते हुए, नए नियम बनाकर ही अपने फैसले का आधार पुष्ट करना होगा। वैसे भी हिमाचल में पिछले दो दशकों से मीडिया एक बड़े रोजगार का जरिया बनते हुए अपने संदर्भों को इतना तो बदल ही चुका है कि सरकार की मान्यता संबंधी नई नीति के साथ, फील्ड और डेस्क को बेहतर सूचना ढांचे के साथ भी जोड़े। मान्यता किसी तरह की सियासी या सत्ता की खैरात न बने, इसके लिए भी पारदर्शी नीति की जरूरत है। आज की तारीख में मीडिया का सबसे बड़ा हब धर्मशाला में चिन्हित है, फिर यहां सरकार का शीतकालीन प्रवास और विधानसभा सत्र का संचालन, राज्य स्तरीय मान्यता के वर्तमान ढर्रे में बदलाव की अपेक्षा रखता है। मीडिया अब अखबारों से कहीं आगे डिजिटल प्लेटफार्म पर एक त्वरित, ताजा व नई अदायगी के साथ पेश हो रहा है, तो इसके बीच खरे-खोटे की पहचान में किसे मान्यता मिले, यह भी तय होना बाकी है। माननीय अदालत ने इस विषय को बिलोल कर सरकार और मीडिया के सामने एक अवसर परोस दिया है और इस तरह ये दोनों पक्ष प्रदेश के हित में एक सुदृढ़, गंभीर तथा प्रादेशिक सरोकारों से परिपूर्ण मीडिया पालिसी बनाने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन इससे पूर्व सारी स्लेट क्लीन करनी पड़ेगी।

2. कंगाली में आटा गीला

जब देश के 97 फीसदी लोगों की आमदनी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से घटी है, जब इस महामारी और मंदी के दौर में 23 करोड़ नागरिक ‘गरीब’ हुए हैं, जब कई करोड़ बेरोज़गार हो चुके हैं और औसत बेरोज़गारी दर करीब 10 फीसदी है अथवा कटी-फटी तनख्वाह के सहारे ही गुज़र-बसर करने को लोग विवश हों और रसोई गैस का सिलेंडर 834.50 रुपए का हो जाए, तो बेचारा आम आदमी क्या करेगा? चेन्नई और कोलकाता में गैस इससे भी महंगी बिके, तो आम आदमी आर्त्तनाद करेगा ही-कंगाली में आटा गीला। बीते छह माह के दौरान रसोई गैस 140 रुपए प्रति सिलेंडर महंगी हुई है। सबसिडी वाला सिलेंडर भी 25.50 रुपए महंगा हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर 84 रुपए महंगा हो गया है। राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम गैस का सिलेंडर 1550 रुपए में बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो पूरा देश झेल ही रहा है। इनकी कीमतों से महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ती है, लेकिन सरकार के लिए तुरंत राजस्व का ठोस आधार यही हैं। एक अनुमान है कि भारत सरकार अभी तक 5 लाख करोड़ रुपए वसूल चुकी है। आम आदमी को रेहडि़यों पर छोले-कुलचे खाते अक्सर देखा जा सकता है। कंगाली की मार इतनी जबरदस्त पड़ी है कि यह भी उधार खाना पड़ रहा है।

