इस खंड में, हम अपने पाठकों / आकांक्षाओं को राष्ट्रीय दैनिक के चयनित संपादकीय संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। द हिंदू, द लाइवमिंट, द टाइम्सऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स, पीआईबी आदि। यह खंड सिविल सर्विसेज मेन्स (जीएस निबंध), पीसीएस, एचएएस मेन्स (जीएस ,निबंध) की आवश्यकता को पूरा करता है।

1 नेहरू की छवि का रक्षाबंधन

राजनीति से ऊपर होना या विषयों को गैरराजनीतिक चश्मे से देखना आज की स्थिति में नेताओं को अपराधी बना सकता है या यह नामुमकिन है कि कोई सियासी शख्स इस तरह सोचने लगे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार राजनीतिक विद्वेष के बाहर या पार्टी लाइन से कहीं आगे निकलने की कोशिश में बार-बार पकड़े जाते हैं। वर्तमान सियासत के दौर में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की प्रतिमा के उद्धार के लिए यह भाजपा नेता अपनी जेब से एक लाख का योगदान करके न केवल अचंभित करते हैं, बल्कि इस घटनाक्रम से कई पाप धुल जाते हैं। पालमपुर में स्थापित नेहरू की मूर्ति का खस्ता हाल शांता कुमार को भाव विह्ल कर देता है और वह पार्टी के हालिया बयानों से बाहर निकल कर देश के प्रथम प्रधानमंत्री की प्रतिमा को उपेक्षित होने से बचा लेते हैं। यह असंभव सा दिखने वाला व्यवहार शांता कुमार के सहज व्यवहार की पराकाष्ठा हो सकता है, लेकिन भाजपा के इस दौर को शायद ही स्वीकार्य हो। देश की राजनीति में नेहरू के खिलाफ कई गढ़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं और शिकायतों के माहौल में सबसे अधिक कठघरे दिवंगत प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़े हैं।

 ऐसे में शांता कुमार के प्रशंसनीय कार्य के आलोच्य पक्ष की सियासत सामने आ रही है। यह विडंबना है कि राजनीति के मसौदों ने इतिहास को भी दीवारों के भीतर खड़ा कर दिया है। पालमपुर या देश की सियासत का एक छोर अब यह कबूल नहीं करता कि नेहरू की छवि का रक्षाबंधन कोई भाजपा का नेता करे, लेकिन इसके विपरीत राष्ट्रीय आईने को यह स्वीकार नहीं कि राजनीति विद्वेष के कीचड़ से स्वतंत्रता के प्रतीकों को पोता जाए। जाहिर तौर पर शांता के दिल की आवाज जिस किसी संवेदनशील नागरिक ने सुनी होगी, वह इससे राजनीति के धवल पक्ष की धड़कन सुन रहा होगा। इससे पहले भी हिमाचल की राजनीति में ऐसा सदाचार रहा है, जहां सत्ता की छतरी के नीचे विपक्षी नेता भीगने से बार-बार बचे। यह विडंबना है कि राष्ट्र निर्माण के दावों के बीच सियासी दुश्मनी इस कद्र हावी हो रही है कि संसदीय उल्लेख अब गैर मुमकिन लगते हैं। ठिठोली भरा माहौल गायब रहता है और एक तरह की सीनाजोरी का आलम संसद से विधानसभाओं तक देखने को मिलता है।

 हो सकता है नेहरू की गलतियों को लेकर देश का इतिहास कुछ ठोकरें खाने को विवश हुआ या जरूरत से ज्यादा राष्ट्रीय संस्थानों का नामकरण प्रथम प्रधानमंत्री से जुड़ गया हो, लेकिन अतीत के बादलों के पीछे भी वही सूरज था जो आज भी देश को रोशन करता है। यह एक लंबी बहस है कि नेहरू-गांधी परिवार ने देश की प्रतिमाओं पर कहीं अधिक कब्जा कर लिया, लेकिन जो इतिहास के लम्हे बनकर दर्ज हैं, उन्हें मिटाया भी तो नहीं जा सकता। पालमपुर में शांता कुमार के हस्तक्षेप से नेहरू की मूर्ति का उत्थान वास्तव में राजनीतिक चरित्र का भी उत्थान हो सकता है, बशर्ते पार्टी इसका समर्थन करे। नेहरू के प्रतीक को भाजपा के वरिष्ठ नेता द्वारा दिखाए जा रहे सम्मान का जिक्र अलग-अलग तरह की वकालत है। जो नेहरू के खिलाफ गर्जते-बरसते या उन्हें इतिहास की कोठरी में बंद करने का बहाना ढूंढते हैं, उनके लिए यह क्षण भारी होंगे। कश्मीर पर भाजपा की निगाहें हमेशा से नेहरू की आलोचना में कोई भी बहाना नहीं छोड़ना चाहेंगी, फिर भी आचरण की मर्यादा पर शांता कुमार उनकी छोटी सी प्रतिमा को गौरव प्रदान करते हैं। यह कार्य देश की निगाहों में राजनीति को पवित्र बना सकता है, अगर नेता एक-दूसरे की छवि को कब्र में धकेलना बंद कर दें।

