EDITORIAL TODAY (HINDI)

इस खंड में, हम अपने पाठकों / आकांक्षाओं को राष्ट्रीय दैनिक के चयनित संपादकीय संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। द हिंदू, द लाइवमिंट, द टाइम्सऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स, पीआईबी आदि। यह खंड सिविल सर्विसेज मेन्स (जीएस निबंध), पीसीएस, एचएएस मेन्स (जीएस ,निबंध) की आवश्यकता को पूरा करता है।

1.सवालिया भाषा नहीं हिंदी

हिंदी सरल, सुबोध, सभ्य और सुंदर भाषा है। यह हमारी आत्मा की भाषा है। हमारी पारदर्शिता और रीढ़-सी मजबूती की भाषा है। नदी की तरह प्रवाहमय है हिंदी। हमारी संवेदनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति की भाषा है। हिंदी बुनियादी और चेतना के स्तर पर भारत की ‘मां’ है। हिंदी कभी भी सवालिया नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे वैज्ञानिक भाषा है। उसकी वर्णमाला, व्याकरण, शब्द-शक्ति सभी स्पष्ट और सुंदर हैं। हीनता-बोध और बौनेपन के एहसास की भाषा नहीं है हिंदी। प्रतिरोध और विद्रोह की बजाय सौंदर्य और वीर-रस की भाषा है हिंदी। बेशक संविधान सभा की बैठकों के दौरान हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने का विरोध होता रहा। महात्मा गांधी भी ‘हिंदुस्तानी’ भाषा को राजभाषा का सम्मान देने के पक्ष में थे। खुद गांधी ने हिंदी की जननी संस्कृत भाषा में रचित भजन गुनगुनाए और पढ़े थे। हिंदुस्तानी भाषा की आत्मा भी हिंदी ही है। विरोध की दलीलें दक्षिण में आज भी सुनाई दे सकती हैं, लेकिन अधिकतर राजनेता और विशिष्ट जन अच्छी हिंदी समझ लेते हैं और बोलचाल की हिंदी में संवाद भी कर लेते हैं। भारत में शायद ही ऐसा कोई अंचल होगा, जो हिंदी से अछूता रहा होगा। उनकी स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा भिन्न हो सकती है। देश में असंख्य बोलियां प्रचलित हैं।

उनकी व्यंजना और भाव-शक्ति हिंदी के समरूप ही है, लिहाजा हिंदी राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता, अखंडता की भाषा है। हमारे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के शब्द हिंदी-स्वरूपा ही हैं। हिंदी के नाम पर कट्टर विरोधियों ने जो पारिभाषिक शब्द गढ़ लिए हैं, वे हिंदी नहीं हैं। ‘लौह पथगामिनी’ कोई स्वीकार्य शब्द नहीं है। ‘रेल’ शब्द हमारे मानस में रचा-बसा है। इसी तरह ‘पेन’, ‘कमीज़’, ‘मेज’ आदि शब्द हिंदी के नहीं हैं, लेकिन हमने ग्रहण किया है, लिहाजा अब वे स्वीकार्य शब्द हैं। हिंदी ग्राह्य भाषा है। बहरहाल बीती 14 सितंबर को ‘राष्ट्रीय हिंदी दिवस’ था। 1949 में इसी तारीख को सैद्धांतिक तौर पर हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया था और 14 सितंबर, 1953 को संवैधानिक तौर पर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा लागू हो गई। यह तारीख और दिवस महज औपचारिकता हैं, ताकि हमें याद रहे कि यह दिवस भी आज़ादी और गणतंत्र की तरह मनाया जाना है। सरकारों और सार्वजनिक उपक्रमों के स्तर पर ‘हिंदी सप्ताह’ या ‘हिंदी पखवाड़ा’ आयोजित किए जाते रहे हैं। हिंदी को इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, आध्यात्मिक चिंतन से लेकर पाठ तक का माध्यम है और साहित्य, संचार से लेकर सिनेमा और आम आदमी तक व्याप्त भाषा है। बीज-वपन कब हुआ था, हम नहीं जानते, लेकिन हिंदी आज एक विशाल वटवृक्ष है। उसकी छाया में रोजग़ार, आविष्कार, आईआईटी-आईआईएम, चिकित्सा, विज्ञान के अध्ययन, शिक्षण, पठन और पुस्तक-लेखन के काम बहुत संभव हैं, ऐसा हमारा ही नहीं, व्यापक सुधी-जन का भी मानना है। यदि भूमंडलीकरण के इस दौर में किसी भाषा का भौगोलिक विस्तार हुआ है, तो वह हिंदी ही है। अमरीका, यूरोप से लेकर अफ्रीका-अफगानिस्तान तक जुड़ाव की भाषा है।

