EDITORIAL TODAY (HINDI)

इस खंड में, हम अपने पाठकों / आकांक्षाओं को राष्ट्रीय दैनिक के चयनित संपादकीय संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। द हिंदू, द लाइवमिंट, द टाइम्सऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स, पीआईबी आदि। यह खंड सिविल सर्विसेज मेन्स (जीएस निबंध), पीसीएस, एचएएस मेन्स (जीएस ,निबंध) की आवश्यकता को पूरा करता है।

1.संयुक्त राष्ट्र का औचित्य

शनिवार को 9/11 आतंकी हमले की 20वीं बरसी पर विश्व शोक-संतप्त था। आंखें नम थीं। यह अभी तक का सबसे विध्वंसक आतंकी हमला है, जिसमें करीब 3000 मासूम लोग मारे गए और 25,000 से ज्यादा ज़ख्मी हुए। कितना नुकसान हुआ, उसका आज तक कोई सटीक आकलन नहीं है। हत्यारों का जिस ज़मीन से सीधा नाता था और अलकायदा सरगना लादेन शुरू में वहीं छिपा था, उस अफगानिस्तान में आज ‘आतंकी कैबिनेटÓ है। यह दुनिया का सबसे भयावह यथार्थ है। अफगान के अंतरिम प्रधानमंत्री समेत कुल 33 मंत्रियों में से 16-18 मंत्री ‘घोषित या संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकीÓ हैं। कइयों पर करोड़ों के इनाम भी घोषित हैं। सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पारित कर आतंकियों की एक काली सूची भी तैयार की थी। विडंबना है कि संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने ही देशों से अपील की है कि अफगानिस्तान की मदद करें। उसकी फंडिंग न रोकी जाए। उसकी सामाजिक व्यवस्था बिखर चुकी है। अर्थव्यवस्था की बुरी हालत है। दूसरी ओर काबुल में ही तालिबानी आतंकियों ने यूएन कार्यालय में तोडफ़ोड़, लूटपाट और कर्मियों के साथ मारपीट की है। महिला कर्मियों को काम पर आने से रोका जा रहा है। अमरीकी दूतावास पर तालिबान का झंडा लगा दिया गया है।

नॉर्वे के दूतावास में विध्वंस की कोशिशें की गईं। अजीब विरोधाभास है कि एक देश पर प्रतिबंधित आतंकी काबिज हैं और यूएन उस देश की मदद का आह्वान कर रहा है? क्या यूएन असहाय हो गया है? क्या आज यूएन की प्रासंगिकता और उसके अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगे हैं? क्या एक लंबी खामोशी, निष्क्रियता और कभी-कभार उपदेशात्मक बयान के लिए ही यूएन का बजट 3.2 अरब डॉलर पारित किया गया था? उसके सहयोगी संगठनों के बजट तो अलग-अलग हैं। ‘सफेद हाथी पालने का दुनिया और अफगानों को बुनियादी लाभ क्या है? शायद 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएन के गठन का औचित्य आज समाप्त हो चुका है? इस पहलू पर अब विश्व को विमर्श करना चाहिए, क्योंकि सभी देश आर्थिक रूप से योगदान देते हैं। यकीनन अफगानिस्तान के हालात बेहद गंभीर हैं। मानवीय स्तर पर उसकी मदद की जानी चाहिए। अफगानिस्तान की करीब 72 फीसदी आबादी गरीबी-रेखा के नीचे है। खाद्यान्न संकट ‘भुखमरी तक फैल गया है। इधर एक सर्वे आया है कि अफगानिस्तान में औसतन 3 में से एक व्यक्ति भूखा है और उसकी आजीविका छिन चुकी है। निश्चित तौर पर 1.8 करोड़ अफगानियों के सामने खाने का घोर भीषण संकट है, लेकिन तालिबान आतंकी बिरयानी चाट रहे हैं। ऐसे में मदद किसकी की जाए? क्या वैश्विक मदद औसत अफगान तक पहुंचेगी? देश के जीडीपी का करीब 41 फीसदी हिस्सा विदेशी फंडिंग के भरोसे ही रहा है। अब अफगानिस्तान की ही करीब 10 अरब डॉलर जमा-पूंजी को अमरीका ने सीज कर रखा है।