2.कीर्तिमान का टीकाकरण

एक ही दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों में कोरोना का टीकाकरण…! यकीनन यह विश्व कीर्तिमान है। भारत ने एक महत्त्वपूर्ण, महत्त्वाकांक्षी और ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया है। अब अमरीका और तमाम यूरोपीय देश टीकाकरण में भारत से पीछे हैं। उनकी तुलना में, उनकी खरीद-नीति और रणनीति को बेहतर आंकते हुए, भारत को बौनेपन का एहसास कराया जाता था। कुछ राजनेता और स्वान्तः सुखायः विश्लेषक सवाल करते नहीं थकते थे कि कोरोना टीका ही कहां है? देश की करीब 139 करोड़ आबादी में टीकाकरण कैसे और कब तक होगा? सिर्फ दो कंपनियों के उत्पादन के भरोसे ही टीकाकरण का अभियान चलाना क्या संभव और व्यावहारिक है? कोई तीन साल, तो कोई पांच साल में टीकाकरण पूरा होने का विश्लेषण करता था। ऐसे भी ‘देशप्रेमी’ रहे हैं, जो टीकाकरण की नाकामी आंक रहे थे। अब एक ही दिन में टीकाकरण के कीर्तिमान ने तमाम विश्लेषण और आकलन खंडित कर दिए हैं। भारत ने टीकाकरण में 80 करोड़ के ‘मील पत्थर’ को भी पार कर लिया है। करीब 21 करोड़ लोगों को दोनों खुराक दी जा चुकी हैं। टीके की एक खुराक भी ‘संजीवनी की बूंद’ के समान है।

 यह निष्कर्ष ताज़ा शोधात्मक विश्लेषणों से स्थापित हो चुका है। बेशक प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन, 17 सितंबर, एक बहाना हो सकता है, लेकिन टीकाकरण पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। यह देश के प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देने की अभिव्यक्ति हो सकती है। कमोबेश हमारे संस्कार दुआ देने के हैं, नफरत के नहीं। अलबत्ता टीकाकरण देश के नागरिकों में ही हुआ है और उन्हीं के सहयोग से यह कीर्तिमान हासिल किया गया है। ऐसे ऐतिहासिक मौके पर टीके के आविष्कारक वैज्ञानिकों और टीकाकरण के विराट मिशन में शामिल डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्यकर्मियों को सलाम करना चाहिए। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों टीकों के जरिए ही 2.5 करोड़ खुराकों का असंभव-सा लक्ष्य पूरा हुआ है। रूसी टीके स्पूतनिक-वी की खुराकें एक फीसदी से भी कम लोगों ने ली हैं। फाइज़र और जॉनसन आदि अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के टीके फिलहाल भारत में उपलब्ध नहीं हैं, लिहाजा भारतीय कंपनियों के निरंतर प्रयासों को भी शाबाशी देनी चाहिए। दुनिया के करीब 150 देशों की आबादी भी 2 करोड़ नहीं है और भारत ने एक ही दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा खुराकें अपने नागरिकों को, अधिकांशतः मुफ्त, दी हैं। इससे बड़ा और मानवीय कीर्तिमान क्या हो सकता है? दरअसल भारत की पुरानी छवि गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता, कुपोषण, अभाव और कम स्वास्थ्य सुविधाओं की रही है, लेकिन अब हमने कोरोना महामारी का डटकर मुकाबला किया है। अब भी तीसरी लहर की आशंकाएं बरकरार हैं। अब भी संक्रमण मौजूद है, लेकिन औसत आदमी में टीकाकरण के बाद एंटीबॉडी, यानी प्रतिरोधक क्षमता, में काफी सुधार हुआ है, नतीजतन संक्रमण के आंकड़े लगातार घट रहे हैं। हम मानते हैं कि 2.5 करोड़ टीकाकरण की निरंतरता असंभव है, क्योंकि टीके आसमान से नहीं टपकते। उनके उत्पादन की क्षमताएं निर्धारित हैं। फिर भी 18 सितंबर की रात्रि 10 बजे तक, एक ही दिन में, 84 लाख से अधिक लोगों में टीकाकरण किया गया है। टीकाकरण पर ‘बुखार’ महसूस करने वाले आत्ममंथन करें कि कोरोना के इस भयावह दौर में, यदि, वे सरकार में होते, तो देश के हालात क्या होते?