हमारे नेता अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिंदी में संवाद करते रहे हैं। अंग्रेजी भाषा हमारा अतिरिक्त हुनर है, जो हमें अतिरिक्त आयाम प्रदान करता है। फिर कुछ खास विषयों को लेकर हिंदी को ‘अपाहिज’ करार क्यों दिया जाता रहा है? कोशिशें तो की जानी चाहिए। आंदोलनों की दरकार नहीं है। रूसी, जापानी, चीनी और अन्य भाषाओं में चिकित्सा, प्रबंधन, इंजीनियरिंग की पढ़ाई संभव है, तो हिंदी में क्यों नहीं कराई जा सकती? पूर्वाग्रह छोडऩे होंगे। हिंदी दिवस पर देश के प्रमुख अंग्रेजी अख़बारों ने एक भी संपादकीय टिप्पणी नहीं लिखी। अंग्रेजी के टीवी चैनलों ने हिंदी पर एक भी चर्चा नहीं की। हिंदी के नाम पर कमाने-खानेे वाले चैनलों ने भी तालिबान और ‘अब्बाजान’ से बाहर झांक कर नहीं देखा। उनसे क्या फर्क पड़ता है? हिंदी के नाम पर आज बड़ा बाज़ार है, जिसका करीब 35 फीसदी राजस्व सिर्फ हिंदी मीडिया के हिस्सेे ही आता है, क्योंकि हिंदी में पाठक और दर्शक अपरिमित हैं। लिहाजा हिंदी को बाज़ार की गतिविधियों से भी ज्यादा जोडऩा होगा। हिंदी व्यापक स्तर पर विमर्श की भाषा भी है, लिहाजा हिंदी को लेकर लक्ष्मण-रेखा नहीं खींची जानी चाहिए। हिंदी बोलो, हिंदी पढ़ो, हिंदी में ज्ञान प्राप्त करो और हिंदी के साथ ही बड़े बाबू, वैज्ञानिक और नेता बनो। आज इस बात की चिंता भी नहीं है कि हिंदी पढ़कर रोजगार नहीं मिलेगा। हिंदी को पढ़कर आज रोजगार भी हासिल किए जा सकते हैं।

2.किशन कपूर ने कितना कहा

सांसद किशन कपूर के सार्वजनिक कथन पर उबलते पंचायत सचिवों की पीड़ा समझी जाए या उस यथार्थ को याद किया जाए जिसे देखते हुए 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। यहां मसला सांसद बनाम पंचायत सचिव हो जाए, तो जनता को न्याय नहीं मिलेगा और न ही राष्ट्रीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो पाएगा। संशोधन से पहले राष्ट्रीय धन का ग्रामीण सूर्य केवल विधायक या सांसद की इच्छा से ही निकलता था, लेकिन अब परंपरा, प्रक्रिया और पांत बदल गई है। यह सब इसलिए किया गया ताकि जवाबदेह योजनाओं के पक्ष में वातावरण बने और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए जनभागीदारी बढ़े। यह दीगर है कि इतने सालों बाद भी ग्रामीण उत्थान को लगा घुन खत्म नहीं हो रहा, बल्कि भ्रष्टाचार की गलबहियों में कई नए चेहरे आ गए। गांव स्तर में भ्रष्टाचार का तंत्र और संगठित एजेंट ही आधे से ज्यादा संसाधन चट कर रहे हैं, इसकी विवेचना शुुरू हुई है। कर्नाटक राज्य का एक विस्तृत अध्ययन सामने आया है और जहां पाया गया कि पंचायती राज चुनाव में कमीशनखोरी से कमाई गई दौलत किस तरह असर डाल रही है। इधर हिमाचल में भी पंचायती चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च का हिसाब और जीत के जश्न में बंटती धाम की अदा, आखिर किन उद्देश्यों को छू रही है।

