इस खंड में, हम अपने पाठकों / आकांक्षाओं को राष्ट्रीय दैनिक के चयनित संपादकीय संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। द हिंदू, द लाइवमिंट, द टाइम्सऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स, पीआईबी आदि। यह खंड सिविल सर्विसेज मेन्स (जीएस निबंध), पीसीएस, एचएएस मेन्स (जीएस ,निबंध) की आवश्यकता को पूरा करता है!

1.तपोवन सत्र की मुंह दिखाई में

हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन या तपोवन सत्र अपनी गरिमा में राजनीतिक मुंह दिखाई भी करता है और अगर इसके आलोक में प्रदेश के विषय पढ़े जाएं, तो यह सत्ता का संतुलन है या ऐसी माटी की गंध, जो शिमला के चौबारे नहीं सूंघ पाते। जयराम सरकार अपने अंतिम पड़ाव में रिपोर्ट कार्ड के साथ शेष काल अवधि की महत्त्वाकांक्षा को संवारती रही, तो विपक्ष ने खुद को साबित करते मजमून ढूंढ लिए। कांग्रेस के प्रदर्शन में जितना गुलाल उड़ा, उसके रंग बताते हैं कि पार्टी के भीतर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की कितनी परछाइयां हैं, फिर भी नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की भूमिका में मुद्दे इस बार सरकार को अग्निपरीक्षा में डालते हुए दिखाई दिए। विपक्ष की पेशकश में स्वाभाविक आक्रोश था, लेकिन सदन के भीतर कार्यवाही और चर्चा के भीतर संवाद कायम रहा। इसीलिए छोटे से शीतकालीन सत्र ने सदन के 28 घंटे सींच दिए। यह दीगर है कि सदन के बाहर सुनाने को बहुत कुछ था और पहले से अंतिम दिन तक चलता रहा घटनाक्रम प्रदेश की हवाओं का घर्षण तथा सत्ता की अदाओं के स्पर्श के बीच मुकाबिल रहा। प्रदेश के कई पक्ष सड़कों से होते हुए विधानसभा परिसर तक पहुंचे, तो बेतकल्लुफ मुलाकातों में कुछ कवच टूटे और इसी कड़ी में सामान्य वर्ग आयोग के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ।

 जेसीसी बैठक की मुलायम बैठक के बावजूद कर्मचारियों के सख्त लहजे अगर तपोवन आए, तो इस वकालत के झंडे तले पुलिस पे बैंड, ओल्ड पेंशन स्कीम तथा आउटसोर्स कर्मचारियों के अनुबंध पर सारा हिमाचल देखा गया और कांग्रेस ने भी सदन में शिद्दत से हल्ला बोला। सदन ने दो दिन अगर मुख्यमंत्री को अनुपस्थित पाया, तो वरिष्ठता व सत्ता की घनिष्टता में अव्वल आंके गए जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज को भाजपा की अग्रिम पंक्ति में देखा गया। सदन इस बार कुछ बहस कर पाया और इसके लिए विपक्ष की गंभीरता और अदा भी काम आई। इसी कड़ी में कुछ विषय व्यापक चर्चा पैदा कर गए। पर्यटन विभाग की संपत्तियों से जुड़े एक विषय पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के सवाल गहन चिंतन करते हैं। एडीबी से प्राप्त ऋण का हवाला देते हुए विपक्ष चार संपत्तियों पर व्यय किए दो सौ करोड़ का हवाला देते हुए पूछता है कि इन्हें चंद लाख रुपए की वार्षिक लीज पर क्यों दिया गया। उल्लेखनीय है कि मंडी कन्वेंशन 41.57 करोड़, जंजैहली का आर्ट एंड कल्चरल सेंटर 27.16 करोड़, क्यारी घाट कन्वेंशन परिसर 37.50 करोड़ और बड़ा ग्राम के 47.19 करोड़ के आर्ट सेंटर का औचित्य अब निजी क्षेत्र में संपन्न होगा और यह सौदा कितने घाटे का है, इस पर चर्चा के खुलासे अहम हो जाते हैं। यहीं से निकलती कैग रिपोर्ट राज्य की आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी करती है। पिछले एक साल के मुकाबले कर्ज अगर 14.57 प्रतिशत बढ़ जाता है, तो कर्मचारियों के हक में अतिरिक्त खर्च हो रहे 75000 करोड़ का अगले बजट में जिक्र होगा और यह पहलू हमारी आत्मनिर्भरता के बंद दरवाजों को कैसे खोलेगा, विचार करना होगा।

