Editorial Today (Hindi)

इस खंड में, हम अपने पाठकों / आकांक्षाओं को राष्ट्रीय दैनिक के चयनित संपादकीय संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। द हिंदू, द लाइवमिंट, द टाइम्सऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स, पीआईबी आदि। यह खंड सिविल सर्विसेज मेन्स (जीएस निबंध), पीसीएस, एचएएस मेन्स (जीएस ,निबंध) की आवश्यकता को पूरा करता है

1.पंजाब का ‘गज़ब गुरु’

गुरु! क्या गज़़ब पारी की शुरुआत की है? पंजाब कांग्रेस के 62 विधायकों, तीन मंत्रियों समेत, के साथ नए प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर के पावन स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका, तो अपनी ताकत की नुमाइश की। ‘गुरुÓ अकेला नहीं है। ऐसे विश्लेषण गलत साबित हुए। ओहदे में भी ताकत होती है, लिहाजा दूसरे सामान्य चेहरे मक्खियों की तरह भिनभिनाने लगते हैं। स्वर्ण मंदिर के भीतर उमड़ी नेताओं की भीड़ भूल गई कि कोरोना का कहर पंजाब ने खूब झेला है। मौतें भी कंपा देने वाली हुई हैं। कोई मास्क नहीं, दो गज की दूरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नई सत्ता और सियासत गारंटी नहीं देती कि भीड़ को संक्रमण नहीं होगा। बहरहाल पंजाब कांग्रेस में सिद्धू ने ‘ठोकोÓ के अंदाज़ में अपनी नई पारी का आगाज़ किया है। पार्टी विधायकों और नेताओं को अपने अमृतसर आवास पर नाश्ते का न्योता दिया और लामबंदी की कोशिशें शुरू कीं। ढोल-नगाड़ों और भंगड़े से स्वागत किया गया, मानो कोई योद्धा युद्ध जीत कर लौटा हो! औपचारिक ताजपोशी आज है। उसी के साथ पंजाब कांग्रेस में दो शक्ति-केंद्रों का उदय होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह फिलहाल मुख्यमंत्री हैं और सिद्धू को कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष बना कर नया नेतृत्व सौंपा है। यह संपादकीय लिखने तक कैप्टन ने ‘गुरुÓ को न तो बधाई दी थी और न ही मुलाकात का हाथ बढ़ाया था।

 सिद्धू ने भी माफी मांगने से इंकार कर दिया। टकराव और खिंचाव दोनों तरफ है। समन्वय सवालिया है। हालांकि कैप्टन ने आश्वस्त किया था कि वह आलाकमान सोनिया गांधी के निर्णय का सम्मान करेंगे, लेकिन अभी तक की मुद्रा से स्पष्ट है कि उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के निर्णय को चुनौती दी है, ठेंगा दिखा दिया है। ‘गुरु’ का स्वागत और शक्ति-प्रदर्शन स्वाभाविक हैं, क्योंकि अब वह पंजाब के कांग्रेसियों की नियति हैं, लेकिन इससे कैप्टन कमजोर होकर पराजित होने के कगार पर हैं, ऐसे राजनीतिक विश्लेषण अपरिपक्व होंगे। कैप्टन एक घाघ और अनुभवी नेता हैं, पांच दशक की सियासत देखी है, बल्कि पंजाब की राजनीति में वह अकाली दल पितामह प्रकाश सिंह बादल के बाद दूसरे महत्त्वपूर्ण युग के नायक माने जाते रहे हैं। वह अभी तक पंजाब में कांग्रेस के प्रतीक और प्रारब्ध रहे हैं। ऐसे नेता की नई राजनीतिक बाजी का इंतज़ार करना चाहिए। कैप्टन करीब 79 साल की उम्र के हैं और अपनी राजनीतिक सक्रियता के अवसान-बिंदु पर हैं। सिद्धू 57 साल के हैं, लिहाजा उनकी राजनीति का लंबा वक्त अभी शेष है। कांग्रेस आलाकमान ने नई पीढ़ी, नए नेतृत्व के तौर पर एक चंचल और अस्थिर शख्सियत को चुना है। भाजपा में रहते हुए भी सिद्धू डांवाडोल फितरत के शिकार हुए। अंततः उन्हें भाजपा ही छोड़नी पड़ी, जिसने उन्हें ‘नेता’ बनने का मंच दिया था। बहरहाल कांग्रेस की सोच साफ है कि वह किस तरह आगे बढ़ना चाहती है। ऐसे ही प्रयोग उसने कुछ और राज्यों में किए हैं। नतीजे सामने हैं कि आज कांग्रेस कहां खड़ी है? बहरहाल पंजाब में अभी तो ‘खेल’ शुरू हुआ है।