 फुटपाथ या रेहड़ी पर ही बिकने वाली चाय भी महंगी हो गई है, क्योंकि दूध और चाय की पत्ती के दाम भी बढ़ गए हैं। सरसों का तेल, खाद्य तेल और रसोई गैस के दाम आसमान छूने से घर में खाना बनाना दुश्वार होता जा रहा है, क्योंकि वह भी महंगा पड़ता है। फिलहाल थोक महंगाई की दर करीब 13 फीसदी है और खुदरा की दर करीब 6.5 फीसदी है। हालांकि सरकार के पैरोकार तुलना करते हैं कि खाद्य मुद्रास्फीति वैश्विक स्तर पर करीब 39 फीसदी है, जबकि भारत में यह 5 फीसदी ही है। क्या भारत सरकार ने 2014 में नेतृत्व  परिवर्तन के बाद 2020 तक मुद्रास्फीति को इसी तरह ‘मॉडरेट’ रखा है? गैस और पेट्रोल-डीजल के अलावा, दूध भी 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। अमूल ने तो बढ़ी कीमत की घोषणा भी कर दी है और उसके खुदरा एजेंटों ने 2 रुपए बढ़ा कर दूध बेचना शुरू भी कर दिया है। दूध के बाद घी, पनीर, मक्खन, आइसक्रीम और मिठाइयां आदि भी महंगी हो जाएंगी, यह तय दिख रहा है। आम आदमी जाए, तो कहां जाए? क्या दूध और अन्य डेयरी उत्पादों का इस्तेमाल भी छोड़ दे? हवा और पानी खाए और जब तक कुदरत चाहे, जि़ंदा रहे, नहीं तो…!  जिस दौर में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का अभियान जारी था, तब यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों और पेट्रोलियम पदार्थों पर करीब 4 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड्स की खूब आलोचना की गई थी। ‘महंगाई डायन खाय जात हो’ गीत को खूब गाया जाता था। आज महंगाई और मुद्रास्फीति रिजर्व बैंक द्वारा खींची गई ‘लक्ष्मण-रेखा’ को भी लांघ चुकी है, लेकिन दुहाई अंतरराष्ट्रीय बाज़ार और स्वास्थ्य आपातकाल की दी जा रही है। हकीकत यह है कि गरीब के चूल्हे से लेकर चिता तक सब कुछ महंगा होता जा रहा है।

 लगातार टैक्स बढ़ाने के पीछे अर्थव्यवस्था का खराब प्रबंधन ही बुनियादी कारण है। कोरोना-काल के दौरान स्वास्थ्य के तमाम खर्चों के लिए पेट्रोलियम पदार्थों पर वह एक्साइज बढ़ाई जाती रही है, जिसमें राज्यों की हिस्सेदारी नहीं होती। विडंबना यह है कि हमें उत्पादन के आंकड़े दिए जाएंगे, तो मांग का डाटा नहीं दिया जाएगा। उत्पादन और मांग का सम्यक डाटा उपलब्ध कराने की परंपरा हमारे यहां नहीं रही है, लिहाजा हमें सरसों के तेल के दाम पता होते हैं, लेकिन सरसों की फसल किस भाव बिक रही है और किसान को क्या मिल रहा है, इसकी कोई भी जानकारी हमें नहीं होती। तो महंगाई का सही मूल्यांकन कैसे संभव होगा? महत्त्वपूर्ण सवाल यह है कि स्थितियां कब स्थिर होंगी, जब रोज़गार और नौकरियां भी होंगी, आम उपभोक्ता की जेब में नकदी होगी और बाज़ार में मांग बढ़ेगी? सरकार के पैरोकार 3-4 माह की मोहलत मांग रहे हैं, लेकिन तब तक आम नागरिक क्या करे? मुट्ठी भर अनाज देने से दायित्व पूरा नहीं होता। जितने भी वंचित हैं, सभी को निःशुल्क अनाज भी कहां मयस्सर है? महंगाई के सख्त विरोधी रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो आज उन्हें क्या हो गया है कि औसत नागरिक की तकलीफ भी महसूस नहीं होती?

