1.सियासी पहेलियां गुनगुनाईं

सियासी पहेलियां फिर गुनगुनाने लगी हैं, चुनाव की तारीख पास आने लगी है। कुछ सत्ता की, तो कुछ विपक्ष की गरमाने लगी हैं। राजनीतिक एकता के प्रश्न पर इतराते स्वार्थ की एक बानगी मंडी में पंडित परिवार की पृष्ठभूमि को खंगाल रही है, तो कमोबेश हर विधानसभा क्षेत्र में टिकटार्थियों की नई पौध, नए समीकरणों की नींव खोद रही है। खानदान के तमगे लिए अनिल शर्मा जब भाजपा में आए, तो किसी को मालूम नहीं था कि गड्ढे ही गड्ढे परवान चढ़ेंगे और उसी जमीन को मापने की कोशिश में आशियाना फिर से समेटा जा रहा है। पूर्व मंत्री अनिल शर्मा के जनसंपर्क अभियान में उनके बेटे आश्रय शर्मा का आगमन, न तो अनहोनी घटना है और न ही किसी नए मुद्दे को जन्म दे रहा है। मंडी के शौर्य में जिस मंच पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विराजमान हैं, वहां पंडित सुखराम परिवार का रंग फीका होता रहा है और अंततः अनिल शर्मा को भाजपा में रहना न निगलते बनता है और न ही उगलते। जिस कर्णधार के रूप में कभी आश्रय शर्मा को भी कांग्रेस की उम्मीदवारी मिली, वह भी अब समेटी जा चुकी है, तो अब मसला केवल दादा-पोते की खुद्दारी का नहीं, बल्कि अनिल शर्मा की टोपी का भी है और इसके बदलने के अभिप्राय से जनसंपर्क का रास्ता अख्तियार हो रहा है। राजनीति की ऐसी ही पहेली में फंसे कांगड़ा-चंबा के सांसद किशन कपूर भी कुछ अनिश्चय की स्थिति में हैं।

 वर्तमान सरकार के अवतरण में जो शख्स वरिष्ठता के आधार पर एक वजनदार मंत्री था, उसे संसद में क्यों धकेला गया और फिर उसकी विरासत को छिन्न-भिन्न करने की वजह किसे वरदान देती रही, यह पहेली भी कम रोचक नहीं। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले किशन कपूर को बतौर गद्दी नेता, खोया हुआ सम्मान लौटा दिया जाएगा या उनकी इच्छा या राजनीतिक संधि के तौर पर बेटे के सिर पर पार्टी हाथ रख देगी। बात यहां खत्म नहीं होती क्योंकि गद्दी राजनीति की सबसे बड़ी पहेली बने भाजपा के महामंत्री त्रिलोक कपूर की सियासी गणना इस वक्त उच्च शिखर पर है। किशन कपूर को पिछला संसदीय चुनाव न लड़ाया होता तो बतौर गद्दी नेता त्रिलोक कपूर अपनी क्षमता का सर्वोच्च प्रदर्शन कर रहे होते। इससे पहले त्रिलोक कपूर के हाथ में पालमपुर की कुंजी होते हुए भी सारी राजनीतिक पहेलियां इंदु गोस्वामी को मंच प्रदान करके भी हराती रहीं। पहेलियां यहां भी नहीं रुकीं और राजनीतिक प्रयास भी, लेकिन पालमपुर के सिर पर नगर निगम का ताज पहनाने वाले तमाम नेता नगर निकाय के चुनाव में धराशायी हो गए। यही पहेली मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में पार्टी की विजय पताका (?) को उखाड़ते रहे, तो यह किसके कर्म का फल माना जाए। पहेलियां सिर्फ भाजपा में नहीं, कांग्रेस के कुनबे में भी हैं।