 बेशक कांग्रेस के भीतर गुटबाजी दिखाई देगी। सभी सांसद नए कांग्रेस अध्यक्ष से असंतुष्ट हैं। कैप्टन धड़ा ताकतवर और जनाधारी है। इधर भाजपा ने कैप्टन का गुणगान शुरू कर दिया है। पंजाब का 38 फीसदी से अधिक हिंदू वोट बैंक बहुत महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है। पंजाब में दलित भी करीब 32 फीसदी हैं। भाजपा हिंदू-दलित गठबंधन का पत्ता खेलना चाहेगी। इस बार बसपा अकाली दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। विधानसभा चुनाव फरवरी, 2022 में होने हैं। बिजली संकट, नशीले पदार्थों की तस्करी, सरहदी सूबे की समस्याएं, कोरोना टीके की कालाबाज़ारी, किसानों के कर्ज़, भ्रष्टाचार, अस्थायी कर्मचारियों और शिक्षकों के आंदोलन और सबसे बढ़कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ लहर आदि ऐसे मुद्दे हैं, जो सिद्धू की नेतृत्व-क्षमता को सत्यापित करेंगे। कांग्रेस आलाकमान का 18-सूत्रीय एजेंडा अलग है। क्या कैप्टन और गुरु के टकरावपूर्ण मतभेद 2022 में भी कांग्रेस की सत्ता को बरकरार रख सकेंगे? अकाली दल-बसपा गठबंधन और ‘आप’ की राजनीतिक ताकत चुनाव को तिकोना बना रही है। भाजपा पहली बार अकाली दल से अलग होने के बाद चुनाव लड़ेगी, लिहाजा उसकी ताकत को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। भाजपा कुछ गठबंधन बनाने की भी तलाश में है। सिद्धू अभी तक दूसरों के कंधों पर और चुटकुले-से बिखेरते हुए राजनीति करते रहे हैं। अब उनके नेतृत्व की अग्नि-परीक्षा होगी।

2.पगड़ी संभालने की नौबत

हिमाचल के सियासी गले में उपचुनावों की फांस स्पष्ट होने लगी है और सत्ता के अंतिम डेढ़ साल में यह परिस्थितियां राजनीतिक पार्टियों को अनुशासनहीनता के भंवर तक ले जा रही हैं। प्रदेश कांग्रेस के भीतर मसला उपचुनावों से भी आगे निकल कर आगामी चुनावों के करिश्में ढूंढ रहा है, तो भाजपा को अपनों के रूठने का रोग लग चुका है। पिछले कुछ दिनों की रुसवाइयों में सत्तारूढ़ दल की अपनी हसरतें चूर-चूर हुई हैं। अचानक अर्की विधानसभा का उपचुनाव अपने ही अनुपात में भाजपा की रणनीतिक अंकगणित को गड़बड़ाने लगा है। सहूलियत की राजनीति में जमीनी आधार पर कमोबेश हर पार्टी, सत्ता में आकर जुंडली बन जाती है और इस राजनीतिक बीमारी की तीमारदारी जैसा दृश्य बन जाता है। भाजपा के लिए सत्ता का चक्र और उपचुनावों का सत्र आपस में भिड़ रहा है। अर्की के सारे मायने पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा की मुट्ठी में अचानक बंद नहीं हुए, बल्कि वहां राजनीति का बहुरुपियापन पकड़ा गया है।

 भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना की अर्की परिक्रमा उस चौपाल के चक्र काट आई जिस पर रूठ कर पूर्व विधायक बैठे हैं। यह कितने गज़ की दूरी है, क्योंकि जिन्हें पार्टी घुटनों के बल लाना चाहती है, वे अपने इरादों के नए घोड़े दौड़ा रहे हैं। यहां सत्ता और संगठन के बीच कड़ी प्रतियोगिता में उतर रहा विरोध कमोबेश हर उपचुनाव के समीकरणों को उलझा रहा है। क्योंकि सत्ता की मिठास फिलवक्त भाजपा के पास है, लिहाजा ये चारों उपचुनाव शहद की मक्खियों से घिरे हैं। भाजपा के लिए फतेहपुर, जुब्बल-कोटखाई और मंडी संसदीस क्षेत्र का समर भी अपनी भीतरी परीक्षा पर उतर रहा है। इन उपचुनावों की हकीकत में कई बांध क्यों टूटने लगे, यह भाजपा के लिए मंत्रणा का विषय है। इस तरह घटनाक्रमों का सत्ता के लिए सबसे बड़ा नुकसान यह हो सकता है कि आंतरिक असहमति-विरोध के कारण, ये तमाम उपचुनाव खुद ब खुद खड़े हो जाएंगे, जबकि दोनों पार्टियों के लिए अपनी-अपनी जमीन हासिल करने के लिए लगभग बराबर के पलड़े हैं। फतेहपुर व अर्की विधानसभाओं के उपचुनाव कांग्रेस के लिए गंगा में डुबकी लगाने वाले साबित हो सकते हैं, क्योंकि पारिवारिक संवेदना के कई क्षण, आगामी सियासत को आशीर्वचन देंगे।

 कांग्रेस की पृष्ठभूमि के हिसाब से मंडी संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव भी अब वीरभद्र सिंह की विरासत का ऋण चुकता करना चाहता है। इसी दृष्टि से जुब्बल-कोटखाई की तमाम चुनावी संभावनाओं के अक्स में भाजपा की पगड़ी ऊंची है। बहरहाल एक साथ चार उपचुनावों की बिसात में सत्ता के साढ़े तीन सालों की मेहनत, मुख्यमंत्री की छवि और भाजपा की रणनीति सामने आएगी। ये उपचुनाव अतीत से कितने भिन्न और समीकरणों के हिसाब से भाजपा संगठन और सत्ता के बीच संतुलन भी पैदा करते हैं, यह देखना होगा। भाजपा की मिलकीयत में सत्ता का आरोहण जिन चेहरों को पिछले साढ़े तीन साल में आगे करता रहा है, दरअसल उनके लिए ही ये उपचुनाव अब कीमती होने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर ये सारे उपचुनाव परिस्थितिवश हो रहे हैं, लेकिन सत्ता की महत्त्वाकांक्षा में अवश्य ही उथल-पुथल मचा रहे हैं। हर चुनाव अपनी जिरह बदलता है और अगर मुकाबला सत्ता के बीचोंबीच शुरू हो जाए, तो परिणाम कठिन हो सकते हैं। भाजपा अपने आंकड़ों की आपूर्ति करती है या इन्हें और आगे बढ़ा देती है, यह सरकार और संगठन के बीच मर्यादित व अनुशासित तरीकों से ही संभव होगा। फिलहाल अर्की की घटना सीधे-सीधे चुनौती की तरह चस्पां है।

 

