1.व्यवहार पर अंकुश

कुछ सुरक्षा चक्र टूटा, कुछ चौकसी बढ़ी और फिर बचाव के चरित्र में आपदा प्रबंधन के नए दौर में बढ़ते कोविड के नए खतरे से जूझने के प्रयास शुरू हो गए। हिमाचल फिर उन्हीं कंदराओं में लौटने लगा, जहां बचाव का एक तात्कालिक इतिहास छिपा है। कोविड खतरे पर अति गंभीरता दिखाती हिमाचल सरकार ने अंततः मुख्यमंत्री के भी कई सार्वजनिक कार्यक्रमों पर विराम लगा दिया। स्कूल गणतंत्र दिवस तक छुट्टियों पर भेज दिए गए, तो ‘फाइव डे वीक’ की परिधि में सरकारी कार्यालय अपने सार्वजनिक व्यवहार पर अंकुश लगा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने अपनी वार्षिक परीक्षाएं स्थगित की हैं, तो पुलिस भर्ती पर भी रोक लगा दी गई है। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों से चिंतित देश के लिए यह सुरक्षा कवच पहनना जरूरी है और इस तरह हिमाचल के लिए भी चिंता का सबब बनकर 3148 कोरोना पॉजिटिव होने का आंकड़ा खड़ा है। रविवार को ही 361 लोग कोविड की चपेट में आ गए, जबकि अभी सैंपल लेने की गति निम्न स्तर पर है और सतर्कता के इंतजाम भी फिर से रिहर्सल कर रहे हैं। बहरहाल देश चौकसी के मूड में कुछ अहम फैसले ले रहा है, तो हिमाचल के लिए भी यह अनिवार्यता बढ़ चुकी है।

 फैसलों को लेकर जनता की सौ फीसदी सहमति पर विवाद हो सकता है या यह भी प्रश्न उठ सकता है कि सरकार ने जागने में देर कर दी। यह इसलिए भी क्योंकि इसी हफ्ते नगरोटा बगवां के इंजीनियरिंग कालेज, कृषि विश्वविद्यालय व अन्य शिक्षण संस्थानों में कई छात्र कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि मनाली विंटर कार्निवाल के बाद कई अधिकारी-कर्मचारी इसी चक्र में फंस गए। जाहिर है सार्वजनिक जमावड़े हमें अधिक रोगग्रस्त कर रहे हैं, तो सवाल मंडी रैली तक पहुंच जाते हैं या पर्यटन के रास्ते सजी महफिलों पर भी होंगे। बंदिशों के पक्ष और विरोध में सामाजिक धड़ेबंदी भी खड़ी हो जाती है। हमने प्रिंट और अपने सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म पर जनता से जब यह पूछा कि क्या हिमाचल में फिर से कोविड बंदिशें लगानी चाहिएं, तो 79.6 प्रतिशत लोगों ने स्पष्ट इनकार किया है। फेसबुक पर 196806 लोग पहुंचे और उनमें से पच्चीस हजार सीधे शरीक होते व 1100 कमेंट्स देते हुए जो कहते हैं उसका लुब्बेलुआब यही है कि गैर सरकारी क्षेत्र बंदिशों से आजिज है।

