Editorial Today (Hindi)

इस खंड में, हम अपने पाठकों / आकांक्षाओं को राष्ट्रीय दैनिक के चयनित संपादकीय संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। द हिंदू, द लाइवमिंट, द टाइम्सऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स, पीआईबी आदि। यह खंड सिविल सर्विसेज मेन्स (जीएस निबंध), पीसीएस, एचएएस मेन्स (जीएस ,निबंध) की आवश्यकता को पूरा करता है

1.भाईचारे का माफिया

भागसूनाग में बदनाम हुई बारिश, दरअसल प्रकृति का आक्रोश है जिसे हम भूल रहे हैं या नजरअंदाज कर देंगे। ऐसा भागसूनाग हम सबके भीतर है, जो प्रकृति को विस्फोटक मुद्रा में आमंत्रित कर रहा है। प्राकृतिक जल निकासी को ढक्कन लगाने की कोशिश में भागसूनाग की आफत खड़ी हुई और कमोबेश चैतड़ू में खड्ड की प्रवृत्ति को झुठलाने की सजा मिली है। हद तो यह कि भागसूनाग के होटलों के बीच जल निकासी को जब अनियंत्रित विकास की हर हद शर्मिंदा कर रही थी, तो व्यवस्था क्यों अपाहिज रही। दरअसल हिमाचल में ‘भाईचारे का माफिया’ तैयार हो रहा है और आश्चर्य यह कि पूरा समाज इस प्रतियोगिता में खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है। इसे हम राजनीतिक उड़ान, सत्ता की पहचान, सामाजिक जुगाड़, स्वार्थ की कोशिश या कुछ भी कहें, लेकिन यह प्रदेश गाहे-बगाहे ‘भाईचारे के माफिया’ में पूरी तरह डूब चुका है। ऐसा कोई कानून या नियम नहीं जिस पर समाज पूरी तरह चले या ऐसा कोई संघर्ष नहीं, जो कानून की उत्पत्ति करे। हम देख रहे कि अगर कोई पहाड़ को सीधे काट रहा या अतिक्रमण कर रहा है, तो इससे प्रोत्साहित होकर हर कोई उस्तरा लेकर चल पड़ा है।

 अतिक्रमण अब सामाजिक रुतबे से जुड़ रहा है। यह अतीत और इतिहास से जुड़ा विषय है कि किस तरह जंगल के जंगल सेब के बागीचों में तबदील हो गए और तत्कालीन सरकार यह प्रयास करने में जुट गई कि किसी तरह अवैध कब्जों को ही वैधता की सियासी जयमाला पहना दी जाए। यहां सरकार को हमेशा सत्ता के रूप में देखा जाता है या सरकार में रहते हुए सत्ता अपना राजनीतिक उद्धार करती है। सत्ता अपनी ही सरकार के दोहन में इतनी प्रभावशाली दिखाई देती हैं कि सारा कामकाज राजनीतिक भाईचारे के अनुपात में बंटता है। इसलिए सरकारें बदलते सारे ओहदे खुद पर नया पोलिश लगाने की कोशिश करते हैं। यह पोलिश अपनी चमक से कब माफिया को चमका रहा होता है, इस पर सोचे बिना हुक्मरानों के सामने अरदास जारी रहती है। अब तो हर विकास के पीछे भाईचारे का ऐसा माफिया स्थापित हो गया है, जो अपने विधायक की संगत में ठेकेदार बनकर सफल है या सत्ता के हर विषय में लाभान्वित है। यही माफिया लीज है या आगे बढ़ने की दहलीज है। भाईचारे में लिप्त राजनीति को अंगीकार करता माफिया अब कामकाजी व्यवहार में पवित्र है। इसलिए हिमाचल में कुछ लोग अपनी क्षमता में स्थानांतरण पुरुष बन गए, तो कुछ अन्य संपर्क पाठशाला की तरह ज्ञान बढ़ाते हैं। भाईचारा सड़क से हर दोपहर तक इंतजाम करता है ताकि हिमाचल में नियमों से परे अठखेलियां हों। नीयत में धारा 118 रहे, लेकिन बिकते पहाड़ पर कोई बेचारा न रहे। यहां रेत भी ऐसे छन के आती है कि हर दौर की सत्ता को साधता माफिया बदसलूकी के बजाय कामकाजी भाईचारा पैदा करता है।

