1.घाट पर्यटन तक

पिछले दिनों गणेशोत्सव ने पुनः हिमाचल के सांस्कृतिक संगम में डुबकी लगाई और इस तरह कोविड काल के घने कोहरे के बीच समाज के सरोकार प्रतिध्वनि पैदा कर गए। सवाल यह नहीं कि इस रौनक के बीच महामारी के खतरे कितने बढ़े, लेकिन यह जरूर रहा कि हमारा प्रदेश गणेशोत्सव को किस नजरिए से देख रहा है। इसके साथ एक नया सांस्कृतिक उजास ही पल्लवित नहीं हो रहा, बल्कि सामुदायिक-उल्लास का सहचर्य भी दिखाई देने लगा है। उत्सव की रोशनी में गणेश वंदना, मूर्तियों का कलात्मक प्रसार तथा बाजार उभर रहा है। गणेश मंडल धीरे-धीरे ग्रामीण स्तर पर पहुंचकर एक नया सांस्कृतिक भाईचारा जोड़ रहे हैं। हिमाचल का उत्सवी माहौल अब केवल रौनक नहीं, सांस्कृतिक रोमांच और मनोरंजन की विधा भी है। पिछले कुछ वर्षों में छठ पूजन, डांडिया महोत्सव, क्रिसमस और गणेशोत्सव जैसे अपरिचित त्योहार अब हिमाचल की विविधता से जुड़ कर वार्षिक कैलेंडर बना रहे हैं।

 इन सभी त्योहारों की जरूरतों में सामाजिक उत्कंठा का भी योगदान है, लेकिन इन्हें पर्यटन की दृष्टि से परिमार्जित करना होगा। छठ पूजा व गणेशोत्सव की निजी तैयारियों के साथ-साथ सार्वजनिक हस्तक्षेप की जरूरत इसलिए भी बढ़ जाती है, क्योंकि इनके साथ प्रमुख नदियां व खड्डें भी जुड़ रही हैं। ऐसे में ये त्योहार घाट पर्यटन को आवाज दे रहे हैं, ताकि गणेश विसर्जन के लिए आवश्यक स्थान सुनिश्चित करने के साथ-साथ इन्हें सुरक्षित आकार दिया जाए। हिमाचल के मंडी, नादौन, कांगड़ा, चामुंडा, सुजानपुर व तमाम ऐसे कस्बों व शहरों में घाटों का निर्माण करना होगा, जहां से कोई नदी, सहायक नदी या खड्ड बहती हो। तत्तापानी के आसपास विकसित हुए घाट इस दिशा में प्रशंसनीय हैं, लेकिन मंडी में गणेशोत्सव व ब्यास आरती के अलावा मंदिरों की पृष्ठभूमि में बहती ब्यास नदी के तटों पर घाटों की शक्ल में पर्यटन आकर्षण विकसित किए जा सकते हैं। इसी तरह कांगड़ा बाइपास के साथ गुजरती बनेर खड्ड को अगर घाटों के आकार में विकसित किया जाए, तो साथ लगती सार्वजनिक व वनभूमि नए पर्यटन का ईको सिस्टम पैदा कर सकती है। हिमाचल के उत्सवी माहौल को पर्यटन से जोड़ने की जरूरत है और इसके लिए मंदिर परिसर भी प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं।