3.दुश्मन ड्रोन

पाकिस्तान के हाथों में जैसे एक नया हथियार लग गया है, जिसका इस्तेमाल वह धड़ल्ले से कर रहा है। यह बड़े खतरे की बात है कि इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में भी ड्रोन की घुसपैठ सामने आई है। और तो और, जब भारत में जम्मू एयरबेस क्षेत्र में ड्रोन से हमला हुआ था, तभी इस्लामाबाद स्थित उच्चायोग पर ड्रोन मंडरा रहा था। तो क्या सुनियोजित रूप से पाकिस्तान की ओर से ड्रोन का इस्तेमाल जासूसी और सैन्य हमले के लिए किया जा रहा है? बीते शनिवार की रात इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के रिहाइशी खंड में ड्रोन के उड़ने का क्या मतलब है? भारत ने उचित ही आधिकारिक रूप से पाकिस्तान के सामने आपत्ति जताई है। अपनी सुरक्षा के प्रति यथोचित मंचों पर चिंता का इजहार जरूरी है। पाकिस्तान को ऐसी हरकत से बाज आना चाहिए। ड्रोन अब कोई खिलौना नहीं है, इसका विशेष सामरिक महत्व है। यह न केवल घातक सिद्ध हो सकता है, बल्कि इसके जरिए कूटनीतिक-सामरिक जासूसी संभव हो सकती है। 
हालांकि, जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर संघर्ष-विराम की स्थिति है, तब ड्रोन का इस्तेमाल तनाव को जान-बूझकर बढ़ाए रखने की साजिश के अलावा और कुछ नहीं। क्या संघर्ष-विराम इसीलिए किया गया है, ताकि सीमा के आर-पार ड्रोन का इस्तेमाल आसानी से किया जा सके? जिस तरह से जम्मू में ड्रोन की मदद से हमला हुआ, जिसमें दो वायु सेना कर्मी घायल हुए, क्या उसे हल्के में उड़ा देना चाहिए? क्या यह संघर्ष-विराम तोड़ने की कोशिश नहीं है? क्या पाकिस्तान हमारे धैर्य की नई परीक्षा नहीं ले रहा है? ड्रोन से हो रहे हमले और जासूसी ने हमें नए सिरे से सोचने पर विवश कर दिया है। ड्रोन अटैक को लेकर खुद आर्मी चीफ एम एम नरवणे ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि ड्रोन का खुलेआम और आसानी से मिलना चिंता का विषय है। हमारी तैयारी चल रही है, पर इसके लिहाज से और सतर्क होने की जरूरत है। क्या ड्रोन के इस्तेमाल से हमारे सैन्य खर्च में बढ़ोतरी नहीं होगी? हम जगह-जगह चौकसी बढ़ाएंगे और ऐसा हो भी रहा है। अनेक सैन्य ठिकानों पर ड्रोन देखे गए हैं, ड्रोन से हमले की आशंका देखते हुए सभी सैन्य ठिकानों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा, जम्मू में एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर अन्य तमाम तकनीकी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया जा सके। अत: यह आशंका निर्मूल नहीं है कि पाकिस्तान हमें परेशान करने और हमारे सैन्य खर्च को बढ़ाने की दृष्टि से ही ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाकर चीन की भी ऐसी ही साजिश रही है। अत: उचित मंच पर भारत को अपनी बात गंभीरता से रखनी चाहिए।
ऐसा पहली बार है, जब पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग में ड्रोन देखा गया। यह कूटनीतिक सभ्यता के विरुद्ध है। बताते हैं, उच्चायोग परिसर में जब ड्रोन देखा गया, तब वहां एक कार्यक्रम चल रहा था। यदि भारत में भी पाकिस्तानी दूतावास की ड्रोन से निगरानी की जाए, तो सीमा पार कैसा एहसास होगा? कूटनीतिक और अंतरराष्ट्रीय व्यवहार की एक गरिमा होती है, जिसे बनाए रखने से राष्ट्र का सम्मान बढ़ता है, लेकिन ड्रोन से जासूसी और हमले से किसी देश का सम्मान कतई नहीं बढ़ेगा। बेशक, ये ड्रोन अगर उड़ते रहे, तो दुश्मनी की दरारों को और बढ़ाएंगे।

4.भीषण गर्मी में ‘पावर कट’