अब तो राजनीति के दोनों छोर इतने नजदीक आ गए हैं कि हर सत्ता में हाथ मिलाकर चला जा सकता है। आरोप खेलते हैं या आरोपों के खिलौने राजनीति के बाजार में चल निकले। भाजपा के आरोपों के घोड़े रहे हों या कांग्रेसी आरोपों के हाथी, सिर्फ औपचारिक दौड़ के अलावा एक सरीखे हो गए हैं। यानी अब केवल सत्ता बदल रही है, सहयात्री नहीं। यही सत्ता के सहयात्री अपने भाईचारे की उन्नत मिसाल बनकर कर्मचारी वर्ग को वर्षों से बिना स्थानांतरण हांक रहे हैं। बेरोजगारों को अस्पष्टता के भंवर में फंसा कर सरकारी नौकरियों की कूद फांद में नित नए तरीके से ‘पैरा रोजगार’ पैदा कर रहे हैं। अब तो शिक्षा व चिकित्सा भी भाईचारे का माफिया बन गए, क्योंकि ये विभाग अब इमारतें खड़ी करने का साजो सामान हैं। कभी किसी सड़क पर बिछते कोलतार को नजदीक से देखकर सोचना कि वास्तव में सत्ता का भाईचारा हर कालिख में क्यों इतना प्रभावशाली हो जाता है। हम अपनी तरह का हिमाचल खोज रहे या बना रहे हैं जहां नियमों का विध्वंस, हमारे भाईचारे की सौगंध बनता जा रहा है। आंखें खोलकर देखो भागसूनाग में भाईचारे के माफिया ने कितना विध्वंस किया है।

2.तीसरी लहर लगभग तय

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महामारी विज्ञान और संक्रामक  रोगों के प्रमुख डॉ. समीरन पांडा का आकलन है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर अगस्त माह के अंत तक आ सकती है और यह लहर देशव्यापी होगी। हररोज़ एक लाख संक्रमित मरीज दर्ज करने पड़ सकते हैं। यह संभावित लहर दूसरी लहर जैसी भयावह और जानलेवा होगी, इसके आसार कम हैं, क्योंकि अभी कुछ कारकों के अध्ययन किए जाने शेष हैं। कुछ शोध और डाटा भी अभी सामने आने हैं, लेकिन तीसरी लहर का आना इसलिए तय-सा लगता है, क्योंकि औसत व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। पहली दो लहरों में जो औसतन इम्युनिटी बनी थी, वह या तो बेहद कम हो रही है अथवा वायरस से लड़ने में प्रभावी नहीं रही है। डॉक्टरों के राष्ट्रीय संगठन आईएमए का आकलन कुछ ज्यादा डराने वाला है। उसका आकलन है कि हररोज़ करीब 5 लाख संक्रमित मरीज दर्ज किए जा सकते हैं। तीसरी लहर की ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। यह आंकड़ा दूसरी लहर के ‘चरम’ से काफी ज्यादा है। आईसीएमआर और आईएमए के विश्लेषणों और आकलनों के बीच बहुत गहरे फासले हैं, लिहाजा किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है।

 विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बयान जारी किया है कि तीसरी लहर शुरुआती चरण में है। कोरोना संक्रमण में 9 सप्ताह तक गिरावट दर्ज की जाती रही, लेकिन अब फिर संक्रमण फैल रहा है, लिहाजा मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। अमरीका के कुछ हिस्सों में मास्क पहनने में ढील दी गई थी। लोगों ने मास्क उतारने शुरू कर दिए थे, नतीजतन करीब 500 फीसदी मामले बढ़ चुके हैं। भारत भी कोविड की तीसरी लहर के करीब है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इतना जरूर आगाह किया है कि तीसरी लहर को फिलहाल नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ विशेषज्ञों के आकलन हैं कि तीसरी लहर का आना तय है, लेकिन उसके घातक प्रभाव सितंबर तक स्पष्ट हो सकते हैं। नई लहर के बुनियादी कारण हैं कि भारत में टीकाकरण की गति बेहद धीमी है। हालांकि 40 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं, लेकिन करीब 6.5 फीसदी आबादी को ही टीके की दोनों खुराकें दी गई हैं। एक खुराक लेने वालों का औसत करीब 25 फीसदी है, लेकिन संक्रमण रोकने में यह अपेक्षाकृत कम असरदार साबित होगा। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चिंताजनक स्थिति बताई है कि टीकाकरण बेहद कम हुआ है। अभी भारत ‘हर्ड इम्युनिटी’ से बहुत दूर है, नतीजतन कोरोना वायरस के नए प्रकार औसत व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर हावी हो सकते हैं और वे संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। इधर भारत के पड़ोस में इंडोनेशिया में 43 फीसदी, थाईलैंड में 38 फीसदी, मलेशिया में 45 फीसदी, म्यांमार में 48 फीसदी और वियतनाम में 130 फीसदी कोविड मामले बढ़े हैं। इजरायल, बांग्लादेश और रूस में भी हालात खराब हैं। रूस का स्पूतनिक-वी टीका कई देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है और सफल भी बताया जा रहा है, उसके बावजूद रूस में संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आकलन के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट 10-16 फीसदी की तेजी से फैल रहे हैं।

