1.सरकारी अंगुली की दरकार

उदारता की देनदारी में जमीन का कर्ज उतारती जयराम सरकार ने परिवहन क्षेत्र के मर्म पर हाथ नहीं रखा, बल्कि कोविड काल से त्रस्त बस एवं टैक्सी संचालकों को आर्थिक संबल भी दे दिया। एक स्थायी गतिरोध और प्रदेश की सबसे अहम भूमिका में फर्ज निभाते निजी परिवहन की दुखती रग पर हाथ रखते हुए हिमाचल सरकार ने अपने सारे पाप धो दिए। टोकन, यात्री और एसआरटी टैक्स को पूरी तरह माफ करते हुए राज्य के खजाने ने अपने 91.12 करोड़ रुपए अर्पित कर दिए। इससे पूर्व 62 करोड़ के टैक्स पहले ही माफ किए गए हैं और इस तरह पहली अप्रैल 2020 से 30 नवंबर 2021 की अवधि में दौड़ती बसें केवल मुनाफा कमाती हुई हमारे आसपास से गुजरी हैं। इस फैसले के कई सुखद पहलू व एहसास हैं, लेकिन इनका सीधा ताल्लुक आम यात्री से नहीं जुड़ता। परिवहन क्षेत्र की कमाई सीधे यात्रियों की जेब से आती है, लेकिन यहां सारी छूट केवल बस एवं टैक्सी मालिकों को ही मिल रही है। कोविड काल ने कई निजी क्षेत्रों को घाटे में डाला और निराशा में गोते खाते कई संस्थान पूरी तरह से डूब भी गए, लेकिन गाहे-बगाहे परिवहन आर्थिकी को बचाने को सरकार ने हमेशा अहमियत दी। अगर यह कोविड विराम से सताए गए निजी क्षेत्र की मदद है, तो इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। महीनों तक निजी बसें और टैक्सियां सड़कों से पूर्णतः हटकर मरघट की तरह खड़ी रहीं। स्कूल बसें तो अपनी आबरू ही हार गईं, लेकिन इस उदासी का आलम तो अन्य कई क्षेत्रों पर भी रहा।

 निजी क्षेत्र से प्राप्त रोजगार पर कहर बरपा है, तो कई उद्योग-धंधे पूरी तरह चौपट हो गए। कितने ही दिहाड़ीदार अपने रोजगार का रास्ता भूल गए, तो प्राईवेट कंपनियों से घर भेज दिए गए हजारों युवाओं के करियर पर जो विराम लगा, वह आज तक नहीं थमा। ऐसे में परिवहन क्षेत्र की कर माफी ने कई उजडे़ व्यापारिक रिश्तों में फिर से चमक पैदा की है, लेकिन सरकार की अंगुली तो पूरा निजी क्षेत्र पकड़ना चाहता है। जिस पर्यटक को टैक्सियां ढोती थीं या यात्री को बसें गंतव्य तक पहुंचाती थीं, उसके सहारे पर्यटन या बाजार का रुख भी तो नत्थी था। अगर बस व टैक्सी मालिक उभर रहे हैं, तो इसी तरह के अनुपात में होटल इंडस्ट्री को भी कोरोना काल के ताबूत से बाहर निकालने के लिए रियायतों का वरदान चाहिए। कई होटल व्यवसायियों, टैंट हाउस मालिकों या मिठाई विक्रेताओं ने उजड़ते दारोमदार को सहेजने के लिए महीनों सब्जी बेची है। प्रदेश भर में बैंक ऋणों के नीचे पर्यटन उद्योग बुरी तरह कुचला गया है और एनपीए की चपेट में दर्जनों होटल बिक गए हैं, तो इस क्षेत्र की पगड़ी भी सरकार को संभालनी चाहिए।

