EDITORIAL TODAY (HINDI)

By cpsadmin / October 4, 2021

इस खंड में, हम अपने पाठकों / आकांक्षाओं को राष्ट्रीय दैनिक के चयनित संपादकीय संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। द हिंदू, द लाइवमिंट, द टाइम्सऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स, पीआईबी आदि। यह खंड सिविल सर्विसेज मेन्स (जीएस निबंध), पीसीएस, एचएएस मेन्स (जीएस ,निबंध) की आवश्यकता को पूरा करता है

1.मैं 45 विधायकों की सड़क

हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ऐसी सड़क जिसका प्रतिनिधित्व 45 विधायक करते हों, उसकी स्थिति का अवलोकन प्रादेशिक मानचित्र पर हमारे जनप्रतिनिधियों की तस्वीर सरीखा है। हर दिन प्रदेश के लाहुल-स्पीति, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा व चंबा जिलों व शिमला तथा सोलन की दो विधानसभाओं के लोग शिमला-धर्मशाला नेशनल हाईवे के किसी न किसी हिस्से से गुजरते हैं, फिर भी इस सड़क का राज्य स्तरीय महत्त्व गौण है। हिमाचल प्रदेश के इन क्षेत्रों से 45 विधायकों की जनता प्रदेश की राजधानी तक पहुंचने के लिए अपने गंतव्य और मंतव्य को इसी सड़क के माध्यम से जोड़ती है। ताज्जुब यह कि वर्षों से विधानसभा के कितने ही सत्र गुजर गए, लेकिन किसी भी सदस्य ने उस रगड़ का जिक्र नहीं किया जो शिमला से निकलते ही घाघस पुल तक जख्म बन जाती है। सड़क के इसी भाग तक भी जख्म गिने जाएं, तो हर दिन गुजरते यात्रियों की पीठ पर अंकित विकास का दर्द महसूस होगा।

इसी भाग पर एकाधिकार जमाए ट्रकों की रफ्तार, कतार और व्यवहार की कसौटी पर राजधानी से 45 विधानसभाई क्षेत्रों की जनता का रिश्ता भी सड़क दुर्घटना सरीखा है यानी तीन-चौथाई प्रदेश के लिए शिमला को छूना कठिन तो था, अब बदतर भी हो गया। इसी सड़क पर प्रदेश की आर्थिकी का संचार करता सीमेंट उद्योग चलता है, सेब की फसल ढोई जाती है, तो तमाम नकदी फसलों में कभी मक्की की कलई खुल जाती, कभी अदरक का स्वाद छिल जाता है, तो कभी सब्जियों के दाम गिर जाते हैं। विकास के बाहुपाश में परवाणू-शिमला व कीरतपुर-मनाली जैसे फोरलेन प्रोजेक्ट चल रहे हैं और अब तो पठानकोट-मंडी फोरलेन भी करवट ले रही है, मगर शिमला-धर्मशाला सड़क की स्थिति को यह भी मालूम नहीं कि इसका भविष्य क्या है। सर्वप्रथम जगत प्रकाश नड्डा ने ही शिमला-धर्मशाला फोरलेन परियोजना के सब्जबाग चुने थे और उसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पुनः बीज बो दिए, लेकिन ये न तो किसी फोरलेन की यात्रा में मिले और न ही टू-लेन की खुदाई में मिले। इसी बरसात में सड़क का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया है, लिहाजा 45 विधायकों की जनता अपने सब्र का बांध तोड़ते हुए लगभग तीस किलोमीटर की अतिरिक्त यात्रा के कष्ट जोड़ लेती है। हिमाचली विकास के मॉडल का अति निर्लज्ज चरित्र और क्या होगा कि जिस सड़क को जनता के प्रतिनिधित्व की अनूठी तस्वीर बनना चाहिए, वह मायूस करती है।

