EDITORIAL TODAY (HINDI)

इस खंड में, हम अपने पाठकों / आकांक्षाओं को राष्ट्रीय दैनिक के चयनित संपादकीय संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। द हिंदू, द लाइवमिंट, द टाइम्सऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स, पीआईबी आदि। यह खंड सिविल सर्विसेज मेन्स (जीएस निबंध), पीसीएस, एचएएस मेन्स (जीएस ,निबंध) की आवश्यकता को पूरा करता है

1.अनुशासनहीनता या बगावत

हिमाचल के उपचुनावों पर आंख है और राख की आशंका भी, इसलिए सत्ता के राष्ट्रीय फलक से शुरू हुआ इम्तिहान किसी दूर दराज क्षेत्र या प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति से भी मुखातिब होगा। जिस तरह भाजपा के उम्मीदवारों की घोषणा ने पार्टी कार्यकर्ताओं-नेताओं के सब्र के बांध तोड़े हैं, वहां कई पन्ना प्रमुखों तक मतदाता सूचियो के फटने का अंदेशा बढ़ जाता है। कांग्रेस भी अर्की की फिजा में ज़हर घोलते आक्रोश का सामना कर रही है, लेकिन भाजपा की भीतरी तहों का फसाद कहीं ज्यादा व्यापक व गहरा दिखाई दे रहा है। उम्मीदों की पांत में बैठे कई संभावित उम्मीदवार अब गहन सदमे में हैं, तो रत्तीभर आक्रोश भी घातक अंजाम तक पहुंचा सकता है। फतेहपुर उपचुनाव में उतारे गए बलदेव ठाकुर के लिए यह इम्तिहान कितना कठिन होगा, इसका अंदाजा भाजपा के मंडल में मची अफरातफरी से लगाया जा सकता है। करीब चालीस पदाधिकारी किनारा करके बैठ गए। उधर जुब्बल-कोटखाई से चेतन बरागटा ने अपने भीतर निर्दलीय उम्मीदवार का गुब्बार भरकर भाजपा के गुब्बारे पर निशाना साधा है। जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में फैली धुंध के बीच से खतरे के बादलों से भाजपा कैसे निपटेगी, यह काफी मशक्कत भरा कार्य है। अर्की से पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा के तेवर इतने तल्ख हैं कि भाजपा के घोषित उम्मीदवार के लिए कांटे ही कांटे नजर आते हैं।

ऐसे में भाजपा के लिए जीत की महत्त्वाकांक्षा का झगड़ा अपनी ही सेना से है या विधानसभा के तीन उपचुनावों की तैयारी करते-करते आज हालत यह है कि आधिकारिक प्रत्याशियों के खिलाफ न केवल कांग्रेस है, बल्कि अपनों का गुस्सा कहीं अधिक नुकसानदेह साबित हो सकता है। सत्ता के भीतर अनुशासनहीनता के दाग इन उपचुनावों को उद्दंड बना देते हैं या पार्टी अपनी ढीली पड़ गई पगड़ी को फिर से कस लेगी, यह देखना होगा। यह दीगर है कि सत्तारूढ़ होते ही पार्टियांे में नेता बढ़ जाते हैं और हर कोई सत्ता लाभ का पद पाना चाहता है। सीमित अवधि के प्रचार की वजह से ये चार उपचुनाव संघर्ष की परिपाटी बढ़ा देते हैं। इसमें मंडी की दास्तान पूरी तरह से भिन्न है, जहां सैन्य पृष्ठभूमि से उम्मीदवार खोजकर भाजपा ने मुकाबले के सुर बदलने की कोशिश की है। यहां भाजपा के पक्ष में सत्ता का प्रश्रय, प्रोत्साहन व प्रशंसा का इंतजाम है। तरक्की के कई सबूत, शिलान्यास व उद्घाटन समारोह शिरकत करेंगे। सीधे मुकाबले में कांग्रेस की उम्मीदवार प्रतिभा सिंह बनाम खुशाल चंद के बीच चुनावी साफगोई को प्रमाणित करने का एक जैसा मकसद और मेहनत दिखाई देती है। यह एक उपचुनाव नहीं, बल्कि भाजपा व कांग्रेस के मध्य की वास्तविकता है। भाजपा की चुनावी गति मंडी से निकलकर अर्की, जुब्बल-कोटखाई और फतेहपुर तक कितनी तीव्रता से भीतरी विद्रोह को कुंद कर पाती है, यह मुद्दों के बजाय व्यक्तिगत दावों का खेल है। हिमाचल के उपचुनाव कितने बड़े हैं, इसका अंदाजा सिर धड़ की बाजी लगा रही भाजपा के लिए और खुद को आजमा रही कांग्रेस के लिए एक समान है।

