1.दिसंबर 27 की कोख से

अंकतालिका में खड़ी हिमाचल सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशस्ति पत्र का इंतजार। दिसंबर 27 की कोख में जन्म लेते उद्गार और प्रधानमंत्री की रैली की शरण में भाजपा की सियासत का सूरमा कौन-कौन बनेगा, यह अब राजनीतिक ग्राउंड ब्रेकिंग का भी प्रदर्शन है। चार साल की खूबियों में भविष्य की अभिलाषा को परिमार्जित करती मंडी की महरौली में वातावरण पैदा करने के मंसूबे शीर्षासन कर रहे हैं। विश्लेषण यह भी होगा कि इन सालों में हम कहां पहंुचे, जबकि बताया यह जाएगा कि हम बहुत आगे जाएंगे। आगामी चुनावों की तैयारी में मंडी तक पहुंच रहीं हवाएं उस बारूद की तरह भी हैं, जो विपक्ष में कांग्रेस के छक्के छुड़ाने का इरादा रखती हैं। दूसरी ओर लोकसभा के 2014 में हुए चुनाव की जो लहरें सुजानपुर की विशालकाय रैली में उठीं थीं, उसकी पड़ताल भी हो जाएगी। सुजानपुर रैली में हिमाचल से भाजपा का सबसे बड़ा वादा हुआ था। वहां आत्मनिर्भरता के कुंभ में डुबकी लगाती भोली जनता को बताया गया था कि केंद्र में मोदी की सरकार सपनों के कई जहाज उड़ाएगी और हिमाचली तरक्की पर छाई बर्फ पिघलेगी। इस बहाने मंडी रैली से सुजानपुर की हांक कितनी स्पष्ट सुनाई देती है या उन वादों का हिसाब अगर ईमानदारी से होता है, तो जनता अपने आशियाने में फिर राजनीतिक सपने बसा लेगी।

 प्रदेश पिछले सात साल में कैसे चला, इसके कई उदाहरण वर्तमान जयराम सरकार दे सकती है। चार सालों का सफर कई ऐसी योजनाओं-परियोजनाओं से परिपूर्ण भी रहा जहां जयराम ठाकुर की सत्ता का फलक चौड़ा हुआ। वित्तीय पोषण के कई रास्तों पर केंद्र मेहरबान रहा, लेकिन अभी तक कोई आर्थिक पैकेज हासिल नहीं हुआ। खासतौर पर वर्षों से लंबित हिमाचल के अधिकारों पर सन्नाटा नहीं टूटा। विस्थापन का दर्द आज भी हिमाचल की आर्थिक बेडि़यों में फंसे तमाम बांध परियोजनाओं की हकीकत है, लेकिन इस जद्दोजहद को कोई देखने वाला नहीं मिला। दो सरकारों के सेतु पर डबल इंजन हिमाचल सरकार के चार सालों को यह बताना होगा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा घोषित 69 नेशनल हाई-वे एवं फोरलेन परियोजनाओं की वास्तविकता क्या है। हवाई अड्डों के विस्तार से मंडी की हवाई पट्टी के अवतार तक केंद्र ने क्या किया। बेशक इस दौरान अटल टनल के दोनों छोर मिल गए और पर्यटन डेस्टिनेशन की यह तस्वीर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई, लेकिन इस योगदान में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का हिमाचल हितैषी होना हमें वर्षों बाद भी याद रहेगा। इसी तरह औद्योगिक पैकेज के जरिए बीबीएन का उदय उनकी देन रही है।