यह आर्थिक व राजनीतिक विषमताओं का ऐसा चित्रण है, जिसे हर वह शख्स महसूस कर सकता है जो प्रदेश की राजधानी से अपने मसलों का हल व न्याय की उम्मीद रखता है। हैरानी यह कि केंद्र में हिमाचल की दो बड़ी हस्तियों के लिए यह सड़क उनके राजनीतिक रुख को ढोते हुए भी क्यों अनाथ है। दूसरे यह भी कि इस सड़क का भविष्य कब शुरू होगा और कब इसे इसके अतीत से मुक्ति मिलेगी। जिस दिन चंबा और शिमला की दूरी छह घंटों में सिमट जाएगी, उस दिन हिमाचली विकास के मायने निष्पक्ष, पूर्ण व किसी भी तरह के क्षेत्रवाद से ऊपर होंगे, अन्यथा ढकोसलों के मंच पर राजनीतिक शेखियों में कई वर्ष गुजर गए। हिमाचल की सड़कों का घनत्व वाकई तारीफ के काबिल है, लेकिन प्रदेश के यातायात दबाव व भौगोलिक समीकरणों को शिमला से जोड़ती सड़कों का हिसाब भी होना चाहिए। अतंतः राज्य की संपूर्णता में भरमौर से किन्नौर और चिनौर से किन्नौर तक की यात्रा जब तक सरल, सक्षम व संक्षिप्त दूरियों में मुकम्मल नहीं होती, यातायात का संतुलन सामने नहीं आएगा। हिमाचल की सड़क कनेक्टिविटी के कंेद्र में हमीरपुर के रास्ते ही राज्य जुड़ेगा। इसी तरह रेलवे विकास की धुरी में ऊना के माध्यम से खाका बनना चाहिए, जबकि हवाई यात्राओं को उन्नत शिखर पर ले जाने के लिए कांगड़ा एयरपोर्ट की अहमियत को हमेशा पुख्ता करना पड़ेगा। वक्त की बेडि़यों व विकास के विकृत अध्यायों को सुधारने के लिए राजधानी से प्रदेश के संपर्क सूत्र विकसित होने चाहिएं, लिहाजा इस दृष्टि से शिमला-धर्मशाला सड़क परियोजना पर कम से कम 45 विधायकों की जवाबदेही बनती है।

2.किसानों के उत्तरदायित्व

अंततः सरकार को प्रदर्शनकारी किसानों के सामने घुटने टेकने ही पड़े। धान की सरकारी खरीद 11 अक्तूबर के बजाय 3 अक्तूबर से ही शुरू कर दी गई है। पहले ही सरकार ने तारीख बढ़ाने का फैसला क्यों लिया था? क्या वह आंदोलित किसानों की आक्रामकता को नापना चाहती थी? तारीख बढ़ाने के विरोध में किसानों ने आक्रामक, कुछ हिंसक भी, प्रदर्शन किए। अवरोधक तोड़ दिए गए। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के आवासों पर बवाल मचाया गया। पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी और पानी की बौछार भी मारनी पड़ी। पुलिस के हाथों में खुजली तो नहीं हो रही थी कि उसने तपे-तपाये किसानों पर पलटवार किया! क्या सभी संवैधानिक अधिकार और लोकतंत्र किसानों के लिए ही हैं? क्या उनके कोई दायित्व नहीं हैं? वे जो भी मांग करें, उन्हें झुक कर स्वीकार कर लिया जाए, नहीं तो आक्रमण और अराजकता के दंश झेलिए। कृषि भी एक पेशा और व्यापार है। किसी को ‘अन्नदाता’ या ‘भगवान’ के विशेषण देना बेमानी है, क्योंकि सभी प्रकार का दाता तो ‘ईश्वर’ है, ‘परमब्रह्म’ है। किसानों के प्रति आभारी होना ठीक है, क्योंकि वे हमारे भोजन का बंदोबस्त करते हैं, लेकिन भोजन के साथ-साथ असंख्य सेवाएं और उत्पाद हैं, जो आम जि़ंदगी के लिए बेहद अनिवार्य हैं। हमें उनके लिए भुगतान करना पड़ता है और किसानों के खाद्यान्न भी हम खरीदते हैं। क्या कृषि के अलावा अन्य सेवाओं और उत्पादों के लिए सरकार किसी भी प्रकार की गारंटी देती है? उन पर भी कुदरती आपदा बरसती है।