आईएमएफ और विश्व बैंक ने भी ‘मान्यता प्राप्त सरकार को ही आर्थिक मदद देने की बात कही है। जर्मनी, यूरोपीय संघ और नाटो देशों ने भी आर्थिक मदद रोक रखी है। हालांकि चीन ने 3.1 करोड़ डॉलर की मदद देने की घोषणा की है। संयुक्त अरब अमीरात का एक विमान खाद्यान्न, दवाएं और अन्य जरूरत की चीजें लेकर काबुल पहुंचा था। सवाल यह है कि यदि मदद दी जाए, तो क्या काबुल की ‘आतंकी कैबिनेट को ही सौंपनी पड़ेगी? अफगानिस्तान की अवाम के प्रति उसकी जवाबदेही और चिंता कितनी है, यह दुनिया के सामने स्पष्ट होता जा रहा है। यूएन को इन हालात का संज्ञान लेकर कोई समाधान देना चाहिए। यह सब कुछ तय करने में यूएन इतना नकारा क्यों लग रहा है? आतंकवाद अभी तक 9 लाख से ज्यादा जि़ंदगियां लील चुका है। उसके बावजूद आज का यथार्थ यह है कि अफगानिस्तान में आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं। तालिबान हुकूमत के बाद करीब 2300 कैदी विभिन्न जेलों से रिहा किए गए। क्या यूएन लोकतंत्र की सत्ता पर आतंकियों की हुकूमत को, परोक्ष रूप से, मान्यता देने के मूड में है? आतंकवाद पर यूएन आम सभा की बैठकों समेत कई मंचों पर असंख्य प्रस्ताव पेश किए गए, पारित भी किए गए, लेकिन आश्चर्य है कि आज तक आतंकवाद की सर्वसम्मत, अधिकृत परिभाषा तय नहीं की गई। क्या यूएन ऐसे देश को मूकदर्शक या अपील करके ही देखता रहेगा? तो फिर यूएन का औचित्य ही क्या है?

2.हिमाचल में इवेंट अभी बाकी

गुजरात को हिमाचल के संदर्भ में पढऩे से प्रफुल्लित, भाजपा का ही एक पक्ष क्या किसी परिवर्तन से लाभान्वित होगा। भले ही इसका कोई सीधा उत्तर देना असंभव सा है, लेकिन बदलाव जैसे किसी कयास से भिन्न हिमाचल की सत्ता का संतुलन इस वक्त कई बड़े नेताओं के लिए सुकून का सबब है। दरअसल लगातार भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों का बदलाव उत्तराखंड, कर्नाटक से होता हुआ गुजरात के विजय रूपाणी को ओहदे से हटा चुका है। जाहिर है गुजरात के साथ हिमाचल में भी अगले साल के अंत तक विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए सत्ता के मंच पर प्रतीक्षारत मुकदमों, दबी-कुचली इच्छाओं और चिरस्थायी महत्त्वाकांक्षाओं के लिए अंदाजों की ताल ठोंकना आसान है।