 इसी तरह के नाते में हिमाचल वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टुकर-टुकर देख रहा है। एक बड़े रेल पैकेज की उम्मीद में लेह-लद्दाख तक रेल विस्तार का खाका या ऊना रेल का रुख मोड़ते हुए आंतरिक हिमाचल का जुड़ना अगर संभव हो जाए, तो आर्थिक क्रांति आ जाएगी। कई केंद्रीय संस्थानों के चरण हिमाचल में पड़ें या सैन्य पृष्ठभूमि के इस प्रदेश को कोई आयुद्ध कारखाना मिले, तो प्रधानमंत्री से नजदीकियों का अक्स देखा जाएगा। वाटर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की बात होती रही है। कुछ रूट भी चिन्हित हुए, लेकिन कौल, गोविंदसागर तथा पौंग बांध में जल परिवहन सेवा शुरू नहीं हुई। हिमाचल के मुकाबले पूर्वोतर राज्यों या जम्मू-कश्मीर व लद्दाख की तरक्की में केंद्र का हिसाब, हमारे हिस्से की प्रताड़ना ही बना रहा। ऐसे में सुजानपुर के बाद नरेंद्र मोदी की मंडी सभा का अर्थ हिमाचल से एक ठोस रिश्तेदारी और पूर्व के वादों को निभाना भी है। जयराम सरकार के चार सालों में ऐसे कई पहलू होंगे जो पड्डल मैदान के हर कोने को भर देंगे, लेकिन अंतिम साल की यात्रा में केंद्र सरकार के इश्तिहार फिर देखे जाएंगे। आर्थिक संसाधनों से अति कमजोर, लेकिन नागरिक महत्त्वाकांक्षा, विकास की तीव्रता और केंद्रीय योजनाओं को कारगर बनाने में श्रेष्ठ साबित होते हिमाचल के लिए नरेंद्र मोदी का संबोधन, नए पैगाम, प्रश्रय और प्रोत्साहन की तरह होगा।

2.आयकर छापों का चुनाव!

उप्र में समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आयकर छापे 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच  सकते हैं। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पूरा खुलासा  नहीं किया है, लेकिन 800 करोड़ रुपए की कर-चोरी का शुरुआती अनुमान है। आयकर विभाग की खुफिया लीड 200 करोड़ रुपए की कर-चोरी की थी, लेकिन पांच दिन के छापों में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार बेनकाब हो रहा है। वित्त मंत्रालय का बयान है कि सपा के एक नेता ने 68 करोड़ की कर-चोरी कबूल भी कर ली है और वह जुर्माने सहित टैक्स अदा करने को तैयार भी हैं। उस नेता ने आयकर अधिकारियों के जरिए भारत सरकार से माफी भी मांगी है। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशक की 86 करोड़ रुपए की अघोषित आय भी पकड़ी गई है। एक फर्जी कंपनी में 12 करोड़ रुपए का निवेश और फर्जी शेयर भी बरामद किए गए हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी के फर्जी दस्तावेज, खाली बिल बुक, स्टांप, हस्ताक्षर की गई चेक बुक आदि हस्तगत कर लिए गए हैं और करोड़ों के फर्जी खर्च की जानकारियां भी हासिल हुई हैं। इनके अलावा, कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, डायरियां और दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। डायरी में नोट हैं कि कब, किसे और कैसे ‘घूस’ दी गई? शक के घेरे में पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी भी हैं।

 अभी सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आदि के खिलाफ बेहिसाब संपत्ति के केस सीबीआई में जारी हैं। धन्य है, विश्वनाथ चतुर्वेदी का नैतिक हौसला और धैर्य, कि वह अकेले ही यह लंबा और खतरनाक ‘धर्मयुद्ध’ लड़ रहे हैं और केस को बंद नहीं होने दिया है। मुलायम सिंह अपने आप में एक राजनीतिक खौफ रहे हैं। अब उनकी पार्टी की दूसरी पीढ़ी भी भ्रष्ट साबित होने के कगार पर है। मुलायम के अंतरंग साथी रहे आज़म खां लोकसभा सांसद हैं, लेकिन जेल में बंद हैं। बड़े-बड़े वकील भी उनकी जमानत नहीं करा सके हैं। विचाराधीन मामलों में वह भू-माफिया के तौर पर उभरे हैं। उप्र की पिछली अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति भी जघन्य बलात्कार एवं अन्य मामलों में जेल की सलाखों के पीछे हैं। मौजूदा आयकर छापे उन सपा नेताओं के घर, कार्यालय और बिजनेस के अन्य ठिकानों पर पड़े हैं, जोे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ओएसडी या बेहद करीबी थे।

