EDITORIAL TODAY (HINDI)

इस खंड में, हम अपने पाठकों / आकांक्षाओं को राष्ट्रीय दैनिक के चयनित संपादकीय संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। द हिंदू, द लाइवमिंट, द टाइम्सऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स, पीआईबी आदि। यह खंड सिविल सर्विसेज मेन्स (जीएस निबंध), पीसीएस, एचएएस मेन्स (जीएस ,निबंध) की आवश्यकता को पूरा करता है।

1.कट्टरपंथ पर चोट

अफगानिस्तान के बहाने पाक को नसीहत

शंघाई सहयोग संगठन के 21वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान के हालात के प्रसंगवश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेताया कि कट्टरपंथ क्षेत्रीय शांति के लिये बड़ा खतरा उत्पन्न कर रहा है, जिसके लिये एससीओ देशों को मिलकर प्रयास करने चाहिए। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित सम्मेलन में पाक प्रधानमंत्री की उपस्थिति में मोदी ने चेताया कि कट्टरपंथ के चलते युवाओं को तकनीकी विकास का लाभ नहीं मिल पा रहा है और क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का दोहन नहीं हो पा रहा है। दरअसल, ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान की अध्यक्षता में हाइब्रिड प्रारूप के शिखर सम्मेलन में रूस, चीन व पाक समेत आठ देश भाग ले रहे हैं। हाइब्रिड इस मायने में कि आयोजन का कुछ हिस्सा डिजिटल आधार पर तथा शेष हिस्सा आमंत्रित सदस्यों की उपस्थिति के रूप में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली सम्मेलन को सम्बोधित किया, वहीं विदेश मंत्री जयशंकर सम्मेलन में भाग लेने दुशांबे में मौजूद हैं जहां उन्होंने सीमा अतिक्रमण के मुद्दे पर चीनी समकक्ष से बातचीत की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के सामान्य रिश्तों का रास्ता सीमा पर शांति से होकर गुजरता है। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की चुनौती को मिलकर निपटने की बात करते हुए कहा कि मध्य एशिया में इस्लाम से जुड़ी शांति, सहिष्णु और समावेशी संस्थाओं की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने इस सम्मेलन के जरिये दुनिया को इस्लामिक कट्टरपंथ की चुनौतियों के प्रति आगाह किया। मोदी ने माना कि अफगानिस्तान में कट्टरपंथियों की सत्ता आने से क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा पैदा हो गया है। प्रतीकों के जरिये प्रधानमंत्री ने पाक को चेताया कि देर-सवेर कट्टरपंथ उसके लिये खतरा बन सकता है। लोकतांत्रिक सरकार के दौरान जो आतंकी संगठन नियंत्रण में थे, अब तालिबान के सत्ता में आने के बाद वे स्वच्छंद व्यवहार करने लगे हैं। उन्होंने चेताया कि यह पूरा क्षेत्र कट्टरपंथी ताकतों के लिये सुरक्षित ठिकाना बन सकता है।

दरअसल, सबसे बड़ी चिंता यह है कि अफगानिस्तान में कट्टरपंथियों की वापसी के बाद अन्य इस्लामिक देशों में भी सख्त शरिया कानून लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। पाकिस्तान में भी वहाबी इस्लाम का खतरा बढ़ सकता है। यही वजह है कि मोदी ने कहा कि मध्य एशिया के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो यह उदार व प्रगतिशील मूल्यों का गढ़ रहा है। यहां सूफीवाद की उदारवादी परंपराएं सदियों तक पनपी व पूरे विश्व में इनका विस्तार हुआ, जिसकी झलक आज भी इन देशों की सांस्कृतिक विरासत में देखने को मिलती है। भारत समेत एससीओ के इन देशों में इस्लाम से जुड़ी उदारवादी, सहिष्णु और समावेशी संस्थाएं व परंपराएं मौजूद हैं। इन हालात में एससीओ को कट्टरपंथ और आतंकवाद से लड़ने का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। उन्होंने कट्टरपंथ से मुकाबले के लिये क्षेत्रीय सुरक्षा व परस्पर विश्वास की आवश्यकता पर भी बल दिया, जिसे उन्होंने नयी पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य के लिये अनिवार्य शर्त भी माना। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित देशों से मुकाबले के लिये इस क्षेत्र को नयी टेक्नोलॉजी में भागीदारी निभानी होगी। इसके लिये जरूरी है कि हम विज्ञान व तर्कवादी सोच को प्रश्रय दें। दरअसल, कट्टरपंथ के चलते हम इस क्षेत्र में विस्तृत आर्थिक संभावनाओं का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिये सदस्य देशों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत है। अतीत में मध्य एशिया के देशों के बीच क्षेत्रीय बाजारों में कनेक्टिविटी पुल की बड़ी भूमिका रही है। इस क्षेत्र में समृद्धि की बयार फिर से संभव है। भारत इस दिशा में संबंध बढ़ाने के लिये उत्सुक है। इस बाबत उन्होंने ईरान के चाबहार पोर्ट में भारतीय निवेश का उदाहरण दिया और इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ कोरिडोर की वास्तविकता बतायी। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी एकतरफा नहीं हो सकती और इसके लिये भरोसे, भागीदारी व पारदर्शिता की जरूरत है। साथ ही क्षेत्र के देशों की संप्रभुता का भी सम्मान किया जाना चाहिए। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री चीन के महत्वाकांक्षी सीपीईसी प्रोजेक्ट और इससे जुड़ी विसंगतियों की ओर इशारा कर रहे थे जो पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। 