2.जिंदा है खोजी पत्रकारिता

देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एन.वी.रमन्ना की खोजी पत्रकारिता पर टिप्पणी गंभीर है, लेकिन सौ फीसदी सटीक और संपूर्ण नहीं है। यह न्यायाधीश का निजी अनुभव हो सकता है या जिन समाचार-पत्रों से वह गुज़रे हैं, उनमें खोजी पत्रकारिता का औसत कम होगा। खोजी पत्रकारिता के मायने सिर्फ घोटाले नहीं हैं। यदि पत्रकारिता हमारी व्यवस्था की विसंगतियों, हेराफेरी, गलत फैसलों, आम आदमी विरोधी रवैये आदि का भी रहस्योद्घाटन करती है, तो वह भी खोजी पत्रकारिता को ही परिभाषित करती है। खोजी पत्रकारिता का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। प्रधान न्यायाधीश की शिकायत है कि पहले अख़बारों में बड़े-बड़े घोटाले प्रकाशित होते थे। उन अख़बारों का बेसब्री से इंतज़ार किया जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में ऐसे महत्त्व की कोई ख़बर सामने नहीं आई है। लगता है, खोजी पत्रकारिता विलुप्त हो रही है! हमारे बगीचे में सब कुछ ‘गुलाबी’ प्रतीत हो रहा है। यही जस्टिस के कथन का सारांश है। जस्टिस रमन्ना की टिप्पणी को विडंबना न भी मानें, लेकिन यह पीड़ा और दुख का मुद्दा जरूर है।

 हालांकि हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि खोजी पत्रकारिता मर रही है। जब तक भारत में सशक्त लोकतंत्र है, तब तक पत्रकारिता भी ‘वॉचडॉग’ की भूमिका में जि़ंदा रहेगी। लोकतंत्र के अन्य तीन स्तंभों-विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका-में भी क्षरण हुआ है। सब कुछ पारदर्शी, न्यायिक और आम आदमी समर्थक नहीं है। यदि ऐसा होता, तो दुनिया के मानव विकास, भुखमरी, गरीबी और प्रेस की स्वतंत्रता आदि के सूचकांकों में भारत का स्थान बेहद नीचे नहीं होता। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में दुनिया के 180 देशों में भारत का स्थान 142वां है। बेशक यह चिंतित करने वाला है। फिर भी हम स्वीकार नहीं करेंगे कि पत्रकारिता के लिए भारत सबसे खराब देश है। खोजी और स्वतंत्र पत्रकारिता प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार तक सीमित नहीं है। वे तानाशाह नहीं हैं और न ही पूरे लोकतंत्र को परिभाषित करते हैं। यदि मीडिया में उनके खिलाफ ख़बरें बहुत कम हैं, तो उसकी वजह कुछ और भी हो सकती है। आज भी कई प्रमुख अख़बार हैं, जो उनकी नीतियों और फैसलों के कड़े आलोचक हैं और खुलासे भी छापते रहते हैं। क्षरण और पतन तात्कालिक हैं, लेकिन पत्रकारिता की बुनियादी भूमिका आज भी जि़ंदा और महत्त्वपूर्ण है। यदि कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार का कालखंड छोड़ भी दें, तो मौजूदा मोदी सरकार के दौरान की अनियमितताओं की ख़बरें भी छपती रही हैं।

 करीब 45 करोड़ जन-धन बैंक खातों में जमा-राशि को दिखाने के मद्देनजर बैंक अधिकारियों ने क्या घपले किए, सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में निदेशकों की भाजपाई नियुक्तियांे में कैसे काम किए गए, सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारियों के आधार पर खुलासे, बड़े उद्योगपतियों, विशिष्ट जनों, खिलाडि़यों और फिल्मी हस्तियों ने दुनिया के कर-पनाहगाह छोटे देशों की काग़ज़ी कंपनियों में अरबों के निवेश कर देश की कर-व्यवस्था और सरकारी खजाने को किस तरह चूना लगाया, देश के पाठ्यक्रमों की विसंगतियां, इतिहास को नए सिरे से लिखने की मानसिक साजि़श आदि असंख्य खुलासे अख़बारों ने ही छापे हैं। संभव है कि प्रधान न्यायाधीश उन अख़बारों को देख और पढ़ नहीं पाए होंगे। कितने क्षेत्रीय अख़बार जस्टिस की निगाहों से गुज़रते हैं, यह भी महत्त्वपूर्ण सवाल है। बेशक सभी अख़बार समूह, संपादक, संवाददाता हर दौर में सियासत और सत्ता के दबाव झेलते हुए काम करते रहे हैं। देश में आपातकाल सबसे काला उदाहरण है। उससे तानाशाही दौर कोई और नहीं हो सकता। आज सरकार के खिलाफ लिखने, बोलने और आयोजन करने वालों के खिलाफ देशद्रोह के केस बनाए गए हैं, कुछ ऐसे नागरिक जेलों में भी ठूंसे गए हैं, लेकिन ऐसा सभी पत्रकारों के साथ नहीं हुआ और न ही संभव है। आज भी सरकार और प्रधानमंत्री पर सवाल उठाने वाले पत्रकार निरंतर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका पेशा और धंधा अलग-अलग हैं। पत्रकारिता सांगोपांग जिंदा है और प्रासंगिक भी है।

