EDITORIAL TODAY (HINDI)

1.चुनाव जिन्ना-पाकिस्तान!

विडंबना है कि उप्र में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन बात पाकिस्तान और उसके संस्थापक आका जिन्ना की हो रही है। आम आदमी के सरोकारों पर मुद्दे बुलंद किए जाने चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान और गन्ने, बिजली, सड़क, पानी, जन-कल्याण आदि के स्थानीय सवालों पर राजनीतिक दलों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। बीते 5 सालों के दौरान गरीबों की करीब 53 फीसदी आय कम क्यों हो गई और अमीरों की ‘अमीरी’ में करीब 39 फीसदी की बढ़ोतरी कैसे हुई? सवाल वोट मांगने वाले नेताओं से पूछे जाने चाहिए। देश का मध्य-वर्ग करीब 9 फीसदी और गरीब कैसे हुआ? कोरोना-काल में करीब 84 फीसदी परिवारों की आमदनी घटी है, तो अब उसकी भरपाई कैसे होगी? राजनीतिक दल जि़ंदगी से जुड़े ऐसे अहम सवालों और गुत्थियों के समाधान पेश करें, लेकिन विडंबना है कि चर्चा इन बिंदुओं पर छिड़ी है कि चीन और पाकिस्तान में से कौन-सा देश ज्यादा खतरनाक दुश्मन है! पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन ही नहीं है। वह ‘राजनीतिक दुश्मन’ हो सकता है! पाकिस्तान के साथ भारत की कौन-सी राजनीति साझा है, उन नेताओं से ऐसे सवालों के जवाब मांगें।

हालांकि ऐसे सवाल अभी तक अनुत्तरित रहे हैं। सपा अध्यक्ष एवं उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बड़े, अंग्रेजी अख़बार के साथ साक्षात्कार में फिर जिन्ना और पाकिस्तान का राग अलापा, तो हिंदूवादी भाजपा ने उसमें समवेत स्वर मिला दिया। मुद्दे को एकदम ‘हज हाउस’ बनाम ‘कैलाश मानसरोवर भवन’ बना दिया गया। हमारे राजनीतिक दल और नेता मुग़ालते में रहते हैं कि जिन्ना-पाकिस्तान का राग अलापने से मुसलमानों के भरपूर वोट मिलेंगे। जिन्ना-पाकिस्तान का विरोध करने से हिंदुओं के ज्यादातर वोट भाजपा के पक्ष में धु्रवीकृत होंगे। मतदाताओं को इतना बेवकूफ मत समझें। अखिलेश ने पाकिस्तान को भारत का दुश्मन नहीं माना, तो भाजपा प्रवक्ताओं और उनके समर्थक विश्लेषकों ने टीवी चैनलों पर दोफाड़ बहसों का आगाज़ कर दिया। चैनलों पर आजकल ऐसी बहसों की बहार है, जिनसे देश का कोई बुनियादी सरोकार नहीं। चैनल पाकपरस्त और हिंदूपरस्त करार देने में व्यस्त हैं। सपा प्रवक्ता अक्सर ऐसी बहसों में गरीबी, बेरोज़गारी, महंगाई, महिला सुरक्षा और किसानों के मुद्दों पर बहुत चीखते हैं मानो वोट इसी तरीके से मिल सकते हैं! ये सवाल भी किए जाते हैं कि पाकिस्तान में जिन्ना की मज़ार पर मत्था टेकने कौन गया था? जिन्ना पर किताब किसने लिखी थी? कौन-सा प्रधानमंत्री अचानक पाकिस्तान के वजीर-ए-आजम की बेटी की शादी में शिरकत करने पाकिस्तान चला गया था? यही नहीं, आज़ादी से पहले के गड़े मुर्दे उखाड़ते हुए भी सवाल किए जाते हैं कि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के गठबंधन में तत्कालीन ग्रेट कलकत्ता में सरकार क्यों बनाई थी?

