EDITORIAL TODAY (HINDI)

By cpsadmin / October 29, 2021

इस खंड में, हम अपने पाठकों / आकांक्षाओं को राष्ट्रीय दैनिक के चयनित संपादकीय संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। द हिंदू, द लाइवमिंट, द टाइम्सऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स, पीआईबी आदि। यह खंड सिविल सर्विसेज मेन्स (जीएस निबंध), पीसीएस, एचएएस मेन्स (जीएस ,निबंध) की आवश्यकता को पूरा करता है

1. पेगासस जासूसी की जांच

पेगासस जासूसी कांड की अब जांच होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है और तीन विशेषज्ञ उसका सहयोग करेंगे। उनके अधिकार-क्षेत्र को भी कुछ परिभाषित किया गया है। सर्वोच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर.वी. रवींद्रन की अध्यक्षता में रॉ के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी और साइबर प्रौद्योगिकी एवं सिस्टम के विशेषज्ञ डॉ. संदीप ओबेरॉय भी समिति के अन्य सदस्य हैं। नागरिकों की निजता के अधिकार के मद्देनजर सुप्रीम अदालत का यह हस्तक्षेप जरूरी था, ताकि निष्कर्ष तक पहुंचना संभव हो सके कि आखिर ऐसी जासूसी या निगरानी की ज़रूरत क्या थी? क्या इजरायल से पेगासस स्पाईवेयर खरीदा गया, तो आदेश किसने दिया था? क्या ऐसा करना कानूनन था और प्रक्रिया भी वैध थी? प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के अलावा जासूसी का डाटा किसी अन्य देश या संस्थान से भी साझा किया गया? आखिर भारत सरकार इस मुद्दे पर खामोश क्यों है? हालांकि ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ के मद्देनजर न्यायिक समीक्षा न किए जाने का आग्रह भारत सरकार ने अदालत से किया था, लेकिन सर्वोच्च अदालत का मानना है कि भारत सरकार विस्तार से स्पष्ट नहीं कर सकी कि पेगासस पर कुछ सवालों के जवाब देने से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में कैसे पड़ सकती है?

अदालत हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ लेने की अनुमति सरकार को नहीं दे सकती, क्योंकि नागरिकों की निजता का अधिकार भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। मीडिया की स्वतंत्रता भी लोकतंत्र के लिए बेहद अहम है। पत्रकारों को अपने सूत्रों की पहचान और सुरक्षा का बचाव भी करना होता है। पेगासस जासूसी औसतन फोन टैपिंग से भिन्न है। स्पाईवेयर जासूसी का ऐसा हथियार है, जिसके जरिए फोन को हैक किया जा सकता है। फोन के भीतर घुसकर उसका पूरा डाटा ग्रहण किया जा सकता है। आपसी बातचीत, एसएमएस, बैंक खातों संबंधी ब्योरों तक पहुंचना संभव हो जाता है। यहां तक कि कोई साजि़शाना उपकरण या सिस्टम भी फोन में डाला जा सकता है। गौरतलब यह है कि इज़रायल में एनएसओ कंपनी समूह ही पेगासस स्पाईवेयर का निर्माण करता है और दुनिया में सिर्फ सरकारों को ही बेचता है। यहां भी राष्ट्रीय सुरक्षा के तर्क दिए जाते रहे हैं। इज़रायल में सत्ता-परिवर्तन हो चुका है। नई सरकार पेगासस के धंधे की जांच करवा रही है। एनएसओ में वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद और सेना के पूर्व अधिकारी ही काबिज हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 17 मीडिया संगठनों ने अपनी संयुक्त जांच के आधार पर खुलासा किया है कि दुनिया में 50,000 से ज्यादा अति महत्त्वपूर्ण और संवेदनशील ओहदेदारों, नेताओं, पत्रकारों के फोन में हैकिंग की गई है।