हिमाचल में भाजपा के भीतर भी कुछ जुंडलियां हैं, जो आलाकमान के ऐसे फैसलों से प्रदेश में झाड़ू लगाना शुरू कर देती हैं। कुछ नेताओं के समर्थक लाल कालीन सिर पर उठाए चल रहे हैं और इंतजार यही कि बिल्ली के भाग्य से छिक्का टूट जाए, लेकिन हिमाचल के सियासी ऊंट अभी थके नहीं और न ही मुख्यमंत्री पद हासिल करने की मृगतृष्णा दूर हुई है। गुजरात को हिमाचल में हू-ब-हू उतारना उस वक्त भी संभव नहीं हुआ, जब ‘गुजरात मॉडलÓ की बात पर देश झूम रहा था। यह इसलिए कि हिमाचल का अपना एक सफल मॉडल है और सियासत भी राष्ट्रीय प्रतीकों से भिन्न मिट्टी का कर्ज उतारते-उतारते, बार-बार की कोशिशों में ‘मिशन रिपीटÓ नहीं कर पाती। इस बार भाजपा के जिन समीकरणों से जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने, वे बरकरार हैं और यह एक हकीकत है कि प्रदेश की वर्तमान सत्ता को जगत प्रकाश नड्डा की छाया और छवि दोनों हासिल हैं। यह कहा जा सकता है कि रूपाणी को भी देश के प्रधानमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त था, लेकिन वहां के सफेद पन्नों पर ही कालिख गिरी थी और कोविड काल की त्रासदी में रिकार्ड खराब हो गया।

इसके विपरीत हिमाचल ने वैक्सीनेशन के पहले चरण में सौ फीसदी सफलता हासिल करके जयराम सरकार की हैसियत बढ़ा दी। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि हिमाचल में अभी इवेंट बाकी है। पूर्ण राज्यत्व की पचासवीं वर्षगांठ मना रही सरकार के पास कई डमरू हैं और इससे हासिल हर शो विंडो मुखातिब रहेगी। गुजरात और हिमाचल के बीच सत्ता की परंपराओं का अंतर भी स्पष्ट है और इस तरह चुनावी मुद्दों की तासीर भी बदलती है। देश के अन्य हिस्सों में भले ही धर्म के नाम पर संवेदना और राजनीतिक संवेग प्रभावित हो, लेकिन हिमाचल में ऐसा कोई ध्रुवीकरण संभव नहीं, फिर भी जातीय और क्षेत्रीय आधार पर बड़े फैसलों का राज छिपा रहता है। जयराम के मुख्यमंत्रित्व की राजनीतिक बुनियाद इसलिए भी सुरक्षित लगती है क्योंकि दो पूर्व मुख्यमंत्री सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा भाजपा के नेतृत्व में कोई स्पष्ट चुनौती नहीं है। जयराम न केवल दो उपचुनाव जिता कर ही राजनीतिक गणित सुधार पाए, बल्कि दिग्गज सुखराम से मंडी का सुख भी छीन चुके हैं। जयराम के मुख्यमंत्रित्व काल में किशन कपूर, डा. राजीव बिंदल तथा विपिन सिंह परमार का कद छोटा किया गया है और यह सब पवन राणा व जगत प्रकाश नड्डा की स्वीकृतियों का मौन आईना ही सिद्ध हुआ।

बावजूद इसके हिमाचल में भी चौथे साल से सत्ता विरोधी लहरें सिर उठाने लगी हैं। भले ही शांता कुमार खुश हों, लेकिन कांगड़ा नाराज दिखाई देता है। इसका प्रमाण नए नगर निगमों के चुनाव भी हैं कि जहां शांता की फरमाइश पर पालमपुर नगर निगम बन गया, लेकिन राजनीतिक पैमाइश में यह हार गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय का धर्मशाला परिसर राज्य सरकार की वजह से हार गया, लेकिन देहरा के परिसर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का वर्चस्व जीत गया। कभी धूमल सरकार के कट्टर विरोधी रहे किशन कपूर अब अनुराग ठाकुर के पाले में भले ही हैं, लेकिन सरकार के सारथी के रूप में नड्डा जब तक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में जयराम के साथ हैं, वह रूपाणी नहीं बन सकते।

