1.बजट में कितना हिमाचल

केंद्रीय बजट की परिभाषा में नई उपलब्धियों का गुणात्मक  योगदान भले ही अगले 25 साल के नक्शे पर सजा दिया जाए, लेकिन कोविड काल के आहत पन्नों पर अंकित मध्यम वर्ग की ख्वाहिशें पुनः आयकर ढांचे की मिट्टी पर ढेर हो रही हैं। वेतनभोगी वर्ग के लिए आयकर ढांचे का खामोश रहना, आजीविका से संघर्ष का वह दौर है, जो निजी क्षेत्र में सुन्न व सीमित वेतन की आहें सुन रहा है। कुछ इसी तरह सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एनपीएस से ईपीएफ तक बिछी मुरादों पर वित्तीय सुरक्षा का कोई खास वादा नहीं हो रहा, अलबत्ता वित्त मंत्री ने यह आश्वासन जरूर दिया है कि केंद्रीय व राज्य के कर्मियों के लिए समानता का आधार खड़ा किया जाएगा। इस तरह अब राज्य कर्मचारी भी अपने वेतन के दस प्रतिशत के बजाय 14 फीसदी अंशदान करके, इसी अनुपात में आयकर छूट ले पाएगा। कर्मचारी राज्य की तासीर में हिमाचल के लिए केंद्रीय बजट के मायने उदास हो जाते हैं, क्योंकि आर्थिक कारीगरी के सामने प्रदेश का मध्यम वर्ग खुद को असहाय मान रहा है। प्रदेश के लिए कनेक्टिविटी के मंजर पर केंद्र सरकार के आश्वासन, जरूर नए सपनों का रास्ता खोल रहे हैं।

 पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत हिमाचल को प्रगति के लिए अगर प्रस्तावित सात इंजनों के सहारे आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तो निश्चित रूप से पर्वतीय प्रदेश के लिए यह आशा का संकेत है। जाहिर है बजट की परतों के नीचे छुपी चुनावी महत्त्वाकांक्षा का हिमाचल से सीधा वास्ता है और इस लिहाज से ‘पर्वत माला’ योजना के नेशनल रोपवे प्रोग्राम के तहत राज्य लाभान्वित हो सकता है। यह पहला अवसर है, जब पर्वतीय परिवहन को नए अंदाज में प्रस्तुत करने का आश्वासन केंद्र से मिल रहा है। पहले ही हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में 13 रज्जु मार्गों की परिकल्पना तैयार है और अगर स्वीकृतियों के आलम में इन्हें आगे बढ़ाया जाता है, तो यह भविष्य की नई उड़ान साबित होगी। हालांकि ‘पर्वत माला’ के तहत एलिवेटिड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के तमाम विकल्प आने चाहिए ताकि पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच परिवहन का आधुनिक समाधान सामने आए। केंद्रीय बजट के अंतर्गत भले ही स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का जिक्र नहीं हो रहा, लेकिन शहरी विकास के लिए कुछ आशाएं जगाई जा रही हैं।

 ऐसे में हिमाचल पांच नगर निगमों के दायरे को आगे बढ़ाते हुए, कुछ नए शहर चुन पाता है या कल शहरीकरण की ओर अग्रसर हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, बीबीएन या नाहन में नगर निगम स्थापित करने को केंद्रीय वित्तीय मदद मिल पाती है, देखना होगा। बजट ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित गांवों की बेहतरी के लिए योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए, सड़क नेटवर्क, पर्यटन, आवासीय सुविधाओं, चिकित्सा व शिक्षा क्षेत्र में निवेश करने का वादा करके, हिमाचल के एक बड़े हिस्से या कबायली क्षेत्र को नई ऊर्जा प्रदान की है। इसी तरह सहकारिता क्षेत्र, डाक बैंकिंग, डिजीटल बैंकिंग और प्राकृतिक खेती के नए नक्शे पर हिमाचल जैसे छोटे राज्य प्रोत्साहित हो सकते हैं। यह दीगर है कि कोविड के कुप्रभाव से चोट खाए पर्यटन क्षेत्र को ऐसी वचनबद्धता नहीं मिल रही जिससे इसे बचाया जा सके। ऋण के मकड़जाल में पहले ही पापग्रस्त हुआ पर्यटन क्षेत्र कैसे उबर पाएगा, इसके ऊपर बजट केवल लीपापोती ही करता हुआ दिखाई देता है। बजट के भीतर मार्मिक पक्ष के बजाय ऐसी घोषणाएं जरूर हैं, जो सदी बदलने का शंखनाद कर रही हैं। बजट की पैकेजिंग में अर्थशास्त्री अपनी मत-भिन्नता प्रकट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे संदर्भ अवश्य ही गौण हैं जो आम आदमी को समझा सकें कि उसके नजदीक देश की आर्थिक स्थिति है क्या। हिमाचल के चुनावी वर्ष के लिए बजट के भीतर कितने तीज-त्योहार, शिलान्यास या उद्घाटन हैं, यह तो अभी पर्दे के भीतर है, लेकिन कहीं यह पूछा जरूर जा रहा है कि मंडी के ग्रीन एयरपोर्ट, हमीरपुर की रेल परियोजना या लंबित महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं के प्रति कंेद्र की प्रतिध्वनि कहां गूंज रही है। अब देखना यह भी होगा कि कंेद्रीय बजट के पैगाम किस तरह चार मार्च को आ रहे हिमाचल के बजट को सशक्त करते हैं।