राजनीति के मंच जिन घोषणाओं से सुसज्जित रहते हैं या जनमंच के संबोधन जहां मुखर होते हैं, वे सभी पंचायती साम्राज्य की शक्तियां ही तो हैं। हिमाचल में मनरेगा, स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन, वाटर शैड प्रबंधन कार्यक्रम, इंदिरा आवास और ग्राम स्वरोजगार जैसे कार्यक्रमों की ताकत में प्रदर्शित राष्ट्रीय संसाधन ही तो राजनीतिक बखेड़े की वजह हैं। आश्चर्य यह कि कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों ने 29 विषयों को ग्रामीण सुशासन से जोड़ दिया है, लेकिन हिमाचल की बस्ती में कई लक्ष्मण रेखाएं हैं। द्वंद्व भी यही है कि सियासत का अगुआ कौन बने। भले ही पंचायत का रुतबा अब सीधे राष्ट्रीय संसाधनों तक है, लेकिन लोकतांत्रिक करवटों में भरा राजनीतिक मसाला चैन से नहीं बैठता। ग्राम सभा के केंद्र बिंदु में पंचायत सचिव का दायित्व इसके संचालन तक ही नहीं, बल्कि आयोजन से पूर्व और बाद तक की प्रक्रिया है। ग्राम सभा बैठकों के आयोजन, उनका विवरण, प्रस्तावों की प्रस्तुति और एजेंडा की लिखावट में पारंगता दर्शाते माहौल के बीच पंचायत सचिव का दायित्व तब तक पूरा नहीं होता, जब तक वह गांव की संवेदना, पार्षदों की प्राथमिकता तथा जनता की उम्मीदों की रपट बनाकर उच्चाधिकारियों तक नहीं पहुंचता। पंचायती राज व्यवस्था में कई खामियां दिखाई देती हैं और इस लिहाज से बदलाव होने चाहिएं।

किशन कपूर ने शायद इन्हीं खामियों की वजह ढूंढते हुए प्र्रक्रिया को पदचालन से बचाने की तरफ इशारा किया होगा या आज की हवाओं में इतना घर्षण है कि प्रश्न पूछना भी गुस्ताखी हो जाता है। यह एक प्रमाणिक तथ्य है कि ग्राम सभा की नियमित बैठकों के अभाव में सर्वस्वीकृत योजनाएं नहीं बन पातीं। गांव स्तर पर सामूहिक विचार-विमर्श के अभाव के लिए जनता भी कम जिम्मेदार नहीं। प्रशासन के विकेंद्रीकृत स्वरूप में जनता को अपना शासन खुद चलाना होगा, वरना योजनाओं का पुलिंदा पंचायती राज की निरक्षरता ही साबित करेगा। सांसद किशन कपूर की भावना अगर पंचायती राज में सुशासन लाना है, तो इसके लिए वैधानिक स्तर पर हस्तक्षेप करना होगा। दूसरी ओर यह मसला किशन कपूर बनाम पंचायत सचिव नहीं होना चाहिए। पूरी प्रक्रियाओं के संदर्भ कई बार खोखले साबित होते हैं, लेकिन इनकी वजह व जिरह केवल बहानेबाजी बन जाती है। राष्ट्र निर्माण की सही पहचान में पंचायती राज की गर्दन ऊंची उठनी चाहिए, लेकिन नागरिक जिम्मेदारी के साथ।