2.पर्वतीय विकास मंत्रालय जरूरी

एक रिवायत जिसके सदके हिमाचल अपनी माटी का कर्ज तो उतार रहा है, लेकिन आगे बढ़ने का संकल्प भी तैयार करना होगा। पूर्ण राज्यत्व के पच्चास साल का जिक्र हमें श्रद्धा से भर देता है और हम हिमाचलवासी गर्व से कह सकते हैं कि यह हमने करके दिखाया, लेकिन यह हमारा आरंभ भी है। हिमाचल ने शुक्रवार को राज्यपाल और राष्ट्रपति की आंखों से देखा, तो शब्द आत्मविभोर करते हैं। हमारा समाज-हमारा विकास, हमारे नेता-हमारी नीतियां, हमारे सैनिक-हमारा शौर्य, हमारे स्वतंत्रता सेनानी-हमारी क्रांतियां, हमारी सरकारें-हमारे सरोकार, हमारे कर्मचारी-अधिकारी-हमारा सुशासन, हमारे तमाम मुख्यमंत्री और हमारी लोकतांत्रिक जागरूकता उस वक्त अपने परचम फहरा रही थी, जब देश के राष्ट्रपति के सामने एक आदर्श राज्य के पच्चास सालों का स्वर्णिम इतिहास खुद रू-ब-रू था। राज्य केवल ईंट-पत्थर से नहीं बनते और न ही विकास के शिलालेख अपनी श्लाघा कर सकते हैं, लेकिन जब आप पर्वतीय विडंबनाओं का सीना चीरते हैं, तो सामाजिक ताकत का एहसास होता है। इसलिए प्रदेश के कारनामे यहां के नागरिक समाज का माथा ऊंचा करते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला मतदाता श्याम शरण नेगी के रूप में हिमाचल पैदा करता है, तो देश की हिफाजत में शहादत का पहला परम वीरचक्र प्रदेश की छाती पर मेजर सोमनाथ लगाते हैं। राष्ट्रपति ने वजीर राम सिंह पठानिया का जिक्र किया, तो देश को मालूम होना चाहिए कि अंग्रेजों के विरुद्ध पहली क्रांति का उद्घोष इसी शख्स ने किया था।विडंबना यह है कि हिमाचल अपने नायकों को आज तक माकूल सम्मान नहीं दे सका और न ही शिक्षा के पाठ्यक्रम में हिमाचल की ऐतिहासिक, शौर्य व बलिदान की गाथाओं को अधिमान मिला। उल्लेख अगर पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम का होता है, तो आजादी के इस परवाने के प्रतीक सुशोभित होने चाहिएं। आश्चर्य है कि आज भी पहाड़ी गांधी के पैत्रिक स्थान डाडासीबा (कांगड़ा) में उनकी याद में स्मारक नहीं बन सका, जबकि धर्मशाला में प्रस्तावित राज्य स्वतंत्रता सेनानी स्मारक पर भी एक ईंट नहीं लगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल के निर्मल पानी का जिक्र करके हिमाचल के पर्यावरण व परिवेश को सम्मान दिया है, लेकिन इसी पानी के तट पर बिखरी हिमाचल की आहें नहीं सुनी जातीं। जलाधिकारों पर हिमाचल की सिफारिश कब होगी और कब राष्ट्र पानी को कच्चा माल मानते हुए, विद्युत उत्पादन के प्रति यूनिट पर कर लगाने की अनुमति देगा। यह कहां का इनसाफ है कि पहाड़ के पानी को देश मुफ्त में इस्तेमाल करे, लेकिन बारिश और बाढ़ का संताप हिमाचल का हो जाए। हम 66 फीसदी जमीन जंगल के नाम कर दें, लेकिन इस पर टिकी आर्थिकी व भू इस्तेमाल की कोई वित्तीय भरपाई न हो। हम फौज में जाने के लिए कोटे पर निर्भर रहें या हमारे सैन्य इतिहास में कुर्बानियों का जिक्र तो हो, लेकिन हिमाचल या हिमालय रेजिमेंट की स्थापना का दर्द न समझा जाए। अगर राष्ट्र हिमाचल को वाकई स्वर्णिम अध्यायों का हकदार मानता है, तो पर्वतीय आंचल के दुख दर्द को समेटना होगा और उन अधिकारों को इज्जत देनी होगी, जो वर्षों से कभी पंजाब पुनर्गठन की नाइनसाफी में दर्ज हैं या कभी राष्ट्रीय संसाधनों के आबंटन में राज्य को नजरअंदाज करने की तोहमत झेलते हैं। हिमाचल जैसे अन्य पर्वतीय राज्यों की तस्वीर बदलने के लिए यह आवश्यक है कि केंद्र सरकार पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन करे ताकि पहाड़ की कठिनाइयों को गैर राजनीतिक आधार पर समझा जा सके तथा प्रगति के नए मानदंड, तकनीक और नवाचार पैदा हों। हिमाचल को केेवल पर्यावरणीय राज्य मानकर जो बंदिशें वन संरक्षण अधिनियम लगाता है, उससे कुछ हद तक निजात चाहते हुए यह प्रदेश गैर वन भूमि की दर को पचासःपचास के अनुपात
में रखना चाहेगा, क्योंकि भविष्य के लिए हिमाचल और हिमाचली उम्मीदों को अतिरिक्त जमीन चाहिए।