बीते सप्ताह में करीब 30 लाख केस बढ़े हैं और 55,000 मौतें हुई हैं। ये सामान्य आंकड़े नहीं हैं। भारत में संक्रमित केस 4 लाख से ज्यादा, एक ही दिन में, होते थे, लेकिन अब भी 40,000 के आसपास आंकड़े रहते हैं। स्थितियां स्थिर नहीं हो पा रही हैं और न ही संक्रमण 30,000 रोज़ाना से कम हुआ है। मौतें भी 500 से ज्यादा हररोज़ आ रही हैं। यदि इनमें पुरानी मौतें शामिल कर दी जाएं, तो आंकड़े कई गुना बढ़ जाते हैं। अब भी दूसरी लहर जारी है, लेकिन कम टीकाकरण के साथ आम आदमी की लापरवाही और मौज-मस्ती भी शुरू हो गई है। इस बीच प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों समेत कुछ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी वर्चुअल संवाद कर उन्हें बढ़ते कोरोना के प्रति सचेत किया है। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक आदि राज्यों में कोविड के 80 फीसदी से ज्यादा केस आ रहे हैं और मौतें भी करीब 84 फीसदी हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को चेताया है, क्योंकि यही राज्य तीसरी लहर के आगमन को सुनिश्चित करने में लगे हैं। लगता है कि हम, सरकार और व्यवस्था अभी से डरना शुरू कर दें, क्योंकि हम अभी तक बच्चों में टीकाकरण शुरू नहीं कर सके हैं। टीका ही नहीं बना है और न ही विदेश से आयात किया जा सका है।

3. राजद्रोह की तार्किकता

कोर्ट की आपत्ति पर गौर करे सरकार

यह पहला मौका नहीं है कि पिछले वर्षों में भारतीय दंड संहिता की धारा 124 (ए) की संवैधानिकता न्यायिक पड़ताल के दायरे में आई हो। दरअसल, हाल के वर्षों में इस कानून के तहत दर्ज मामलों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2016-19 के बीच इस कानून के तहत दर्ज मामलों में 160 फीसदी की वृद्धि बतायी गई है जबकि दोषसिद्धि दर घटकर महज तीन फीसदी रह गई है। बीते सप्ताह मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा था कि महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक को खामोश कराने के लिये अंग्रेजों द्वारा प्रयोग किया गया औपनिवेशिक युग का कानून आजादी के 75 साल बाद भी अस्तित्व में क्यों है? लोकतांत्रिक परंपराओं को बाधित करते इस दंडात्मक प्रावधान को निरस्त क्यों नहीं किया जाता जबकि लगातार इसके दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है। दरअसल, आईपीसी की इस धारा को चुनौती देते हुए एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि इस कानून का उपयोग बार-बार अभिव्यक्ति की आजादी को बाधित करने के लिये किया जाता है। हकीकत यह भी है कि राजद्रोह के अधिकांश मामले अदालतों में टिक नहीं पाते क्योंकि पुलिस और अन्य एजेंसियां कमजोर सबूतों के बावजूद राजनीतिक विरोध के चलते लोगों को सलाखों के पीछे डाल देती हैं। असंतुष्टों को सबक सिखाने के लिये इसका उपयोग किया जाता है, अब चाहे वह व्यक्ति पत्रकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, बुद्धिजीवी हो या आंदोलनकारी।

निस्संदेह अदालती कार्रवाई के बाद आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया जाता है लेकिन इस बीच विचाराधीन कैदी के रूप में जो शारीरिक व मानसिक यातना वह झेल चुका होता है, उसकी मुक्ति नहीं हो पाती। जीवन भर के लिये एक यंत्रणा दिमाग में रहती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वी. चंद्रचूड़ की भी एक टिप्पणी आई थी, जिसमें कहा गया था कि आतंकवाद विरोधी कानून समेत कई अपराध नियंत्रक कानूनों का दुरुपयोग असहमति को दबाने के लिये नहीं किया जाना चाहिए। व्यक्ति को स्वतंत्रता से वंचित किये जाने की कोशिश के खिलाफ अदालतों को पहली पंक्ति के रूप में कार्य करना चाहिए। न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिये कदम उठाती रही है। अब सरकार का दायित्व है कि इस स्थिति में सुधार के लिये अपना कर्तव्य निभाये। केंद्र ने विगत में ब्रिटिश हुकूमत के दौर के साठ पुराने-निरर्थक कानूनों को निरस्त किया था, अब राजद्रोह कानून को भी कानून की किताब से हटाने का वक्त आ गया है। यह जितना ज्यादा समय अस्तित्व में रहेगा, लोकतंत्र को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। निस्संदेह, लोकतंत्र में लोक का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जब लोक पर तंत्र हावी होने लगता है तो लोकतंत्र की सार्थकता पर सवाल उठते हैं। किसी भी सभ्य समाज व देश में लोगों को अनुशासित रखने के लिये सख्त कानूनों का इस्तेमाल तार्किकता की दृष्टि से औचित्यहीन ही है।