बेहतर हों इंतजाम, सब समझें जिम्मेदारी

समूचा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। आलम यह है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में पारा 45 डिग्री को छू रहा है। ऐसे में बिजली की खपत भी बेतहाशा बढ़ी है। बिजली की मांग के अनुरूप आपूर्ति न होने के कारण लोगों को इन तपते दिनों में लंबा ‘पावर कट’ झेलना पड़ रहा है। असल में इस बार पहले कहा जा रहा था कि मानसून समय पर आ जाएगा और उसकी एक झलक जून के शुरुआती दिनों में दिखी भी थी जब ‘प्री-मानसून’ की बारिश पूर्वांचल से लेकर उत्तर भारत के अनेक इलाकों में हुई और लोगों को लू के थपेड़ों से कुछ राहत मिली। लेकिन धीरे-धीरे आसमान से बादल गायब से हो गये और गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाने लगी, जबकि इस वक्त खेतीबाड़ी के लिए भी बारिश बेहद जरूरी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि फिलहाल अगले दो-चार दिनों में बारिश के कोई आसार नहीं हैं। यानी गर्मी का यह प्रचंड रूप यूं ही सताएगा। उधर, एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि धूल भरी आंधी, चढ़ते पारे को थोड़ा नीचे लेकर आएगी, लेकिन इससे बहुत ज्यादा राहत के आसार नहीं हैं। मानसून की बेरुखी के चलते रिमझिम फुहारों के इस मौसम में आसमान से आग बरस रही है और गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी के कारण एसी, कूलर दिन-रात चल रहे हैं, जिसके चलते बिजली की मांग में जबरदस्त उछाल आ रहा है। बताया जा रहा है कि पूरे देश में बिजली की मांग अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच गयी है। इस वक्त बिजली की मांग कोविड महामारी से पहले के स्तर तक पहुंच गयी है। हालांकि इसका एक अच्छा संकेत यह माना जा रहा है कि उद्योग धंधों के शुरू होने के कारण बिजली की मांग बढ़ी है। उद्योग-धंधों में बिजली की खपत तो ठीक है, लेकिन मौसम की बेरुखी से अभी लोगों को दो-चार होना ही पड़ रहा है।

एक तो बारिश नहीं हो रही और ऊपर से भारी ‘पावर कट।’ इस दोहरी मुसीबत में आम जनता परेशान है। खासतौर पर पंजाब में बिजली का संकट ज्यादा गहराया है। यहां कई घंटों तक बिजली न आने से लोग गुस्से में हैं और जगह-जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले एक-दो घंटे का कट लगाया गया, जिसे अब तीन से चार घंटे तक कर दिया गया है। इस पावर कट से परेशान लोग सड़कों पर उतर आये। पंजाब में बिजली की भारी कमी का आलम यह है कि पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने दो दिनों का औद्योगिक साप्ताहिक अवकाश लागू कर दिया है। यानी औद्योगिक इकाइयों को दो दिन काम बंद रखना होगा। यही नहीं, पावरकॉम ने अपील की है, ‘प्रदेश के सारे सरकारी विभाग, बोर्ड और कारपोरेशन दो-तीन दिन एसी बंद रखें।’ पीएसपीसीएल की ओर से यह भी कहा गया कि दफ्तरों में लोग गैर जरूरी बिजली के उपकरण न चलाएं और जितना संभव हो आगामी तीन दिन तक बिजली बचायें। भीषण गर्मी के दौरान ‘पावर कट’ के कारण आमजन का गुस्सा फूटने की स्थिति को समझा जा सकता है। सरकार को चाहिए कि इसके लिए तत्काल उपाय करे। वैसे भी इस मौसम में बिजली की मांग बढ़ती ही है, इसलिए पहले से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि बिजली की मांग और आपूर्ति में बहुत ज्यादा अंतर न हो, क्योंकि अंतर जितना बढ़ेगा, आपूर्ति में उतनी ही कटौती करनी पड़ेगी। इसलिए सरकार को बहुत संजीदगी से इंतजाम करना चाहिए। इसके साथ ही जनता की भी जिम्मेदारी है कि बिजली का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से ही करे। कहा भी गया है, ‘बिजली है शक्ति, इसे व्यर्थ न गवाएं। जितनी जरूरत हो उतनी ही जलायें।’