2.घोषणाओं का बजट

बेहतर आर्थिक विकास के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का आम बजट लोकसभा में पेश किया है। यकीनन देश के जीडीपी में विस्तार हुआ है और आर्थिक विकास दर भी तय मानकों से अच्छी है। अर्थव्यवस्था की 8 या 8.5 फीसदी की बढ़ोतरी की स्पष्ट व्याख्या यह है कि देश के हालात बेहतर हैं। इसे ‘सक्षम आर्थिक, समग्र कल्याण’ का बजट करार दिया गया है, लेकिन निजी उपभोग, खपत, मांग, निवेश और रोज़गार से जुड़े सवाल यथावत रहे हैं। सरकारी व्यय कैसे होगा और राजकोषीय घाटा कब तक जारी रहेगा, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। बेशक वित्त मंत्री ने ज्यादातर सवालों के विस्तृत जवाब नहीं दिए हैं, पहली बार बजट आगामी 25 सालों के ‘ब्लूप्रिंट’ के तौर पर पेश किया गया है, फिर भी भविष्य को लेकर कुछ महत्त्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। सरकार का फोकस बुनियादी ढांचे पर ज्यादा रहा है। आगामी 100 सालों के लिए ढांचागत सुविधाएं देने का दावा किया गया है। बजट में 25,000 किलोमीटर राजमार्ग बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आगामी 3 साल में 400 नई ‘वंदे भारत’ टे्रन शुरू की जाएंगी। सिंचाई और पेयजल के लिए पांच नदियों को जोड़ा जाएगा। यकीनन बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा, तो सार्वजनिक निवेश और उसके जरिए निजी उद्योगपतियों की भागीदारी संभव होगी।

क्या आम आदमी के स्तर पर निजी निवेश भी बढ़ेगा? निजी मांग और व्यापक रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे? फिलहाल यह मानना अथवा समझना सवालिया है। बजट से मध्यम श्रेणी और करदाता नौकरीपेशा वर्ग को निराशा हाथ लगी है, क्योंकि लंबे 8 सालों के बाद भी निजी आयकर में कोई नई छूट या नए स्लैब की घोषणा नहीं की गई है। मानक कटौती वर्ग में कोई बदलाव और रियायत नहीं है। आवास-ऋण को लेकर भी ब्याज में छूट की सीमा बढ़ाई नहीं गई है। महंगाई पर सरकार का कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। एक महत्त्वपूर्ण घोषणा की गई है कि अब करदाता अपनी आईटीआर में सुधार आगामी दो साल के दौरान कर सकता है। यह कर-विवाद के मद्देनजर किया गया है और जिनकी ऐसी गलती हो गई है, वे अगले दो आयकर वर्षों के दौरान उसे दुरुस्त कर सकेंगे। हालांकि बजट में ‘मेक इन इंडिया’ के तहत 60 लाख नई नौकरियां और 30 लाख अतिरिक्त नौकरियां देने की घोषणा की गई है। उनकी समय-सीमा और रोडमैप क्या हैं? वित्त मंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया है। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाने और उन पर 48,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई है। ‘घर-घर नल में जल’ योजना के तहत बीते 2 सालों में 5.5 करोड़ घर कवर कर लिए गए हैं और बजट में 8.7 करोड़ घरों का लक्ष्य तय किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ‘पर्वतमाला’ योजना होगी।

