इस खंड में, हम अपने पाठकों / आकांक्षाओं को राष्ट्रीय दैनिक के चयनित संपादकीय संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। द हिंदू, द लाइवमिंट, द टाइम्सऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स, पीआईबी आदि। यह खंड सिविल सर्विसेज मेन्स (जीएस निबंध), पीसीएस, एचएएस मेन्स (जीएस ,निबंध) की आवश्यकता को पूरा करता है!

1.मेहनत की फसल

 

मंत्रियों से संतरियों तक हिमाचल की बेडि़यां हर अनुभव की शाख पर लटकीं, किस्से बन जाती हैं या सरकारों के हर दौर में सुशासन की नसीहत को यूं ही बेदखल होना पड़ता है। अब सवाल मेहनत का सामने आया तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी मानना पड़ा कि कुछ मंत्री मेहनत करें, तो जीतने की जिद्द दिखाई देगी। सरकारें जब सत्ता के आईने में खुद को देखती हैं, तो अपनी ही बेडि़यां समझ आती हंै। जाहिर है प्रदर्शन कभी नकाब पहनकर सामने नहीं आता, बल्कि सत्ता का साम्राज्य अपनी चुगली खुद करता है। विडंबना यह है कि हमारे जनप्रतिनिधि केवल सत्ता की डोर में खुद को सक्षम पाते हैं और इसी विभ्रम में वोट की राजनीति करते हैं। सुशासन पर राजनीतिक प्राथमिकताएं भारी हो सकती हैं, लेकिन सुशासन तंत्र को राजनीतिक अंगुलियों पर नचाने से केवल कठपुतलियां ही दुहाई देंगी। ऐसे में बड़ा मंत्री वह नहीं जिसके इशारे पर कठपुतलियां नाचने लगें, बल्कि वह हो सकता है जो कठपुतलियों में मानवीय संवेदना भर दे।

 मुख्यमंत्री अगर यह कह रहे हैं कि कुछ मंत्रियों को मेहनत करनी होगी, तो यह स्पष्ट है कि सरकार के रिपोर्ट कार्ड में छेद हैं। दूसरी ओर सुशासन की तहजीब में सरकार कार्रवाई करती हुई और प्रशासन प्रदर्शन करता हुआ नजर आना चाहिए। सुशासन अपने आप में शासन की सामान्य परिस्थिति है, जिसका हर कर्मचारी और अधिकारी तब तक आपूर्ति कर सकता है, जब तक इसके कंधों पर राजनीतिक प्राथमिकताओं की बंदूक सवार नहीं होती। आश्चर्य तब होता है जब सत्ता के प्रभाव में सरकारी कार्यसंस्कृति अपनी चाल भूल जाती है और मंत्री अपने पद की गरिमा को अपने ही विधानसभा क्षेत्र में जोत देता है। हर मंत्री अगर पारदर्शिता से यह खुलासा कर दे कि उसके विभाग ने उसके विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या किया और शेष हिमाचल के लिए कितनी योजनाएं-परियोजनाएं बनाई तो मालूम हो जाएगा कि मेहनत की फसल कहां काटी जाएगी। हिमाचल का हर मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र के मुकाबले अन्य 67 को अछूत या लावारिस बना दे, तो प्रदेश के लिए 68 मंत्री होने चाहिएं।  बेशक मंत्री मेहनत कर रहे हैं, लेकिन खेल मंत्री को अपने क्षेत्र में ही स्टेडियम बनाना है तो उद्योग मंत्री को अपने मतदाताओं के बीच नया उद्योग केंद्र बसाना है। ग्रामीण विकास की योजनाएं, पशुपालन की संभावना और मत्स्य पालन की दृष्टि में मंत्री के हक और मंत्री के वर्चस्व की तस्वीर अगर अपना विधानसभा क्षेत्र रहेगा, तो मेहनत का दृष्टिकोण असंतुलित माना जाएगा। कृषि और बागबानी की फाइलें देखें या बाजार में सीधी मूली के टेढ़े दाम अदा करें। हर दिन प्रदेश में लाखों की संख्या में ब्रेड और बेकरी उत्पाद आते हैं, तो बाहरी राज्यों से आ रहे दूध के थैले नचाते हैं, लेकिन हमारी विभागीय क्षमता खुश है। हमें सेब का रस भी अब कोई बाहरी कंपनी पिलाती है, तो मिनरल वाटर की बोतलें न जाने कहां का पानी ढो कर हमें शुद्ध बनाती हैं। आश्चर्य होता है कि हमारा सांस्कृतिक दर्शन दरअसल सत्ता का दर्शन हो जाता है। सत्ता की धूम में ऊना के समारोह से बड़ा हरोली उत्सव हो जाता है।