 प्रमुख मंदिर परिसरों को हिमाचल के सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित करते हुए, इन्हें लोक कलाकारों के प्रदर्शन का जरिया बना सकते हैं। ज्वालामुखी मंदिर में स्थानीय लोक गायकों द्वारा भजन-कीर्तन के परंपरागत कार्यक्रम वर्षों से चल रहे हैं, अगर इन्हें परिष्कृत आकार दिया जाए और हर मंदिर परिसर में सभागार उपलब्ध हों, तो पूरे हिमाचल का संगीत, नाट्य कलाएं, नृत्य कलाएं और लोक संस्कृति के रोजाना लाइव शो चल सकते हैं। इसी तरह धरोहर स्थलों पर विशेष उत्सवों की शुरुआत करनी होगी। केवल एक बार मसरूर उत्सव व त्रिगर्त समारोह करवाने के बाद सरकारों ने ऐसी कोई परंपरा विकसित नहीं की। कांगड़ा व बैजनाथ के साथ-साथ मंडी के भूतनाथ मंदिर में घृत मंडप को उत्सवी रंग दिया जाए, तो यह परंपरा सैलानियों के लिए वार्षिक समारोह बन सकती है। सुजानपुर की होली में पर्यटन के रंग मिला दिए जाएं, तो यहां प्रदेश का सबसे बड़ा समागम हो जाएगा। हिमाचल में मनोरंजन ढूंढते पर्यटक को हिमाचली उल्लास व रोमांच से रू-ब-रू कराना है, तो राज्य की जल क्षमता का निरूपण करना होगा। भविष्य का पर्यटन ऐसी चहल-पहल में समाहित होगा, जहां कभी सेब, तो कभी चाय उत्सव का निमंत्रण बंटेगा। पौंग, गोविंद सागर तथा कोल जैसे बांधों के विस्तृत आकार में पर्यटन के कई उत्सव व डेरे विकसित हो सकते हैं और जहां तत्तापानी जैसे घाट सीधे रोमांच के हस्तक्षेप बन जाएंगे।

2. ‘भारत बंद’ के अर्थ

आंदोलित किसानों ने ‘भारत बंद’ का एक बार फिर आह्वान किया था। कृषि के तीन विवादास्पद कानूनों को एक साल पूरा हो चुका है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने उनके क्रियान्वयन पर रोक लगा रखी है, लेकिन किसानों ने उनके प्रतीकात्मक विरोध में ‘भारत बंद’ की आवाज़ दी थी। करीब 12 विपक्षी दलों-कांग्रेस, एनसीपी, सपा, बसपा, राजद, आप, द्रमुक और वाममोर्चे-ने किसानों के बंद का समर्थन किया था। विपक्ष को तो प्रलाप के लिए कोई न कोई कंधा चाहिए। अलबत्ता यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार के दौरान किसान और खुले बाज़ार की मार्केटिंग पर दसियों साल विमर्श जारी रहा। शरद पवार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की समितियों ने क्या सिफारिशें की थीं, वे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। उन्हें एक बार फिर सार्वजनिक किया जाना चाहिए। बैंक संगठनों और 40 प्रमुख किसान संगठनों ने भी समर्थन की घोषणाएं की थीं, लेकिन ‘भारत बंद’ बेमानी आह्वान साबित हुआ। दरअसल यह राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, क्योंकि करोड़ों किसान परिवार एक ही मंच पर लामबंद नहीं हैं। कई संगठन और निजी तौर पर किसान विवादित कानूनों के पक्षधर भी हैं, लेकिन कृषि और किसान से संबंधित सरोकारों पर देश चिंतित जरूर है।

 बुनियादी चिंता किसान की आय की है। हम पहले भी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय और कृषि विशेषज्ञों के आंकड़ों के जरिए खुलासा करते रहे हैं कि किसान कितनी दुरावस्था में है। आंदोलन के मंच से किसान की गरीबी और आमदनी पर उतनी शिद्दत से चर्चा नहीं की गई, जितनी चिंता फसल की कीमत और तीन कानूनों के प्रति जताई गई है। आंदोलित संयुक्त किसान मोर्चे की जिद कानूनों को खारिज करने तक ही सीमित रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा देने की मांग भी किसान पूरी ताकत के साथ करते रहे हैं, लेकिन वे भारत सरकार के आश्वासन से सहमत और संतुष्ट नहीं हैं कि एमएसपी के मुद्देे पर गंभीर विचार जारी है। उप्र सरकार ने गन्ने का खरीद मूल्य 25 रुपए बढ़ाकर अब 350 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया है, लेकिन आंदोलित किसान 425 रुपए से कम पर मानने को तैयार नहीं हैं। किसान आंदोलन का उपद्रवी और दंगात्मक अनुभव हमारे सामने है, जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर किसानों के एक तबके ने लालकिले पर हमला बोल दिया था। तिरंगा भी अपमानित किया गया था। उस अध्याय की पुनरावृत्ति न हो, लिहाजा दिल्ली से करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और अंततः अमृतसर तक का राजमार्ग बंद करना पड़ा था। रोहतक राजमार्ग भी बंद किया गया। दिल्ली-गुरुग्राम मार्ग पर किसान सड़क पर ही बैठ गए, नतीजतन वाहनों का लंबा जाम घंटों लगा रहा। राजधानी दिल्ली के आसपास के इलाके ठप करने की कोशिश की गई। अवरुद्ध रास्तों पर किसी की आपातस्थिति हो सकती थी, किसी कोे यथासमय गंतव्य तक पहुंचना जरूरी था।