ऐसे में यह संदेश भी जा रहा है कि जिस वर्ग या निजी क्षेत्र से जनता का सीधा जुड़ाव है, उसके द्वारा आंखें दिखाने पर तो सरकार नरम रुख दिखा रही है, लेकिन जहां व्यापार का महज गणित है, उस पीड़ा को नजरअंदाज किया जा रहा है। परिवहन क्षेत्र के लिए दो साल की छूट आवश्यक थी, लेकिन इसका लाभ यात्रियों और पर्यटकों को भी मिलना चाहिए था। यात्री तो पहले ही बढ़े हुए किराए की मार के बावजूद बस संचालकों की मदद कर रहा है, जबकि टैक्सी संचालक देश भर से कहीं अधिक महंगी दरों से पर्यटक की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। जाहिर है इस छूट के बदले कुछ शर्तें परिवहन क्षेत्र से भी होनी चाहिएं ताकि यात्री और पर्यटक के लिए भी इसका असर हो। पिछले काफी समय से कोविड शर्तों की नरमी ने परिवहन सेक्टर की जेबें पूरी तरह भरी हैं, लेकिन अब सारी छूट हासिल करके यह वर्ग कमाई का केवल खुुद ही हकदार बन रहा है। बस किराए तथा टैक्सी दरों मंे हिमाचल की स्थिति अन्य पड़ोसी राज्यों से कहीं महंगी है। खास तौर पर टैक्सी भाड़े को नियंत्रित करने या इनके संचालन के लिए ‘ओला’ व ‘ऊबर’ जैसी परिवहन कंपनियों को प्रोत्साहन देना होगा। उम्मीद है परिवहन क्षेत्र का दर्द समझने के बाद हिमाचल सरकार पर्यटन क्षेत्र को भी जीवनदान देगी। कोविड काल में बैंड-बाजे तथा हिमाचली धाम के रसोइयों के अलावा हर दस्तकार, कलाकार, गायक तथा ग्रामीण हुनर को काफी चोट लगी है, अतः सरकार अलग-अलग वर्ग के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दे ताकि सभी के जख्म भरे जा सकें।

 

2.किसान लड़ेंगे चुनाव

पंजाब में किसानों का चुनावी मोर्चा अप्रत्याशित नहीं है, बल्कि एक मौकापरस्त मोर्चा है, क्योंकि आंदोलित किसानों ने बार-बार देश को आश्वस्त किया था कि उनकी लड़ाई किसानी के लिए ही है। वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। वैसे भारत का संविधान सभी को चुनाव लड़ने की अनुमति और अधिकार देता है। किसी भी राजनीतिक और चुनावी संगठन का एक निश्चित दर्शन और सिद्धांत होना चाहिए। पंजाब के 32 जत्थेबंदियों ने किसान आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की थी। उनमें से 22 संगठनों ने एक मोर्चा बनाया है-संयुक्त समाज मोर्चा। यह विधानसभा की सभी 117 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा और पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ेगा। बलबीर सिंह राजेवाल चुनाव में मोर्चे के चेहरा होंगे। यानी मुख्यमंत्री उम्मीदवार तय किए गए हैं। इन्हीं राजेवाल को संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की 5-सदस्यीय कमेटी में रखा गया था, जिसने भारत सरकार के साथ बातचीत की थी। आपसी सहमतियां बनीं और किसान आंदोलन जीत की हुंकारों के साथ समाप्त हुआ। राजेवाल एसकेएम के प्रखर और अग्रिम मोर्चे के नेता थे, जिन्होंने बार-बार मीडिया के सामने दावे किए थे कि किसान आंदोलन पूरी तरह ‘अराजनीतिक’ है।

 उन्होंने यह बयान भी दिया था कि आंदोलन समाप्त हो चुका है, लिहाजा अब हमें प्रधानमंत्री मोदी का विरोध भी नहीं करना चाहिए। इस तरह व्याख्या की जा सकती है कि किसानों ने जो नया मोर्चा बनाया है, वह दक्षिणपंथी है। उसके पीछे भाजपा-कैप्टन अमरिंदर सिंह की सियासत की कारगर भूमिका भी हो सकती है। आने वाले दिनों में यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। संयुक्त समाज मोर्चा को तीन और जत्थेबंदियों का समर्थन मिल सकता है। अलबत्ता बीकेयू क्रांतिकारी, बीकेयू सिद्धपुर, आज़ाद किसान कमेटी, किसान आंदोलन, किसान संघर्ष कमेटी आदि वामपंथी, क्रांतिकारी किस्म के किसान संगठनों ने इस मोर्चे से अलग रहने का निर्णय घोषित किया है। इससे कुछ दिन पहले एसकेएम के ही एक और मुखर नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी ‘संयुक्त संघर्ष मोर्चा’ के ऐलान के साथ पंजाब चुनाव में उतरने की बात कही थी। अब इतना तय है कि पंजाब में सबसे ताकतवर किसान वोट बैंक अकाली दल, कांग्रेस, आप और इन दोनों किसान मोर्चों के बीच विभाजित होगा। यह भाजपा का परंपरागत वोट बैंक नहीं है। संभव है कि कैप्टन की नई पार्टी-पंजाब लोक कांग्रेस-के साथ गठबंधन के कारण किसानों के वोट भाजपा की झोली में भी आ जाएं!