हम ऐसे आरोपों को खंडित नहीं कर सकते कि विभिन्न एजेंसियों के छापों के पीछे राजनीतिक दख़ल नहीं होता। पूरा लोकतंत्र राजनीति पर आधारित है। राजनीतिक दख़ल ही देश की सरकार चलाता है। वे निरपेक्ष, तटस्थ और बिल्कुल न्यायकारी नहीं माने जा सकते। यदि आज आयकर छापा मारा गया है, तो उसकी प्रक्रिया 5-6 माह पूर्व ही शुरू हो जाती है। राजनीतिक दख़ल या पूर्वाग्रह के आधार पर ही छापे नहीं मारे जा सकते, क्योंकि अंततः अदालत के सामने जवाबदेही होती है। छापों से पहले ही प्रमाण जुटाए जाते हैं, खुफिया सूचनाएं इकट्ठा की जाती हैं, आयकर अदा करने के पुराने विवरणों के विश्लेषण किए जाते हैं। यदि विभाग ऐसी कार्रवाई पूर्वाग्रह के मद्देनजर करता है, तो अधिकारियों की नौकरी तक जा सकती है। उन्हें जेल भी हो सकती है। यदि सपा नेता अखिलेश यादव के पास ठोस सबूत हैं कि ये छापे चुनावों के मद्देनजर खुन्नस निकालने के लिए डाले गए हैं, तो उन्हें अदालत में चुनौती जरूर देनी चाहिए। चुनाव और आयकर, ईडी, सीबीआई आदि के छापे परस्पर पूरक नहीं हैं। चुनाव तो आजकल साल भर किसी न किसी राज्य में होते ही रहते हैं। एजेंसियां हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ सकतीं। फिर तो अपराध अराजकता बन जाएगा और देश में कर-व्यवस्था ही खंडित हो जाएगी। पहले ही देश की थोड़ी-सी आबादी ही आयकर का भुगतान करती है। बहरहाल अब सवाल यह है कि उप्र के विधानसभा चुनाव में आयकर छापे क्या प्रमुख मुद्दे बनेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य के बयानों से तो ऐसा ही स्पष्ट होता है। बेशक उप्र में सपा ही सत्तारूढ़ भाजपा को प्रखर चुनौती देती लग रही है। उसने छोटे और पिछड़े दलों का गठबंधन तैयार कर वोटों को बिखरने से बचाने की कोशिश की है, लेकिन जया बच्चन सरीखी बौद्धिक सांसद यह दलील देना बंद करें कि समाजवादी तो गरीब होते हैं।