3.पटेल को कमान

विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद गुजरात में नये नेतृत्व को लेकर लगाये जा रहे कयास रविवार को तब खत्म हो गये जब गांधीनगर में विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र पटेल को नेता चुना गया। वे जल्दी ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के करीबी माने जाने वाले भूपेंद्र पटेल उनकी ही सीट घाटलोडिया से विधायक हैं। हालांकि, रूपाणी कहते रहे हैं कि पार्टी के भीतर जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं और राज्य की विकास यात्रा नये ऊर्जावान नेतृत्व में चलनी चाहिए, लेकिन उनके हटाये जाने के गहरे निहितार्थ हैं। पार्टी नेतृत्व को लगा कि भले ही रूपाणी राज्य में सरकार ठीक-ठाक चला रहे हों, लेकिन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की नैया शायद ही पार लगा पायें। पिछले दिनों सूरत स्थानीय निकाय चुनावों में आप की अप्रत्याशित कामयाबी ने पार्टी को चिंतित किया था। दूसरे रूपाणी जैन समाज से आते थे जो राज्य में सिर्फ दो फीसदी जनाधार रखता था। वहीं राज्य की राजनीति में वर्चस्व रखने वाला नाराज पाटीदार समुदाय पार्टी में बड़ी भूमिका चाह रहा था। दरअसल, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में पुराने चेहरे बदलकर नये चेहरों को दायित्व देने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसे ही राज्यों में दोहराया जा रहा है। पार्टी उसी नेता पर दांव लगा रही है जो आगामी चुनावों में पार्टी को जितवाने का दमखम रखता हो। यानी पार्टी जनता के मूड को भी भांप रही है।

अभी डेढ़ माह पूर्व कर्नाटक के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा को भी पार्टी ने मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। वैसे ही उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत को कुर्सी पर ठीक से बैठने से पहले ही हटा कर युवा पुष्कर सिंह धामी को राज्य की बागडोर सौंप दी गई। तीरथ सिंह रावत को मार्च में त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर कुर्सी सौंपी गई थी। असम में भी सर्बानंद सोनोवाल की जगह हिमंत बिस्वा सरमा को सीएम बनाया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ को हटाने की अटकलें थीं, लेकिन पार्टी ने बाद में महसूस किया कि वे चुनाव जितवाने वाले नेता हैं। फिर पार्टी ने उन्हें मजबूत किया। दरअसल, बदलाव का एक तर्क यह भी है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व मजबूत स्थिति में है। हटाये जाने वाले नेता विरोध की स्थिति में नहीं हैं। दरअसल पार्टी कॉडर आधारित है, नेता को पद से हटाते ही कॉडर उससे अलग हो जाता है। फिर भाजपा के नेताओं को पता है कि नरेंद्र मोदी आज भी वोट जुटाऊ नेता हैं, ऐसे में विरोध से कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे में हटाये जाने वाले नेता भी केंद्रीय नेतृत्व के सुर में सुर मिलाते नजर आते हैं। कहीं न कहीं पार्टी की यह सोच भी है कि पार्टी के खिलाफ जनता के रुझान को वह नेतृत्व परिवर्तन से खत्म कर सकती है। फिर गुजरात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह का गृह राज्य है, ऐसे में पार्टी वहां आसन्न चुनाव में किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती।