वे नष्ट हो जाती हैं। उनमें भी अरबों का निवेश होता है। उनके साथ भी पेट और परिवार लगे होते हैं। किसानों के ही नखरे क्यों झेले जाएं कि वे तमाम हदें पार करने लगें? कल्पना करें कि किसान की तरह डॉक्टर, इंजीनियर, सफाईकर्मी, शिल्पकार, बुनकर, दफ्तरी कर्मचारी, दूध-फल वाले, घरेलू गैस वाले, बड़े उत्पादक और सबसे बढ़कर श्रमजीवी जमात के मज़दूर भी, अपनी-अपनी मांगों को लेकर, आंदोलन पर उतर आएं और सड़कों पर बिछ जाएं, तो समूचे देश के हालात और दृश्य क्या होंगे? लोकतंत्र और अधिकारों की व्याख्या तो सभी नागरिक समुदायों के लिए समान है। सभी वर्गों और पेशेवरों के संवैधानिक अधिकार भी बराबर हैं। फिर किसानों के कारण उपजी अराजकता को क्यों बर्दाश्त किया जा रहा है? क्या किसान एक मजबूत वोट बैंक हैं? किसानों के लिए ही समूची व्यवस्था असहाय क्यों लगती है? सर्वोच्च न्यायालय ने राजधानी दिल्ली के बाहर तीन बॉर्डरों पर धरना-प्रदर्शन कर रहे किसानों के संदर्भ में तल्ख टिप्पणियां की थीं कि आप दिल्ली शहर का गला घोंट रहे हैं। आप राजमार्ग, रेलवे और सड़कें जाम नहीं कर सकते। प्रदर्शन का अधिकार किसानों को है, तो आराम से जि़ंदगी जीने, काम करने और आवाजाही का अधिकार आम नागरिक को भी है।

सरकारी संपत्ति को नष्ट करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अब किसान शहर के भीतर जाकर उसे भी बंद करना चाहते हैं। विरोध-प्रदर्शन और अदालत में याचिका साथ-साथ नहीं चल सकते। आप सुरक्षाकर्मियों और सैनिकों की आवाजाही को भी बाधित नहीं कर सकते। शायद किसानों को जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 19 (1) के तहत अभिव्यक्ति के संवैधानिक अधिकार असीमित नहीं, सीमित हैं। यह देश किसानों का ही बंधक नहीं है। किसान नेता कभी बयान देते हैं-संसद में गेहूं भर देंगे। कभी प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ अनाप-शनाप बोलते हैं। जवाब में तर्क दिए जाते हैं कि सरकारी लोगों ने भी उन्हें खालिस्तानी कहा, नक्सलवादी कहा। क्या किसी भी आंदोलन की भाषा ऐसी होती है? क्या बदले की भावना से आंदोलन चलाए जा सकते हैं? बहरहाल सर्वोच्च अदालत ने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन किसान धरने पर यथावत बैठे हैं। क्या टिप्पणियों से ही देश की व्यवस्था चला करती है? यह दायित्व केंद्र सरकार का है, क्योंकि राजधानी की कानून-व्यवस्था उसी के अधीन है। क्या अराजकता और गतिरोध दूर करने के लिए अदालत और सरकार को साझा कारगर कार्रवाई करनी होगी? अब सोमवार को हो रही सुनवाई पर नजरें हैं।