3. पंजाब की चिंता 

पंजाब में माहौल का निरंतर संवेदनशील होते जाना चिंताजनक है। पिछले दिनों से बेअदबी की घटनाओं को लेकर वैसे ही तनाव है और अब गुरुवार दोपहर लुधियाना कोर्ट परिसर में हुए विस्फोट ने एक अलग ही चिंता का संचार कर दिया है। विस्फोट में दो लोगों की मौत भी हुई है और करीब पांच घायल हुए हैं। अदालत में और वह भी दूसरी मंजिल पर स्थित शौचालय में हुआ विस्फोट अनेक सवाल खडे़ कर रहा है। आशंका जताई जा रही है कि हमला कहीं और करना था, लेकिन उसकी तैयारी में ही विस्फोट हो गया। यह किस तरह का विस्फोट है और विस्फोटक अदालत परिसर में कैसे लाया गया? क्या अदालत परिसरों में प्रवेश से पहले जांच का तंत्र इतना कमजोर है? असली साजिश क्या थी? सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह घटना सबक है, देश में बाकी अदालतों को भी अपनी सुरक्षा चाक-चौबंद करने पर गौर करना चाहिए। जजों को अपनी-अपनी अदालत में सुरक्षा का स्वयं जायजा लेना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी वारदात फिर न हो। 
विस्फोट के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय भी अलर्ट है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस मामले को चुनाव से जोड़कर देखा जाएगा। बेअदबी की घटनाओं को भी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा था। ये कौन लोग हैं, जो बेअदबी जैसे पागलपन का दुस्साहस कर रहे हैं। यह समाज अपनी आस्था को लेकर अत्यधिक सजग रहा है। समाज में ऐसे लोग हैं, जो कतई बेअदबी बर्दाश्त नहीं करेंगे, समाज में सभी लोग मन में समान दया भाव नहीं रखते हैं। कुछ लोगों में तत्काल दंड देने की भावना होती है, जबकि कानून ऐसी इजाजत किसी को नहीं देता है। अत: जब भी आस्था का प्रश्न आए, हर किसी को सावधान रहना चाहिए। किसी की आस्था के प्रति बेअदबी का कोई भी कृत्य हैवानियत से कम नहीं है। सरकार और समाज, दोनों की जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह की बेअदबी को रोका जाए। लेकिन क्या इन घटनाओं का चुनाव से वाकई कोई संबंध है?
बेअदबी की घटनाओं का भले चुनाव से सीधा संबंध न हो, लेकिन जिस तरह से पंजाब में किसान पटरियों पर बैठ रहे हैं, उसका सीधा संबंध चुनाव से है। लगातार चार दिनों से हजारों किसान जगह-जगह पटरियों पर बैठे हुए हैं। किसान मंजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शनकारी किसान ऋण माफी, टोलटैक्स माफी व किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों के लिए मुआवजा मांग रहे हैं। इन प्रदर्शनों के चलते 400 से भी अधिक ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो चुकी है। चुनाव से ऐन पहले अपनी मांगें मनवाने की यह कोशिश आसानी से समझ में आती है। क्या पंजाब में किसान मांगें माने जाने तक पटरियों से नहीं उठेंगे? क्या यह आंदोलन और उसका तरीका सही है? सड़क, पटरी पर बैठ जाने की प्रवृत्ति दुखद भी है और शर्मनाक भी। पंजाब सरकार का कर्तव्य है कि वह किसानों को संतुष्ट करे और अनावश्यक राजनीति न होने दे। उनकी जायज मांगों को मानकर और मुश्किल मांगों पर विचार का आश्वासन देकर भी समाधान निकाला जा सकता है। खैर, पंजाब में जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है, उसके मद्देनजर दूसरे चुनावी राज्यों में भी शासन-प्रशासन को सजग रहना चाहिए, ताकि कहीं भी असामाजिक तत्व गड़बड़ी न फैलाने पाएं। 

