Editorial Today (Hindi)

इस खंड में, हम अपने पाठकों / आकांक्षाओं को राष्ट्रीय दैनिक के चयनित संपादकीय संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। द हिंदू, द लाइवमिंट, द टाइम्सऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स, पीआईबी आदि। यह खंड सिविल सर्विसेज मेन्स (जीएस निबंध), पीसीएस, एचएएस मेन्स (जीएस ,निबंध) की आवश्यकता को पूरा करता है

1.स्थानांतरणों के तख्त या ताबूत

स्थानांतरण के मानदंडों की भिड़ंत पहली बार नहीं हो रही, बल्कि ऐसे परिदृश्य की कंगाली हमेशा से मुखर और मुखातिब रही है। बीसियों ट्रांसफरों के बीच दो अधिकारियों के स्थानांतरण हमारी सियासी बेडि़यों की हठधर्मिता को साबित करते हैं या मजबूरियां बढ़ गईं मौजूदा कार्य संस्कृति को ढोते-ढोते। ये स्थानांतरण उस संस्कृति का अुनवाद हैं, जिसे हम देखने और समझने के बजाय अपने-अपने स्वार्थ में सहेज कर एक पक्षीय हो जाते हैं। शिमला के एचआरटीसी क्षेत्रीय प्रबंधक का पंद्रह सालों बाद ट्रांसफर इतना विस्फोटक क्यों हुआ कि बसों के पहिए सारे प्रदेश में थम गए। स्थानांतरण के औचित्य को अनुचित ठहराने की बाकायदा परंपराएं बन चुकी हैं और कर्मचारी संगठन ऐसे किसी भी ताबूत पर अंतिम कील गाड़ने की फिराक में रहते हैं। ऐसे में सरकारी सेवा नियमों या आवश्यक सेवाओं के दायरे में हड़तालों के गंदे नाले क्यों बार-बार पागलपन पर उतारू हो जाते हैं, यह भी समझना होगा।

 बेशक इस बार परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर के तेवर सख्त और प्रहारक नजर आए, लेकिन अमूमन कर्मचारी राजनीति इस प्रदेश की कार्यसंस्कृति को अपनी ठोकर पर रखती है। दूसरी ओर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ओंकार शर्मा के सख्त निर्देशों को सरकार की पनाह न मिलना हैरान करता है। ऐसा किस वजह से हो रहा है कि एक अधिकारी अपने कर्मफल की प्रतीक्षा में चुन-चुन कर विभागों से बेदखल होकर, अपने रुतबे के आंचल में सत्ता के सिद्धांतों से अलग दिखाई दे रहा है। आयुर्वेद डाक्टरों की जनजातीय क्षेत्रों में नियुक्ति सुनिश्चित करने के साहसिक व सुशासन से भरे कदम को हतोेत्साहित नहीं किया, बल्कि एक बार फिर इस अधिकारी से संबंधित विभाग ही छीन लिया गया। ओंकार शर्मा की विभिन्न नियुक्तियों, स्थानांतरणों व हालिया निर्देशों को देखते हुए, वह आईएएस अधिकारियों के वृत्त चित्र की तरह नजर आ रहे हैं। सत्ता का मिजाज भारी है या आईएएस अधिकारी का, लेकिन यह सत्य है कि सचिवालय की फाइलें पूरी तरह निष्पक्ष हो जाएं तो सरकार का राजनीतिक कद छोटा हो जाता है। ऐसे में सुशासन अगर एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक के ट्रांसफर आर्डर को न्यायोचित मानता है, तो आयुर्वेद डाक्टरों को कबायली इलाकों में भेजना भी तो अपराध नहीं हो सकता। ऐसे में स्थानांतरण खुद में ऐसा चरित्र है, जो हर सरकार के कामकाज पर पैबंद लगाता है, लेकिन आज तक इस विषय को लेकर न स्पष्ट नियम बने और न ही कोई पारदर्शी नीति सामने आई।