भारत में कथित तौर पर 300 से ज्यादा प्रमाणित फोन नंबर हैक किए जाने का दावा किया गया था। वे नंबर केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों, विपक्ष के नेताओं, पत्रकारों आदि के हैं। अब जांच के जरिए समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेगी कि क्या पेगासस का वाकई दुरुपयोग किया गया। निजता के अधिकार की सुरक्षा के लिए मौजूदा कानून के बेहतर अनुपालन या उसमें संशोधन के क्या उपाय किए जा सकते हैं, समिति यह भी सिफारिश करेगी। अवैध निगरानी की शिकायत नागरिक कर सकें, इसके लिए तंत्र कैसे बने। साइबर हमलों की जांच और उनके खतरों को आंकने के लिए स्वतंत्र एजेंसी बनाई जाए। ऐसी अनुशंसाएं की जा सकती हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खुफिया एजेंसियों द्वारा सर्विलांस जरूरी है। क्या लोकतंत्र में अंधाधुंध जासूसी की अनुमति दी जा सकती है? केंद्र और सुरक्षा के विशेषाधिकारों को पुनः परिभाषित किया जाना चाहिए। सवाल यह भी है कि देश के बाहर सक्रिय एजेंसियों से समिति पूछताछ कर पाएगी, तो यह कैसे संभव होगा? अधिकारों में यह स्पष्ट नहीं है। क्या डाटा भी मांग सकती है? कितने फोन हैक या टैप किए गए, इसका ब्योरा भी स्पष्ट नहीं है। समिति भारत सरकार में किनसे पूछताछ कर सकती है? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय भी उसके दायरे में होगा? क्या जांच समिति के समानांतर संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में भी इस मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है? बहरहाल जांच का निर्णय स्वागतयोग्य है। हमें उसके निष्कर्षों की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

2. राख पर खड़ा मलाणा

फिर उसी राख से चिंगारी निकली, जो हर साल बुझी हुई मान ली जाती है। प्राचीन लोकतंत्र की शिनाख्त करता मलाणा गांव अपने अस्तित्व की राख बटोरता हुआ कई अपवादों से घिर रहा है। इस साल की सर्दियों का आगमन फिर अंगीठी की तरह सोलह मकानों व एक दुकान को जला गया, तो इसका आकलन महज वित्तीय नुकसान नहीं है। काष्ठकुणी शैली में निर्मित भवनों को स्वाह करती आग अपनी विकरालता में धरोहर मूल्य को भी जलाती है और यह बार-बार हो रहा है। करीब चौदह साल पहले भी इसी तरह गांव के एक बड़े हिस्से को राख का ढेर बना गई थी, लेकिन अग्निशमन के रास्ते आज भी विकसित नहीं हुए। अगर प्रबंधकीय दृष्टि से योजना बनाई होती या मलाणा को बचाने के तात्पर्य से संजीदा होते तो निश्चित रूप से अग्निशमन के यंत्र व तंत्र वहां पहुंच कर बहुत कुछ बचा सकता है। फिर 57 परिवारों के लिए मुसीबत के दिन और गांव के लिए खुद से संघर्ष बढ़ जाता है। बेशक प्राचीन लोकतंत्र की लाज में बाशिंदों ने अपने मूल्य, नीतियां व परंपराएं नहीं बदलीं हैं, लेकिन इसका मुकाबला देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी है। प्रगति के कदमों की आहट गांव तक रही है, तो जाहिर तौर प्राचीन युग को संजोए रखना मुश्किल है।

अब रात के सन्नाटों को तोड़ता प्रकाश बिजली के खंभों से आता है, तो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से चकाचौंध भी घूंघट उठा रही है। पीढि़यां बदल रही हैं और लक्षय भी। ऐसे में मलाणा को मलाणा बनाए रखने की शर्तें हैं, तो नागरिक समाधान में मलाणा को आगे बढ़ाने की कसौटियां भी पूरी करनी हैं। बेशक हमें मलाणा के मूल्यों का सम्मान करते हुए, उसी लक्ष्मण रेखा के भीतर लोकतंत्र का ओजस्वी चेहरा देखना है, जिस सीमा तक वहां की व्यवस्था तथा नागरिक समाज अनुमति देता है, लेकिन आधुनिक आवरण से दरकिनार करके मलाणा की मिलकीयत सुदृढ़ नहीं होगी। सवाल मलाणा जैसे कई धरोहर गांवों का है और इस तरह अग्निश्मान विभाग के विस्तार को नया आयाम देना होगा। जहां तक मलाणा के अस्तित्व का प्रश्न है, तो अब समय आ गया कि इसे आधुनिकता के साथ जीवन शैली का तारतम्य पैदा करना है। मलाणा को विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र की मान्यता में सदैव स्थापित रहना है, तो यह सामाजिक व राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में साबित करना पड़ेगा।