पड़ोस पंजाब व उत्तराखंड में कांग्रेस के दावों का मूल्यांकन हिमाचल के इन उपचुनावों में होगा। इस तरह ये उपचुनाव प्रत्याशियों के भीतर पसंद-नापसंद देखने के साथ राष्ट्रीय राजनीति में किसी एक दल का उद्धार कर सकते हैं। रणनीतिक तौर पर कांग्रेस का घर अपनी दरारें नहीं दिखा रहा, जबकि भाजपा के भीतर झांकना कहीं न कहीं फतेहपुर व जुब्बल-कोटखाई में आसान हो रहा है। विडंबना यह है कि चुनावों में आम नागरिक व विपक्ष की भूमिका में भी पार्टियों की चुनौती कहीं अंदरूनी है। भाजपा को इन उपचुनावों में न केवल अनुकूल परिणामों की जरूरत कहीं अधिक है, बल्कि पार्टी के भीतर अनुशासित कार्यकर्ताओं व नेताओं की स्वार्थी इच्छाओं को भी शांत बनाए रखने की चुनौती है। ये उपचुनाव आगामी विधानसभा चुनावों से पहले की फेहरिस्त का मुआयना साबित होंगे और उस गणना का हिसाब भी कि भाजपा मिशन रिपीट के लिए कुनबे में बिखराव को रोक सके।

2.आतंकी निशाने पर हिंदू-सिख

कश्मीर घाटी में 5 दिन में 7 हत्याएं…! शायद यह आंकड़ा बढ़ भी जाए, क्योंकि आतंकी आम कश्मीरी को मार रहे हैं। श्रीनगर में प्रख्यात दवा कारोबारी और चिकित्सा में जुटे माखनलाल बिंदरू हो या चाट-गोल गप्पे बेचने वाला बिहारी वीरेंद्र पासवान हो अथवा शिक्षा-मंदिर की प्रिंसिपल सतिंदर कौर और अध्यापक दीपक चंद हों, उन्हें निशाना बनाकर मार दिया गया। कश्मीर में यह धुर इस्लामी आतंकवाद का नया दौर है। इस्लामी कट्टरवाद, अतिवाद और जेहादी मानस, दीमक की तरह, कश्मीर को खा रहे हैं। हत्यारों को कायर, बुजदिल, बौखलाए हुए, पीठ में गोली मारने वाले मत कहते रहें। इन शब्दों से तसल्ली मिल सकती है, लेकिन आतंकी अतिवाद से लड़ा नहीं जा सकता। वे आतंकवादी हैं, सिर्फ आतंकवादी हैं और हत्यारे हैं। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा की शब्दावली में वे ‘भटके हुए कश्मीरी लड़के’ नहीं हैं। अब ये मानवाधिकारवादी नेतागण खामोश क्यों हैं? क्या मरने वालों के मानवाधिकार नहीं थे? आतंकियों के मानवाधिकार कौन-से होते हैं? क्या संसद और सर्वोच्च अदालत ने कोई खास परिभाषा तय की है? कश्मीर की सड़कों पर जुलूस या आक्रोश क्यों नहीं है? क्या आम कश्मीरी अपनी बारी की प्रतीक्षा में है? टीवी चैनलों पर गुर्राने वाले इन हत्यारों को ‘आतंकवादी’ करार देने से कन्नी क्यों काट रहे हैं? क्या इन आतंकी हमलों की दलील यह हो सकती है कि सेना और सुरक्षा बलों ने कश्मीर में 600 से ज्यादा मुठभेड़ें की हैं? क्या आतंकियों को मार देने का ग़म सता रहा है इन नेताओं को? दरअसल वे आतंकी इंसानियत, कश्मीरियत और भारतीयता के दुश्मन हैं। वे सांप्रदायिक सद्भाव को पलीता लगाने के मद्देनजर आम नागरिक को निशाना बना रहे हैं। कश्मीर घाटी में हिंदू और सिख अल्पसंख्यक हैं, लिहाजा चुन-चुन कर उनकी हत्या की जा रही है। एकाध मुसलमान भी शिकार बनाया गया है, क्योंकि आतंकी उसे सुरक्षा बलों का ‘जासूस’ मान रहे थे। वह भारतीयता को बुलंद कर रहा था। उस मुसलमान को बदलते कश्मीर में संभावनाएं नजर आ रही थीं, लिहाजा उसे भी लील दिया गया।