3.वैक्सीन की लड़ाई

दुनिया में कोरोना वैक्सीन को लेकर देशों के बीच उभरे विवाद बेहद दुखद और आपत्तिजनक हैं। हम भारत और इंग्लैंड के बीच वैक्सीन को लेकर जो विवाद देख रहे हैं, उससे निस्संदेह बचा जा सकता था, मगर इंग्लैंड की हठधर्मिता ने भारत को ‘जैसे को तैसा’ शैली में जवाब देने को मजबूर कर दिया। अब भारत से इंग्लैंड जाने वालों को जहां दस दिन के क्वारंटीन से गुजरना होगा, वहीं इंग्लैंड से भारत आने वालों को भी ऐसी ही परेशानी होगी। इंग्लैंड का यह फैसला समझ से परे दिखता है, वह भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड को मान्यता तो देता है, लेकिन कोविशील्ड वैक्सीन प्राप्त लोगों को टीकायुक्त नहीं मानता। आश्चर्य की बात है कि इंग्लैंड में लोगों को जो वैक्सीन दी जा रही है, उसी फॉर्मूले की वैक्सीन कोविशील्ड भारत में भी लग रही है। कायदे से इंग्लैंड को भारतीय वैक्सीन और टीका प्राप्त भारतीयों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब तक जिन सात वैक्सीन को मंजूरी दी है, उनमें इंग्लैंड में निर्मित ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के अलावा भारत में निर्मित इसी फॉर्मूले की कोविशील्ड भी शामिल है। तो फिर भेद क्यों है?

विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूर वैक्सीन में इंग्लैंड निर्मित ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका सबसे आगे है, क्योंकि इसे दुनिया के सर्वाधिक 122 देशों ने मान्यता दी है। भारत निर्मित कोविशील्ड को 46 देशों में मंजूरी है। एक बड़ा फर्क यह भी है कि इंग्लैंड निर्मित वैक्सीन का दुनिया के 21 देशों में 40 बार से ज्यादा ट्रायल हुआ है, जबकि भारत में बनी कोविशील्ड को केवल एक देश में दो बार ट्रायल से गुजारा गया है। यह इंग्लैंड का अहंकार ही है कि वह भारतीय वैक्सीन या भारतीय वैक्सीन प्राप्त लोगों को तवज्जो नहीं देता। यहां लगे हाथ यह भी जान लेना चाहिए कि दुनिया में दूसरे नंबर पर मान्यता प्राप्त वैक्सीन फाइजर है, जिसके लिए 100 से ज्यादा देशों ने अपने दरवाजे खोले हैं। मोदेरना के लिए 76 देश और जॉनसन के लिए 70 देश आगे आए हैं। चीन निर्मित वैक्सीन सीनोफार्म को 65 देशों की मंजूरी हासिल है और सीनोवेक को 40 देशों की। टॉप सात वैक्सीन की बात करें, तो सबसे कम ट्रायल कोविशील्ड का ही हुआ है। हमने शायद यह मान लिया था कि जब इसी फॉर्मूले की ब्रिटिश वैक्सीन का अधिकतम ट्रायल हो ही रहा है, तो हमें अलग से ट्रायल की क्या जरूरत? चूंकि हमने ट्रायल पर जोर नहीं दिया, इसलिए हमारी अपनी कोवैक्सीन को वाजिब मान्यता नहीं मिली। दुनिया के देश ट्रायल देखते हैं, जबकि हमारा ध्यान फॉर्मूला प्राप्त करने पर रहता है। नहीं भूलना चाहिए कि जहां मान्यता प्राप्त वैक्सीन वाले देशों को ज्यादा आर्थिक लाभ होगा, वहीं कोवैक्सीन का निर्माण ज्यादा मांग के अभाव में प्रभावित होगा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मांग तभी बढ़ेगी, जब हम ट्रायल या सफलता के आंकड़े सामने रखेंगे। देखना होगा कि भारत वैक्सीन निर्माण में पीछे नहीं रह जाए। भारत ही नहीं, दुनिया को अभी लंबा रास्ता तय करना है। अभी तक दुनिया में केवल 35 प्रतिशत लोगों का ही टीकाकरण पूरा हुआ है। तमाम देशों से यह उम्मीद करनी चाहिए कि सब मिल-जुलकर वैक्सीन की राह पर चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा वैक्सिंग को मंजूरी मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण होगा, तभी हम कोरोना से जंग जीत पाएंगे।