दरअसल हम 2022 के विधानसभा चुनावों की बात कर रहे हैं, इतिहास-लेखन नहीं कर रहे। फिलहाल भारत में केंद्र सरकार के लिए चुनाव नहीं हो रहे हैं। देश की विदेश नीति, कूटनीति, सामरिक नीति आदि की चिंता अखिलेश यादव न करें। यदि ज्यादा ही चिंता है, तो अपने पिता और देश के रक्षा मंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव से ही जान लें कि उन्होंने पाकिस्तान पर लोकसभा में क्या वक्तव्य दिया था। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है अथवा नहीं है! यह जानकारी तो देश के बच्चे-बच्चे को है कि पाकिस्तान हमारे संदर्भ में कैसा देश है। पाकिस्तान भारत में आतंकवाद और हजारों हत्याओं, सैनिकों की शहादतों, के लिए जिम्मेदार, हत्यारा देश है। यहां हम पंजाब के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी टोकना चाहते हैं कि क्या उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सिफारिश पर नवजोत सिंह सिद्धू को अपनी कैबिनेट में लिया था? कैप्टन अब भाजपा गठबंधन के सदस्य हैं। आज पाकिस्तान के नाम पर राजनीतिक विभाजन बेमानी है। भारत एक सार्थक, मजबूत और सत्यापित लोकतंत्र है। यहां के जनादेश पाकपरस्त नहीं हो सकते। भारत  जैसे लोकतंत्र में आज ‘गणतंत्र दिवस’ मनाया जा रहा है। यदि भारत में संविधान के जरिए ढेरों अधिकार दिए गए हैं, तो कई दायित्व भी तय किए गए हैं। मतदान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सरीखे अधिकारों की गलत व्याख्या मत करें। चुनाव आम आदमी से जुड़े मुद्दों पर ही होने चाहिए, जाति-संप्रदाय के आधार पर नहीं। और यह सब कुछ देश का सम्मानित मतदाता ही कर सकता है कि चुनाव जिन्ना-पाकिस्तान पर भी आधारित नहीं होने चाहिए। उन आह्वानों का बहिष्कार कर दें।

2.पूर्ण राज्यत्व की दिलेरी

पूर्ण राज्यत्व दिवस की लोरी में सुकून की नींद तो ली जा सकती है और घोषणाओं की उदारता में वर्तमान सरकार के रंग भी देखे जा सकते हैं। पल भर के लिए भूल जाएं कि ये घोषणाएं कितनी महंगी और खर्च से भरी हुई हैं, लेकिन एक बड़े वर्ग की अरदास में सरकार की ओर से जो हो सकता है, उससे कहीं बढ़कर मुख्यमंत्री उदार दिखे। यह पूर्ण राज्यत्व की दिलेरी है कि पिछले कई दिनों से खिन्न चल रहा कर्मचारी वर्ग अब गर्व से कह सकता है कि उसने समारोह में अपना रंग जमा दिया है। डीए की दर को लेकर जो लुकाछिपी थी, उससे बाहर निकल कर अब 31 प्रतिशत तक का इजाफा, सरकार का मैत्रीपूर्ण सौहार्द ही तो है। सरकार को पुलिस जवानों का साधुवाद भी मिल रहा है, क्योंकि इस वर्ग के जज्बात आहत थे और परिस्थितियां मसले को नाजुक मोड़ तक धकेल चुकी थीं। कांस्टेबल भर्ती की विसंगतियों में आठ साल तक का इंतजार अब खत्म हुआ और अंततः यह वर्ग भी नियुक्ति की शर्तों में अब दो साल की परिधि में ही खुद को नियमित करवा पाएगा। पुलिस पे बैंड पर सरकार का निर्णायक रुख आगे कहां तक जाता है, क्योंकि अभी भी कर्मचारियों के बीच तरह-तरह की विसंगतियों के दाग पूरी तरह धुले नहीं हैं। सरकार अपने दिल पर हाथ रखकर कर्मचारियों की हितैषी बनी, लेकिन आम जनता को भी यही एहसास दिलाने के लिए ‘मुफ्त’ की पैमाइश में बिजली आपूर्ति जोड़ दी गई है। यानी अब प्रति माह साठ यूनिट बिजली खर्च करने वाले घर ‘मुफ्त’ में ही जगमगाएंगे, जबकि 125 यूनिट तक भी दर घटकर एक रुपए प्रति यूनिट हो जाएगी। इतना ही नहीं, किसानी में भी प्रति यूनिट बिजली वर्तमान पचास पैसे की दर को तीस पैसे के निम्न स्तर पर लाकर सरकार ने खजाने और राजनीति के मुहाने खोल दिए हैं। चुनावी वर्ष में पूर्ण राज्यत्व की दिलेरी आगे चलकर कितने लोगों को मोहित करती है, यह अगले छह माह का सफर बताएगा।