इसे राष्ट्रीय धरोहर गांव की परिभाषा में सुरक्षित रखने के लिए एक सुनिश्चित व्यवस्था तथा अधोसंरचना चाहिए। मसलन गांव तक पहुंचने के माध्यम इसलिए भी जरूरी हैं, ताकि आपदा के समय बचाव किया जा सके। अगर फायर ब्रिगेड की गाडियां मौके पर पहुंच गई होतीं तो डेढ़ सौ के करीब लोगों को यह दिन नहीं देखना पड़ता। बहरहाल टीसीपी के तहत एक सुरक्षित खाके के तहत मलाणा को संबोधित करना होगा। विडंबना यह भी है कि इस इलाके की चर्चा ‘मलाणा क्रीम’ की वजह से होती चली गई, लेकिन हमने इतिहास के पन्नों को गौरवान्वित नहीं किया। अग्नि कांड ने गांव के अस्तित्व पर फिर से विचार करने का मौका दिया है। पिछली बार की तरह सरकारी मदद और इंतजाम शायद मलाणा के जख्म दूर कर दें, लेकिन यहां पद्धति-परंपरा और वास्तुकला के भीतर धरोहर मूल्यों को संरक्षित करने का दबाव बढ़ जाता है। पूरे गांव का आग की चुनौतियों पर आधारित सर्वेक्षण की जरूरत है ताकि ढांचागत दुरुस्ती की जा सके। सभी महकमों की समन्वित योजना के तहत मलाणा के ऐतिहासिक-सामाजिक व लोकतांत्रिक पन्नों को बचाने की जरूरत है। इसके लिए कुल्लू के जिलाधीश के नेतृत्व में मलाणा गांव विकास बोर्ड का गठन करना होगा, ताकि यह क्षेत्र किसी नशीली क्रीम के कारण उद्धृत न होकर अपने भीतर के इतिहास और लोकतांत्रिक पद्धति के पुरातन आगाज को परिदृश्य में महफूज रख सके। गांव की परिधि में शोध एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देती योजनाओं में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि सैलानी इस क्षेत्र की रूह में राष्ट्रीय पैमानों पर केंद्रित लोकतांत्रिक मूल्यों का स्पर्श कर सकें।

3. अग्नि परीक्षण

अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, इससे हमारी रक्षा पंक्ति को बहुत मजबूती मिलेगी। ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से इस सफल परीक्षण को अंजाम दिया गया है। इस मिसाइल के जरिये भारत अपने दुश्मनों पर पांच हजार किलोमीटर की दूरी तक प्रहार कर सकता है, इसका मतलब यह है कि यह मिसाइल अंतर-महादेशीय है। यदि जरूरत पड़ी, तो हम अब यूरोप और अफ्रीका तक पहुंच सकते हैं। विशेष रूप से शत्रुता के भाव वाले कुछ राष्ट्रों से घिरते भारत के लिए इस मिसाइल की उपयोगिता को सहज समझा जा सकता है। ऐसे हथियार इसलिए भी जरूरी हैं कि कोई भी देश हमें कमजोर न समझे। आक्रामकता या मिसाइल-संपन्नता से हमारी रक्षा को ही मजबूती मिलेगी। वैसे भी भारत की नीति नहीं है कि वह किसी भी देश को परेशान करे और अगर हमारे कुछ पड़ोसी देशों की नीति भी ऐसी ही होती, तो फिर हमें मिसाइल पर व्यय की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब शत्रु दल आपको चारों ओर से घेर रहे हों, तब ऐसी मिसाइल-संपन्नता बहुत जरूरी हो जाती है।