 अराजकता से आंदोलन क्या हासिल कर सकता है? आंदोलन किसानों का संवैधानिक अधिकार है, तो आम आदमी के भी मौलिक अधिकार हैं कि वह चैन से जी सके और सहजता से काम कर सके। इसके विपरीत कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों ने बसों पर प्रहार किए, आगजनी की कोशिशें कीं और वाहनों के चालकों को मारने-पीटने की कोशिशें कीं। ऐसी हरकतों से किसानों को क्या फायदे होंगे? किसान उन विशेषज्ञों की भी सुनें, जो एमएसपी को ही अंतिम रास्ता नहीं मानते, जिससे किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। इस संदर्भ में अशोक दलवई कमेटी का निष्कर्ष था कि यदि देश की अर्थव्यवस्था की सालाना विकास दर 10.4 फीसदी और उससे अधिक होगी, तो 2022-23 तक किसान की आय दोगुनी हो सकती है, लेकिन 2002-03 से 2018-19 तक कृषि जीडीपी की औसत विकास दर 3.3 फीसदी रही और असल विकास दर भी 3.4 फीसदी थी। यह मुद्दा आंदोलित किसानों ने कभी नहीं उठाया, बल्कि 10 साल तक आंदोलन जारी रखने की धमकियां देते रहे। कृषि जीडीपी और किसानों की वास्तविक आय में गहरे फासले केरल, गुजरात, झारखंड, मध्यप्रदेश आदि राज्यों में देखे गए हैं। किसान अपनी आमदनी बढ़ाने पर ही सम्पन्न होगा अथवा तीन विवादित कानूनों को रद्द करते ही उसकी आय बढ़ जाएगी? विशेषज्ञों का मानना है कि खाद्यान्न की सरकारी खरीद ‘चरम’ तक पहुंच चुकी है। सरकारी गोदाम बफर स्टॉक से भी ज्यादा अनाज से लबालब हैं। देर-सबेर यह व्यवस्था ध्वस्त होगी, लिहाजा किसानों को पशुपालन, मछली, फल-सब्जी आदि के कारोबार में भी जुटना चाहिए। ‘भारत बंद’ से ज्यादा महत्त्वपूर्ण किसानों की आय का विषय है।

3.ऐसे बंद की व्यंजना

किसान आंदोलन का लगातार बढ़ते चले जाना न तो फायदेमंद है और न अनुकरणीय। दिल्ली से लेकर केरल तक 42 किसान संगठनों के आंदोलन का असर चिंता में डालने के लिए पर्याप्त संकेत मुहैया कराता है। हालांकि, यह सकारात्मक बात है कि भारत बंद शांतिपूर्ण रहा। न किसानों की ओर से उग्रता दिखी और न कहीं प्रशासन ने आपा खोया। ऐसा लगता है, दोनों तरफ से किसान आंदोलन को लंबे समय तक चलाए रखने की तैयारी है और समाधान के लिए संवाद की प्रक्रिया बंद है। दोनों ओर से समय-समय पर ऐसे तीखे प्रहार होते हैं कि संवाद की गुंजाइश बनते-बनते बिगड़ जाती है। इस आंदोलन के चलते न केवल सरकार की आलोचना हो रही है, किसान नेताओं को भी काफी कुछ सुनना पड़ रहा है। मकसद चाहे जो हो, भारत बंद का समर्थन नहीं किया जा सकता। आज देश जिस मोड़ पर है, हम किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधि को रोक नहीं सकते। रोकना तो दूर की बात, किसी परिवहन को भी हम कुछ देर के लिए भी बाधित नहीं कर सकते, क्योंकि देश की जो विकास दर है, वह बेरोजगारी को बढ़ाती चली जा रही है। आर्थिक नुकसान का आकलन केवल सरकार को ही नहीं, बल्कि किसानों को भी जरूर करना चाहिए।