 सरकारी कार्यसंस्कृति और प्रशासनिक सुधारों की दृष्टि से हिमाचल में स्थानांतरण एक हथकंडे की तरह इस्तेमाल होता है, जहां समाज भी ऐसी अव्यवस्था का पैरोकार है। कुछ महकमे तो अब कहने भर को राज्य कॉडर का आलेप लगाते हैं, जबकि हर विधायक के राजनीतिक गणित में सरकारी नौकरी का स्थान और व्यक्ति तय है। यही वजह है कि शिक्षा अब स्थानीय स्तर के अध्यापकों के वांछित कार्यभार और स्थानांतरण के आराम बिछौने के रूप में इस्तेमाल होती है। चिकित्सा क्षेत्र भी डाक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ की राजनीतिक गलबहियों का दोस्ताना निभाता है। राजनीति का दोस्ताना अब स्थानांतरण का नजराना है, अन्यथा दुरुह क्षेत्र विरोधी पक्ष के समर्थकों के लिए काला पानी है। क्या ओंकार शर्मा ने आयुर्वेदिक डाक्टरों के लिए काले पानी की सजा मुकर्रर की थी या एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक को नेरवा भेजना भी कोई सजा थी। आश्चर्य यह कि इन विषयों को न तो खंगालने के लिए कोई दिशा-निर्देश मिलेंगे और न ही यह समझा जाएगा कि हर स्थानांतरण से सुशासन कैसे पुख्ता हो सकता है। स्थानांतरण के विरोध में आंदोलनों के तमाशे आखिर आम जनता की अपेक्षाओं को ही खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। पच्चीस डिपुओं की मालिकिन एचआरटीसी की प्रबंधकीय व्यवस्था की अगर जवाबदेही तय की होती, तो हर घाटे के लिए ऐसी अनेक छडि़यां तैयार होतीं। ऐसे में घाटे के उपक्रमों का विनिवेश करके कठोर कदम उठाए जाएं या व्यापार करने चली सरकार अब निजी क्षेत्र से सीखे।

2.येदियुरप्पा के बाद भाजपा

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस.येदियुरप्पा का इस्तीफा इतना सतही नहीं है, जितना महसूस होता है। वह कर्नाटक के ही नहीं, बल्कि दक्षिण भारत में भाजपा के सबसे व्यापक जनाधार वाले और स्वीकृत नेता रहे हैं। दक्षिण में भाजपा के लिए राजनीतिक दरवाजे उन्हीं के निरंतर और अनथक प्रयासों से खुले हैं। यह दीगर है कि आज भाजपा कर्नाटक की सबसे ताकतवर और विपुल जन-समर्थन वाली पार्टी है। उसका ‘हिंदुत्व’ राग भी वहां स्वीकार्य है। येदियुरप्पा के साथ एक विडंबना हमेशा चिपकी रही कि वह चार बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। कारण पार्टी का भीतरी विभाजन, एक गुट का उनके प्रति निरंतर असंतोष और भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा अटल-आडवाणी दौर के कद्दावर, स्वतंत्र सोच और जनाधार वाले नेताओं को हाशिए पर लाने की रणनीति आदि भी रहे हैं। ये विश्लेषण बेमानी नहीं हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह अपने किस्म की भाजपा बनाने पर आमादा हैं, जिसमें उनके जी-हजूर समर्थक और अनुचर राजनेता हों। उन्हें समानांतर शख्सियत वाले नेता अब स्वीकार नहीं हैं। हालिया केंद्रीय कैबिनेट फेरबदल और विस्तार से मोदी-शाह राजनीति बिल्कुल स्पष्ट है। भाजपा अध्यक्ष नड्डा उनके आदेशों को लागू करने वाले नेतृत्व हैं।

 

