EDITORIAL TODAY (HINDI)

By cpsadmin / December 13, 2021

इस खंड में, हम अपने पाठकों / आकांक्षाओं को राष्ट्रीय दैनिक के चयनित संपादकीय संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। द हिंदू, द लाइवमिंट, द टाइम्सऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स, पीआईबी आदि। यह खंड सिविल सर्विसेज मेन्स (जीएस निबंध), पीसीएस, एचएएस मेन्स (जीएस ,निबंध) की आवश्यकता को पूरा करता है

1.पर्यटक को एहसास दें

हिमाचल में पर्यटन का एहसास आज भी अधूरा है। बेशक बालीवुड के फिल्मी नजारों, सोशल मीडिया के प्रचार, पूर्व सरकारों के प्रयास और जम्मू-कश्मीर की अशांति ने सैलानियों की तादाद बढ़ा दी है, लेकिन पर्यटन योजना व परियोजनाओं में एहसास को बरकरार रखने का कोई संकल्प दिखाई नहीं देता। पर्यटन का एक खास एहसास अवश्य ही युवाओं को हिमाचल बुला रहा है, लेकिन इस वर्ग को चिन्हित करके परियोजनाएं नहीं बनीं। ये पर्यटक पर्वतीय श्रृंखलाओं को पर्यटन की चरागाह की तरह देख रहे हैं, लेकिन क्या ‘कसोल’ को मक्का बना कर यह एहसास पूरा हो जाएगा। विडंबना यह है कि विभागीय सर्वेक्षण या अन्य तरीकों से हुआ पर्यटन अध्ययन भी अधूरा है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन की खूबियों में हिमाचल की हिस्सेदारी अगर कमजोर है, तो इसलिए कि आंकड़ों के मकड़जाल को ही पर्यटन उद्योग माना जा रहा है, जबकि पर्यटक के चरित्र में ‘एहसास’ की वांछित जगह को न तो टटोला जा रहा है और न ही उसे संवारा जा रहा है। हिमाचल में पर्यटन का दूसरा सबसे स्थायी और प्राचीन एहसास धार्मिक स्थलों के कारण स्वाभाविक तौर पर पैदा होता है, लेकिन इसे पूर्ण करने की दिशा में किसी भी सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। देश के धार्मिक पर्यटन की क्षमता करीब बीस से पच्चीस हजार करोड़ हो गई है और कई मंदिर ही खुद में पंद्रह सौ करोड़ की आमदनी जुटा कर इस समृद्धि को ‘एहसास’ बना रहे हैं।

इसके विपरीत हिमाचल का धार्मिक पर्यटन केवल प्रशासनिक दरगाह बन रहे हैं, जहां बिना कॉडर के नियुक्तियां, बिना लक्ष्य के अपव्यय और बिना भविष्य के प्रबंधन तथा परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। बेशक ज्वालाजी, कांगड़ा, चामुंडा, चिंतपूर्णी, नयनादेवी, बालासंुदरी या मणिकर्ण जैसे तीर्थस्थल प्रमुख पर्यटन केंद्र बन गए हैं, लेकिन क्या ऐसा ‘एहसास’ वहां जागृत हुआ या इनके विकास से कम से कम पांच हजार करोड़ की आर्थिकी विकसित करने की कोई दीर्घकालीन योजना बनाई गई। यहां छोटी काशी के अलंकृत मंडी शहर के धार्मिक व सांस्कृतिक महत्त्व का ही उल्लेख करें, तो क्या बनारस से कुछ सीखा गया। मंडी का एहसास ‘शिवधाम’ जैसी परियोजना कर पाएगी या तमाम प्राचीन मंदिरों की प्रदक्षिणा में छुपा ‘एहसास’ जगाना होगा। मंडी में पर्यटन का एहसास अगर बनारस की तर्ज पर पैदा किया जाए, तो उस महक के एहसास को बरकरार रखना होगा जो गली-कूचों में आज भी जिंदा है। यानी ब्यास और सुकेती के तटों के विकास की संभावना, मंदिर परिक्रमा का विस्तृत स्वरूप, पुरानी मंडी का धरोहर मूल्य व सांस्कृतिक तथा सामाजिक संरचना को आगे बढ़ाना होगा, वरना पत्थरों पर लिखे जा रहे विकास के शरीर से मंडी के एहसास की रूह भाग जाएगी।