3.अपराध का बचाव

अक्सर ऐसे मौके आते हैं, जब हमारे जन-प्रतिनिधियों का व्यवहार दुखी और शर्मसार कर जाता है। दागी छवि वाले जन-प्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या की तो बात ही छोड़ दीजिए। यह भी माना जाता है कि सदन में चुने जाने के बाद नेताओं का व्यवहार आदर्श हो जाएगा, लेकिन बहुधा निराशा ही हाथ लगती है। समाज और सदन को शर्मसार करने वाले जन-प्रतिनिधियों में एक नया नाम जुड़ गया है। कर्नाटक के विधायक रमेश कुमार ने एक तरह से बलात्कार के बचाव में बेहद शर्मनाक टिप्पणी की है। मंत्री रह चुके इस वरिष्ठ विधायक ने हंगामा होने के बाद माफी मांग ली है, लेकिन उनकी टिप्पणी ऐसी है कि विवाद जल्दी शांत नहीं होगा। अपराध को रोकना या रोकने में मदद करना सरकार और उससे जुड़े लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन अव्वल तो अपराध को नहीं रोक पाना और उसके बाद यह कहना कि किसी अपराध का आनंद लिया जाए, हर लिहाज से अक्षम्य है। हम भला कैसी विधायिका के दौर में जी रहे हैं? विधायक जब बोल रहे थे, तब पूरे सदन में ठहाके लग रहे थे। ऐसे में, आज हर जागरूक नागरिक स्वाभाविक ही रोष में है। 
कांग्रेस नेता रमेश कुमार की ओर से की गई दुखद टिप्पणी को लेकर जहां उनकी पार्टी असहज है, वहीं भाजपा आक्रामक हो गई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को यह मामला लोकसभा में उठा दिया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस टिप्पणी को गलत बताया है और विधायक की माफी के बाद वह इस मामले को शांत देखना चाहते हैं। हालांकि, जो कांग्रेस लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग कर रही है, उसके लिए कांग्रेस विधायक ने थोड़ी मुश्किल स्थिति बना दी है। वैसे अपने-अपने दागियों के बचाव की राजनीति नई नहीं है, लेकिन यह सिलसिला कहीं तो रुकना चाहिए। नैतिकता ही किसी को सच बोलने का साहस प्रदान करती है। ध्यान रहे, कर्नाटक विधानसभा में ही कुछ साल पहले अश्लील फिल्म देखने का आरोप तीन भाजपा विधायकों पर लगा था, उनमें से एक बाद में उप-मुख्यमंत्री भी बनाए गए। इसलिए अपने दागी को बचाना और दूसरे के दागी पर निशाना साधने की सियासत हमें उत्तरोतर पतन की ओर ही ले जा रही है। सपा सांसद जया बच्चन ने उचित कहा है कि पार्टी को दोषी विधायक पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि यह उदाहरण बने, जिससे वह ऐसा सोचें भी नहीं, सदन में बोलना तो दूर की बात है। जब सदन में ऐसे लोग बैठेंगे, तो जमीन पर स्थितियां कैसे सुधरेंगी? 
दरअसल, हमारे समाज में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है, जो महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध निरंतर बढ़ रहा है। एनसीआरबी 2019 के अनुसार, अपने देश में प्रति 16 मिनट पर एक बलात्कार होता है, ससुराल में हर चार मिनट पर एक महिला के साथ निर्ममता होती है। नेताओं को तो चर्चा यह करनी चाहिए कि इस निर्ममता को कैसे खत्म किया जाए, लेकिन जब वह किसी न किसी बहाने से महिला विरोधी अपराध को सामान्य बताने की कुचेष्टा करते हैं, तो यह किसी अपराध से कम नहीं है। ऐसे हल्के नेताओं के वजूद पर अवश्य आंच आनी चाहिए, ताकि दुनिया को महिलाओं के अनुकूल बनाया जा सके।  सुनहरा विजय सफर