 जिन नेताओं और मुख्यमंत्रियों का दर्शन और राजनीति स्वावलंबी हैं, वे या तो राज्यपाल बनाए जा रहे हैं अथवा पार्टी में उपाध्यक्ष का पद देकर संतुष्ट किया जा रहा है। जो कुछ बग़ावती तेवरों के नेता हैं, उन्हें ‘मार्गदर्शक’ वाली जमात में सुशोभित कर दिया जाता है। यदि भाजपा को कर्नाटक में स्थिर और प्रासंगिक बने रहना है, तो वह येदियुरप्पा को पूरी तरह हाशिए पर नहीं धकेल सकती। कर्नाटक का सबसे ताकतवर समुदाय लिंगायतों का है, जिनका वोट बैंक 17 फीसदी से अधिक है। दलित करीब 23 फीसदी हैं। अब ओबीसी का समर्थन भी भाजपा के पक्ष में ज्यादा है। जो कट्टर हिंदू हैं, वे तो स्वाभाविक रूप से संघ-भाजपा के पाले में हैं। येदियुरप्पा की राजनीति ने इन विभिन्न सामाजिक शक्तियों को भाजपा के साथ जोड़ा है। येदियुरप्पा के इर्द-गिर्द शैव मठों के साधु-संत अक्सर दिखाई देते थे। वे भी सोच और दर्शन के स्तर पर लिंगायत और येदियुरप्पा-समर्थक रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से येदियुरप्पा की विदाई से कुछ सवाल भी उभरते हैं। भाजपा नेतृत्व ने उन्हें इस्तीफा देने पर बाध्य क्यों किया? उन्हें अप्रैल-मई, 2023 में विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री बनाए रखा जा सकता था। चुनाव के बाद नया नेता चुन लिया जाता और येदियुरप्पा की सम्मानजनक विदाई हो जाती। कमोबेश जनादेश भाजपा के पक्ष में करने में पार्टी को मदद मिल सकती थी। अब नए मुख्यमंत्री के प्रति कन्नड़ जनता की स्वीकृति क्या बनती है, यह बहुत महत्त्वपूर्ण पक्ष होगा। क्या येदियुरप्पा के बाद कई जोखि़मों के बारे पार्टी नेतृत्व को एहसास नहीं था? सवाल यह भी है कि येदियुरप्पा इस्तीफा देने पर सहमत ही क्यों हुए? पार्टी के भीतर और बाहर तथा निर्दलीय नेताओं और समर्थकों की कतार मौजूद है येदियुरप्पा के लिए। वह सरकार और पार्टी में विभाजन कर भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते थे।

 

 क्या उन्हें महसूस होने लगा था कि अब उनके भीतर चुनौती देने का माद्दा और बग़ावत की गुंज़ाइश शेष नहीं रही है? अभी तो नए मुख्यमंत्री के मुद्दे पर घमासान होगा। यदि आपसी सहमति के तौर पर किसी कमजोर चेहरे को पदासीन किया गया, तो चुनाव तक उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जाहिर है कि 2023 का जनादेश प्रभावित हो सकता है। भाजपा ने यह भी सोचा होगा कि कर्नाटक के चुनाव के एक साल बाद ही लोकसभा चुनाव होंगे। कर्नाटक से अधिकतर सांसद जीत कर आते रहे हैं। क्या 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के कथित करिश्मे को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री से उतनी चुनावी मदद मिल सकेगी, जितनी येदियुरप्पा देते रहे हैं? बेशक येदियुरप्पा की विदाई के बाद भी लिंगायत, दलित, ओेबीसी और वोक्कालिगा समुदाय के एक वर्ग का समर्थन भाजपा के साथ रहेगा। येदियुरप्पा अभी कह रहे हैं कि वह भाजपा की मजबूती के लिए काम करते रहेंगे। वैसे भी राज्य के दक्षिणी हिस्से में बसे वोक्कालिगा को जीतने की कोशिश भाजपा कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा अब उतने सक्रिय नहीं रहे, क्योंकि उम्र काफी हो चुकी है, लिहाजा वोक्कालिगा को भी नए नेता की तलाश है, लेकिन सब कुछ तब सामने आएगा, जब येदियुरप्पा पद छोड़ कर सड़क पर होंगे और वह भाजपा के लिए कोई खास प्रतिक्रिया देते हैं।