मंडी को बनारस के करीब लाने के लिए पकवान, सुकून, सांस्कृतिक छवि तथा समाज के मूल स्वरूप को बचाने की जरूरत कहीं अधिक है। हिमाचल में पर्यटन एहसास की दृष्टि से पालमपुर को केरल के मुन्नार की तर्ज पर, धर्मशाला को बुद्ध की नगरी के लिए ‘गया’ की तर्ज पर, लद्दाख की तर्ज पर लाहुल-स्पीति, स्विट्जरलैंड की तर्ज पर खजियार, पौंग व अन्य झीलों को अंतरराष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स के एहसास से जोड़ना पड़ेगा। चंबा, रामपुर बुशहर, सुजानपुर टीहरा, पुराना कांगड़ा व ऊना के सिख धरोहर मूल्य में छिपे एहसास को तरजीह चाहिए। यह साबित हो चुका है कि हिमाचल की पर्यटन परियोजनाएं केवल ईंट-गारे से रंगी आर्थिक संसाधनों को बर्बाद कर रही हैं, जबकि युवा पर्यटक को कम खर्चीले ईको टूरिज्म की जरूरत है। यही वजह है कि प्रदेश भर में टैंट कालोनियां या होम स्टे के जरिए ‘एहसास’ को पुट मिल रहा है। हिमाचल में पर्यटन विस्तार व व्यापार दोनों ही इसके ‘एहसास’ पर भारी पड़ रहे हैं। श्रम विभाजन, बढ़ती उत्पादकता, आधुनिकता, व्यक्तिवाद, राजनीति प्रभाव, सामाजिक अवसर तथा सामाजिक परिस्थितियों ने समाज के संरचनात्मक पक्ष को जहां पहुंचा दिया है वहां पर्यटन के वास्तविक ‘एहसास’ की जगह कम पड़ती जा रही है, यह सही नहीं है।

2.आर्थिकी के सिकुड़ते आंकड़े

भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय ने औद्योगिक उत्पादन, विकास सूचकांक के आंकड़े जारी किए हैं, जो अर्थव्यवस्था की धुंधली तस्वीर पेश करते हैं। फिलहाल बिल्कुल नकारात्मक स्थिति के आसार नहीं हैं, लेकिन मौजूदा वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही, जुलाई-सितंबर, 2021, में अर्थव्यवस्था की जो विकास-दर 8.4 फीसदी आंकी गई थी, वह अक्तूबर-नवंबर के दौरान घटी है। आश्चर्य है कि ये दोनों माह त्योहारी रहे हैं, लेकिन उपभोक्ता की औसत मांग और उससे जुड़ी वस्तुओं की बिक्री में बढ़ोतरी नहीं हुई है। औद्योगिक क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण खनन क्षेत्र की विकास-दर 20 फीसदी से ज्यादा थी, वह घटकर 11.4 फीसदी पर आ गई है। औद्योगिक उत्पादन और निर्माण में मात्र 2 फीसदी की बढ़त है, जो सबसे अधिक रोज़गार और नौकरियां देने वाला क्षेत्र है। बिजली का उत्पादन 3 फीसदी से कुछ अधिक ही है, लिहाजा साफ है कि उसकी खपत और मांग कम हुई है। दोपहिया, यात्री वाहनों और कारों की बिक्री और मांग करीब 20 फीसदी कम हुई है। बीते 11 सालों में दोपहिया वाहनों की बिक्री सबसे कम हुई है और 7 सालों में कारें सबसे कम बिक रही हैं।