 सिर्फ एक बार मसरूर मंदिर परिसर में धरोहर उत्सव मनाकर विभाग के पास योजनाएं खत्म हो जाएं या हिमालय उत्सव की शुरुआत में नोबल शांति पुरस्कार से अलंकृत दलाईलामा को सम्मानित किया जाता है, वह अंततः राजनीति के दरबार में क्यों हार जाता है। आखिर हर साल कितने ही जिला व राज्य के नए समारोह जुड़ जाते हैं, लेकिन अतीत से चल रहे पीछे छूट जाते हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत महामहिम दलाई लामा से मिले, तो राष्ट्र के विषय खुल गए, लेकिन क्या इस महान हस्ती को खुद से जोड़ कर हिमाचल ने अपना ब्रांड एंबेसेडर चुना। पूरे प्रदेश की छिंजें  जिला व राज्यस्तरीय हो गईं, लेकिन किसी मंत्री ने कभी यह सोचा कि हिमाचल के पहलवानों को कैसे राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पटल तक ले जाया जाए। क्यों मेडिकल कालेज के स्तर पर पहुंचा हिमाचल चिकित्सा सेवाओं में आज भी पिछड़ा है। आखिर कब तक मंत्री अपने-अपने क्षेत्रों की ताजपोशी में पूरे प्रदेश को किनारे लगाएंगे। हर मंत्री अगर प्रदेश के लिए कम से कम बारह योजनाओं का भी शृंगार कर दे, तो सरकार की सफलता का यह पैमाना सार्थक होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में उन संदर्भों को भी पढ़ना होगा जो नादौन के एसएचओ को इतना ‘पावरफुल’ बना देते हैं कि वह सरेआम रिश्वत की टोकरी के नीचे साक्ष्यों को ही कुचल देना चाहता है। आखिर यह एसएचओ किसी नीति, प्राथमिकता या पसंद के तहत ही स्थानांतरित होकर नादौन में आबाद हुआ होगा। क्या कोई जनप्रतिनिधि या बड़ा नेता ऐसे लोगों की एसएचओ पद की तैनाती पर अफसोस जाहिर करते हुए यह मेहनत करेगा कि आइंदा उसका कोई चहेता ऐसा गुल न खिला सके।

2.वेतनवृद्धि का कैनवास

विशेषाधिकार प्राप्त सरकारी कर्मचारी हिमाचल सरकार के वादों और घोषणाओं के मुताबिक, वेतनवृद्धि के कैनवास पर मुस्करा सकते हैं। यहां प्रदेश की ऊर्जा, राजनीति की प्राथमिकता और वित्तीय संसाधन दिल खोलकर करिश्मा दिखा रहे हैं, तो प्रदेश के दो लाख सरकारी कर्मचारी सरकार की नीयत से संधि कर सकते हैं। यानी प्रदेश की एक और सरकार ने चार कदम आगे चलकर कर्मचारियों का वेतन 15 फीसदी तक बढ़ाते हुए उनकी तीन हजार से 25 हजार तक की पगार बढ़ा दी है। पेंशनरों के लिए भी यह वसंत पंद्रह सौ से बारह हजार तक की मासिक आय बढ़ा देगी। यह दीगर है कि न्यू पेंशन स्कीम के खूंटे पर अटके अरमान अभी इस काबिल नहीं कि इस खाई को पाट सकें। आश्चर्य यह कि कर्मचारी फलक पर हर साल चार हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ उठाकर भी हिमाचल राज्य के माथे पर आर्थिक संकट की कोई शिकन नहीं, जबकि दूसरी ओर रोजगार के घटते अवसरों पर सरकारी खजाने के पास कोई मरहम नहीं। दो लाख सरकारी कर्मचारियों पर न्यौछावर राज्य के वित्तीय संसाधनों पर गौर करें, तो यह मात्र तीन फीसदी संख्या पर खर्च हो रहा है। यह अलग बात है कि राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक कर्मचारी संख्या खड़ी करके हिमाचल का रोजगार सरकारी परिपाटी में ही घूम रहा है, जबकि निजी क्षेत्र या स्वरोजगार की तलाश में कई हिमाचल हमारे आसपास घूम रहे हैं।