 बंदिशों के औचित्य पर प्रश्न उठाने की मजबूरी व परेशानी हो सकती है, लेकिन महामारी का प्रकोप जब तक स्वास्थ्य विज्ञान से लड़ रहा है, हमें भी गाहे बगाहे इस युद्ध का सैनिक बनना पड़ेगा। सरकार के लिए एक सीमा तक फैसले लेने आसान हो सकते हैं, लेकिन बंदिशों का हर दौर तमाम प्रतिकूलता को झेलने सरीखा है। खास तौर पर जब सरकारी ढांचे के सामने निजी क्षेत्र लाचार व अक्षम दिखाई देता है, तो राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर यह प्रश्न जरूर उठते हैं कि सरकार अपनी फिजूलखर्ची रोककर डूबते व्यापार का संबल बन सकती है। इस वर्ष त्योहारी सीजन से क्रिसमस-लोहड़ी आने तक यह महसूस होने लगा था कि भारी नुकसान में रहे धंधे और बाजार की करवटों में नए रक्त का संचार होगा, लेकिन अब धीरे-धीरे फिर से खतरनाक संकेत उभर रहे हैं। यह इसलिए भी कि वैक्सीनेशन की दोनों डोज लेने के बाद भी कोरोना सिर उठाकर धमका रहा है, तो जिंदा रहने के लिए सारे प्रतिबंध बर्दाश्त करने होंगे। फिर से मास्क पहनने, दो गज की दूरी व हाथों व कार्यस्थल को सैनेटाइज करके चलना होगा। सरकार को बंदिशें अमल में लाते हुए अपने व निजी क्षेत्र के वर्किंग वातावरण को सुरक्षित बनाने के अधिकतम उपाय करने होंगे। हर बंदिश की कीमत है, लेकिन सरकारों का झुकाव सार्वजनिक क्षेत्र तक ही अधिक रहता है, जबकि निजी क्षेत्र का भी पूरा समर्थन व रक्षा करनी होगी। पुनः लग रही बंदिशों के बीच इस बार सरकार को परिवहन क्षेत्र की तरह पर्यटन, होटल, औद्योगिक तथा समूचे व्यापार क्षेत्र को वित्तीय रूप से सहारा देने के रास्ते भी खोजने होंगे।

2.अधूरी है आर्थिक बहाली

प्रधानमंत्री मोदी की उच्चस्तरीय समीक्षा-बैठक का निष्कर्ष लॉकडाउन नहीं रहा। उन्होंने सभी स्तरों पर टीकाकरण की गति तेज करने और चिकित्सा बंदोबस्त को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंशा साफ की है कि वह लॉकडाउन के पक्षधर नहीं हैं। देश के किसी भी राज्य में फिलहाल लॉकडाउन घोषित नहीं किया गया है, हालांकि कोरोना संक्रमण के रोज़ाना के मामले 2 लाख को छूने को हैं। यह आंकड़ा पहली दो लहरों की तुलना में काफी ज्यादा है। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉ. सौम्या स्वामीनाथन ने भी कहा है कि लॉकडाउन कोरोना संक्रमण का समाधान नहीं है। अब दुनिया के विशेषज्ञ वैज्ञानिक कोरोना के प्रमुख स्वरूपों की थाह ले चुके हैं और संक्रमण से निपट रहे हैं। लोग भी जागरूक हो चुके हैं, लिहाजा लॉकडाउन लगाकर लोगों को आर्थिक-मानसिक आघात नहीं दिया जाना चाहिए। इसी दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास-दर के अनुमानों की सुखद ख़बर मिली है। बताया गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान विकास-दर करीब 9.2 फीसदी, यानी 147.53 लाख करोड़ रुपए, रह सकती है।