 कमोबेश राष्ट्रीय मुद्दों पर दूसरे की पीठ थपथपाना भी सीखना चाहिए। आलोचना के कई और विषय हो सकते हैं। अब यह स्पष्ट होने लगा है कि 31 दिसंबर, 2021 तक 108 करोड़ खुराकें देने का राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। सबसे बड़ा हासिल तो यह रहा कि कर्नाटक, बिहार, उप्र, मप्र और गुजरात राज्यों में सर्वाधिक टीकाकरण किया गया। संयोग है कि सभी राज्यों में भाजपा और एनडीए की सरकारें हैं। साफ है कि औसतन गरीब और रूढि़वादी राज्यों में भी टीके के प्रति आम आदमी के पूर्वाग्रह और शक टूटे हैं। उसे भरोसा है कि टीका ही महामारी के दौरान उसकी जि़ंदगी का अकाट्य सुरक्षा-कवच है। इसके बावजूद हमें यह नहीं भूलना है कि संक्रमण अभी भी जारी है। रोज तीस-पैंतीस हजार नए केस आ रहे हैं। हालांकि ये केस पहले से काफी कम हैं, लेकिन अभी संतोष कर लेने का वक्त नहीं है। जब तक संक्रमण पूरी तरह नहीं थम जाता, तब तक हमें सचेत रहना है। तीसरी लहर की आशंकाएं भी बराबर बनी हुई हैं। जो लोग टीका लगाने से रह गए हैं, उन्हें जल्द से जल्द टीका लगाना चाहिए तथा लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना चाहिए। थोड़ी सी ढील भी भयंकर साबित हो सकती है। इसलिए हमें पहले की तरह सावधानी बरतनी है।

3.जलीय खाद्य की जरूरत

मनुष्य के लिए भोजन एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है। भोजन के लिए लोग न जाने क्या-क्या करते हैं और न जाने कहां से कहां तक चले जाते हैं। फिर भी हमारी दुनिया की एक बड़ी सच्चाई है कि रोज लगभग 70 करोड़ लोग भूखे रह जाते हैं, जिनमें से करीब 25 करोड़ लोग भुखमरी जैसी स्थिति में रहने को मजबूर हैं। दुनिया में बहुत प्रयासों के बावजूद खाद्य असुरक्षा की समस्या बढ़ती चली जा रही है। जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक बारिश या कम बारिश के कारण भी सामान्य खाद्यान्न उत्पादन पर गहरा असर पड़ रहा है। दुनिया में एक बड़े इलाके में स्थायी रूप से खेती प्रभावित होने लगी है। लोग खेती छोड़कर दूसरे व्यवसायों में लगने को मजबूर हो रहे हैं और खेती करने वालों की संख्या घट रही है। कृषि उत्पादों की कीमत बढ़ रही है और लगे हाथ मंदी का दौर भी चल ही रहा है। तो कुल मिलाकर दुनिया में यह एक बड़ी चिंता है कि आने वाले समय में वंचितों या भूखे लोगों का पेट कैसे भरा जाएगा? ऐसे में, ब्ल्यू फूड की चर्चा दिनों दिन तेज होती जा रही है। ब्ल्यू फूड मतलब जलीय खाद्य पदार्थ। 