दो लाख सरकारी कर्मचारियों के मुकाबले निजी क्षेत्र के तहत पच्चीस लाख लोगों के रोजगार को भी मान्यता मिलनी चाहिए। एक छोटी सी दुकान या रेहड़ी पर कम से कम चार लोगों की जिंदगी दौड़ रही है, तो उनके कल्याण में सार्वजनिक धन का इस्तेमाल हो सकता है। वर्षों से व्यापार मंडलों के मसलों पर छाई खामोशी पर अगर कुछ प्रोत्साहन छिड़क दें, तो रोजगार बढ़ेगा। अगले साल से चार हजार करोड़ अतिरिक्त खर्च करके हिमाचल नया रोजगार पैदा नहीं कर रहा है, लेकिन इतना ही धन अगर रोजगार पैदा करने की अधोसंरचना पर खर्च करें तो क्रांति आ सकती है। सरकारी नौकरी की पूजा करते-करते राज्य का खजाना इतना अक्षम हो चुका है कि इसका दुष्प्रभाव गैर सरकारी रोजगार पर पड़ रहा है। उदाहरण के लिए अगर हिमाचल के संसाधन नए बस स्टैंड, आधुनिक शॉपिंग कांप्लेक्स, हाई-वे टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन विकास, नए निवेश केंद्रों, ट्रांसपोर्ट नगरों, आईटी पार्कों, आधुनिक सब्जी मंडियों तथा इसी तरह के स्वरोजगार संकल्पों पर खर्च किए जाएं, तो हर साल कम से कम एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सौ नए बस स्टैंड कम शॉपिंग कांप्लेक्स, मल्टीप्लैक्स तथा हाई-वे पर बस स्टॉप कम बिजनेस सेंटर ही विकसित करंे, तो यह निवेश रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। धार्मिक स्थलों पर माकूल अधोसंरचना का निर्माण, रोजगार के अवसर बढ़ाएगा।

 हम यह कदापि नहीं कहेंगे कि सरकारी कर्मचारियों को कितना दिया जाए, लेकिन यह जरूर कहेंगे कि सरकारी निवेश से रोजगार की संपूर्णता में निजी क्षेत्र को भी भागीदार बनाया जाए। इस दृष्टि से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार परिवहन योजना एक अच्छी पहल हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में मिनी बसों व टैम्पो ट्रैवलर के रूट परमिट कई युवाओं को आजीविका का आश्रय दे सकते हैं। इसी तरह युवाओं को अगर कर्मचारी आवासीय सुविधा प्रदान करने का पार्टनर बना दिया जाए, तो ग्रामीण स्तर पर विकसित अधोसंरचना सीधे रोजगार से जुड़ जाएगी। ग्रामीण स्तर के कर्मचारियों व अधिकारियों को सौ फीसदी आवासीय सुविधा प्रदान करने का जिम्मा अगर युवा रोजगार से जुड़े, तो हर डिग्री के मुताबिक निजी भवन निर्माण के तहत युवाओं को जमीन व आसान किस्तों में कर्ज उपलब्ध कराया जा सकता है। इस तरह ग्रामीण युवा अपने तौर पर ऐसी इमारतों के स्वामी बनकर मासिक तौर पर सरकार से जो किराया वसूलेंगे, वह उनके लिए पगार सरीखा होगा। बल्क ड्रग पार्क के तहत अगर प्रदेश के एक हजार विज्ञान स्नातकों को जोड़ा जाए, तो दवाइयों का उत्पादन छोटे-छोटे गांवों तक पहुंच कर रोजगार के अवसर बढ़ा देगा। हिमाचली युवाओं के लिए रोजगार की पेशकश के अनेक अवसर खोजे जा सकते हैं और इसी नजरिए से आउटसोर्स सेवाओं में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इस दिशा में बढ़ने के लिए सरकारों को दृढ़प्रतिज्ञ होते हुए एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी, जहां राज्य के संसाधन बराबरी से बंटें तथा नौकरी के मायने सरकारी से निजी क्षेत्र के तहत एक समान हो जाएं।