 आने वाला बजट इस तासीर को तसदीक करेगा कि प्रदेश की राजनीतिक आबोहवा में कौन-कौन वर्ग पल्लवित हो सकता है। बहरहाल हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व ने राजनीति की संस्कृति को आज जिस मोड़ पर पहुंचा दिया है, वहां जवाबदेही के बिना भी मेहनताना इसलिए चमक रहा है, क्योंकि चुनावी सौदेबाजी में मुफ्त का घी उपलब्ध है। राजस्व और बजटीय घाटे के भारी भरकम आंकड़े अगर नजरअंदाज हो सकते हैं, तो नागरिक समाज भी मुफ्त का चंदन बार-बार घिसना पसंद करेगा। आज अगर बिजली की आपूर्ति में भी मुफ्त की आदत दौड़ने लगी, तो कल चुनावी वादों की फेहरिस्त में बजट की नीलामी में हर पार्टी मतदाताओं के लिए उदारता के महाकुंभ आयोजित करेगी। राजनीतिक फायदे का विस्तार आम जनता के सरोकार को कितना खरीद पाएगा, इस परिदृश्य में केजरीवाल सरीखे नेताओं का आविष्कार हमारे सामने है। पड़ोस पंजाब में जिस तरह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में मतदाताओं को बटोरने के लिए शीर्षासन हो रहा है, उसे देखते हुए हिमाचल के राजनीतिक उद्गार जरूर बदलेंगे। खैर पूर्ण राज्यत्व दिवस के संदेश में मिठास घोलते मुख्यमंत्री के इरादों पर कर्मचारी व पेंशनर अपने-अपने लाभ पर इतरा सकते हैं, लेकिन यह सारी कसरतें केवल सरकारी कार्य संस्कृति के इर्द-गिर्द ही हो रही हैं। प्रदेश के ढाई लाख कर्मचारी व डेढ़ लाख पेंशनरों के लिए कालीन बिछा कर स्वागत करने का विशेषाधिकार सरकार के पास है, लेकिन करीब पच्चीस लाख गैर सरकारी कर्मचारी, स्वरोजगार अर्जित लोग व मेहनत-मजदूरी से आगे बढ़ने वालों के लिए सरकार का ऐसा सौहार्द किस तरह स्पष्ट होगा, यह भी एक मूल प्रश्न रहेगा। इसी के साथ हिमाचल के स्वावलंबन का प्रश्न कब तक गौण होकर कर्मचारी संसार की वकालत में ऊर्जा लगाता रहेगा, इस पर भी तो विचार करना होगा।