 यह भी कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 3.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। अभी 5 ट्रिलियन डॉलर का सपना बहुत दूर है। करीब दो साल की महामारी के बावजूद ऐसे अनुमान सकारात्मक हैं कि देश आर्थिक बहाली के रास्ते पर है, लेकिन एक विरोधाभास भी सामने है कि निजी उपभोग, खपत दो साल की तुलना में आज भी कम है। आर्थिक बहाली समतल, समान अवस्था में नहीं है। व्यापार, परिवहन और लॉजिस्टिक के क्षेत्रों में विकास-दर असमान है। अनुमान के मुताबिक, इन क्षेत्रों का योगदान 24.70 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है, जो कोरोना-पूर्व के कालखंड की तुलना में 8.4 फीसदी कम होगा। इसी तरह निजी खपत की भविष्यवाणी करीब 80.80 लाख करोड़ रुपए की हुई थी। वह भी 2.8 फीसदी कम है। बेशक सावधि निवेश की बहाली सकारात्मक है। अनुमान है कि इस साल 48.51 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा, जो करीब 2.5 फीसदी अधिक है। स्पष्ट है कि आर्थिक बहाली हो रही है, लेकिन वह व्यापक नहीं है। क्या देश के जीडीपी की विकास-दर प्रमुख 500 कंपनियों के मुनाफे के आधार पर तय होती है? इन कंपनियों ने कोरोना महामारी के बावजूद 75 फीसदी अधिक मुनाफा कमाया है। यह आंकड़ा 6.22 लाख करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। ये करिश्माई मुनाफे तब अर्जित किए गए हैं, जब बीते वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी की विकास-दर बढ़ने के बजाय 7.3 फीसदी गिरी थी। कोरोना कालखंड में देश की 97 फीसदी आबादी की आमदनी या तो घटी है अथवा जस की तस है। करोड़ों हाथ बेरोज़गार हुए थे। बाद में रोज़गार या नौकरी मिली, तो पहले से कम वेतन पर मिली। असंख्य युवाओं ने कृषि में हाथ बंटाना शुरू किया अथवा रेहड़ी-खोमचा लगाकर ‘रोटी’ कमाने का जुगाड़ किया। सरकार ने उस रुझान, प्रवृत्ति को ‘स्व-रोज़गार’ का नाम दे दिया। अब जिस विकास-दर को लेकर गाल-बजाई की जा रही है, वह भी अर्द्धसत्य ही है।

 जीडीपी का जो डाटा संकलित किया गया है, उसमें कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के प्रभावों को सम्मिलित नहीं किया गया है। हालांकि लॉकडाउन न लगाने के नीतिगत आश्वासन दिए जा रहे हैं। महामारी के दौर में गहन संपर्क पर आधारित व्यापारिक  क्षेत्रों पर लॉकडाउन का गहरा असर पड़ा था। यह क्षेत्र ऐसे युवाओं को भी व्यापक रोज़गार देता रहा है, जो बहुत कुशल भी नहीं हैं। मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र पर भी विपरीत प्रभाव पड़े हैं। वह सबसे ज्यादा रोज़गार देने वाला क्षेत्र है। चूंकि कोरोना एक बार फिर बहुत तेजी से फैल रहा है, लिहाजा पर्यटन और होटल-रेस्तरां क्षेत्रों की कमर फिर टूटने को हो सकती है। फिल्म उद्योग अभी से कसमसाने लगा है, क्योंकि करीब 3200 करोड़ रुपए की नई फिल्में रिलीज नहीं हो पा रही हैं। केंद्रीय बजट को पेश करने के दिन भी बहुत दूर नहीं हैं। बजट प्रस्तावों पर मंथन तो शुरू हो चुका है, लिहाजा सरकार को ऐसी वित्तीय नीतियों की घोषणाओं का प्रारूप तैयार करना चाहिए, जिनसे विकास-दर यथार्थपरक लग सके और कमोबेश बेरोज़गारी की दर को कम कर सके। तभी जीडीपी की विकास-दर देशहित में समझी जाएगी। अभी तो यह औद्योगिक कवायद का हिस्सा लगती है। सबसे अहम मसला बेरोजगारी का है। यदि युवाओं को रोजगार मिलेंगे तो लोगों की क्रय क्षमता बढ़ेगी। इसके कारण बाजार भी चलने लगेगा।

