Editorial Today (Hindi)

By cpsadmin / August 18, 2021

इस खंड में, हम अपने पाठकों / आकांक्षाओं को राष्ट्रीय दैनिक के चयनित संपादकीय संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। द हिंदू, द लाइवमिंट, द टाइम्सऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स, पीआईबी आदि। यह खंड सिविल सर्विसेज मेन्स (जीएस निबंध), पीसीएस, एचएएस मेन्स (जीएस ,निबंध) की आवश्यकता को पूरा करता है

1.हिमाचल का थिंक टैंक-2

हर साल हिमाचल का बजट दम भरता है और कागजी वादों में प्रदेश की खाल पर उधार की एक और परत चढ़ जाती है। विशेष राज्य का दर्जा, औद्योगिक पैकेज या अब नीति आयोग के तहत हिमालयी राज्यों की क्षेत्रीय परिषद का गठन अपने लक्ष्यों में व्यापक दिखाई देते हैं, लेकिन ये सारी पहल केवल सजावटी मकसदों का माल्यार्पण करती रही। हिमाचल के तमाम विश्वविद्यालयों के समाज-अर्थशास्त्रियों, राजनीतिक व इतिहास विषयों के जानकारों तथा वैज्ञानिकों को प्रदेश की रिक्तता को नवाचार, सरोकार और परामर्श पैरवी से पूरी तरह वैचारिक रूप से आंदोलित करना चाहिए था, लेकिन शैक्षणिक स्तर पर या तो डिग्रियां या रोजगार के लिए औपचारिक शिक्षा के लेबल तैयार हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुलपति रहे वाजपेयी ने एक बड़े विजन का आलेप तो किया, लेकिन प्रदेश के साथ यह भी वैचारिक छलावा था। अब केंद्रीय विश्वविद्यालय में राजनीतिक परिसर की महत्त्वाकांक्षा को नए कुलपति बंसल पूरा कर पाते हैं या थिंक टैंक की अवधारणा में यह संस्थान हिमाचल की बौद्धिक व विवेक क्षमता का नए स्तर पर निर्धारण करेगा, यह देखा जाएगा। हिमाचल के आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भों के साथ थिंक टैंक का आधार आज तक तैयार नहीं हुआ। प्रदेश को हिंदी राज्य घोषित करवा कर पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने अपने सरोकार, प्राथमिकता तथा वैचारिकता थोंप दी, लेकिन पहाड़ी या हिमाचली भाषा के पैरोकार इसके सामने बतौर थिंक टैंक मशक्कत नहीं कर पाए।

इसके मुकाबले 2003 में जम्मू क्षेत्र की डोगरी को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में जगह मिली, तो इसके पीछे वहां का सांस्कृतिक-साहित्यिक थिंक टैंक खड़ा था। क्या हिमाचल का लेखक व लोक कलाकार समुदाय सिर्फ कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग का पिछलग्गू बन कर यह अपेक्षा कर सकता है कि कोई सचिव महोदय, प्रादेशिक प्रारूप में बोलियों के महासागर से हिमाचली भाषा को छान कर ले आएंगे। आश्चर्य यह भी कि प्रदेश में एनजीओ कवर के नीचे कई संस्थाएं दिखाई देंगी, लेकिन प्रादेशिक सहयोग के बजाय निजी तरक्की के रास्ते खोजे जा रहे हैं। करीब साठ साल से बतौर विस्थापित प्रवासी सरकार चला रहे तिब्बती समुदाय ने भारतीय लोकतंत्र की छांव में, थिंक टैंक सशक्त किए और तिब्बती नीति संस्थान जैसी कर्मठता के तहत अपने अस्तित्व के विविध पहलुओं को जोड़े रहे हैं। तिब्बत के बाहर अपनी ऐतिहासिक-सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए मंच, मन और मकसद पैदा हो सकता है, तो हम सरकार से अपेक्षाएं और बजट के छिलके उतारते केवल इस व्यस्तता में मशरूफ हैं कि वेतन-भत्ते बढ़ते रहें या आपसी समझौते का एक क्लब बना कर ‘ट्रांसफर साइकिल’ बरकरार रखा जाए। मकलोडगंज में एक विदेशी महिला, गजाला अबदुल्ला हरे भरे देवदार के पौधों को बचाने को हर संभव दबाव पैदा करती हैं, लेकिन हम इस प्रयास में हैं कि पेड़ों से होटल या कामर्शियल भवन की छत कैसे निकाल लें। ब्रिटिश नागरिक हमें आकर बताती हैं कि त्रियूंड की ट्रैकिंग साइट को गंदगी से कैसे बचाएं।