3.बाधित कार्यवाही

संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के ठीक पहले पेगासस को लेकर हुए खुलासे से यह तो तय था कि विपक्ष को सरकार के खिलाफ एक मजबूत मुद्दा मिल गया है, और वह संसद में सरकार को पूरी तैयारी के साथ घेरने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस तरह से पिछले सात दिनों से दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हो रही है, वह आने वाले दिनों में बेहतर संसदीय बहस को लेकर बहुत उम्मीद नहीं बंधाती। ऐसे में, लोकसभा अध्यक्ष की नाखुशी समझी जा सकती है। कल उन्होंने सांसदों को नारेबाजी की प्रतिस्पद्र्धा से बचने और सदन में जनता के मुद्दे उठाने को कहा। यह संसद का बुनियादी कार्य-व्यापार है। मगर नारेबाजी ऐसी सभी अपेक्षाओं पर हावी रही और सदन सुचारू रूप से काम न कर सके। इस संसद सत्र का महत्व इसलिए अधिक है कि देश महामारी से अब भी जूझ रहा है। दूसरी लहर की भयावहता और तीसरी की आशंका के बीच देशवासी इस सत्र से एक सामूहिक आश्वस्ति चाहते हैं कि उन्हें अब त्रासद अनुभवों से नहीं गुजरना होगा, पर ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों की निगाह में इसकी कोई अहमियत ही नहीं है।
सत्ता और विपक्ष में तनातनी कोई नई या अनोखी बात नहीं है। यह तो संसदीय लोकतंत्र की प्रक्रियागत खूबी है और यदि यह सकारात्मक रही, तो इससे देश व व्यवस्था को सही दिशा ही मिलती है। लेकिन यह टकराव जब संवादहीनता की ओर मुड़ जाए या जिद का मसला बन जाए, तो इसका खामियाजा अंतत: जनता व लोकतंत्र को उठाना पड़ता है। इस सत्र में विपक्ष सरकार को कई ज्वलंत मुद्दों पर एक तरह से वॉक ओवर दे रहा है। महामारी के दौरान व्यवस्थागत कमियों, महंगाई, किसान आंदोलन, अर्थव्यवस्था की हालत, चीन के साथ सीमा विवाद, बेरोजगारी, ऐसे कई मसले हैं, जिन पर देश के लोग स्वस्थ बहस चाहते हैं, ताकि सरकार के जवाब और उसकी तैयारियों से भविष्य की तस्वीर साफ हो सके। पर पिछले सात दिनों का ज्यादातर समय तो अमूमन कार्यवाहियों के स्थगन की भेंट चढ़ गया।
एक सफल लोकतंत्र सत्ता व विपक्ष की सक्रिय सहभागिता से ही सुर्खरू होता है। इसके लिए किसी अन्य देश की ओर देखने की जरूरत भी नहीं है। इसी देश में इसकी कई नजीरें मिल जाएंगी। पूर्व में ऐसा कई बार हुआ है, जब किसी मसले पर सत्ता और विपक्ष के बीच गतिरोध पैदा हुआ, तब संसदीय कार्य मंत्री और सदनों के नेताओं ने आपस में बातचीत करके रास्ता निकाला और संसद का सुचारू संचालन हुआ। पर तब एक-दो दिन के गतिरोध के बाद ही शीर्ष स्तर से गंभीर प्रयास शुरू हो जाते थे। दरअसल, पिछले एकाधिक दशकों से जनतांत्रिक जिम्मेदारियों पर राजनीतिक हितों को मिल रही वरीयता ने सत्ता पक्ष और विपक्ष में दूरियां पैदा की हैं। यही कारण है कि कई सारे विधेयक बिना बहस के ही सदनों से पारित हो जाते हैं, बल्कि अब तो संसदीय समितियों की बैठकों से भी विमर्श के बजाय बहिष्कार की खबरें आने लगी हैं। ये सारी तफसीलें उस लोकतंत्र के लिए फख्र की बात नहीं हो सकतीं, जो अब 75 का होने जा रहा हो। भारत को अपनी संसदीय परिपक्वता से न सिर्फ दुनिया के आगे नजीर पेश करनी चाहिए, बल्कि पड़ोस के कमजोर गणतंत्रों का मार्गदर्शन भी करना चाहिए। पर संसद सुचारू काम करे, तब तो इसकी सूरत बने!