3.जंतर-मंतर पर किसान

तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले करीब आठ महीनों से जारी किसानों का संघर्ष जंतर-मंतर पर पहुंच गया है। अभी संसद का मानसून सत्र चल रहा है, ऐसे में देश की सर्वोच्च पंचायत से थोड़ी दूरी पर किसान संसद के आयोजन का उद्देश्य स्पष्ट है। सरकार पर दबाव बनाने के साथ-साथ किसान प्रतिनिधि देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं। कहीं न कहीं यह उस छवि का परिमार्जन भी है, जो लाल किले कांड से इस आंदोलन की कभी बनी थी। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक संसद चलेगी, उतने दिन वे सुबह 11 से शाम 5 बजे तक जंतर-मंतर पर अपनी पंचायत का आयोजन करेंगे। अच्छी बात यह है कि किसी टकराव से बचते हुए दिल्ली पुलिस ने भी किसानों को सीमित संख्या में अपना कार्यक्रम करने की इजाजत दे दी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं।
किसी भी लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन के नागरिक अधिकार की गारंटी वह बुनियादी कसौटी है, जिस पर उस देश की सांविधानिक-नागरिक संस्थाओं की ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर होती है। इस कसौटी पर भारतीय लोकतंत्र खरा उतरा है। पर बड़ा सवाल यह है कि सरकार और आंदोलनकारी किसान संगठनों के बीच कायम गतिरोध आखिर कब टूटेगा? दोनों पक्षों में संवादहीनता की स्थिति महीनों से बनी हुई है। हालांकि, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल कहा कि ‘किसानों को कृषि कानूनों के जिस भी प्रावधान में आपत्ति है, वे हमें बताएं। सरकार आज भी खुले मन से किसानों के साथ चर्चा करने के लिए तैयार है।’ निस्संदेह, बातचीत से ही समाधान निकलता है, और कृषि मंत्री ने अपने तईं एक मुनासिब रुख दिखाया, लेकिन मंत्रिमंडल में उनकी ही एक सहयोगी ने कल ही किसानों के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, वह बातचीत की राह में रुकावट डालने वाली थी। 
देश आज कितनी गंभीर चुनौतियों के मुहाने पर है, इसका एहसास सड़क पर बैठे किसानों से अधिक सरकार में बैठे लोगों को होगा। होना चाहिए। महामारी के इस मुश्किल वक्त में देश की अर्थव्यवस्था को सहारा देने में कृषि क्षेत्र की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। फिर मौजूदा राजनीतिक हालात में किसानों से टकराव सत्तारूढ़ गठबंधन के हित में भी नहीं। चंद महीनों बाद ही, मजबूत किसान राजनीति वाले उत्तर प्रदेश, पंजाब व उत्तराखंड जैसे सूबे के लोग नई विधानसभा चुनने के लिए कतार में खडे़ होंगे। ऐसे में, सत्ताधारी लोगों को विशेष संयम बरतनी पड़ेगी। किसान संगठन बखूबी जानते हैं कि इन चुनावों के बाद सरकार पर दबाव बनाना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने सितंबर महीने से चुनावी प्रदेशों में कार्यक्रमों की घोषणा कर अपना मनसूबा साफ कर दिया है। बहरहाल, दोनों पक्षों को व्यावहारिक रुख अपनाते हुए इस गतिरोध को तोड़ना चाहिए। किसानों को भी यह समझना होगा कि कोई आंदोलन अनवरत नहीं चल सकता। अब तक गैर-राजनीतिक प्रकृति के कारण आंदोलन के प्रति जो आम जन-धारणा रही है, वह अगले चुनावों में उसकी किसी सियासी पक्षधरता से खंडित होगी। इसलिए उसके उद्देश्य की शुचिता भी इसी में है कि किसान बातचीत के जरिये अपने हितों की गारंटी सरकार से हासिल करें। देश का हित न किसानों से अलग है और न किसानों का हित देशहित से परे जा सकता है।