3.मंजिल अभी दूर

75 करोड़ लोगों को वैक्सीन बड़ी कामयाबी

केंद्र सरकार अपनी पीठ थपथपा सकती है कि देश में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 75 करोड़ पार कर चुका है। आंकड़े को यूं भी परिभाषित किया जा रहा है कि देश जब आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है तो 75 करोड़ लोगों का टीकाकरण भारतीय लोकतंत्र की बड़ी उपलब्धि है। निस्संदेह देश की आधी से अधिक आबादी को टीका लगना भारत के स्वास्थ्य तंत्र की बड़ी उपलब्धि कही जा रही है, लेकिन 135 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले देश में दिसंबर तक वयस्क आबादी के पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिये अभियान में तेजी लाने की जरूरत है। हम न भूलें कि अभी अट्ठारह करोड़ से अधिक लोगों को ही दोनों डोज लगी हैं। आम लोगों में यह सवाल उठता रहा है कि पहले और दूसरे टीके की संख्या में इतना अंतर क्यों है? क्या पहला टीका लगाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है? इसमें दो राय नहीं कि भारत को समय रहते देश में तैयार व देश में विकसित टीका मिल गया। हम इसके लिये विकसित देशों के मोहताज नहीं रहे। महत्वपूर्ण यह भी कि वयस्कों को यह टीका मुफ्त लगाया गया। लेकिन देश में भौगोलिक जटिलता, टीका लगाने को लेकर संकोच और अज्ञानता के चलते आबादी का एक हिस्सा टीका लगाने से परहेज करता रहा है। सार्थक यह है कि देश में कई अन्य टीके ट्रायल के अंतिम चरण में हैं। अच्छी बात यह भी है कि देश ने बच्चों के लिये जायडस-कैडिला की जायकोव-डी वैक्सीन विकसित कर ली है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जिन बच्चों को हार्ट, लंग या लीवर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ा है, उन्हें ही पहले वैक्सीन दी जाये। आमतौर पर माना जाता है कि बच्चों में वयस्कों के मुकाबले रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। बहरहाल, बारह से सत्रह साल के बच्चों को वैक्सीन अक्तूबर से देनी आरंभ की जायेगी।

निस्संदेह, पिचहत्तर करोड़ लोगों को टीका लगाना हमारी बड़ी उपलब्धि है, लेकिन सार्वजनिक स्थलों में बढ़ती भीड़ व कोरोना से बचाव के उपायों के प्रति हमारी लापरवाही चिंता बढ़ाने वाली है। हम न भूलें कि केरल व महाराष्ट्र अभी दूसरी लहर के कहर से मुक्त नहीं हो पाये हैं। फिलहाल आने वाले संक्रमण के आधे से अधिक मामले इन राज्यों से आ रहे हैं। हालांकि, केरल में गिरावट का दौर शुरू हो गया है, लेकिन मिजोरम समेत कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वैसे भी देश के स्वास्थ्य विज्ञानी अक्तूबर में तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं। दरअसल, यह देश में त्योहारों का मौसम होगा और हमारी लापरवाही भारी पड़ सकती है। बहरहाल, दूसरी लहर की भयावहता के बावजूद पूरे देश में सख्त लॉकडाउन न लगाये जाने के परिणाम अब अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव के रूप में दिखे हैं। कई सेक्टरों में आशाजनक परिणाम सामने आये हैं। विकास दर में तेजी आई है। लेकिन कोरोना से लड़ाई अभी लंबी चलनी है, जिसमें संक्रमण से बचाव के परंपरागत उपायों पर ध्यान देना होगा। इसके लिये जहां व्यक्तिगत स्तर पर भी सतर्कता जरूरी है, वहीं टीकाकरण अभियान में तेजी लाने की जरूरत है। जहां भी कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आती है, वहां युद्धस्तर पर प्रतिकार की जरूरत होगी। हालांकि देश में स्कूल खुलने लगे हैं, लेकिन सुरक्षा व बचाव के उपायों में किसी तरह की ढील नहीं दी जानी चाहिए। वह भी तब जब यह आम धारणा बन चुकी है कि तीसरी लहर बच्चों पर ज्यादा असर डालेगी। हालांकि, चौथे सीरो सर्वे में यह बात साफ हो चुकी है कि साठ फीसदी बच्चों में एंटीबॉडी पायी गई है। यानी कि भले ही वे गंभीर बीमार न पड़े हों, लेकिन वे संक्रमण की जद में रहे। मगर वे संक्रमण के वाहक बनकर बड़ों को संक्रमित कर सकते हैं। हम सतर्क रहें क्योंकि केरल में निपाह वायरस ने दस्तक दे दी है और उत्तर प्रदेश में बच्चे रहस्यमय बुखार की चपेट में हैं।