3.सुरक्षा की जांच 

पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले में देश के सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। न्यायालय ने पूर्व जज की अध्यक्षता में समिति बनाई है। इस मामले में यह दूसरी सुनवाई है, पहली सुनवाई के समय ही यह लग गया था कि सर्वोच्च न्यायालय स्वयं जांच में हस्तक्षेप करना चाहता है, और यह उचित भी है। पंजाब में सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के बीच जिस तरह से खींचतान बढ़ी, उसे देखकर किसी को भी चिंता होना स्वाभाविक है। राजनीतिक बयानबाजी को अगर हम देखें, तो भी यह बात साफ हो जाती है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले में राजनीति दो खेमों में बंट गई। जांच के लिए पंजाब सरकार ने भी समिति गठित की थी और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी, तो ऐसे में उत्तरोतर खींचतान बढ़ने की ही आशंका थी। दोनों समितियां एक-दूसरे के विपरीत भी काम कर सकती थीं। फिर जिस तरह से समितियों का गठन किया गया और जिनको कमान सौंपी जा रही थी, उससे भी निष्पक्षता की उम्मीद नहीं जाग रही थी। अत: यह हर लिहाज से उचित हो गया था कि सर्वोच्च न्यायालय मामले को अपने हाथ में ले।  
वास्तव में, अभी किसी भी समिति ने जांच नहीं शुरू की थी। यह भी एक चिंताजनक बात है। इतनी उच्च स्तरीय चूक के बावजूद जांच का अभी तक शुरू न होना हमारी व्यवस्था पर अपने आप में एक प्रतिकूल टिप्पणी है। सुरक्षा में उच्च स्तरीय चूक जब होती है, तब जिम्मेदार लोगों को स्वयं ही आगे आकर बताना चाहिए कि चूक कहां हुई और कौन जिम्मेदार है। कार्यपालिका का जो कार्य निर्धारित है, उसे हर हाल में बिना दबाव अंजाम देना चाहिए। पंजाब की सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी हो या केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी, दोनों को मिलकर समग्रता में कमियों-खामियों की समीक्षा करनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर एजेंसियों को राजनीति या राजनेताओं से बिल्कुल अप्रभावित रहना चाहिए, सुरक्षा में किसी भी चूक या नुकसान के बाद सुरक्षा एजेंसियों के दामन पर ही दाग लगते हैं। सुरक्षा के मामले में राज्य और केंद्र का भेद मिट ही जाना चाहिए। भेद कायम है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को आगे आकर जांच को अपने हाथों में लेना पड़ा है। इसमें कोई दोराय नहीं कि सुरक्षा में चूक की जांच न्यायालय का काम नहीं है, पर अगर ऐसी जरूरत पड़ रही है, तो स्वाभाविक ही चिंता बढ़ जाती है। 
प्रधान न्यायाधीश की पीठ ने साफ कर दिया है कि घटना की जांच के लिए पंजाब और केंद्र सरकार की ओर से गठित समितियों पर रोक जारी रहेगी। अदालत ने कहा कि पूर्व जज की अध्यक्षता में बनने वाली समिति में चंडीगढ़ के पुलिस प्रमुख, एनआईए के आईजी, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर, जल्दी जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो, ताकि सुरक्षा एजेंसियों को भी आगे के लिए सबक मिले। यह संभव है कि जांच के नतीजे सार्वजनिक न हों, लेकिन देश कम से कम ऐसी चूक भविष्य में कभी न देखे, यह सुनिश्चित करना चाहिए। अब सरकारों या राजनेताओं को इस गंभीर मामले में टिप्पणी या अपनी राय देने से बाज आना चाहिए। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन पर जल्द से जल्द आंच आए, तो बात बने।  