आज चीन सीमा पर जिस तरह से आक्रामक तैनाती कर रहा है, उसे देखते हुए भारत की रक्षा ताकत का बढ़ना वाजिब है। इधर, यह खबर बड़ी चर्चा में है कि अग्नि-5 की सफलता के बाद भारत अब रूस से एस-400 मिसाइलों की 5 रेजीमेंट खरीद रहा है। रूस से अगर हमें यह ताकत हासिल हुई, तो फिर हमारी ओर आंख उठाकर देखना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। चीन स्वयं अपनी रक्षा या आक्रामकता को लगातार बढ़ाने में जुटा है, लेकिन जब भारत ने अग्नि-5 का परीक्षण किया, तो वह एक तरह से बौखला गया। भारत की बढ़ती ताकत पर उसकी बौखलाहट नई नहीं है। चीन जब स्वयं अपनी ताकत में इजाफा करता है, तब एशिया में शांति भंग होने की आशंका पैदा नहीं होती, लेकिन जब भारत इस दिशा में कदम बढ़ाता है, तो चीन को शांति की याद आती है। उसने आरोप लगाया है कि भारत एशिया में माहौल खराब करना चाहता है। भारत की शिकायत आज संयुक्त राष्ट्र से कर रहा चीन कतई यह देखने को तैयार नहीं कि उसने खुद एशिया में शांति के लिए क्या किया है। भारत जैसे शांतिप्रिय व लोकतांत्रिक देश को लगातार निशाना बनाने का वह कोई मौका नहीं चूकता। अत: चीन की आपत्ति का यथोचित जवाब ही यही है कि भारत अग्नि मिसाइलों की मारक क्षमता का विस्तार करता चले।
चीन की चिंता यह भी होगी कि भारत भी अग्नि मिसाइल की जरिए 1,500 किलोग्राम के परमाणु हथियार दागने में सक्षम हो गया है। हालांकि, यह भी सच है कि चीन ने अगस्त महीने में लॉन्ग मार्च नामक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का परीक्षण किया था, यह मिसाइल भी बहुत दूर तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और इसलिए अमेरिका अपनी व यूरोप की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। अत: अमेरिका भी कमोबेश यही चाहेगा कि भारत की मिसाइल ताकत को बढ़ने दिया जाए। दो अमेरिकी सीनेटर तो खुलकर सामने आ गए हैं कि भारत-रूस के बीच हो रहे सौदे में अडं़गा न लगाया जाए। यह सौदा रणनीतिक रूप से भी मुफीद है, क्योंकि चीन और रूस के बीच संबंधों में गरमाहट बढ़ रही है। जरूरी है कि भारत सावधान कदमों के साथ खुद को मजबूत करे।