 पार्टी के राज्याध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर का कार्यकाल पूरा होने के बाद कांग्रेस की बागडोर खुद में एक पहेली है, जबकि दूसरी ओर वीरभद्र की यादों का समागम पार्टी के एक छोर पर खड़ा है तो दूसरी ओर नए समीकरणों का गठजोड़ फिर से एक नई पहेली को गूंथ रहा है। चुनाव हारने के बाद कई बड़े कांग्रेसी नेता अपनी शिथिलता मिटा चुके हैं, तो अपनी-अपनी लकीर लंबी करने की फिराक में दूसरों की छोटी कर रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस के वजूद में आनंद शर्मा की पहेली शायद इस बार नहीं पूछी जाएगी, लेकिन पहेलियों के बाजार में सुखविंद्र सुक्खू का मूल्यांकन फिर से करवट ले रहा है। उधर भाजपा में टिकट कटने की खबरों ने नई पहेलियां रच दी हैं तो कई मंत्री सांस रोक कर अपने-अपने अर्थ निकाल रहे होंगे। बावजूद इसके रमेश धवाला सरीखे विधायकों ने खुद को पहेली न बनाने की सौगंध खा रखी है, इसलिए उनकी बेबाक टिप्पणियां कभी भी अपाहिज नहीं हुईं। हिमाचल में भाजपा का परिदृश्य अपने सफर की कहानी में कितना भी गोलबंद नजर आए, मगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जब तक अपनी पहेली को नहीं बूझ पाएंगे, आगे का सफर सिर्फ इशारे करता रहेगा। ऐसे में राज्य के प्रश्नों को केवल नई पहेलियों के मार्फत सुलझाया जाएगा या नई पहेलियां खड़ी की जाएंगी। मसलन नए जिलों का गठन करने की कवायद शुरू करके रहस्यवाद पैदा किया जाएगा या पूरे प्रदेश में सुशासन की रिक्तियां मुकम्मल की जाएंगी। जो भी हो, चुनाव से पूर्व पिछले सालों का हिसाब अगर सत्ता को देना है, तो विपक्ष को अगले पांच साल की महत्त्वाकांक्षा का खुलासा करते हुए सारी पहेलियों के कवच से बाहर आना ही श्रेयस्कर होगा।

2.आंदोलन खत्म, सियासत शुरू

भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने किसानों की चुनावी सोच स्पष्ट की है। यह जरूरी भी नहीं है कि सभी किसान एक ही लीक पीटें और एक ही पक्ष में मतदान करें, लेकिन किसानों का मानस प्रभावित जरूर होता है। नरेश टिकैत ने सपा-रालोद गठबंधन को वोट देने की इच्छा जताई है। फिर छोटे भाई एवं भाकियू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने उस पर स्पष्टीकरण जारी कर उसे ‘शुभकामनाएं’ और ‘शिष्टाचार’ करार दिया है। बात आई-गई हुई, लेकिन राकेश ने यह भी बयान दिया है कि विधानसभा में मजबूत विपक्ष के लिए योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर से चुनाव जीतना जरूरी है। क्या टिकैत ने अभी से तय कर लिया है कि उप्र चुनाव के बाद भाजपा विपक्ष में बैठेगी? क्या वह सपा गठबंधन की जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं? क्या किसान नेता आज भी अंशतः आंदोलित हैं और साथ-साथ परोक्ष राजनीति भी कर रहे हैं? किसानों के वोट पाने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, कुछ नेताओं के साथ, मुट्ठी में अन्न लेकर संकल्प किया है कि उनकी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करेगी।

 किसानों को बीमा-पेंशन मुहैया कराए जाएंगे।  गन्ने का भुगतान 15 दिनों के भीतर ही कराया जाएगा। उन्होंने निःशुल्क बिजली, पानी देने का आश्वासन भी दिया है। उप्र चुनाव का फोकस किसानों पर भी केंद्रित किया जा रहा है। फिलहाल प्रयागराज में किसान-कुंभ का आयोजन जारी है। किसान लखीमपुर खीरी भी जाएंगे और अंततः 31 जनवरी को ‘वादाखिलाफी दिवस’ मनाते हुए आंदोलन की भावी रूपरेखा तय करेंगे। उप्र ही नहीं, पंजाब में तो खुद किसान नेताओं ने अपने राजनीतिक मोर्चे तैयार कर चुनावी लड़ाई की भी घोषणा की थी। अब वे भी चुनावी मैदान में मौजूद और सक्रिय हैं। आंदोलन के दौरान किसानों को वाममोर्चे ने स्पष्ट समर्थन दिया था। उनके पार्टी झंडे लहराते हुए देखे गए थे। वामपंथी सांसद रहे नेता भी आंदोलन के दौरान प्रमुख रूप से सक्रिय थे। किसान आंदोलन कभी भी अराजनीतिक नहीं था, लेकिन टिकैत सरीखे नेता लगातार दावा करते रहे कि यह सिर्फ किसानों का आंदोलन है। राजनीति से इसका कोई सरोकार नहीं है। उस दौर में सपा-रालोद के साथ-साथ कांग्रेस-बसपा ने भी किसानों के पक्ष में प्रलाप किए थे। आज चुनाव में भी यह मुद्दा बनाने की कोशिश जारी है।