हिमाचल को कब पता चलेगा कि कोई कुलभूषण उपमन्यु भी हिमालय नीति अभियान के तहत अलख जगा रहा है या मंडी से प्रवीण शर्मा अपनी संस्था ‘सेंटर फॉर सस्टेनेबल डिवेलपमेंट’ के तहत कुल्लू के राष्ट्रीय पार्क के बीच फंसे गांवों तक बिजली का प्रबंध कर रहा है। एक चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा के पीछे सारा उत्तराखंड चल पड़ा, लेकिन हिमाचल में सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कोई नायक बन कर चलता है तो उसे परास्त करती राजनीति या नजरअंदाज करती मीडिया दृष्टि कहीं अन्यत्र चली जाती है। दूसरी ओर विधानसभा में आए प्राइवेट मेंबर बिल अपनी उल्लेखनीय दृष्टि को जमीन पर नहीं उतार पाए। यह दीगर है कि कुछ नेताओं ने एनजीओ बना कर राजनीति के मकसद को जरूर अपनी जमीन पर उतारा है, लेकिन यह सीमित परिधि का नजरिया है। इससे पूर्व शांता कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल की अंत्योदय व नो वर्क, नो पे जैसे सैद्धांतिक विचारों को अब देशव्यापी समर्थन प्राप्त है। प्रेम कुमार धूमल की सत्ता को ‘पोलिथीन हटाओ’ व कार्बन क्रेडिट जैसी योजनाओं को देश ने अंगीकार किया, तो समय-समय पर आए विधेयकों के कारण यहां की राजनीतिक संवेदना का परिचय मिला है, लेकिन हिमाचल का डाटा बैंक या पारदर्शी ब्यौरा न के बराबर है। हर साल बजटीय जानकारियों के बीच हिमाचल की आत्मा को खोजना मुश्किल होता जा रहा है। प्रदेश के संदर्भों में सर्वेक्षण, अध्ययन व शोध केवल किताबी है। मध्य प्रदेश में नर्मदा बांध परियोजना ने ऐसे थिंक टैंक पैदा कर दिए, जो आज तक पर्यावरणीय समाधानों का वैश्विक मंथन कर रहे हैं। भोपाल त्रासदी ने अलग तरह के थिंक टैंक जीवित कर दिए। कमोबेश हर राज्य में गैर सरकारी तौर पर सामने आ रही बौद्धिक कसरतों का फलक निरंतर ऊंचा हो रहा है, लेकिन हिमाचल में इस दिशा में बुद्धिजीवी, व्यापारी, कारपोरेट जगत व एनजीओ फिलहाल गौण साबित हो रहे हैं।

2.तालिबान का अफगानिस्तान

अफगानिस्तान के सबसे बड़े ‘गद्दार’ राष्ट्रपति रहे अशरफ गनी हैं। वह काबुल छोड़ कर भाग चुके हैं और ओमान में बताए जा रहे हैं। इतिहास उनकी नालायकी, कायरता और देश-विरोधी शख्सियत की व्याख्या करेगा। गनी अफगानिस्तान के चुने हुए राष्ट्रपति थे। जनता और देश ने भरोसा जताया था, लिहाजा सुरक्षा, स्थिरता और शांति उनकी बुनियादी जिम्मेदारी थी। अफगान राष्ट्रपति, अंततः, ‘भगोड़ा’ साबित हुआ। बेशक अशरफ गनी बेहद विद्वान व्यक्ति रहे हैं। विश्व बैंक में सेवाएं दी हैं और अमरीकी विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर रहे हैं। तो फिर अफगानिस्तान क्यों आए थे? शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि अफगान सैनिकों और पुलिस बल ने अपने राष्ट्रपति और सरकार के लिए लड़ना मुनासिब नहीं समझा और तालिबानी आतंकी लड़ाकों के सामने आत्म-समर्पण करते रहे। तालिबान ने कुछ ही दिनों में कंधार, जलालाबाद, कुंदूज, मजार-ए-शरीफ और अंततः काबुल पर लगातार कब्जे करते हुए अफगानिस्तान की हुकूमत हथिया ली। यह इतना आसान नहीं था। अमरीका का आकलन भी 90 दिनों तक का था। अमरीका की सेना और वर्चस्ववादी दखल 20 साल से अधिक समय तक रहा।