इसमें कोई शक नहीं कि हमें पानी से मिलने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन हमने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जलीय खाद्य पदार्थ क्षेत्र में कितनी संभावना है। खाद्य आपूर्ति की हमारी योजनाओं में थल भाग या खेतों-वनों में पैदा होने वाले उत्पादों की ही बहुलता होती है। ये ब्ल्यू फूड कई खाद्य प्रणालियों का महत्वपूर्ण घटक हैं, फिर भी खाद्य नीति बनाते समय इन पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। हमें अपनी खाद्य नीति में जलीय खाद्य पदार्थों को भी शामिल करके खाद्य सुरक्षा का विस्तार करना चाहिए। भारत में ओडिशा या दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में दोपहर के भोजन में ब्ल्यू फूड के ही एक प्रकार मछली का उपयोग शुरू हो रहा है, लेकिन इस कार्य को बड़े पैमाने पर उन तमाम क्षेत्रों में तो किया ही जा सकता है, जहां जलीय खाद्य पदार्थों की प्रचुर उपलब्धता है। जलीय खाद्य पदार्थ, मीठे पानी और समुद्री परिवेश से प्राप्त पशु, पौधे और शैवाल दुनिया में 3.2 अरब से भी अधिक लोगों को प्रोटीन की आपूर्ति करते हैं। दुनिया के कई तटीय, ग्रामीण समुदायों में यह पोषण का मुख्य आधार है। यह बात भी छिपी नहीं है कि जलक्षेत्र 80 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका का आधार है। लेकिन इतना विशाल क्षेत्र होने के बावजूद दुनिया में लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। पोषण का बड़ा अभाव है। हमें जमीन आधारित खाद्य प्रणालियों की सीमा और उसके खतरों को भी समझना चाहिए। गौर कीजिए, ये खाद्य प्रणालियां संपूर्ण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में एक चौथाई के लिए जिम्मेदार हैं। अत: जलीय खाद्यों को बढ़ावा देने के बारे में हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। यह पौष्टिक और टिकाऊ आधार है। जिन देशों में जलीय खाद्य की संभावना ज्यादा है, उन देशों को अपने यहां भोजन स्रोत में परिवर्तन पहले करना चाहिए। इस दिशा में प्रयास तेज होने चाहिए। स्टॉकहोम रेजिलिएंस सेंटर और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बीच साझेदारी में 100 शोधकर्ता इस पर काम कर रहे हैं, तो आशा है कि आने वाले दिनों में दुनिया में इसका फायदा दिखना चाहिए। एक सभ्य दुनिया में भोजन से जुड़े नैतिक दबावों के बजाय ज्यादा जरूरी यह है कि किसी भी इंसान को भूखे न सोना पड़े।

4.चिंता और चेतावनी

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की सालाना बैठक में भारत ने आतंकवाद और अफगानिस्तान को मान्यता के मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया। भारत ने कहा कि तालिबान सरकार को मान्यता देना आतंकवाद को बढ़ावा देना होगा। और अगर दुनिया में ऐसी कट्टरपंथी सरकारें बनने का खतरा खड़ा हो गया तो आतंकवाद को बढ़ने से रोक पाना कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी वक्त है कि हम आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट होकर काम करें। बैठक में आतंकवाद का मुद्दा इसलिए भी छाया रहा क्योंकि रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे देश भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। और अफगानिस्तान में फिर से तालिबान का राज कायम हो जाने के बाद यह संकट गहराने का खतरा बढ़ गया है। भारत पहले ही आशंका जता चुका है कि पाकिस्तान तालिबान लड़ाकों को कश्मीर में भेज कर अशांति पैदा कर सकता है। हालांकि दूसरे देश भी कट्टरपंथी विचारधारा वाली सरकार के खतरे से अनजान नहीं हैं। लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरे मानदंडों की वजह से यह समस्या कहीं ज्यादा गंभीर होती जा रही है। बैठक में हालांकि भारत ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, पर आतंकवाद के मुद्दे पर जिस तरह का कड़ा रुख दिखाया, पाकिस्तान को उसका मतलब समझना चाहिए।

एससीओ की बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली है। वहां के हालात लगातार तनाव पैदा कर रहे हैं। इसलिए बैठक में इन मुद्दों का छाया रहना सदस्य देशों की चिंताओं को रेखांकित करता है। एससीओ केज्यादातर सदस्य देशों की सीमाएं अफगानिस्तान से मिलती हैं। इसलिए वे इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, चाहे तालिबान की अंतरिम सरकार को मान्यता देने का मामला हो या फिर आतंकवाद का मुद्दा। एससीओ के तीन देश रूस, चीन और पाकिस्तान तो तालिबान सरकार को घोषित तौर पर न सिर्फ मान्यता दे चुके हैं बल्कि हर तरह से उसके साथ भी खड़े हैं। लेकिन भारत ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है, बल्कि एससीओ के माध्यम से दुनिया को चेताया है कि तालिबान को मान्यता देने से पहले अच्छी तरह से सोच लिया जाए। भारत का रुख एकदम स्पष्ट है कि अफगानिस्तान में जिस तरह से सत्ता बदलाव हुआ है, वह लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों के विरुद्ध है। दो दशक पहले भी जब अफगानिस्तान में तलिबान की सत्ता थी तब भी भारत ने उसे मान्यता नहीं देकर अपना रुख साफ कर दिया था।