यह चिप की वैश्विक किल्लत के कारण भी हुआ है। भारत में चिप की सबसे बड़ी आपूर्ति चीन करता था, उसे रोक दिया गया है। दलीलें देश की संप्रभुता की रक्षा की दी जा रही हैं, लेकिन आज भी रसायन जैसी कई चीजें चीन से आयात की जा रही हैं। अब भारत चिप के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने हालिया अमरीका प्रवास के दौरान सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओ से संवाद किया और भारत में निवेश का आमंत्रण दिया था। बहरहाल सबसे कुरूप यथार्थ यह है कि बाज़ार से करीब 68 लाख नौकरियां खत्म हो गई हैं, नतीजतन व्यापक स्तर पर लोग बेरोज़गार हुए हैं। हालांकि उनके स्थान पर करीब 1.12 करोड़ लोगों को रोज़गार मुहैया कराने का दावा किया गया है, लेकिन उस जमात में अधिकतर दिहाड़ीदार मजदूर, रेहड़ी-पटरीवाले या छोटा-मोटा स्वरोज़गार करने वाले मजबूर लोग हैं। लोगों की औसत आमदनी घट रही है। दरअसल बड़ी कंपनियों ने ऐसी नौकरियां ही खत्म कर दी हैं। उनकी जगह तकनीक, जू़म और डिजिटल संसाधनों ने ले ली है। आज भी बहुत कर्मचारी ‘वर्क फ्रॉम होम’ कर रहे हैं, लिहाजा दफ्तरों में सहायक, चपरासी, राइडर आदि पदों को समाप्त किया जा रहा है। बीते दो साल के दौरान बेरोज़गारी दर एक बार भी 6.5 फीसदी से कम नहीं हुई है। अब भी औसतन 7.5 फीसदी बेरोज़गारी दर है, जबकि शहरों में करीब 9 फीसदी है। दरअसल अर्थव्यवस्था को तब टिकाऊ माना जा सकता है, जब रोज़गार की गुणवत्ता निरंतर हो। यानी उपयोगी रोज़गार उपलब्ध हों।

बेरोज़गारी के साथ महंगाई भी मौजूद है। हालांकि इस दौरान जीएसटी संग्रह 1.31 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड को छू चुका है, फिर भी औद्योगिक उत्पादन और विकास की दर 3.2 फीसदी ही है। दरअसल त्योहारी मौसम होने के बावजूद अक्तूबर-नवंबर के महीनों में उपभोक्ता वस्तुओं में -6.1 फीसदी की गिरावट आई है, जाहिर है कि बाज़ार में आम आदमी की मांग बेहद कम है। मांग कम है, महंगाई सीमाएं पार कर चुकी है, तो औद्योगिक उत्पादन और मांग पर ही असर पड़ेगा। हमारी अर्थव्यवस्था में यह नकारात्मकता अस्थायी है। संभव है कि कोरोना के ‘ओमिक्रॉन’ वेरिएंट की ख़बरों ने कुछ अनिश्चितता पैदा की हो, लेकिन अभी तक तो इसका संक्रमण भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन के आसार पैदा हों। बाज़ार फिर बैठने लगें, लेकिन यह हकीकत भी कबूल करनी चाहिए कि देश में आर्थिक असमानता की खाई बहुत गहरी हो रही है। अमीर और भी ज्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब ज्यादा गरीब हो रहा है। नौकरियां खत्म हो रही हैं। हालांकि बड़ी कंपनियों को कुशल कामगार चाहिए, लेकिन उन्हें मिल नहीं पा रहे हैं, लिहाजा कौशल विकास क्षेत्र को तेजी से काम करना चाहिए। दरअसल अब भारत को ही मैन्यूफैक्चरिंग हब बनने की तरफ प्रयास करने होंगे, क्योंकि उस स्थिति तक व्यापक स्तर पर रोज़गार और नौकरियां पैदा नहीं की जा सकतीं।