3.‘मोदी महल’ नहीं सेंट्रल विस्टा

क्या यह अपमानजनक नहीं है कि रक्षा मंत्रालय के अधिकारी, कर्मचारी और जांबाज सैनिक आज तक घोड़ों के लिए बनाए गए अस्थायी ढांचों में लगातार काम करते रहे हैं? यह सिलसिला द्वितीय विश्व युद्ध से शुरू हुआ था, जब भारत गुलाम देश था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी यही व्यवस्था क्यों बनी रही? अस्तबल और बैरकों के लिए जो अस्थायी ढांचे तैयार किए गए थे, उन्हीं में हमारा रक्षा मंत्रालय कार्यरत क्यों रहा? मजबूरी नहीं, लापरवाही और अनदेखी थी। उपनिवेशवाद की मानसिकता अब भी जि़ंदा थी, लिहाजा जब पुनर्विकास का फैसला लिया गया, तो उसका दुष्प्रचार शुरू हो गया। हालांकि रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुखों के सचिवालय अलग-अलग और बेहतर भवनों में स्थित रहे। उन्हें अब भी स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। यह मुद्दा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक मंच से उठाया है, जो न जाने कितने व्यापक स्तरों पर ध्वनित हुआ होगा! दूसरा मुद्दा संसद भवन का है। जब केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार थी, तब 2012 में तत्कालीन स्पीकर मीरा कुमार ने नए संसद भवन का प्रस्ताव रखा था। उस पर सभी पक्षों की सहमति थी। सबसे अहम कारण बताया गया था कि प्राचीन संसद भवन भूकम्प सरीखी आपदाओं के मद्देनजर सुरक्षित नहीं है। वह भीतर से जर्जर भी होने लगा था। सांसदों की संख्या बढ़ेगी, तो वे कहां बैठेंगे? प्रस्तावित और निर्माणाधीन संसद भवन में एक साथ 1272 सांसद बैठ सकेंगे और राष्ट्रपति संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकेंगे। नए भवन में कई और सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

संसद भवन के ही करीब राजपथ है, जहां हर 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय अवसर पर, सैनिक परेड करते हैं और सांस्कृतिक झांकियों को प्रदर्शित किया जाता है। वे दृश्य हमारी विविधता में एकता को साकार करते हैं। केंद्रीय सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और विदेशी, अति विशिष्ट सम्मेलनों के सभागार के लिए भी भवनों के पुनर्विकास की जरूरत थी, लिहाजा उनकी परियोजना बनाकर काम शुरू किया गया। रक्षा मंत्रालय के जिन दो परिसरों का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है, उनमें 7000 से अधिक कर्मचारी काम कर सकेंगे, वहां रक्षा मंत्रालय के दफ्तर आरंभ भी हो गए हैं। अस्थायी अस्तबल ढांचों से मुक्ति मिलनी शुरू हो चुकी है। कमोबेश ऐसी शुरुआत से ही साबित होता है कि सेंट्रल विस्टा के मायने ‘मोदी महल’ नहीं हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहां राजशाही की कोई गुंज़ाइश नहीं है कि किसी शासक का महल बनाया जा सके। प्रधानमंत्री आवास निर्वाचित प्रधानमंत्री का अधिकृत निवास स्थान होता है। उसी परिसर में प्रधानमंत्री के तौर पर डॉ. मनमोहन सिंह, अटलबिहारी वाजपेयी, आईके गुजराल, देवगौड़ा और उनसे काफी पहले राजीव गांधी तक रहे हैं। गांधी परिवार को तो अच्छी तरह एहसास होगा।