 किसान आंदोलन के बाद उनका चुनावी मैदान में उतरना कांग्रेस और अकाली दल के लिए तगड़े झटके साबित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने तो हाल ही में किसानों के 2 लाख रुपए तक कर्ज़ माफ करने की घोषणा की थी। उसके लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। पंजाब पर फिलहाल करीब 2.82 लाख करोड़ रुपए का कर्ज़ है। सरकार किसानों के कर्ज़ माफ कर रही है, लेकिन किसान चुनावों में चुनौतियां पेश कर रहे हैं। इसके अलावा, किसानों के बल पर ही प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पांच बार मुख्यमंत्री बने हैं। यदि अकाली दल का बुनियादी वोट बैंक विभाजित होता है, तो उसकी गठबंधन सहयोगी बसपा की ताकत भी कमज़ोर होगी, क्योंकि दलितों का सर्वाधिक करीब 32 फीसदी वोट भी विभिन्न दलों के बीच बंटना लगभग तय है। बेशक किसान पंजाब ही नहीं, पूरे देश का बुनियादी सरोकार है। उनकी चिंताएं प्राथमिक हैं, लेकिन नौजवानों में बेरोज़गारी सबसे अहम मुद्दा है। युवा वर्ग दूसरे राज्यों और विदेशों को पलायन करने को मज़बूर हैं। उद्योगों के अपने संकट हैं। बिजली बोर्ड अप्रत्याशित कर्ज़ में डूबे हैं। सीमाओं पर पाकिस्तान के अतिक्रमण से सुरक्षा भी सवालिया है। नशे के कारोबार, तस्करी की समस्याएं भी विकराल हैं। सब कुछ किसानों के नाम नहीं किया जा सकता। पंजाब के किसानों की अधिकतर फसलें एमएसपी पर बिक जाती हैं। भारत सरकार ने एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने का भी आश्वासन दिया है। सबसे महत्त्वपूर्ण तो यह है कि किसान आंदोलन और उसके एसकेएम में ही दरारें सामने आ गई हैं।

3.अंतरिक्ष की सैर

अंतरिक्ष में भी एक छोटी सी दुनिया बसने लगी है। धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) में रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की दिनचर्या के बारे में लोग बहुत कुछ जानने लगे हैं। पृथ्वी की परिक्रमा करते अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में जीवन अब धीरे-धीरे सहज होने लगा है। अब अंतरिक्ष स्टेशन पर केश कटाई का वीडियो भी वायरल हो गया है। अंतरिक्ष यात्री मैथियास मौरर ने केश कटवाया है और उनके नाई बने हैं भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री राजा चारी। वैसे तो पहले भी अंतरिक्ष में ज्यादा दिन तक रहे यात्रियों ने केश काटे या कटवाए हैं, लेकिन पहली बार इसका वीडियो अंतरिक्ष यात्री मैथियास मौरर ने ही जारी किया है। अंतरिक्ष में केश कटाई के लिए विशेष हेयर ट्रिमर या केश काटने वाली मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन के साथ वैक्यूम क्लीनर भी जुड़ा हुआ है, ताकि कटे हुए केश हवा में न फैलें। चूंकि अंतरिक्ष स्टेशन पर चीज लटक सकती है या लटकी रहती है, अत: केश के कतरे को भी छोड़ दिया जाए, तो वह लटक जाएगा और यह भी हो सकता है कि आंखों में घुस जाए या किसी मशीन में जा फंसे। अत: केश काटते हुए वैक्यूम क्लीनर का रहना जरूरी है, ताकि एक-एक कटे हुए केश को इकट्ठा किया जा सके। 
सबसे बड़ी बात है कि अंतरिक्ष केंद्र पर अब यात्री यथासंभव आनंद भी करने लगे हैं और उन पलों को साझा भी करने लगे हैं। सितंबर महीने में एक अंतरिक्ष यात्री मेगन मैक्आर्थर का वीडियो वायरल हुआ था, जब उन्होंने एक वीडियो शेयर करके बताया था कि अंतरिक्ष में कैसे शैंपू करते हैं। शैंपू करते हुए कैसे एक-एक बूंद पानी को बचाना होता है। यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि पानी की बूंद हवा में न लटक जाए। केश धोने से गंदे हुए पानी को फिर कैसे साफ कर उपयोग में लाया जाता है। वैसे तो यात्रियों को अंतरिक्ष केंद्र पर रहते वर्षों बीत गए हैं, लेकिन साल 2021 एक ऐसा वर्ष है, जब आम लोग भी अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन से ज्यादा परिचित हुए हैं। यह यदि किसी योजना के तहत होने दिया जा रहा है, तो भी इसकी तारीफ होनी चाहिए। अंतरिक्ष का भय जैसे-जैसे कम होगा, दुनिया का लगाव अंतरिक्ष विज्ञान से वैसे-वैसे बढ़ता जाएगा।  
क्या अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक पर्यटन केंद्र के रूप में चर्चित होने लगा है? इस सवाल का जवाब हां में है। विशेष रूप से इस वर्ष अरबपति और जापान के पहले अंतरिक्ष पर्यटक युसाकु मेजावा के सफल अंतरिक्ष दौरे से काफी फर्क पड़ा है। वह 8 दिसंबर को अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा पर गए थे और वहां 12 दिन रहने के बाद 20 दिसंबर को कजाकिस्तान में उतरे। उनके सहायक योजो हिरानो और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर मिसुरकिन भी उनके साथ आनंद मनाकर लौटे हैं। जापानी व्यवसायी मेजावा को अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मेहमान के रूप में याद किया जाएगा। अंतरिक्ष स्टेशन पर 12 दिन रहते हुए मेजावा अपनी अनेक गतिविधियों के वीडियो शेयर करते रहे हैं, जिन्हें दुनिया में खूब देखा गया है। मेजावा के लिए यह अभ्यास है, वह साल 2023 में चांद की सैर पर जाने वाले हैं। वह साथ ले जाने के लिए आठ सह-यात्रियों की तलाश कर रहे हैं। मतलब, अंतरिक्ष का रोमांच आने वाले दिनों में और बढ़ने वाला है।  