उसने अफगान में 3 ट्रिलियन डॉलर फूंक दिए। तीन लाख से ज्यादा अफगान सेना को प्रशिक्षित किया। आधुनिक हथियार और उपकरण मुहैया कराए। उस सेना ने अचानक और अप्रत्याशित तौर पर आतंकियों के सामने घुटने क्यों टेक दिए? अमरीका सिर्फ 9/11 के भयानक आतंकी हमले के गुस्सैल प्रतिशोध में अफगानिस्तान गया था। अलकायदा का तत्कालीन सरगना ओसामा बिन लादेन वहीं छिपा था। अमरीका पर हमला लादेन की ही साजि़श और रणनीति थी। अलकायदा के आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद करना ही अमरीकी लक्ष्य था। वह प्रतिशोध 20 साल तक जारी रहा! मौजूदा टकराव के दौर में अमरीकी बॉम्बर से हवाई हमले किए गए।

दावे किए जाते रहे कि इतने आतंकी ढेर कर दिए गए, इतने घायल हुए हैं और तालिबानी आतंकी ठिकानों को ‘मलबा’ कर दिया गया है! अमरीकी वायुसेना 60-70 हजार तालिबान लड़ाकों का खात्मा नहीं कर सकी। ‘भगोड़ा राष्ट्रपति’ भी अमरीकी शरण में पहुंचने को है। हालांकि अमरीकी राष्ट्रपति जो.बाइडेन ने अफगान हालात के लिए गनी पर ही ठीकरा फोड़ा है। पेंटागन ने गनी की लोकेशन से इंकार किया है। क्या अफगानिस्तान को तालिबान हुकूमत को सौंपना भी अमरीकी रणनीति का हिस्सा था? अमरीका ने पाकिस्तान, अफगान और उज्बेकिस्तान को लेकर जिस ‘क्वाड’ का गठन किया था, उसके मकसद और मंसूबे अब साफ होने लगे हैं। अब अफगान तालिबान का है। चारों तरफ तालिबानी लड़ाके मौजूद हैं। दूतावासों वाला इलाका भी घेर रखा है। जो हुकूमत 20 साल पहले थी, उसी की विरासत अब सामने है। अफगान में भारत का बहुत कुछ दांव पर है। अफगानिस्तान ‘घर’ ही रहा है, क्योंकि प्राचीन भारत का ही हिस्सा था। तालिबान की मुल्ला उमर वाली हुकूमत के दौरान खंडहर हुए अफगानिस्तान को नए सिरे से बनाना, संवारना और विकसित करने के मद्देनजर भारत के 3 अरब डॉलर से अधिक वहां निवेश किए जा चुके हैं। करीब 400 परियोजनाएं भारत चलाता रहा है।