4.भारत-बांग्लादेश के रिश्तों में गर्मजोशी

बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और दमन की सत्ता के अंत के पचास साल पूरा होना जहां दोनों देशों के गहरे होते रिश्तों का परिचायक है, वहीं भारतीय सेना की सुनहरी कामयाबी का गौरवशाली स्मरण भी है। यह मौका पाकिस्तान की क्रूरता का शिकार हुए लाखों स्वतंत्रता के आकांक्षियों व शहादत देने वाले भारतीय वीरों के पुण्य स्मरण का भी है। इन्हीं वीरों के साहस व बलिदान से दि्वतीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी संख्या करीब 93000 आततायी पाक सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। यही वजह है कि इस समर्पण दिवस को आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस के चलते बांग्लादेश का मुक्ति दिवस कहा जाता है, जिसने इस साल पचास वर्ष पूरे किये। गुरुवार को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। पचासवें विजय दिवस के मौके पर चार स्वर्णिम विजय मशालों को युद्ध स्मारक में प्रज्वलित अमर जवान ज्योति में समाहित किया गया। दरअसल, पिछली 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने इन चार स्वर्णिम विजय मशालों को प्रज्वलित किया था, जिन्हें सियाचिन से कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार से लोंगेवाल, रण के कच्छ से अगरतला तक ले जाया गया। इसमें वर्ष 1971 के युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेता सैनिकों के गांव भी शामिल थे। दमनकारी ताकतों को हराने वाले भारतीय सैनिकों को इस मौके पर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं भारत व बांग्लादेश के रिश्तों को महत्व देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द बांग्लादेश की आजादी की स्वर्ण जयंती व बंग बंधु शेख मुजीबुर्रहमान के जन्म शताब्दी के मौके पर बांग्लादेश की तीन दिवसीय यात्रा पर गये। वे स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के एकमात्र ‘गेस्ट ऑफ ऑनर’ के रूप में उपस्थित रहे। इस परेड में भारतीय सशस्त्र बलों के 122 सदस्यीय त्रि-सेवा दल ने भाग लिया। लेकिन शहीदों की याद में हुआ यह कार्यक्रम सियासी रंग से अछूता नहीं रह सका। राहुल गांधी ने कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाये कि 1971 की जंग जीतने के कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम नहीं लिया गया, जो कि इस संग्राम की सूत्रधार थीं।

बहरहाल, कृतज्ञ राष्ट्र ने स्वर्णिम दिवस के मौके पर देश के उन वीरों को याद किया, जिन्होंने दक्षिण एशिया के नक्शे में बदलाव में निर्णायक भूमिका निभायी। जिसमें देश के राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति की भी बड़ी भूमिका थी, जिसने अमेरिका व अन्य यूरोपीय देशों के दबाव में न आकर करोड़ों बांग्लादेशियों को इतिहास के सबसे काले दौर से बाहर निकाला। यही वजह है कि दक्षिण एशिया में भारत, बांग्लादेश का सबसे करीबी साझेदार है। बांग्लादेश की मुक्ति के लिये भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी से मिलकर निर्णायक संघर्ष किया। यह भारत की कुशल रणनीति और युद्ध कौशल का ही परिणाम था कि पूर्वी पाकिस्तान पर पाक सेना को नेस्तनाबूद करने के लिए चौतरफा हमला बोला गया। पूर्वी कमान के नायक ले. जन. जेएस अरोड़ा के नेतृत्व में भारतीय सेना ने बांग्लादेश को महज बारह दिन के युद्ध में स्वतंत्र करा दिया। जिसका परिणाम था कि पाक के त्रिनावे हजार सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसके बावजूद कि अमेरिकी नौसेना का सबसे घातक सातवां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की ओर चल दिया था। सदाबहार मित्र रूस ने शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। भारत के प्रयासों का ही फल है कि आज बांग्लादेश दक्षिण एशिया की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज बांग्लादेश उससे पांच गुना बड़े पाकिस्तान को पीछे छोड़कर हर क्षेत्र में अग्रणी बन चुका है। उसके पास पाक से कई गुना बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। विकास की वृद्धि दर के मामले में वह भारत से भी आगे रहा है। बांग्लादेश की सैकड़ों कंपनियां अरबों डालर का निर्यात कर रही हैं। कपड़ा उद्योग में यह देश अपने स्वर्णिम सफर में कई बड़े देशों को चुनौती दे रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में इस देश ने जहां विकास के नये आयाम स्थापित किये हैं, वहीं धार्मिक सहिष्णुता कायम करने के सार्थक प्रयास भी किये हैं। निस्संदेह, सशक्त व समृद्ध बांग्लादेश भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप ही है।