4. बचाव की पहल

किशोरों-फ्रंटलाइन वर्करों का संरक्षण जरूरी

ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में बेहद परिवर्तनशील व तीव्र संक्रमणशील कोरोना वेरिएंट ओमीक्रोन का कहर जारी है, उम्मीद थी कि सरकार की तरफ से सुरक्षा उपायों के लिये नई पहल होगी, जिससे लोगों में सुरक्षाबोध पैदा हो सके। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन में घोषित कदमों से निस्संदेह देशवासियों को संबल मिला। हालांकि, देश में 61 फीसदी से अधिक वयस्क आबादी को कोरोनारोधी टीके की दोनों डोज दी जा चुकी हैं और नब्बे फीसदी वयस्क आबादी ने वैक्सीन की एक डोज ले ली है। लेकिन देश में बच्चों व किशोरों को अभी टीका देना आरंभ नहीं किया गया था। ओमीक्रोन की तीव्र संक्रमण दर और बच्चों के भी इसके चपेट में आने की खबरों ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी थी। अब सरकार द्वारा तीन जनवरी से 15 से 18 साल तक के किशोरों को टीका लगाने की घोषणा से अभिभावकों की चिंता कम होगी। वहीं दूसरी ओर देश की शिक्षण संस्थाओं में स्थिति शीघ्र सामान्य बनाने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे भयभीत न हों और बचाव व सुरक्षा के उपायों का पालन करते रहें। इसी कड़ी में हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स तथा साठ साल से अधिक उम्र के गंभीर रोगों से पीड़ित लोग भी चिकित्सीय सलाह से बूस्टर डोज ले सकेंगे। अगले साल दस जनवरी से कोरोना योद्धाओं को यह डोज दी जा सकेगी।

हालांकि, वैश्विक स्तर पर कहा जा रहा है कि नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कम घातक है, लेकिन इसकी संक्रमण दर चिंता में डालने वाली है। इसके बावजूद कोरोना संक्रमण से बचाव के परंपरागत उपायों का हम पालन करते हैं तो बचाव संभव है। सामाजिक तौर पर भी हमसे जिम्मेदार व्यवहार की उम्मीद की जाती है। हाल के दिनों में संक्रमण दर में आई गिरावट के बाद बड़ी आबादी सोचने लगी थी कि कोरोना वायरस सदा-सदा के लिये देश से चला गया है। यहां तक कि सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क और शारीरिक दूरी की अनदेखी वाली विचलित करती तसवीरें हकीकत बता रही थीं। जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा मास्क, सुरक्षित दूरी और बार-बार हाथ धोना हमारे हाथ में हैं, जो बचाव का बड़ा हथियार भी है। वहीं वैक्सीनेशन दूसरा बड़ा हथियार है, जिससे बचने वालों की संख्या भी देश में करोड़ों में है। इसके बावजूद इस साल 16 जनवरी से शुरू हुआ टीकाकरण अभियान देश में सामूहिक इच्छाशक्ति के चलते 141 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज का आंकड़ा छू चुका है। बहरहाल, मौजूदा स्थितियों में देश में कोरोना संक्रमण की नई चुनौती का मुकाबला करने के लिये जरूरी है कि देश के हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सुरक्षात्मक डोज उपलब्ध कराकर सुरक्षित बनाया जाये, ताकि वे देश में कोरोना मरीजों के बचाव व उपचार में निर्णायक भूमिका निभा सकें। साथ ही गंभीर बीमारियों से जूझ रहे सीनियर सिटीजनों को प्रिकॉशन डोज का विकल्प डॉक्टर की सलाह से दिया जाना भी सराहनीय कदम है।