3.भीड़ से बचाव

कोरोना के नए संस्करण ओमीक्रोन के कारण भारत ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों में तनाव हावी है। क्रिसमस और नववर्ष के स्वागत संबंधी आयोजनों पर भी इस संकट का साया मंडराने लगा है। ऐसा लगता है कि पिछले वर्ष की तरह ही इस साल भी उत्सव आयोजन पर असर पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने अगर आयोजनों पर रोक लगाने के लिए कहा है, तो उसके फैसले का स्वागत होना चाहिए। दिल्ली में जिलाधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में सभी आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। जाहिर है, अब लोगों को अपने घर में रहते हुए ही नए साल का स्वागत करना होगा और यही उचित है। सरकारी आंकड़ों को अगर देखें, तो दिल्ली 57 मामलों के साथ ओमीक्रोन संक्रमण में सबसे आगे है, इसके बाद महाराष्ट्र (54), तेलंगाना (24) और कर्नाटक (19) का स्थान है। राष्ट्रीय राजधानी में गहन सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है। उन इलाकों की पहचान की जा रही है, जो ओमीक्रोन संक्रमण के मामले में खतरनाक साबित हो सकते हैं। मास्क और परस्पर दूरी को फिर अनिवार्य करने को कहा गया है। इसमें शक नहीं है कि पिछले दिनों शादी-ब्याह और अन्य प्रकार के आयोजनों में जिस तरह से कोविड दिशा-निर्देशों की अवहेलना हुई है, उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। 
कोई आश्चर्य नहीं कि दिल्ली के अलावा मुंबई में भी धारा 144 लागू है। वहां भी लोगों को सावधान कर दिया गया है। वहां भी आयोजनों पर पाबंदी लग चुकी है। अन्य शहरों में भी स्थानीय निकाय अपने-अपने स्तर पर पाबंदियां लगाने में जुटे हैं। यह आशंका जताई जा रही है कि बचाव से खिलवाड़ हुआ, तो जनवरी के महीने में ओमीक्रोन के मामले बढ़ सकते हैं। जरूरी है कि अभी से बडे़ आयोजनों को रोका जाए और सभा, रेस्तरां, ऑडिटोरियम में पचास प्रतिशत से ज्यादा लोगों को उपस्थित न होने दिया जाए। तमाम राज्यों को शादी समारोहों में भी लोगों की अधिकतम सीमा तय करनी चाहिए। सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन कार्यक्रमों और धार्मिक समारोहों में भीड़ को रोकने के प्रबंध जरूरी हैं। जिन राज्यों में चुनाव हैं, वहां विशेष रूप से सावधान रहना होगा। उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से दिशा-निर्देशों की गंभीरता से पालना जरूरी है।
भारत में मंगलवार को कोविड-19 के 6,317 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तुलनात्मक रूप से यह आंकड़ा ज्यादा नहीं है, लेकिन बड़ी चिंता की बात यह है कि कोरोना से लोगों की मौत का क्रम टूट नहीं रहा है। मंगलवार को करीब 318 लोगों की मौत हुई है। भय और चिंता इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि ओमीक्रोन को डेल्टा की तुलना में कई गुना ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। केंद्र सरकार ने तमाम राज्य सरकारों को चेता दिया है कि जरूरत के हिसाब से प्रतिबंध लगाए जाएं। आशंका है कि पूरे देश में रात के कफ्र्यू की वापसी हो सकती है और सभाओं-आयोजनों पर रोक भी लौट सकती है। अभी देश जिस मुकाम पर है, वहां हम व्यावसायिक गतिविधियों को नहीं रोक सकते और न लॉकडाउन की वापसी संभव है, लेकिन आयोजनों को जरूर रोक सकते हैं। भीड़ से बचने की दिशा में हमारे नेताओं को पहल करनी चाहिए। कहीं कड़ाई और कहीं ढिलाई का खतरा हम नहीं उठा सकते। हम अगर ठान लें, तो तीसरी लहर टल सकती है। 