आतंकियों के मकसद और मंसूबे साफ हैं कि ऐसे हमलों और हत्याओं के जरिए समाज और अल्पसंख्यक समुदाय में दहशत फैलाई जाए,  ताकि बचे-खुचे हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों और सिखों को घाटी से पलायन करने को मजबूर किया जा सके। ऐसे भी आसार लग रहे हैं कि आतंकवाद के स्थानीय गिरोह 1990 के दशक की पुनरावृत्ति करने पर आमादा हैं, जब व्यापक स्तर पर हिंदू और पंडितों को कश्मीर छोड़ कर भागना पड़ा था। बहू-बेटियों के साथ निर्मम बलात्कार किए गए थे और हत्याओं के अंबार लगा दिए गए थे। मस्जिदों के माइक से धमकियां गूंजती थीं। मंदिरों और पूजास्थलों को खंडित किया गया था। सब कुछ इतिहास में दर्ज है। किसी तरह वह दौर गुज़रा और अब नए भारत के नए कश्मीर में हिंदुओं और पंडितों की वापसी तथा उनके पुनर्वास के प्रयास जारी हैं, तो आतंकवाद के चूहे उन कोशिशों को कुतरने पर आमादा हैं। क्या इन चूहों को पराजित नहीं किया जा सकता? बेशक उन्हें ‘तिरंगा’ नापसंद है। वे बदलते कश्मीर के पक्षधर नहीं हैं। वे आज भी पाकपरस्त हैं।

वे आज भी अनुच्छेद 370 और 35-ए को लेकर स्यापा पीट रहे हैं। वह ऐतिहासिक गलती थी, जिसे संसद के जरिए सुधारा गया। हम स्वीकार करते हैं कि 370 हटाए जाने के बाद हत्याओं की 268 घटनाएं हो चुकी हैं। उनमें 79 आम कश्मीरी मारे जा चुके हैं, हमारे 86 जांबाज जवान भी ‘शहीद’ हुए हैं, लेकिन 394 आतंकियों और उनके सरगनाओं को भी ढेर किया गया है। सेना और सुरक्षा बलों ने आतंकवाद की रीढ़ तोड़ दी है। यह पराजित लड़ाई है, जो आतंक के स्थानीय पिल्ले लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान से ‘रोटी’ मिल रही है। खुफिया एजेंसी आईएसआई का मकसद ही यह है कि आतंकवादी कहीं भी, किसी को भी, किसी भी वक़्त मार सकते हैं। वर्ष 2021 में ही अभी तक 25 नागरिकों की हत्या की जा चुकी है। भारत की सेना, सुरक्षा बल तो बेहद ताकतवर हैं, लेकिन पाकपरस्त आतंक के इन बचे-खुचे चूहों को पराजित करने, उनके घुटने तोड़ने में हम नाकाम क्यों लग रहे हैं? यह बहुत गंभीर और संवेदनशील सवाल है। क्या ऐसे हालात में कश्मीरी हिंदुओं, पंडितों की वापसी हो सकती है? या अल्पसंख्यक सिख घाटी में ही आराम से जि़ंदा रह सकता है?