5.जलवायु संकट से दर-बदर आबादी

कई रूपों में हमारे सामने हैं। अलबत्ता इन तमाम खतरों के बीच जो चिंता लगातार सबसे तेजी से गहरा रही है, वह है जलवायु संकट। इस बारे में दुनिया के तमाम मुल्कों ने साझा हल निकालने की कई पहल भी की पर वे जिम्मेदारी को एक-दूसरे पर डालने के खेल साबित हुए। इस तरह का गैर जवाबदेह रवैया आगे सबको भारी पड़ेगा। इस बारे में कई अध्ययन आ चुके हैं जो ये बताते हैं कि अगले कुछ सालों में अगर सार्थक और ठोस पहल नहीं हुई तो दुनिया में जीवन का संकट काफी बढ़ जाएगा। तब विकास और वैज्ञानिक सूझ का कोई भी दावा शायद ही हमारी मदद करे। आलम यह है कि जलवायु के बदले लक्षण और प्रभाव के कारण विभिन्न देशों की बहुत बड़ी आबादी आज दर-बदर होने को मोहताज है। शरणार्थी समस्या और जलवायु संकट का एक साथ जुड़ना एक ऐसी चुनौती है, जिस पर वैश्विक मंचों पर भी अभी ढंग से बात नहीं हुई है।

इस बात को अलग से कहने-समझने की जरूरत नहीं कि जलवायु परिवर्तन के खतरे आज पहले की तुलना में ज्यादा महसूस किए जा रहे हैं। यह भी कि ऐसा दुनिया के एक नहीं बल्कि तमाम हिस्सों में एक साथ हो रहा है। बदलते मौसम और जलवायु के बदलते ढंग के कारण दुनिया भर के देशों के आगे अब जलवायु शरणार्थियों की समस्या से निपटने के लिए अलग से समझ बनाने की नैतिक और रणनीतिक विवशता है। जलवायु शरणार्थियों की समस्या को बाकी शरणार्थियों की समस्या के साथ जोड़कर सरलीकृत तौर पर नहीं देखा जा सकता है।

दरअसल, जलवायु शरणार्थी वे लोग हैं जिन्हें जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण अपने मूल इलाके, समुदाय या प्रदेश छोड़कर कहीं और रोजगार आदि के लिए जाना पड़ता है। दुनिया का पहला जलवायु शरणार्थी समूह पापुआ न्यू गिनी के कार्तेरेट द्वीप के वे चालीस परिवार हैं, जिनकी कुल जनसंख्या दो हजार है। 2009 से अब तक उन इलाकों में समुद्री जल स्तर खासा बढ़ गया है। हालांकि उन लोगों ने भी इस बारे में काफी आवाज उठाई है। पर उनकी मांगों पर 2013 तक कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। ऐसी उपेक्षापूर्ण स्थिति के कारण आखिरकार अप्रैल 2014 में उन्हें वो इलाके छोड़ने पड़े जिनके बारे में अंदेशा था कि वे पानी में पूरी तरह डूब जाएंगे। इस संकट को हम इस तरह देखें तो इसकी भयावहता ज्यादा समझ में आएगी कि हम उस दौर में आ चुके हैं जब दुनिया में रहने लायक सुरक्षित जगह बढ़ने की जगह कम होनी शुरू हो गई है।

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आइपीसीसी) के अनुमान के अनुसार 1990 और 2100 के बीच समुद्र का जल स्तर 0.18 से 0.6 मीटर तक बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि बांग्लादेश जैसे देश अपनी जमीन का कुल 17 फीसद हिस्सा 2050 तक इस समुद्री बाढ़ में गंवा देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि तब अकेले बांग्लादेश में दो करोड़ जलवायु शरणार्थी पैदा हो जाएंगे।

जलवायु शरणार्थी, जलवायु परिवर्तन की मार के अलावा अन्य बहुत सारी समस्याएं भी झेलते हैं। उनके लिए राजनीतिक समस्याएं दूसरों के मुकाबले बहुत तकलीफदेह होती हैं। अक्सर ही देखा जाता है कि नई जगह पर उनके पास रहने या बसने का कानूनी अधिकार नहीं होने के कारण उन्हें वापस अपनी जगहों पर जाने के लिए मजबूर किया जाता है।