 हालांकि सभी पार्टियों का यथार्थपरक अतीत सवालिया और दागी रहा है। एमएसपी का मुद्दा ही लें। इस व्यवस्था की घोषणा तब की गई थी, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं। एमएसपी आज तक एक सांकेतिक व्यवस्था है, जिसका लाभ 8-10 फीसदी किसानों को ही मिल पाता है। शेष किसान बाज़ार के हवाले हैं, नतीजतन गरीब और कर्ज़दार हैं। भारत सरकार में पहली बार यह लिखित आश्वासन दिया गया है कि विशेषज्ञों और किसानों की एक कमेटी एमएसपी की कानूनी गारंटी पर विमर्श करेगी। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर कृषि के तीनों विवादास्पद कानून खारिज किए गए। किसान आंदोलन को समाप्त हुए अभी एक ही माह गुज़रा है। पहले संसद सत्र जारी था। फिर पांच राज्यों के चुनाव आ गए। यह वक़्त वादाखिलाफी का नहीं माना जा सकता। सरकार को कई स्तरों पर सोचना और प्रारूप तय करना होता है। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि असहिष्णु होकर वादाखिलाफी का आंदोलन शुरू करने के बजाय भारत सरकार के साथ बातचीत करें। सैद्धांतिक तौर पर सरकार के साथ सहमति बन चुकी है, राज्य सरकारों को आपराधिक केस खारिज करने की हिदायतें दी जा चुकी हैं, मृतक किसानों के परिजनों के लिए मुआवजा राशि तय की जा चुकी है, तो फिर भी वादाखिलाफी की बात करना सियासत के अलावा कुछ भी नहीं है। एमएसपी भी भारत सरकार की एजेंसी तय करती है। राज्य सरकार के स्तर पर फसलों की खरीद बेहद सीमित होती है। फिर कोई भी राज्य सरकार एमएसपी कैसे सुनिश्चित कर सकती है?

3.मान की उम्मीदवारी

भारत में विविध रूपी राजनीति का सदैव स्वागत होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाकर बहुतों को चर्चा का विषय दे दिया है। राजनीति का पहला लक्ष्य ही यही है कि उसके द्वारा स्थापित नेता या नेतागीरी की अधिक से अधिक चर्चा हो। इसमें कोई शक नहीं कि भगवंत मान पंजाब में आप के लिए एक ऐसा चेहरा हैं, जिनकी पहचान देश-दुनिया में आम आदमी पार्टी से भी पुरानी है। तो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की पहले घोषणा करके आम आदमी पार्टी ने एक तरह से बाजी मार ली है। पंजाब में सत्ताधारी कांग्रेस में हम देख ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान जारी है और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा का खतरा पार्टी उठाने की स्थिति में अभी नहीं दिखती। ऐसे में, भगवंत मान को आगे करके आम आदमी पार्टी ने राज्य के मतदाताओं को सोचने का एक मौका दे दिया है। भाजपा ने भी अभी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम स्पष्ट नहीं किया है। जाहिर है, आम आदमी पार्टी अब कह सकती है कि उसके पास चेहरा है और उस चेहरे को उसने आगे कर दिया है।