4.खेलों का महाकुंभ

ओलंपिक में बढ़ी भारत की उम्मीदें

ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना की त्रासदी से जूझ रही है, ओलंपिक खेलों का आज होने वाला उद्घाटन समारोह दुनिया के खेल प्रेमियों को सुकून ही देगा। हालांकि, इन खेलों का आयोजन पहली बार एक साल के स्थगन के बाद जापान में हो रहा है, लेकिन खेलों के आयोजन को लेकर दिखायी गई प्रतिबद्धता मनुष्य की जिजीविषा का ही पर्याय है। जापान में इन खेलों का आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब यह देश कोरोना की चौथी लहर से जूझ रहा है। कोरोना संकट के चलते टोक्यो में आपातकाल लगा है जो खेलों के समापन तक जारी रहेगा। मेजबानी के लिये मशहूर जापान में दुनिया के खेल प्रेमी इस मेजबानी का लाभ कोरोना संकट के चलते नहीं उठा पायेंगे। केवल स्थानीय दर्शकों को स्टेडियमों में पूरे कोरोना प्रोटोकॉल के साथ जाने की अनुमति होगी। दुनिया के खेल प्रेमी टीवी पर ही इन खेलों का आनंद ले पायेंगे। हालांकि, जापान में इन खेलों के आयोजन के औचित्य पर सवाल खड़े किये जा रहे थे और विरोध भी जारी रहा, लेकिन जापान सरकार अपने फैसले पर अडिग रही। वैसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भी खेलों को टालने के मूड में नहीं थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने भी खेलों के आयोजन को हरी झंडी दी और कहा कि एक साल से अधिक समय से अलगाव व तनाव में जी रही दुनिया को ये खेल नयी ऊर्जा देंगे। इस बार 23 जुलाई से आठ अगस्त तक होने वाले इन ओलंपिक खेलों में सख्त कोरोना प्रोटोकॉल के अलावा कई बातें विशिष्ट हैं। हालांकि, सॉफ्टबॉल की प्रतियोगिताएं उद्घाटन समारोह से दो दिन पहले ही शुरू हो चुकी हैं। कुल मिलाकर इस बार 33 खेलों में 339 मेडलों का फैसला होना है। इससे पहले तीन बार ओलंपिक खेलों का आयोजन कर चुके जापान के लिये अपने चौथे ओलंपिक का आयोजन खासा चुनौतीपूर्ण है। उसने इन खेलों के शुभांकर को मिराइतोवा व सोमाइटी नाम दिया है, जो जापान की सांस्कृतिक विरासत व आधुनिकता का पर्याय है। रोचक यह कि ओलंपिक के पदक पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान व फोनों से बनाये गये हैं।

दरअसल, वक्त की जरूरत के हिसाब से इस बार के खेलों के आयोजन में कई नये बदलाव भी किये गये हैं। स्पर्धाओं में पांच नये खेल जोड़े गये हैं। टेबल टेनिस में मिक्स्ड डबल को भी जोड़ा गया है। स्वीमिंग में प्रतिभागियों की संख्या को लेकर भी बदलाव किये गये हैं। महिलाओं के लिये कुछ स्पर्धाएं बढ़ाई गई हैं और पुरुषों की भागीदारी को कुछ कम करके लैंगिक समानता को तरजीह दी गई है। तीरंदाजी में मिक्स्ड टीम इवेंट भी शामिल किया गया है, जिससे भारत की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। भारत के 116 से अधिक खिलाड़ियों ने ओलंपिक के लिये क्वॉलीफाई किया है, जिसमें तीरंदाजी, जेवलिन थ्रो, कुश्ती, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, बैडमिंटन तथा हाकी में भारतीय खिलाड़ियों से देश की उम्मीदें बढ़ी हैं। देश की तरफ से पहली बार भवानी देवी ने फेंसिंग (तलवारबाजी) में अपनी जगह बनायी है। निशानेबाजों से देश को बड़ी उम्मीदें इसलिए भी जगी हैं क्योंकि पहली बार उन्होंने ओलंपिक के लिये सबसे ज्यादा कोटा हासिल किया है। हरियाणा-पंजाब के खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है। विनेश फोगाट समेत क्वालीफाई करने वाले कई पहलवानों से बड़ी उम्मीदें बनी हुई हैं। दो दशक के बाद भारत घुड़सवारी में भाग ले रहा है, एशियन खेलों के पदक विजेता फवाद मिर्जा से उम्मीदें जगी हैं। बहरहाल, कोरोना संकट में कई नियमों के बदलाव के चलते खिलाड़ियों के लिये कई तरह की चुनौतियां तो हैं, लेकिन जीत का जज्बा बरकरार है। जापान पहुंचने के बाद चौदह दिन का क्वारंटीन, हर चार दिन में कोरोना टेस्ट, सीमित इलाकों में जाने की अनुमति, जीतने पर पदक खुद गले में डालने की कसक जैसे निर्णयों से खिलाड़ियों को कुछ असहज तो महसूस होगा ही, लेकिन महामारी के संकट में ये वक्त की दरकार भी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि संक्रमण के कुछ मामले पाये जाने के बावजूद खेल निर्विघ्न संपन्न होंगे।