3.आतंक की वापसी

पूरी दुनिया के लिए मानवीय संकट

अमेरिका व नाटो सेनाओं की वापसी के कुछ ही दिनों बाद काबुल में निर्वाचित सरकार का पतन और तालिबान का कब्जा पूरी दुनिया को स्तब्ध करने वाला है। अफगानिस्तान में यह मानवीय संकट कितना भयावह है, काबुल हवाई अड्डे पर लोगों की देश से बाहर निकलने वाली भीड़ की बेताबी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। रक्तरंजित अतीत वाले तालिबान के भय से लोग अमेरिकी सैन्य जहाजों के पहियों पर लटक कर भाग जाने को बेहतर समझ रहे हैं, कुछ की आसमान से गिरकर मौत भी हो चुकी है। पूरा अफगानिस्तान असुरक्षा से भयाक्रांत है और जिनके पास बाहर निकलने के लिये कोई साधन नहीं हैं वे घरों में कैद हो गये हैं। लूटपाट और हिंसा की खबरें आ रही हैं। खासकर कामकाजी महिलाएं घरों में कैद हो गई हैं और स्कूल-कालेज बंद हो चुके हैं। दशकों से विश्व की महाशक्तियों की शतरंजी चालों का केंद्र बने अफगानिस्तान में रक्तपात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी पर आरोप लग रहे हैं कि वे अपनी जनता को संकट में छोड़कर विदेश भाग गये हैं। लेकिन दुनिया को वह दौर याद होगा जब वर्ष 1996 में सत्ता पर काबिज होते वक्त तालिबान ने पूर्व राष्ट्रपति नबीबुल्लाह को संयुक्त राष्ट्र परिसर में शरण लेने के प्रयास के वक्त बाहर खींचकर क्रूरता से मार दिया था। तालिबान के रक्तपात व हिंसा के इतिहास को देखते हुए लोगों में इतना भय है कि वे भागने के तमाम विकल्पों पर किस्मत आजमा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र भी पड़ोसी राष्ट्रों से शरणार्थियों के लिये सीमा खुली रखने की अपील कर रहा है, लेकिन हकीकत बेहद जटिल बनी हुई है। इस्लामिक कानूनों की कठोर व्याख्या करने वाले तालिबान के आने वाले शासन को लेकर अविश्वास व भय का वातावरण बना है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि पिछले दो दशक में अफगान महिलाओं ने लैंगिक समानता, शिक्षा व कार्य के जो अधिकार हासिल किये थे, वे एक झटके में समाप्त हो जाएंगे।

हालांकि, तालिबान वैश्विक जनमत पाने के लिये महिलाओं के अधिकारों व शिक्षा पाने के हक की वकालत कर रहा है, लेकिन उनके अतीत को देखकर विश्वास नहीं होता। इस्लामिक कानूनों की कठोर व्याख्या करने वाले तालिबान से उदार रवैये की उम्मीद कम ही है। यदि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता है तो ही बेहतर हालात की उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल दुनिया अफगानिस्तान के कट्टरपंथियों के हाथ में चले जाने से स्तब्ध है। खासकर भारत जैसे देश तो अधिक व्यथित हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के संवर्धन में लगे थे। एक उदारवादी लोकतांत्रिक ताकत के रूप में भारत ने अफगानिस्तान में शिक्षा, सिंचाई, बिजली के वैकल्पिक साधनों तथा लोकतांत्रिक प्रतीकों को स्थापित करने के लिये जो अरबों डॉलर खर्च किये थे, उसके बट्टेखाते में जाने की आशंका बलवती हुई है। ऐसा करके भारत ने आम अफगानियों का तो दिल जीता, लेकिन पाकपरस्त तालिबान से कोई उम्मीद बेमानी है। अफगानिस्तान के विकास में लगी दुनिया की प्रतिभाएं जिस तरह से पलायन कर रही हैं, उन्हें रोकने की कोशिश तो तालिबान सभ्यता में नहीं है। भारत ही नहीं दुनिया के तमाम मुल्कों के वे लोग काबुल से बाहर निकलने की कोशिश में हैं जो अफगानिस्तान के विकास कार्यक्रमों में जुटे थे। भारत को याद है कि कंधार विमान अपहरण कांड के अलावा भारतीय दूतावास पर गाहे-बगाहे होने वाले हमलों में तालिबान की कैसी भूमिका रही है। भारत जैसे शांतिप्रिय देशों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि अफगानिस्तान आतंक की नई पाठशाला बनता है तो दुनिया के लोकतांत्रिक देशों को आतंक की नई लहर का सामना करना पड़ सकता है। यह चिंता तालिबान से दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले चीन व रूस की भी है क्योंकि उनके कुछ राज्यों में मुस्लिम चरमपंथी युद्ध छेड़े हुए हैं, जिन्हें तालिबान का साथ मिलने से उनकी चुनौती भयावह हो सकती है। ऐसी चिंता भारत की कश्मीर को लेकर भी है, जहां पाकिस्तान की मदद से तालिबान पटरी पर आती व्यवस्था को बाधित कर सकता है।

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2.तालिबान का अफगानिस्तान

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