भारत बंद कोई छोटी बात नहीं, किसान संगठनों ने सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए भारत बंद बुलाया था, जिसके तहत सभी सरकारी व निजी दफ्तरों, संस्थानों, दुकानों, उद्योगों को बंद रखने की अपील की गई थी। किसान नेता राकेश टिकैत ने भले ही कहा हो कि सभी जरूरी सेवाएं जैसे अस्पताल, मेडिकल स्टोर आदि अपना काम जारी रख सकते हैं, लेकिन सबको पता है, यह एक औपचारिकता ही है। जो लोग परेशान हुए हैं, उनकी क्या गलती है? इसमें कोई शक नहीं कि भारत बंद की वजह से देश में जगह-जगह भयंकर ट्रैफिक जाम की स्थिति देखी गई है। सबसे ज्यादा तकलीफ में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। हम क्या भूल गए हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केवल केंद्र सरकार ही नहीं रहती, दो से तीन करोड़ लोग भी रहते हैं? क्या बस सेवा या ट्रेन सेवा का बाधित होना अब हमारे लिए खास महत्व नहीं रखता? भारत बंद को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा, सपा, वाईएसआर कांग्रेस, वाम दलों सहित कई राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया है, तो इस राजनीति के दुष्परिणाम आने वाले वर्षों में जरूर दिखेंगे। भारत बंद मानो एक सिलसिला या बदला है, किसान नेता भी यही बोल रहे हैं कि हमने भाजपा से यह सीखा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बताया है कि पंजाब, हरियाणा, केरल, बिहार में पूरी तरह बंद रहा। क्या यह प्रसन्नता शासन-प्रशासन की संवेदना तक पहुंचेगी? क्या आगे किसानों को किसी भारत बंद की जरूरत नहीं पड़ेगी? जो युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं, छह-छह लाख की चप्पलें पहनकर नकल करने को तैयार हो जा रहे हैं, क्या उन्हें भारत बंद से लाभ हुआ होगा? क्या इस भारत बंद की वजह से कुछ नौकरियां कम नहीं हुई होंगी? इस भारत बंद से कितने किसानों को फायदा हुआ होगा? हम न भूलें कि इस देश में ऐसे किसान व नेता भी हैं, जो इस भारत बंद या ऐसी राजनीति के खिलाफ हैं। बहरहाल, जिस देश-समाज में रोष या प्रतिरोष ऐसे बढ़ने लगे, वहां शासन-प्रशासन को मुंह फेरकर कभी नहीं बैठना चाहिए।