4. एक और अफवाह

गत 13 जुलाई को एक अफवाह उड़ी कि सूर्य से चला भयानक सौर तूफान आज धरती से टकराने वाला है, जो बड़ी तबाही मचाएगा। बताने वालों ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह भी बता दिया कि एक उच्च गति वाला सौर तूफान 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी के पास आ रहा है, जिसके हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र से टकराने की आशंका है, जिससे बिजली की आपूर्ति और संचार के बुनियादी ढांचे पर गंभीर असर पड़ेगा। इस कथित खबर या अफवाह को सप्ताह भर का समय तो बीत ही गया, लेकिन धरती से किसी चीज के टकराने की सूचना कहीं से भी नहीं मिली, न कोई असर दिखा। डराने वाली सूचनाएं या अफवाह कितनी व्यवस्थित ढंग से फैलाई जाती है, उसकी यह ताजा मिसाल है। इस अफवाह का एक और पहलू देखिए। स्पेसवेदर डॉट कॉम  के अनुसार, सूर्य के वातावरण में एक भूमध्यरेखीय छेद से बहने वाली सौर चमक, जिसका पहली बार 3 जुलाई को पता चला था, 500 किमी प्रति सेकंड की अधिकतम गति  से यात्रा कर सकती है। हालांकि, पूर्ण भू-चुंबकीय (पृथ्वी से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र में) तूफान की आशंका नहीं है। चिनगारी दिखने की आशंका जताई गई थी, लेकिन यह भी साकार नहीं हुई। 
यहां तक बता दिया गया था कि सैटेलाइट भी सौर तूफान या लपटों से प्रभावित होंगे, जिसका सीधा असर जीपीएस नेविगेशन, मोबाइल फोन सिग्नल और सैटेलाइट टीवी पर पडे़गा। इसके साथ ही, पावर ग्रिड भी प्रभावित हो सकते हैं। आखिर यह अफवाह क्यों उड़ी? इतना आतंक क्यों फैलाया गया? वास्तव में, इन दिनों धरती के अनेक इलाकों में अभूतपूर्व गरमी महसूस की जा रही है। प्रशांत उत्तर-पश्चिम क्षेत्र और पश्चिमी कनाडा में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर तट पर लाखों शेलफिश जिंदा उबल गई हैं। बढ़ती गरमी ने लोगों को डरा दिया है। क्या कोई सोच सकता है कि इतनी गरमी के लिए सूर्य ही जिम्मेदार है? हां, हमारे ग्रह की मौलिक गरमी का स्रोत सूर्य हो सकता है, लेकिन समग्र गरमी के लिए सूर्य बहुत कम जिम्मेदार है। असली अपराधी एक उच्च दबाव प्रणाली या एंटीसाइक्लोन है, जो अनिवार्य रूप से एक लहरदार जेट स्ट्रीम में निर्मित गरम हवा का पहाड़ है। जो लोग दावा कर रहे हैं कि सूर्य से सौर तूफान उठेगा और धरती तक पहुंच जाएगा, उन्हें तथ्य की जानकारी नहीं है। 
हमें समझ लेना चाहिए, सूर्य सहयोगी है, शत्रु नहीं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि धरती के बढ़ते तापमान के लिए हम इंसान ही जिम्मेदार हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को समझने और उसके अनुरूप पर्याप्त कदम उठाने में नाकाम हो रहे हैं और इसीलिए इस तरह के डर हमें अक्सर घेरने लगते हैं। सोशल मीडिया में भी ऐसे भय को फैलने से रोकना चाहिए, शुरुआत में ही ऐसी सूचनाओं को परख लेना चाहिए। सोशल मीडिया एनालिटिक्स टूल क्राउडटंगल के अनुसार, 14 जुलाई के इंस्टाग्राम पोस्ट में साझा की गई एक तस्वीर में लिखा था, ‘पृथ्वी की ओर बढ़ रहा विशाल सौर तूफान जीपीएस, इंटरनेट व उपग्रहों को प्रभावित कर सकता है।’ क्या ऐसे पोस्ट को चलने देना चाहिए था? सोशल मंचों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी विश्वसनीयता और कम होती है। लोगों के बुनियादी भय को सही दिशा में मोड़ने की जरूरत है, ताकि धरती का संरक्षण सशक्त हो।