3.पत्रकारिता का सम्मान

शांति के लिए दो पत्रकारों को नोबेल सम्मान हासिल होना स्वागतयोग्य और अनुकरणीय है। आज दुनिया में जब अभिव्यक्ति पर संकट के बादल कुछ ज्यादा मंडरा रहे हैं, तब पत्रकारों का सम्मान वास्तव में पत्रकारिता का सम्मान है। फिलीपींस की पत्रकार मारिया रसा और रूस के पत्रकार दिमित्री मुराटोव को 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। पत्रकारिता के लिए यह ऐसी कामयाबी है, जिससे मीडिया की समग्र गुणवत्ता पर सकारात्मक असर पडे़गा। मारिया रसा और दिमित्री मुराटोव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए अगर सम्मानित किया जा रहा है, तो इससे दुनिया में लोकतंत्र और स्थायी शांति को ही बल मिलेगा। 

मारिया रसा अपने मूल देश फिलीपींस में सत्ता के दुरुपयोग, हिंसा के इस्तेमाल और बढ़ती तानाशाही को उजागर करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करती रही हैं। उन्होंने साल 2012 में खोजी पत्रकारिता के लिए एक डिजिटल मीडिया कंपनी की सह-स्थापना की थी और अपने देश में विवादास्पद ड्रग के खिलाफ युद्ध पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे हजारों लोगों की जान बचाने में वह कामयाब हुईं। फर्जी खबरों के खिलाफ रसा के समग्र काम पर भी दुनिया को गौर करना चाहिए, उससे मीडिया की मजबूती ही बढ़ेगी। दूसरी ओर, रूसी पत्रकार दिमित्री आंद्रेयेविच मुराटोव ने नोवाजा गजेटा  अखबार की सह-स्थापना की थी, जो नोबेल समिति के मुताबिक, आज उनके देश का सबसे स्वतंत्र समाचारपत्र है। मुराटोव ने अपने देश में तेजी से बदलते प्रतिकूल हालात के बीच भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बचाव किया है। उनका रूसी अखबार भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग, चुनावी धोखाधड़ी और ट्रोल अभियानों पर सवाल उठाते हुए कारगर पत्रकारिता को अंजाम देता रहा है। खास बात यह कि नोवाजा गजेटा  के पत्रकारों को अलग-अलग ढंग से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। धमकियों और हिंसा का भी सामना करना पड़ा है। इस अखबार ने सच्ची सूचना की राह में छह पत्रकार भी गंवाए हैं, जिसमें वह अन्ना पोलितकोवस्काजा भी शामिल हैं, जिन्होंने चेचन्या में युद्ध को अपनी लेखनी से बेपर्दा किया था। नोबेल समिति ने उचित ही रेखांकित किया है कि बहुत दबाव के बावजूद अखबार के प्रधान संपादक मुराटोव ने अखबार की स्वतंत्र नीति को छोड़ने से इनकार कर दिया।
आज जब दुनिया में अधूरी सूचनाओं और फर्जी खबरों की बाढ़ आई हुई है, तब पत्रकारिता के सच्चे टापुओं को पहचानना बहुत जरूरी है। अच्छी पत्रकारिता किसी भी शांति प्रयास से कम नहीं होती। आज जो लोग पत्रकारिता का उपयोग द्वेष और सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, उनके लिए तो इन नोबेल सम्मानों में विशेष संदेश छिपा है। अच्छी दुनिया के लिए ईमानदार पत्रकारिता चाहिए। आज अच्छी पत्रकारिता को रेखांकित और सम्मानित करना जरूरी है। नोबेल सम्मान से दुनिया में उन तमाम पत्रकारों को बल मिलेगा, जो सच्ची और न्यायपूर्ण पत्रकारिता को समर्पित हैं। समिति ने बिल्कुल सही कहा है कि स्वतंत्र और तथ्य-आधारित पत्रकारिता सत्ता के दुरुपयोग, झूठ और युद्ध से बचाने का काम करती है। आज आम लोगों की भी यह जिम्मेदारी है कि सच्ची पत्रकारिता के पक्ष में खड़े हों।