4.चन्नी के चेहरे

चुनावी साल में कांग्रेसी कशमकश

पंजाब की सत्ता पर काबिज कांग्रेस को सत्ता की महत्वाकांक्षाओं के चलते जिस तरह के आंतरिक कलह से गुजरना पड़ा, उसके चलते पार्टी की साख व एकता बचाने के लिये हाईकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था। लेकिन रविवार को चन्नी मंत्रिमंडल के गठन के बाद जिस तरह के सवाल फिर उठे और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस तरह शपथ ग्रहण समारोह से अलग रहे, उससे नहीं लगता कि पार्टी में सब कुछ ठीक-ठाक है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और दो उपमुख्यमंत्री पहले ही शपथ ले चुके थे। रविवार के शपथग्रहण समारोह में 15 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें सात नये चेहरे शामिल किये गये। वहीं कैप्टन के करीबी माने जा रहे पांच की छुट्टी हुई जो बताता है कि पार्टी में जारी मनभेद अभी भी कम नहीं है। यक्ष प्रश्न यह भी है कि जब अगले विधानसभा चुनाव पांच महीने बाद होने हैं तो चन्नी कितना डैमेज कंट्रोल कर पायेंगे। क्या जिन वादों को पूरा न करने का आरोप सिद्धू कैप्टन सरकार पर लगाते रहे हैं क्या उन्हें इस अल्पकाल में पूरा कर पायेंगे? वह भी तब जब चुनाव से पहले आचार संहिता लग जाने से लोकलुभावन फैसले लेने पर रोक लग जाती है। वैसे तो खुद को जनता का मुख्यमंत्री दर्शाने के तमाम उपक्रम वे कर ही रहे हैं और जता रहे हैं कि वे राजा की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि इतने कम समय के लिये नये मंत्री बनाने से पार्टी की उस छवि में सुधार आ पायेगा, जो सत्ता की लड़ाई चौराहे पर आने से पार्टी की बन गई थी। जिस तरह से कैप्टन ने नवजोत सिद्धू को हराने की कसम खाई है, उससे नहीं लगता कि पार्टी में जारी आंतरिक कलह खत्म हो गई है। पंजाब की राजनीति में कैप्टन अमरिंदर के लंबे अनुभव को कमतर नहीं आंका जा सकता। आने वाले समय में वे पार्टी के लिये मुश्किलें खड़ी करते रहेंगे।

वहीं शपथ ग्रहण समारोह के बाद भी विवादों ने पार्टी का पीछा नहीं छोड़ा। कैप्टन मंत्रिमंडल से खेत खनन अनुबंधों की नीलामी में अनियमितताओं के चलते बाहर किये गये राणा गुरजीत को चन्नी मंत्रिमंडल में शामिल करने पर भी सवाल उठे। जबकि नवजोत सिद्धू लंबे समय से खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई न करने के आरोप कैप्टन सरकार पर लगाते रहे हैं। जिन मंत्रियों को चुनाव से महज पांच माह पहले हटाया गया, वे सवाल कर रहे हैं कि उनका कसूर क्या था? किस वजह से मंत्रिमंडल से बाहर किया गया। जो इस बात के संकेत हैं कि आने वाले चुनाव में पार्टी को अकाली दल व आप के अलावा पार्टी के अंतर्विरोधों का सामना भी करना पड़ेगा। चुनाव के वक्त यह विरोध और तल्ख हो सकता है। वह भी तब जब कैप्टन अमरिंदर सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि सिद्धू को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिये वह कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। इतना ही नहीं उन्होंने राहुल गांधी व प्रियंका गांधी को अनुभवहीन करार दिया और सलाहकारों पर बरगलाने तक का आरोप लगाया। राजनीतिक पंडित चन्नी को नवजोत सिंह सिद्धू की छाया में चलने वाला मुख्यमंत्री बता रहे हैं। पिछले दिनों कुछ आयोजनों में जिस तरह से वे चन्नी का हाथ पकड़कर आगे चलते दिखे, उसने इन कयासों को बल दिया। वहीं पार्टी के दो ध्रुवों के टकराव के अलावा पार्टी को किसान आंदोलन से उपजी चुनौती और सत्ता के खिलाफ उपजे आक्रोश का भी सामना करना है। राज्य में किसान आंदोलन के चलते भाजपा से किनारा करने वाले अकाली दल ने राज्य में बसपा से गठबंधन करके कांग्रेस के लिये नई चुनौती पैदा कर दी है। अनुसूचित जाति के बहुलता वाले राज्य में उत्पन्न इस चुनौती के चलते ही कांग्रेस हाईकमान ने इसी वर्ग के चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया है। देखना होगा कि इस वर्ग में चन्नी कितनी पकड़ बना पाते हैं। कांग्रेस पार्टी में जारी टकराव के बीच आप ताल ठोककर मैदान में उतरी है। देखना होगा कि नया मंत्रिमंडल कांग्रेस की इस चुनौती को किस हद तक कम कर पाता है।