4.धान का मान

फिक्र का केंद्र से जिक्र कर समाधान

aलगातार धैर्य खोते और हरियाणा-पंजाब में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों-विधायकों के घरों का घेराव कर रहे किसानों को आखिर हरियाणा सरकार ने मना ही लिया। दरअसल, किसान धान की फसल की खरीद की मांग कर रहे थे। वहीं खरीद एजेंसियों का तर्क था कि देर तक चले मानसून की वजह से धान की उपज में नमी अधिक है, इसलिये जब नमी कम हो जायेगी तो खरीद शुरू कर देंगे। दरअसल, केंद्र के कृषि सुधारों के खिलाफ पिछले एक साल से आंदोलनरत किसान आजकल आंदोलन मिजाज में हैं और राज्य सरकारों पर दबाव बनाने का कोई मौका नहीं चूकते। उल्लेखनीय है कि धान खरीद एजेंसियों ने पहले 25 सितंबर, फिर एक अक्तूबर और अंत में ग्यारह अक्तूबर से धान की खरीद करने की घोषणा की थी, जिसके चलते आक्रोशित किसान आंदोलन की मुद्रा में आ गये। किसानों की दलील थी कि फसलें पहले पक चुकी हैं, ऊपर से बारिश हो रही है, कुछ किसान मंडियों में धान लेकर पहले ही पहुंच चुके हैं। बारिश के कारण धान खेत और मंडियों में खराब हो रहा है। इसलिये तुरंत धान की खरीद शुरू की जाये। इस मुद्दे पर आंदोलन को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा भाजपा अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने त्वरित सक्रियता दिखाते हुए केंद्र सरकार से संपर्क साधा। खट्टर केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री अश्वनी कुमार चौबे से दिल्ली जा कर अपने कृषि मंत्री जे.पी. दलाल व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ मिले और उन्हें किसानों की समस्या बतायी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री के आग्रह के बाद हरियाणा में रविवार से धान की खरीद को हरी झंडी दिखा दी।

इसके साथ ही पंजाब में भी तीन अक्तूबर से धान की खरीद का फैसला लिया गया। बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पिछले दिनों मिलने गये पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी धान की खरीद जल्दी शुरू करने की मांग की थी। वहीं पंजाब में भी किसान इस मुद्दे पर आंदोलनरत थे और उपमुख्यमंत्री व कुछ मंत्रियों के घरों का घेराव कर चुके थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री की पहल के बाद धान खरीद की घोषणा होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चे ने प्रदर्शन वापस लेने की घोषणा कर दी। दरअसल, भारतीय खाद्य निगम ने इस आधार पर दस दिन धान की खरीद स्थगित करने का फैसला लिया था कि हरियाणा-पंजाब सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में अधिक वर्षा के कारण धान में नमी की मात्रा अधिक होगी। निगम का यह भी तर्क था कि देर तक चली बारिश के कारण धान पकने में देरी हुई है। अत: पहले किसान धान मंडियों में सुखा लें, तब तक खरीद एजेंसियां अपनी मशीनरी तैयार कर लेंगी। वहीं किसान नमी के मानकों में छूट देने की बात भी कर रहे थे। अब तक एफसीआई धान की खरीद में 17 फीसदी तक की नमी स्वीकार करता रहा है। फिलहाल केंद्रीय खाद्य राज्यमंत्री ने धान की खरीद पुराने मानदंड पर सुनिश्चित करने को कहा है। किसान प्रति एकड़ धान की उपज की खरीद बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं।

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फिक्र का केंद्र से जिक्र कर समाधान

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