4.सुरक्षा कवच का साल

जान के साथ जहान बचाने की चले मुहिम

एक वैश्विक महामारी के खिलाफ स्वदेशी व देश में निर्मित टीकों की मदद से टीकाकरण का कामयाब साल पूरा करना हमारी उपलब्धि है। इतने कम समय में वैज्ञानिकों ने टीका हासिल किया, राजसत्ता ने इच्छाशक्ति दिखायी और चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों तथा फ्रंट लाइन वर्करों ने उसे अंजाम तक पहुंचाया। सब कुछ जीरो से शुरू करने जैसा था, फिर भी देश ने न केवल सवा अरब से ज्यादा आबादी का ख्याल रखा बल्कि दूसरे देशों की भी मदद की। हम याद रखें कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, हमारा चिकित्सा तंत्र किस हाल में था और संसाधनों की क्या स्थिति है। दूसरी लहर के दौरान कई बड़े देशों ने वैक्सीन की कच्ची सामग्री देने में आनाकानी की और चीन ने कई तरह के व्यवधान पैदा किये। इतने बड़े व भौगोलिक जटिलताओं के देश के गांव-देहात में जाकर टीके लगाना निस्संदेह कठिन था। टीकों का उत्पादन और फिर सुरक्षित तापमान में लक्षित आबादी तक पहुंचाना आसान नहीं था। जब राज्यों को टीकाकरण का दायित्व दिया गया तो उस दौरान जो राजनीतिक कोलाहल हुआ, उसे देश ने देखा। सुप्रीम कोर्ट की तल्खी भी देखी। सुखद है कि देश की सत्तर फीसदी वयस्क आबादी को दोनों टीके लगे हैं। करीब 157 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं। वह भी तब जब खुद स्वास्थ्यकर्मियों की जान को भी खतरा था। इनकी प्रतिबद्धता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए राष्ट्र ने डाक टिकट जारी किया। लेकिन ऐसे वक्त में जब रोज नये संक्रमण के मामले दो लाख से अधिक आ रहे हैं और सक्रिय मामलों का आंकड़ा दस लाख पार कर गया है, तो सतर्क रहने की जरूरत है। नये वेरिएंट का खतरा टला नहीं है और वायरस के रूप बदलने की आशंका बनी हुई है। कहा जा रहा है कि ओमीक्रोन के कम घातक होने के कारण केवल अस्पताल में भर्ती होने वाले तथा मरने वालों का ही आंकड़ा जारी किया जाये। साथ ही अनावश्यक प्रतिबंधों में तार्किक ढंग से ढील दी जाये ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति के लिये रोजी-रोटी का संकट पैदा न हो। सख्ती एक नई मानवीय त्रासदी को जन्म दे सकती है।

वहीं, यह अच्छी बात है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मार्च से बारह से पंद्रह साल के बच्चों के टीकाकरण की दिशा में बढ़ रहा है। निस्संदेह, इससे जहां अभिभावकों की चिंता दूर होगी, वहीं स्कूलों को सामान्य ढंग से खोलने में मदद मिलेगी। विकसित देश पहले ही इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके बारह साल से छोटे बच्चों के टीकाकरण के लिये सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। वहीं दिव्यांगों के टीकाकरण के बाबत दायर याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार ने हलफनामा दायर किया है कि किसी को जबरन टीका लगाने को बाध्य नहीं किया जाएगा। साथ ही दिव्यांगों को टीकाकरण का प्रमाणपत्र दिखाने की बाबत कहा कि किसी मानक प्रक्रिया के तहत यह अनिवार्य नहीं है। बहरहाल, इतना जरूर है कि दिव्यांगों की दिक्कतों के चलते उनके घर-घर जाकर टीका लगाने की जरूरत है। लेकिन जब भारत में कोरोना संक्रमण के मामले अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर हैं तो नागरिकों से सजग-सतर्क व्यवहार की उम्मीद है। हम न भूलें कि इतने बड़े अभियान के बाद करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो आज भी टीका लगाने से बच रहे हैं। तीसरी लहर के आंकड़े बता रहे हैं कि अस्पताल में भर्ती होने वालों व मरने वालों में वे ही लोग ज्यादा हैं, जिन्होंने टीका नहीं लगवाया। निस्संदेह, दोनों टीके लगाने के बाद भी कुछ लोगों को संक्रमण हुआ है, लेकिन यह कम घातक रहा और अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आयी। बहरहाल, एक अनजानी महामारी से फौरी तौर पर लोगों को सुरक्षा कवच तो मिला ही है। जिन लोगों के लिये पहली-दूसरी लहर में संक्रमण घातक हुआ उनमें से अधिकांश लोग पहले से ही गंभीर रोगों से ग्रस्त थे। बहरहाल, जो टीकाकरण से रह गये हैं उन्हें जल्दी से जल्दी टीका लगवाना चाहिए। तभी महामारी का खात्मा संभव है।