4. मारक महंगाई

सत्ताधीशों के संवेदनहीन रवैये की टीस

ऐसे दौर में जब कोरोना संकट से उपजे हालात में आम आदमी की आय के स्रोतों का हुआ संकुचन अभी सामान्य स्थिति तक नहीं पहुंचा है, आये दिन बढ़ने वाली महंगाई मुसीबत बढ़ा रही है। निस्संदेह, विकास सरकार का प्रिय शगल है, उसके लिये आय के स्रोत भी चाहिए। इसमें दो राय नहीं कि कोरोना संकट के दौरान सरकार की आय के स्रोत भी सिमटे हैं। लेकिन सत्ताधीशों की राजनीतिक विलासिताएं भी तो कम नहीं हुई हैं। देश के विभिन्न भागों में पेट्रोल-डीजल के दाम सौ का आंकड़ा पार कर गये हैं, जिससे माल-ढुलाई में वृद्धि से महंगाई की लहर आना सुनिश्चित है। हाल ही में घरेलू गैस के दामों में वृद्धि चुभने वाली है। अब सामान्य गैस सिलेंडर की कीमत नौ सौ रुपये पार कर चुकी है। सरकार की दलील है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में तेजी से देश में ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं। इसका निर्धारण देश की पेट्रोलियम कंपनियां करती हैं। यह भी कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन यह बयान कई सवालों को जन्म देता है कि जब कोरोना संकट के दौरान कच्चे तेल के दामों में अप्रत्याशित कटौती हुई तो उसका लाभ उपभोक्ताओं को क्यों नहीं दिया गया? उस दौरान सरकार ने नये टैक्स क्यों लगाये? क्यों पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने के लिये ईमानदार कोशिश नहीं की जाती? यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि केंद्र व राज्य सरकारें पेट्रोलियम पदार्थों पर मनमाना कर लगाकर अपना खजाना भरती हैं। तेल की कीमत का दो-तिहाई हिस्सा केंद्र व राज्य सरकारों के खाते में जाता है। ऐसे वक्त में जब कोरोना संकट में परिवार चलाने वाले लाखों लोग असमय काल कवलित हो गये, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, लाखों लोगों की तनख्वाहें कम हो गई हैं तो क्या सत्ताधीशों को संवेदनशील व्यवहार दिखाते हुए आम आदमी को राहत देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए?

दरअसल, ऐसा भी नहीं है कि महंगाई की आग सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थों में लगी है। दूध, खाद्य तेलों, दालों व चायपत्ती की कीमतें पूछकर आम आदमी चौंकता है। उसे ये बढ़ी हुई अप्रत्याशित कीमतें टीस देती हैं। सत्ताधीश भी जानते हैं कि इन चीजों के बिना आम आदमी का गुजारा नहीं होता, इसलिये चलने दो। लेकिन देश में कोई तंत्र तो होना ही चाहिए जो बाजार की निरंकुश सत्ता को चुनौती दे सके। देश में मानसून सामान्य रहा है। खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। तो फिर खाने-पीने की वस्तुओं की कीमत क्यों बढ़ रही है? देश के अन्न उत्पादक को भी लाभ नहीं है और उपभोक्ता को भी लाभ नहीं है तो लाभ में कौन है? जो राजनीतिक दल कल तक महंगाई का विलाप करते थे और गैंस का सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतरा करते थे, उन्हें क्या आम आदमी की आह दिखायी नहीं देती? देश में त्योहारों का मौसम आ रहा है। जब व्यक्ति दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति बड़ी मुश्किल से कर पा रहा है तो वह क्या त्योहार मनाएगा? रेलवे के कर्मचारियों के लिये सरकार ने बोनस की घोषणा कर दी है। यह तथ्य है कि कोरोना संकट मे रेलें सामान्य ढंग से चल नहीं पायी हैं। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा महंगाई भत्ते भी बढ़ा दिये जायेंगे लेकिन शेष बड़ी आबादी को राहत देने के लिये कुछ नहीं किया जायेगा। आखिर जनता इस महंगाई की सुनामी से कब और कैसे उबरेगी? जो लोग कोरोना की लहर से बच गये, वे महंगाई की लहर की चपेट में हैं। कीमतें रोज नये कीर्तिमान बना रही हैं। सत्ताधीश खामोश हैं। जनता को भी नहीं मालूम कि इस महंगाई की सीमा कहां तक है। देश के लोगों को कैसे चीजें उचित दाम पर मिलें, इसी के प्रबंधन का नाम तो सरकार है। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आवश्यक वस्तु संग्रहण पर अंकुश खत्म होने से जमाखोरी अनियंत्रित हो गई है। ऐसे में सरकारों को कीमत नियंत्रण के तात्कालिक और दूरगामी उपायों के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए ताकि आम आदमी कुछ तो राहत महसूस कर सके।