4.टीके का कीर्तिमान

भारत ने शुक्रवार को टीकाकरण के मोर्चे पर एक इतिहास रच दिया। एक दिन में दो करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाने का यह कीर्तिमान दुनिया के ज्यादातर देशों के लिए अकल्पनीय ही होगा। जितने लोगों का भारत ने एक दिन में टीकाकरण किया है, उतने लोग दुनिया के डेढ़ सौ से ज्यादा देशों में रहते ही नहीं हैं। दो करोड़ से ज्यादा आबादी वाले करीब 60 ही देश हैं, उनमें भी टीकाकरण की रफ्तार ऐसी नहीं है, जैसी भारत में दिख रही है। भारत में जिस रफ्तार से शुक्रवार को टीकाकरण हुआ है, वही रफ्तार अगर रहे, तो भारत अपने सभी नागरिकों को 130 दिनों में ही टीके के दोनों डोज देने में सक्षम है। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर अगर रिकॉर्ड बनाने के लिए ही सही इतने बड़े पैमाने पर टीकाकरण हुआ है, तब भी यह स्वयं भारत की सामान्य व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था, दोनों के लिए मिसाल है। टीकाकरण की ऐसी बेमिसाल रफ्तार साफ इशारा कर रही है कि हम कितना करने में सक्षम हैं और हम कितना कम करके अपना काम चलाते हैं। 

याद रहे, भारत ने अपना टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी, 2021 को शुरू किया था। पहले दिन 1,65,714 लोगों का टीकाकरण हुआ था। पहले तीन दिन में 6,31,417 लोगों को ही टीका लगाया गया था, लेकिन धीरे-धीरे टीकों की उपलब्धता बढ़ी और टीकाकरण की रफ्तार भी। आठ महीने मतलब करीब 240 दिन बीत गए। भारत में जो क्षमता है, उसके अनुसार, अभी तक टीकाकरण पूरा हो जाना चाहिए था। हालांकि, बताया यही जा रहा है कि अक्तूबर के पहले सप्ताह में भारत एक अरब लोगों को टीका देने में कामयाब हो जाएगा। अगर हमें एक अरब लोगों को टीका देने में ढार्ई सौ से ज्यादा दिन लग रहे हैं, तो फिर हमें टीके की उपलब्धता के साथ ही टीकाकरण में तेजी लाने की जरूरत है। विगत एक महीने में यह चौथा मौका है, जब हम एक दिन में एक करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका देने में कामयाब रहे हैं। भारत प्रति मिनट 42 हजार या फिर प्रति सेकंड 700 लोगों को टीका लगाने में सक्षम है। शुक्रवार दोपहर होते-होते तक स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी भी संकेत देने लगे थे कि यही रफ्तार रही, तो हम एक दिन में 2.5 करोड़ लोगों को टीके दे सकते हैं। दोपहर 2:50 बजे तक 1 करोड़ 35 लाख लोगों को टीका मिल चुका था। 
बेशक, नेताओं का जन्मदिन मनाने का यह प्रशंसनीय तरीका है। ऐसे जन्मदिन रोज मनने चाहिए, ताकि किसी न किसी क्षेत्र में व्यवस्था कार्य का कीर्तिमान बनाए। यह आम लोगों के लिए किसी उपहार से कम नहीं है। हमारी व्यवस्था में ऐसे अभियान चलाकर लोगों की सेवा की बड़ी जरूरत है। और तो और, अभियान चलाने से पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने यह भी सुनिश्चित कर लिया था कि टीके की कमी न पड़ जाए। यह किसी खुशखबरी से कम नहीं कि शुक्रवार को राज्यों के पास आठ करोड़ से ज्यादा खुराक मौजूद थी। शुक्रवार के अनुभव से प्रेरित होते हुए टीकाकरण को तेज करते हुए हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम वंचितों तक मुफ्त टीके के साथ पहुंच रहे हैं या नहीं। मुफ्त सरकारी टीके और निजी टीके के बीच 780 रुपये का अंतर है। टीके के लिए अभियान का सदैव स्वागत है, लेकिन ज्यादा जरूरी है, टीका पंक्ति में खड़े अंतिम नागरिकों तक बिना परेशानी मुफ्त पहुंचे।