3.एक और टीका

न दुनिया महामारी पर ठिठकी है और न विज्ञान कोरोना पर ठहरा है। दूसरी व्याधियों पर भी शोध जारी हैं और टीकों व दवाइयों की खोज भी निरंतर चल रही है। इसी बीच एक बड़ी खुशखबरी यह भी है कि एक खतरनाक श्वसन रोग से जुड़ी दवा या टीके की निर्माण प्रक्रिया अंतिम चरण में पहंुच गई है। एक प्रभावी आरएसवी टीका मानव जाति की पहुंच के भीतर है : टीका भी कोई एक नहीं, चार-चार टीके पुख्ता होने के कगार पर पहुंच गए हैं। श्वसन रोग के लिए जिम्मेदार एफ प्रोटीन संरचना को समझे आठ साल बीत चुके हैं, और तभी से एक मुकम्मल टीके को अंतिम रूप देने की कोशिश हो रही है। वैज्ञानिकों ने साल 2013 से ही आरएसवी2 को निशाना बना रखा है। आरएसवी2 मतलब रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस। यह इंसानों के श्वसन मार्ग में संक्रमण का कारण बनता है। यह गंभीर संक्रमण है, जो हर साल दुनिया भर में 6.4 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है। यह हर साल 5 साल से कम उम्र के 30 लाख बच्चों और लगभग 3,36,000 वयस्कों को अस्पताल में भर्ती होने पर मजबूर कर देता है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि साल 2017 में छोटे बच्चों में आरएसवी से जुड़े संक्रमणों की वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल लागत 5.45 अरब अमेरिकी डॉलर थी।
दम फूलने और सांस लेने में तकलीफ की यह बीमारी दुनिया के लगभग सभी देशों में पाई जाती है। इसका टीका आने से असंख्य बच्चों व वयस्कों को एक बड़ी तकलीफ से निजात मिलेगी। वैसे कोविड-19 भी श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारी है, पर यह बहुत अलग है। कोविड-19 नई बीमारी या महामारी है, जबकि आरएसवी2 ने सदियों से परेशान कर रखा है। शोधकर्ता दशकों से इसके उपचार के लिए वैक्सीन विकसित करने में लगे हैं, और पहले कुछ विशेष विनाशकारी विफलताएं हासिल हुई हैं। 1960 के दशक में वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि उन्होंने टीका बना लिया है, लेकिन परीक्षण में ही उस टीके ने बीमारी को बढ़ा दिया था और दो बच्चों की मौत हो गई थी। उसके बाद से ही वैज्ञानिकों ने अपने शोध की दिशा बदल दी थी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि श्वसन में आने वाली समस्या की मूल वजह क्या है। साल 2013 में एक मूल वजह मतलब एफ प्रोटीन की खोज ने वैज्ञानिकों के उत्साह को बढ़ा दिया और वह तभी से टीका बनाने में लगे हैं।

गौर करने की बात है कि फरवरी 2020 में जब कोरोना वायरस ने कहर ढाना शुरू किया, तब विज्ञान पत्रिकाओं में एक शोध प्रकाशित हुआ। संरचनात्मक जीवविज्ञानी जेसन मैकलेलन और उनकी टीम ने मानव कोशिकाओं पर आक्रमण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख प्रोटीन की संरचना को अपनी रिपोर्ट में उजागर कर दिया था। मतलब यह मानव जाति के लिए बड़ी खुशनसीबी ही थी, जब कोविड-19 ने दुनिया को सताया, तब मानव जाति श्वसन को प्रभावित करने वाले प्रोटीन की संरचना को समझ चुकी थी। इसी संरचना को लेकर वैज्ञानिक तत्काल कोरोना की वैक्सीन बनाने में लग गए और जल्दी कामयाब हुए। जो लोग कोरोना वैक्सीन जल्दी बनने से अचंभित हैं, उनके लिए यह सूचना रोमांचकारी है। बेशक, कोरोना वैक्सीन के निर्माण की प्रक्रिया दशकों से चल रही थी और सिद्ध हो गया कि स्वस्थ रहने के लिए दुनिया को विज्ञान की बड़ी जरूरत है।