3.गणतंत्र का मन

तंत्र के साथ गण के भी दायित्व

यह सुखद है कि महामारी के दौर में भी देश में 73वें गणतंत्र दिवस को लेकर देशव्यापी उत्साह व्याप्त है। राजपथ पर होने वाले मुख्य समारोह से इतर राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी लंबे समय से जारी रही। मायने कि यह महज सरकारी रस्मी आयोजन नहीं है, बल्कि पूरे देश में स्वत:स्फूर्त उत्साह आयोजन को लेकर व्याप्त है जो हमारे संविधान के लागू होने के 72 साल बाद इसकी सार्थकता को पुष्ट करता है। बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जीवंतता इसी संविधान में निहित है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में पहचान बना चुके हैं। दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक मुल्कों के जनप्रतिनिधि हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं से सीख लेने हेतु भारत आते हैं। हमारी चुनाव प्रणाली का अवलोकन करने आते हैं कि कैसे इतने बड़े देश में साल-दर-साल होने वाले चुनावों का पारदर्शी व निष्पक्ष आयोजन संभव होता है। निस्संदेह, दुनिया के बड़े और लिखित संविधानों में शामिल हमारे संविधान को संविधान सभा के विद्वान सदस्यों ने गहन मंथन के बाद अंतिम रूप दिया ताकि राष्ट्रीय संप्रभुता की संरक्षा के साथ नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का संरक्षण हो सके। इसमें व्यक्ति के जीने के अधिकार से लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण भी शामिल है। जहां संविधान हमें मौलिक अधिकारों की समृद्ध विरासत प्रदान करता है, वहीं हमें मौलिक कर्तव्यों का भी बोध कराता है। यह भी कि जब हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे तो हमारे मौलिक अधिकार स्वत: ही संरक्षित हो जायेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि अब चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका के प्रतिनिधि, उन्हें आम नागरिक से इतर कोई विशिष्ट लोकतांत्रिक अधिकार हासिल नहीं हैं। यहां तक कि चौथा स्तंभ कहे जानी वाली खबरपालिका को भी नहीं। उनकी अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार भी संविधान में आम आदमी को हासिल अभिव्यक्ति की आजादी के ही अनुरूप है।

बहरहाल, हम जब 73वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं तो यह हमारे लिये आत्ममंथन का भी मौका है। यह विचार करने का कि देश की विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका उस कसौटी पर खरी उतर पा रही हैं, जिसकी उम्मीद देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान को अंतिम रूप देते वक्त की है। यूं तो कोई भी स्तंभ क्षरण की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं है लेकिन सवाल यहां क्षरण के स्तर का भी है। देश में व्याप्त राजनीतिक विद्रूपताएं समय की सच्चाई है। धनबल का लोकतंत्र में बढ़ता दखल और राजनीति में दागियों की लगातार बढ़ती संख्या हमारी चंद विफलताओं में शीर्ष पर हैं। दल बदल की राजनीति कानून बनने के बाद भी खत्म होने के बजाय बढ़ी है और दल बदल ने अपने तौर-तरीके बदले हैं। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले जाति, वर्ग व धर्म की अस्मिताओं की दुहाई देकर जिस तरह निर्लज्ज दल बदल के मामले सामने आये, उससे लोकतांत्रिक शुचिता मैली ही हुई। पांच साल तक राजयोग का सुख भोगना और पांचवें साल में सतारूढ़ दल को गरियाकर पाला बदलना जनप्रतिनिधियों के नैतिक बल के क्षरण का जीवंत उदाहरण ही है। वहीं पांच साल सरकार चलाने के दौरान जनप्रतिनिधियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का उफान और पांचवें साल में छूट और मुफ्त की घोषणाओं का अम्बार राजनीतिक कार्यशैली में पराभव का ही परिचायक है। जो बताता है कि लोकतंत्र की शुचिता व जनपक्षधरता के मुद्दे तिरोहित हो रहे हैं। सवाल ये है कि आपने पांच साल तक क्या किया? पांचवें साल में इतनी घोषणाओं का क्या उद्देश्य है, जब आपको जनादेश के लिये जनता के दरबार में जाना है? क्या पांच सालों में लोगों की कानून व्यवस्था, शिक्षा व चिकित्सा से जुड़ी मौलिक जरूरतों को पूरा किया गया? क्या जीने के अधिकार के तहत बेरोजगारी संकट को दूर करने की गंभीर कोशिश हुई या फिर अपनी, रिश्तेदारों व राजनीतिक कुनबे की ही गरीबी दूर होती रही। लगातार खर्चीली होती न्याय पाने की प्रक्रिया और अदालतों में करोड़ों मुकदमों का अम्बार भी बताता है कि सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है। खबरपालिका को भी आत्ममंथन करना होगा कि लिखे व कहे गये शब्दों की विश्वसनीयता पर आंच क्यों है। साथ ही सामाजिक समरसता पर चुनौतियों के बादल क्यों हैं।