4.सख्ती जायज

वक्त की दरकरार, जिम्मेदार हो व्यवहार

ऐसे वक्त में जब कोरोना का नया वेरिएंट देखते ही देखते एक दर्जन से अधिक राज्यों में ढाई सौ से अधिक का आंकड़ा पार कर गया है, कुछ राज्य सरकारों की सख्ती तार्किक नजर आती है। हरियाणा सरकार की पहल स्वागत योग्य है, जिसमें नये साल से बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट, होटलों, रेस्टोरेंट्स, शापिंग मॉल्स एवं बैंक में बिना कोरोना टीका लगाये लोगों को प्रवेश न करने देने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी और चालान भी किये जायेंगे। उधर पंजाब सरकार ने बिना टीकाकरण प्रमाण-पत्र के सरकारी कर्मियों को वेतन देने से इनकार किया है। यह विडंबना ही है कि पंजाब में 35 लाख लोगों ने दूसरे टीके की तिथि निकल जाने के बाद भी टीका नहीं लगवाया। वहीं दिल्ली में भी सख्ती दिखायी जा रही है, जहां हाल ही में कोरोना संक्रमण में खासी तेजी आई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिल्ली में क्रिसमस और नववर्ष पर भीड़ न जुटने देने का निर्देश दिया है। अजीब विडंबना है कि देश में स्वदेशी टीका तैयार होने और स्वदेश निर्मित टीका सहज-सरलता व मुफ्त उपलब्ध होने के बावजूद लाखों लोग टीका लगाने से परहेज कर रहे हैं। यह जानते हुए भी कि कोविड-19 का वायरस नित नये रूप में सामने आ रहा है। नवंबर के मध्य में दक्षिण अफ्रीका में वैज्ञानिकों को मिले ओमीक्रोन वायरस में इतने अधिक परिवर्तन देखने को मिले कि दुनिया हैरत में पड़ गई। इस वायरस के स्पाइक प्रोटीन में ऐसे म्यूटेशंस देखने को मिले, जो पहले नहीं देखे गये थे। इस वायरस का तीन हफ्ते में ही सत्तर से अधिक देशों में फैलना इसकी तीव्र संक्रमण दर को ही दर्शाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बी-1.1.529 वेरिएंट को चिंता का विषय बताया है, जो डेल्टा वेरिएंट से अधिक संक्रामक है। हालांकि, इसकी घातकता के बारे में अभी ठीक-ठीक कहना जल्दबाजी होगी। ऐसे में कोविड संक्रमण से बचाव के लिये हमारा सतर्क व्यवहार ही एकमात्र दवा है। कहना कठिन है कि लगायी गई वैक्सीन किस हद तक इस नये वेरिएंट से इम्यूनिटी प्रदान करती है।

इस नये वेरिएंट की तीव्र संक्रमण गति को देखते हुए केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को बुलाई गई आपातकालीन बैठक में इस चुनौती से मुकाबले के लिये राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को नये दिशा-निर्देश दिये, जिसमें भीड़-भाड़ वाले आयोजनों पर रोक लगाने और स्थानीय स्तर पर नाइट कर्फ्यू लगाने की सलाह दी गई है। केंद्र महसूस कर रहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन अर्थव्यवस्था के लिये घातक साबित हो सकता है। यही वजह है कि पर्व व त्योहारों के मद्देनजर ज्यादा सतर्कता बरतने को कहा गया है। कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आने पर कंटेनमेंट और बफर जोन तय करने, टेस्टिंग व सर्विलांस पर ध्यान केंद्रित करने, आईसीएमआर तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा गया है, जिसके अंतर्गत टेस्टिंग बढ़ाने और घर-घर संक्रमितों के संपर्क मामलों की तलाश करने को कहा गया है। साथ ही आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने, अस्पतालों में बेड, एंबुलेंस तथा स्वास्थ्य उपकरणों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने को कहा गया है। दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन व दवाओं के संकट से सबक लेते हुए ऑक्सीजन का बफर स्टॉक बनाने को कहा है। साथ ही तीस दिन की दवाओं का स्टॉक जमा करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा राज्य प्रशासन से सौ फीसदी टीकाकरण के लक्ष्य को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। दरअसल, कुछ राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर टीकाकरण तेजी से पूरा करने को कहा गया है। इसके अलावा जिन जनपदों में कम टीकाकरण हुआ है, वहां ओमीक्रोन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए टीकाकरण में सख्ती बरतने को कहा गया है। निस्संदेह, तीसरी लहर की आशंकाओं के मद्देनजर सरकार और नागरिकों के स्तर पर सजग व जिम्मेदार व्यवहार अपरिहार्य है। हमें पहली-दूसरी संक्रमण की लहर की त्रासदी से सबक लेकर तैयारी करनी चाहिए। कोशिश हो कि जनधन की हानि को टाला जाये। तभी हम जल्दी सामान्य जीवन की ओर अग्रसर हो सकेंगे।