4. विस्थापन की गति

जलवायु परिवर्तन के घातक असर उजागर

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर नजर रखने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने यह बताकर देश की चिंताएं बढ़ा दी हैं कि भारत में ग्लोबल वार्मिंग के चलते होने वाला विस्थापन अनुमान से बहुत ज्यादा है। इसके चलते प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के विस्थापित होने की संख्या में तेजी आई है क्योंकि निर्धन लोग लगातार आने वाली प्राकृतिक विपदाओं का दंश झेल नहीं पा रहे हैं। मौसम के मिजाज में बदलाव के कारण देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक आपदाओं की गति में तेजी आई है, जो अंतत: विस्थापन की वजह बनती हैं। दरअसल, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की हालिया रिपोर्ट बताती है कि आपदाओं के चलते गरीब लोग अपनी जमीन से उखड़ रहे हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन से जुड़े इस पहले अध्ययन की रिपोर्ट इसी सप्ताह जारी की गई, जिसमें बताया गया कि बाढ़-सूखे के चलते फसलों की तबाही तथा चक्रवातों के कारण मछली पालन में गिरावट से यह विस्थापन बढ़ा है। कमजोर तबका निरंतर हो रहे नुकसान को सहन नहीं कर पा रहा है। इन आपदाओं की आवृत्ति बढ़ने की आशंकाओं के बीच वह सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहा है। इससे पहले जर्मनी वॉच ने ग्लोबल वार्मिंग के खतरों के बाबत जो सूची जारी की थी, उसमें भारत शीर्ष दस देशों में शामिल था। भारत की इन्हीं चिंताओं को इस बात से महसूस किया जा सकता है कि दुनिया के प्रमुख देशों के नेताओं के जलवायु परिवर्तन पर 31 अक्तूबर से होने वाले ग्लासगो सम्मेलन में भाग लेने प्रधानमंत्री स्वयं जा रहे हैं, जबकि पर्यावरण मंत्री भी वहां मौजूद रहेंगे। चिंता की बात यह है कि एक अनुमान के अनुसार बीते साल भारत को प्राकृतिक आपदाओं मसलन बेमौसमी बारिश, बाढ़, सूखे व चक्रवाती तूफानों की वजह से 87 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। जाहिर है विभिन्न देशों में हो रहे इस नुकसान में जलवायु परिवर्तन की बड़ी भूमिका है। कमोबेश ऐसी ही प्राकृतिक आपदाएं इस साल अमेरिका व यूरोप के विकसित देशों ने भी महसूस की।

इन्हीं वैश्विक चिंताओं के बीच दुनिया के करीब सवा सौ देश ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के उपायों पर विचार करने को एकत्र हो रहे हैं। संकट की विभीषिका को महसूस करते हुए कॉनफ्रेंस ऑफ पार्टीज नामक सम्मेलन 13 दिन तक चलेगा, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत शीर्ष नेता शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में पेरिस समझौते के क्रियान्वयन और आगे की रणनीति पर विचार होगा। दरअसल, पेरिस सम्मेलन में दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने हेतु वैश्विक तापमान को 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक रोकने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके लिये देशों ने अपने यहां कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लक्ष्य निर्धारित किये थे। लेकिन इससे वैश्विक लक्ष्य प्राप्त करने में ज्यादा मदद मिलती नजर नहीं आती क्योंकि यूएन के मुताबिक सदी के अंत तक दुनिया का तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। ऐसे में ग्लोबल वार्मिंग के खतरों को देखते हुए सख्त कदम उठाये जाने चाहिए। अनुमान है कि ग्लासगो में दुनिया के भविष्य को बचाने के लिये वैश्विक तापमान वृद्धि दर को 1.5 निर्धारित करने की मांग उठेगी, जिसके लिये भारत समेत विकासशील देशों पर नेट-जीरो डेड लाइन निर्धारित करने का दबाव होगा। जिससे ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन पर नियंत्रण किया जा सके। देशों को वह वर्ष बताना होगा जब उनका कार्बन उत्सर्जन शून्य होगा। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक चीन वर्ष 2060 तथा दूसरा बड़ा कार्बन उत्सर्जक अमेरिका ने 2050 कार्बन न्यूट्रल होने की बात कही है। भारत जैसे देशों के लिये सम्मेलन चुनौती पेश करेगा क्योंकि इसमें बिजली उत्पादन में कोयले की निर्भरता खत्म करने पर बल दिया जायेगा। भारत, चीन व अमेरिका इसका सर्वाधिक उपयोग करते हैं। यूएन की अंतर सरकारी समिति ने दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने के लिये कोयले पर निर्भरता को 2050 तक खत्म करने को कहा है। जरूरी है कि विकासशील देशों को ऊर्जा संसाधनों में कटौती के लिये विकसित देशों को पेरिस सम्मेलन में निर्धारित जलवायु वित्तीय सहायता को ईमानदारी से देना होगा।

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इस खंड में, हम अपने पाठकों / आकांक्षाओं को राष्ट्रीय दैनिक के चयनित संपादकीय संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। द हिंदू, द लाइवमिंट, द टाइम्सऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स, पीआईबी आदि। यह खंड सिविल सर्विसेज मेन्स (जीएस निबंध), पीसीएस, एचएएस मेन्स (जीएस ,निबंध) की आवश्यकता को पूरा करता है

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