4.सौर तूफान से पहले

सूर्य की ओर से पृथ्वी पर एक खतरा मंडरा रहा है। अगले दशक में एक ऐसे सौर तूफान के आने की आशंका है, जिससे बड़े पैमाने पर जान-माल और नेटवर्क का नुकसान हो सकता है। शोध पर आधारित भविष्यवाणी में कहा गया है कि एक विशाल सौर तूफान सूर्य से प्राप्त द्रव्यमान और ऊर्जा का एक शक्तिशाली जेट होगा और अगर पृथ्वी खुद को आग की रेखा में पाती है, तो उसे ऐसे परिणाम भुगतने होंगे, जो पहले कभी नहीं देखे गए हैं। दुनिया के बड़े हिस्से में कई दिनों तक बिजली की आपूर्ति भी बाधित रहेगी। परिक्रमा में लगे सैटेलाइट सहित महासागरों में नीचे बिछा केबल ढांचा भी खतरे में होगा।  कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, इरविन और वीएमवेयर रिसर्च से जुड़ी भारतीय मूल की वैज्ञानिक संगीता अब्दु ज्योति के एक शोध पत्र सोलर सुपरस्टॉर्म : प्लानिंग फॉर ए इंटरनेट एपोेकैलिप्स  में कहा गया है कि सौर तूफान आने की 1.6 से 12 प्रतिशत आशंका है। अगर एक प्रतिशत आशंका भी हो, तो भी सौर तूफान से निपटने की तैयारी रखनी चाहिए। वैज्ञानिक ने सभी देशों को चेताया है कि समय रहते तैयारी शुरू कर दें।अनेक शोधों में यह बात पहले भी सामने आई है कि जो सूर्य दशकों तक सौम्य रहा है, अब मानो नींद से जाग रहा है। वहां से आग की लपटें उठेंगी, जो तूफान का रूप लेकर पृथ्वी की ओर बढ़ेंगी। इस साल जुलाई में भी एक सौर तूफान का साया पृथ्वी पर मंडराया था, लेकिन खास असर नहीं पड़ा। हालांकि, गंभीर सौर तूफान इतने दुर्लभ हैं कि हाल के इतिहास में केवल तीन उदाहरण मिलते हैं। 1859 और 1921 की आपदाओं ने दिखाया था कि भू-चुंबकीय गड़बड़ी बिजली के बुनियादी ढांचे और टेलीग्राफ तारों जैसी संचार लाइनों को बाधित कर सकती है। 1859 में जब सौर तूफान आया था, तब कंपास की सुई बेतहाशा इधर-उधर डोल रही थी। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि तब दुनिया में बिजली ग्रिड की स्थापना नहीं हुई थी, अब अगर सौर तूफान आया, तो सीधे ग्रिड पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। यह दुष्प्रभाव कैसा और कितना होगा, इसका कमोबेश अनुमान वैज्ञानिकों को लगाना पड़ेगा, ताकि उसी हिसाब से तैयारी की जा सके। साल 1989 में आए एक मध्यम-गंभीर सौर तूफान ने हाइड्रो-क्यूबेक ग्रिड पर असर डाला था और पूर्वोत्तर कनाडा में नौ घंटे के ब्लैकआउट का कारण बना था, लेकिन यह घटना भी तब की है, जब दुनिया में इंटरनेट ढांचा खड़ा नहीं हुआ था।
कुल मिलाकर, सौर तूफान जैसी आपदा पृथ्वी के लिए भले नई न हो, लेकिन आधुनिक दुनिया के लिए बिल्कुल नई बात होगी। आज पूरा जीवन बिजली और इंटरनेट पर आधारित होता जा रहा है। बड़े नेटवर्क और बड़े ग्रिड पर हम ज्यादा से ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। यात्रा से लेकर अस्पताल तक, बहुत कुछ बिजली और इंटरनेट आधारित है, तो हमें तैयारी इस तरह से करनी चाहिए कि एक ही बार में पूरा ढांचा जवाब न दे जाए। क्या छोटे ग्रिड और लोकल नेटवर्क का तंत्र खड़ा नहीं किया जा सकता? जरूरत पड़ने पर ग्रिड और नेटवर्क को अलग-अलग करने की सुविधा वाला ढांचा खड़ा करना चाहिए? हर सुविधा की पाइप लाइन, तार और बेतार व्यवस्था पर हमें समय रहते सोचना होगा। इस आपदा की आशंका हमें पृथ्वी के प्रति ज्यादा सजग होने के लिए प्रेरित कर रही है। एक संरक्षित-सुरक्षित पृथ्वी ही हमारी मदद करेगी।