4.सुधार और आधार

शंकाओं को दूर कर भरोसा कायम करें

कई चुनाव सुधार के प्रावधान वाले चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक को विपक्षी हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों से पारित करा दिया गया। इस विधेयक के संबंध में सरकार की दलील है कि इससे फर्जी मतदान पर रोक लगेगी और चुनावी प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय बनाया जा सकेगा। वहीं विपक्ष का आरोप है कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करेगा। दरअसल, इन सुधारों में मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ना भी शामिल है। वहीं विपक्ष की मांग थी कि विधेयक को स्थायी समिति को भेजा जाये। यही वजह है कि चुनाव सुधारों के प्रति एकमत होते हुए भी विपक्ष सुधारों के तरीकों व साधनों को लेकर असहमति जताता रहा है। वहीं सरकार का तर्क है कि सुधार के जरिये मतदाता सूची को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जायेगा और सुनिश्चित किया जा सकेगा कि एक व्यक्ति एक ही निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सके। विपक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए कानून मंत्री किरण रिजिजू का कहना कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं है। आधार कार्ड की जानकारी न देने पर भी मतदाता सूची में नाम शामिल करने के किसी भी आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जायेगा। लेकिन मतदाता पंजीकरण अधिकारियों को संतोषजनक ढंग से बताना होगा कि वह आधार से जुड़ा विवरण देने में क्यों असमर्थ है। ऐसे लोगों को वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की छूट होगी। उल्लेखनीय है कि बॉयोमीट्रिक डेटा को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने की एक परियोजना मार्च, 2015 में चुनाव आयोग द्वारा फर्जी व दोहरे मतदाताओं की पहचान करके उन्हें हटाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। लेकिन अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को रोक दिया था। दरअसल, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में से काट दिये गये थे, जिसमें से कुछ गलती से भी काटे गये थे। बताया जाता है कि ये नाम घर-घर सत्यापन अनिवार्य किये बिना हटाये गये थे। ऐसे में जरूरी है कि मतदाता की निजता का ख्याल रखते हुए योजना को दोषमुक्त बनाया जाये।

वहीं विपक्ष की दलील है कि सरकार का यह सुधार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध है। इससे मतदाताओं के डेटा के दुरुपयोग के मामले बढ़ सकते हैं क्योंकि देश में पुख्ता डेटा सुरक्षा कानून नहीं है। वे सरकार द्वारा जल्दबाजी में विधेयक पेश किये जाने पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं सरकार की दलील है कि कार्मिक, विधि एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति की संस्तुति थी कि मतदाता सूची की शुचिता को बरकरार रखा जाये, जिसके चलते मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस बाबत चुनाव आयोग और कानून मंत्रालय ने कई दौर की बैठकों के जरिये इस मुद्दे पर व्यापक विमर्श किया। सरकार का कहना है कि सुधारों के जरिये चुनावी कानून लिंगभेद मुक्त होगा और अब युवा साल में चार बार मतदाता सूची के लिये नामांकन करा सकेंगे। लेकिन विपक्ष बार-बार हड़बड़ी में सुधार कानून लाने और इसके प्रावधानों पर व्यापक विचार-विमर्श का मौका न देने का आरोप लगा रहा है। यही वजह है कि राज्यसभा में विपक्ष के वॉकआउट के बीच विधेयक को पारित किया गया। इस चुनाव सुधार जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर विपक्ष में अविश्वास को अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा है। सरकार को सभी आशंकाओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए था। वहीं संसदीय लोकतंत्र में सरकार को असहमति का भी सम्मान करना चाहिए। दूसरी ओर यह भी विडंबना ही है कि जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो भी हम यदि मतदाता सूची को पारदर्शी व विश्वसनीय नहीं बना पाये तो यह तंत्र की विफलता का ही परिचायक है। जिसको लेकर दलील दी जाती रही है भारतीय लोकतंत्र मतदाता पहचान पत्र को लेकर सहिष्णु रहा है, जिसके चलते लोग आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने को लेकर संकोच करते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद फर्जी मतदान को रोककर चुनावी प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाना वक्त की जरूरत है। वहीं निजता की गोपनीयता बनाये रखना भी जरूरी है क्योंकि आधार कार्ड हमारे फोन के साथ जुड़ा होता है।