4.बचत को कवच

मध्यम-निम्न वर्ग का बढ़ेगा बैंकों पर भरोसा

निश्चित रूप से नौकरीपेशा और मध्यम-निम्न आय वर्ग के लोगों के लिये वह संकटभरा वक्त होता है, जब उन्हें पता लगता है कि जिस बैंक में उनके जीवन भर के खून-पसीने की कमाई जमा थी, वह डूब गया। ऐसी खबरें मीडिया में आने पर खाताधारकों में अफरा-तरफी मच जाती थी। अब तक कुल रकम पर जो क्षतिपूर्ति हेतु एक लाख रुपया मिलता भी था, उसे पाने में सालों बैंकों व सरकारी दफ्तरों के धक्के खाने पड़ते थे। लेकिन रविवार को विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम ‘डिपॉजिटर्स फर्स्ट : पांच लाख रुपये तक समयबद्ध जमा राशि बीमा भुगतान गारंटी’ में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि अब किसी बैंक के डूबने की स्थिति में खाताधारक को कुल जमा राशि की तुलना में पांच लाख रुपये तक दिया जायेगा। जिसे डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन द्वारा बैंक डूबने के नब्बे दिन के भीतर खाताधारक को लौटाया जायेगा। दरअसल, सरकार ने वर्ष 2021 के बजट में इस प्रस्ताव की घोषणा की थी, जिसे अब क्रियान्वित किया गया। सरकार का दावा है कि अब तक इस मद में खाताधारकों को 1300 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। दरअसल, इस योजना के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सभी सहकारी बैंकों के खाते भी शामिल होंगे। योजना में बीमे के अंतर्गत जमा खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट, चालू खाते और रेकरिंग डिपॉजिट भी शामिल हैं। निस्संदेह, मुश्किल वक्त के लिये अपनी जमा-पूंजी बैंकों के हवाला करने वाले लोगों को बैंकिंग व्यवस्था में भरोसा बढ़ेगा।

सरकार का दावा है इस योजना से 98 फीसदी खाताधारकों के खाते सुरक्षित हो चुके हैं। निस्संदेह यह सरकार की अच्छी पहल है क्योंकि कुल रकम में से पांच लाख तो कम से कम खाताधारकों को वापस मिलेंगे। अब तक देश के कुल 17 बैंक अपने खाताधारकों के पैसे लौटाने में विफल रहे थे। अच्छी बात यह है कि बीमित राशि लोगों को तीन माह के भीतर देने की गारंटी दी गई है। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंकों के सिस्टम में पारदर्शिता लायी जाये। केंद्रीय बैंक व एजेंसियां बैंकों की संदिग्ध कार्यप्रणाली पर नजर रखें। अब आरबीआई सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली की भी देखरेख करेगा। देश में जनधन व अन्य खाते खुलने से बड़ी संख्या में लोगों की बैंकों में भागीदारी बढ़ी है। विमुद्रीकरण के बाद लोग घरों के बजाय बैंकों में पैसा रखने लगे हैं। यदि बैंकों में भी उनका पैसा सुरक्षित न रहे तो वे कहां जायेंगे। सुखद है कि जनधन खाते खुलने और सरकारी योजनाओं की राशि सीधे बैंक खातों में जाने से करीब अस्सी फीसदी महिलाओं के बैंकों में खाते खुल चुके हैं। यहां तक मुद्रा योजना की सत्तर फीसदी लाभार्थी भी महिलाएं ही हैं। इसके अलावा बैंकों से जुड़ी अन्य समस्याओं का भी समय रहते निराकरण, बैंकिंग व्यवस्था में भरोसा बढ़ाने के लिये हो। समस्या के जटिल होने से पहले ही नीतिगत फैसले से सुधार के प्रयास होने चाहिए क्योंकि आम लोगों की बैंकिंग व्यवस्था में भागीदारी तेजी से बढ़ी है।

EDITORIAL TODAY (HINDI)

By cpsadmin / December 13, 2021

1.पर्यटक को एहसास दें

2.आर्थिकी के सिकुड़ते आंकड़े

3.एक और टीका

4.बचत को कवच

मध्यम-निम्न वर्ग का बढ़ेगा बैंकों पर भरोसा

+91-98052 91450

info@thecareerspath.com

EDITORIAL TODAY (HINDI)

3.एक और टीका

Leave a Comment Cancel Reply

EDITORIAL TODAY (HINDI)

3.एक और टीका

Leave a Comment Cancel Reply

Important Links

Course Details

Contact Us