4.चिंता और उम्मीद

सुरक्षा डोज से लड़ाई में मदद

कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में रोज संक्रमितों का आंकड़ा पौने दो लाख तक पहुंचना हम सब की चिंता का विषय है। सोमवार को देश में डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्करों व साठ साल से अधिक के विभिन्न रोगों से जूझते लोगों को सुरक्षा डोज देने के अभियान की शुरुआत हुई जो निश्चय ही कोरोना की नई लहर से जूझने में हमारी ताकत को बढ़ाएगा। बहरहाल, तेजी से बढ़ते संक्रमण की चिंता को देखते हुए रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल बैठक के जरिये किशोरों के टीकाकरण को तेज करने तथा नये वेरिएंट के जीनोम सिक्वेंसिंग को विस्तार देने की बात कही। साथ ही कोविड संकट के प्रबंधन के साथ सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं को भी जारी रखने की बात कही। हालांकि, विभिन्न राज्य सरकारों ने संक्रमण को देखते हुए अपने स्तर पर बचाव के उपाय व पाबंदियां लगायी हैं, लेकिन फिलहाल सख्त लॉकडाउन की संभावना नजर नहीं आती। वजह साफ है कि पहली लहर में सख्त लॉकडाउन से संक्रमण तो रुका लेकिन आर्थिक व व्यापारिक गतिविधियों पर बुरा प्रभाव पड़ा। एक नयी तरह की मानवीय त्रासदी सामने आई। बहरहाल, नई लहर के चलते तमाम ऐसे लोग भी टीकाकरण के लिये सामने आ रहे हैं जिन्होंने पहली या दूसरी डोज लगवाने में कोताही बरती थी। इस मामले में किशोरों ने जिस उत्साह के साथ टीकाकरण में भाग लिया, वह पूरे देश के लिये प्रेरणादायक है। अब जरूरत इस बात की है कि पहली व दूसरी लहर की चूकों से सबक लिया जाये। यह चिंता की बात है कि हरियाणा व देश के अन्य भागों में बड़ी संख्या में निजी अस्पतालों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के बावजूद आक्सीजन प्लांट नहीं लगवाये। केंद्र व राज्यों को देखना होगा कि कोरोना संक्रमण से लड़ाई के उपाय महज कागजों तक ही सीमित न रह जायें। घोषणाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन होना चाहिए।

स्थानीय स्तर पर प्रशासन का दायित्व बनता है कि सरकारी व निजी अस्पतालों में जरूरी दवाओं, बेड व ऑक्सीजन आदि की प्रचुर व्यवस्था हो। व्यक्ति के रूप में जहां हमें संक्रमण की चेन को तोड़ने की जरूरत है, वहीं वंचित समाज की मदद को भी आगे आना चाहिए। आर्थिक विषमता की खाई के बीच इंसानियत के मूल्यों की रक्षा भी करनी है, जो संकट में मुनाफा तलाशते हैं, उन्हें बेनकाब करना है। निस्संदेह, संक्रमण की गति तेज है लेकिन मानवीय संकल्प के आगे हर चुनौती हारती है। इसी बीच आईआईटी कानपुर ने गणितीय गणनाओं के आकलन से संकेत दिया है कि कोविड-19 की तीसरी लहर का पीक इसी माह के अंत तक आ जायेगा। आकलन में कहा गया है कि देश में पीक पर चार से आठ लाख केस रोज आ सकते हैं, फिर इसमें तेजी से गिरावट आएगी। वहीं दिल्ली व मुंबई में रोज पचास से साठ हजार संक्रमण के मामले आ सकते हैं तथा सात दिन का औसत तीस हजार रहेगा। गणितीय आकलन के आधार पर दिल्ली-मुंबई में एक सप्ताह के बाद पीक के आकलन के प्रति आश्वस्त रिपोर्ट बताती है कि शेष देश के आंकड़ों के लिये अभी इंतजार करना होगा। तभी पूरे देश के पीक के बारे में सटीक निष्कर्ष दिया जा सकेगा। बहरहाल, तीसरी लहर में मरीजों के अस्पताल में कम संख्या में भर्ती होने व दूसरी लहर के मुकाबले मृत्युदर कम होने से उम्मीद जगी है कि देश इस चुनौती का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकेगा। देश अपनी बड़ी वयस्क आबादी का टीकाकरण कर चुका है। लेकिन इसके बावजूद इस लड़ाई में संसाधनों की व्यवस्था व नागरिकों की सजगता के स्तर पर कोई चूक नहीं होनी चाहिए। चिकित्सा वैज्ञानिक मान रहे हैं कि जिस तेजी से इस नये वायरस का संक्रमण बढ़ा है, उसी तेजी से इसमें गिरावट आएगी। दुनिया के दूसरे देशों में यही ट्रेंड देखने को मिला है। बहरहाल, हमें जान व जहान की हिफाजत का मंत्र याद रखना है। साथ ही इससे उपजी आर्थिक, सामाजिक व मानसिक समस्याओं के निराकरण की दिशा में भी हमें सोचना होगा।