 

4.येदियुरप्पा की विदाई

आलाकमान को पारी रास न आई

काफी समय से इस बात के कयास लगाये जा रहे थे कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की विदाई हो सकती है। कुछ लोग उनकी शासन पर पकड़ ढीली होने को वजह बताते हैं, कुछ पुत्र के शासन-प्रशासन में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप को तो कुछ भ्रष्टाचार के चलते पार्टी की धूमिल होती छवि को। पार्टी में असंतोष के सुरों का भी जनता में अच्छा संदेश नहीं जा रहा था। तो कुछ का मानना है कि बढ़ती उम्र उनके पूरी पारी तक शासन करने के मार्ग में बाधा बनी। कहा जाता है कि भाजपा ने सैद्धांतिक तौर पर फैसला लिया है कि 75 साल से ऊपर के नेताओं को सरकार में बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जायेगी, जबकि येदियुरप्पा 78 साल के हो चुके हैं। एक वजह यह भी बतायी जा रही है कि पार्टी ने उन्हें सिर्फ दो साल तक ही सरकार चलाने का वायदा लिया हुआ था। वैसे पिछले दिनों येदियुरप्पा की दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद भी अटकलों का बाजार गर्म हो गया था कि उनकी विदाई हो सकती है। बहरहाल, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने एक जोखिम भरा दांव चला है। यह जानते हुए भी कि कर्नाटक की राजनीति में बड़ी दखल रखने वाले लिंगायत समुदाय का येदियुरप्पा को वरदहस्त प्राप्त है। यही वजह है कि कर्नाटक में जिन मठों से लिंगायत समुदाय को दिशा-निर्देश मिलते हैं, वहां येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाये जाने के बाद तल्खी देखी गई। हालांकि, राज्य सरकार के दो साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम, जिसमें भावुक होकर उन्हें आंसू पोंछते देखा गया, उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार जताया और अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिये पुरजोर काम करने का वायदा किया। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि ढलती उम्र में वे किस तरह की भूमिका निभाएंगे और यह भी कि पार्टी नेतृत्व उन्हें क्या भूमिका दे सकता है। यह भी कि वे अपने उत्तराधिकारी को कितना मजबूत करते हैं।

निस्संदेह, दक्षिण भारत के इस अकेले राज्य में भाजपा को स्थापित करने में येदियुरप्पा की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने हाल ही में कहा भी कि प्रारंभिक दिनों में वे साइकिल से पार्टी का प्रचार किया करते थे क्योंकि उनके पास कार नहीं थी। आज पार्टी मजबूत स्थिति में है तो मुझे खुशी है। निस्संदेह लिंगायत समुदाय का भरपूर समर्थन येदियुरप्पा की बड़ी ताकत रही है, लेकिन चुनाव जीतने में कामयाबी के बावजूद वे कुशल प्रशासक की भूमिका में नजर नहीं आए। खासकर अपनी मुख्यमंत्री की चौथी पारी में उनका नेतृत्व निस्तेज व अप्रभावी रहा। एक कुशल प्रशासक के रूप मे कोई ऐसा फैसला नजर नहीं आता जो राज्य के विकास के लिये नजीर बना हो। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बाद येदियुरप्पा ने सरकार बनायी लेकिन बहुमत का आंकड़ा न जुटा पाने के कारण मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने पर उनकी किरकिरी हुई थी, जिसका केंद्रीय नेतृत्व में अच्छा संदेश नहीं गया था। फिर जद (एस) व कांग्रेस से आये विधायकों के बूते 2019 में वे किसी तरह सरकार बनाने में कामयाब तो हुए लेकिन वह दमखम वाली सरकार नजर नहीं आई। पार्टी में असंतोष तथा कमीशनखोरी के आरोपों से पार्टी के नेता भी खुद को असहज महसूस कर रहे थे। बताते हैं कि पार्टी आलाकमान इस बात से नाखुश रहा है कि दक्षिण भारत में भाजपा का एकमात्र गढ़ होने पर कर्नाटक को दक्षिण भारत में भाजपा के विस्तार के लिये जो भूमिका निभानी चाहिए थी, उसका नेतृत्व येदियुरप्पा नहीं कर पाये। प्रशासनिक स्तर पर नाकामी और पार्टी में उभरते असहमति के स्वरों ने केंद्रीय नेतृत्व को कर्नाटक में दो साल बाद होने वाले चुनाव की चिंता ने असहज किया। पार्टी ने सोचा कि किसी युवा नेता को सरकार चलाने का अवसर दिया जाये जो न केवल बेहतर प्रशासन दे, पार्टी को एकजुट भी रखे और आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार की वापसी का मार्ग प्रशस्त कर सके।