4.वित्त मंत्री का साथ

देश के आईटी सेक्टर की प्रतिष्ठित कंपनी इन्फोसिस के पक्ष में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान की सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने कंपनी को ‘राष्ट्र-विरोधी’ बताने वाले पांचजन्य  के आलेख को न सिर्फ अनुचित करार दिया, बल्कि यह भी कहा कि सरकार व कंपनी, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और पूरी आशा है कि हमें बेहतर उत्पाद मिलेगा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी इस साप्ताहिक पत्रिका ने अपने मुख्य आलेख में पिछले दिनों जीएसटी व आयकर पोर्टलों में आई खामियों को ‘देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने वाला’ बताया था। अपने बेहद आक्रामक आलेख में इसने कंपनी पर ‘टुकड़े-टुकडे़ गैंग’ का मददगार होने का आरोप भी मढ़ दिया था। हालांकि, आरएसएस ने फौरन इस लेख से खुद को अलग कर लिया था, बल्कि उसने तो पांचजन्य  को अपना मुखपत्र भी नहीं माना।

वित्त मंत्री का बयान आरएसएस के त्वरित स्पष्टीकरण के मुकाबले कुछ देरी से जरूर आया है, पर यह देश के औद्योगिक क्षेत्र के मनोबल के लिए बहुत जरूरी था। एक ऐसे वक्त में, जब अर्थव्यवस्था को उद्योगपतियों और औद्योगिक क्षेत्र के विशेष सहयोग की आवश्यकता है, ऐसा माहौल कतई नहीं बनने देना चाहिए, जिससे वे निराश हों या उनकी प्रतिबद्धता पर किसी तरह के संदेह की गुंजाइश बने। निस्संदेह, इन पोर्टलों की तकनीकी खामियों की आलोचना की जा सकती है कि इन्हें लॉन्च करने से पहले पूरी तरह दोषमुक्त क्यों नहीं किया जा सका? लेकिन तकनीकी दुनिया में यह कोई अनहोनी बात नहीं है। उत्कृष्ट वैज्ञानिकों की वर्षों की मेहनत, अरबों की लागत किसी तकनीकी कमी की वजह से सेकंडों में बेकार हो जाती है, तो क्या हम वैज्ञानिकों की नीयत पर संदेह करेंगे? भारत को आगे बढ़ाने में देश के सभी क्षेत्रों, विचारधाराओं का अहम योगदान है और इस बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। 
वैसे भी, किसी भी सरकार या संगठन से मुख्तलिफ राय रखना, उसकी मुखर आलोचना करना लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता है और देश की ऊंची अदालतों ने कई बार हिदायत दी है कि आलोचना की बुनियाद पर किसी के विरुद्ध देशद्रोह के मुकदमे दर्ज नहीं किए जा सकते। लेकिन तमाम सरकारों ने ऐसी लोकप्रिय अवधारणा खड़ी करने की कोशिश की कि उनकी आलोचना को राष्ट्रद्रोह के बराबर देखा जाए। इसके दुष्परिणाम अब खुलकर सामने आने लगे हैं। अभी तक राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध इस ‘टैग’ का इस्तेमाल होता था, पर यह घातक प्रवृत्ति अब औद्योगिक घरानों को चपेट में लेने लगी है। यह संजीदगी से सोचने का समय है। सरकार के स्तर पर भी और समाज के स्तर पर भी। यह प्रवृत्ति पहले माहौल विषाक्त करती है, फिर कायदे-कानूनों के दुरुपयोग का सिलसिला चल पड़ता है। ऐसे में, जिम्मेदार संस्थाओं से अपेक्षा की जाएगी कि इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए वे त्वरित कदम उठाएं, जैसा कि आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचार प्रभारी सुनील आंबेकर ने किया। उन्होंने देश की उन्नति में न सिर्फ इन्फोसिस के योगदान को स्वीकारा, बल्कि लेख में व्यक्त विचारों से संघ को अलग कर लिया। आजादी की लड़ाई से लेकर दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में देश को खड़ा करने तक हमारे उद्योग जगत की देशभक्ति असंदिग्ध रही है, यह बात सबको याद रखनी चाहिए।