 ये तमाम योजनाएं जारी रही हैं और आम भारतीय को लुभाने की मानवीय योजनाएं हैं। इन घोषणाओं का पांच राज्यों के चुनावों में राजनीतिक फायदा लेने की कोशिशें की जाएंगी, लेकिन असर कितना होगा, इसका विश्लेषण भी बाद में ही किया जा सकता है। दरअसल सरकार देश और उसकी बुनियादी व्यवस्था, बैंकिंग, शिक्षा, सेहत, कौशल विकास, डाकघर, ई-पासपोर्ट आदि का ‘डिजिटलीकरण’ करना चाहती है। बहरहाल यह घोषणा देशहित और आर्थिकी के पक्ष में हो सकती है कि ‘क्रिप्टो करेंसी’ पर 30 फीसदी कर ठोंका जाएगा। घाटा होने के बावजूद टैक्स देना पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक इसी साल अपनी ‘डिजिटल करेंसी’ लाएगा। साफ है कि भारत में ‘क्रिप्टो करेंसी’ का कोई भविष्य नहीं है। बजट में स्टार्टअप के प्रोत्साहन के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। महत्त्वपूर्ण यह है कि कॉरपोरेट टैक्स 15 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी करने की घोषणा की गई है और सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर 18 की जगह 15 फीसदी होगा। कर्मचारियों की पेंशन पर कर में छूट देने का प्रावधान है और एनपीएस में अब सरकारी योगदान 10 के बजाय 14 फीसदी होगा। राज्यों के कर्मचारियों को केंद्र के कर्मचारियों सरीखी सुविधाएं मिलेंगी। कई अन्य घोषणाएं भी महत्त्वपूर्ण हैं। बजट बेहतर आर्थिकी का संकेत तो करता है, लेकिन रोज़गार, रोटी, मांग, मजदूर सरीखे मुद्दों पर भ्रामक है।

3.चुनौतियों की कसौटी पर

हर दौर की जरूरत अलग होती है। सालाना बजट को परखने की कसौटी यही होती है कि वह अपने समय की जरूरतों और आने वाली चुनौतियों से किस तरह दो-चार होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 का जो बजट संसद में पेश किया है, उसकी समीक्षा भी इसी कसौटी पर हो सकती है। महामारी के दौर ने जो परेशानियां खड़ी की हैं, सीमित संसाधनों के जरिये उनसे निपटना किसी भी वित्त मंत्री के लिए टेढ़ी खीर हो सकता था। खासकर इसलिए कि अब यह मामला सिर्फ जन-स्वास्थ्य का नहीं है। महामारी ने सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। इस दौरान कई सारे उद्योग बंद हुए हैं, उत्पादन कम हुआ है, लोग बेरोजगार हुए हैं, आर्थिक असमानता और गरीबी, दोनों में इजाफा हुआ है। इन हालात में वित्त मंत्री ने एक ऐसा बजट देने की कोशिश की है, जो लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करे।
पिछले कुछ समय से अर्थशास्त्री दो जरूरतों की ओर ध्यान खींच रहे थे। एक तो रोजगार के अवसर बढ़ाने पर, और दूसरी, ऐसे तरीके अपनाने पर, जिनसे लोगों और खासकर मध्यवर्ग की जेब में ज्यादा पैसा जाए और इस पैसे से जब वे बाजार में कुछ खरीदने निकलें, तो मांग बढे़। वित्त मंत्री ने पहली जरूरत पर ही सबसे ज्यादा ध्यान दिया। रोजगार का मामला मध्यवर्ग की आमदनी बढ़ने से कहीं बड़ा है। खासकर देश के कुछ हिस्सों में जिस तरह से रोजगार को लेकर युवाओं में असंतोष बढ़ रहा है, उसे देखते हुए इसे ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। इसके लिए बजट में सबसे ज्यादा जिसकी बात की गई है, वह है पूंजीगत खर्च। सरकार अगर बड़े पैमाने पर इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का निर्माण करती है, तो इनमें अकुशल से कुशल तक कई श्रेणियों में लोगों को रोजगार मिलने के अवसर खुलेंगे। देश में सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर लघु और मध्यम उद्योगों में पैदा होते हैं। महामारी के दौरान ये उद्योग ही सबसे ज्यादा बंद हुए। बजट में ऐसे उद्योगों के लिए आपातकालिक कर्ज की व्यवस्था को भी बढ़ाया गया है, जो उन्हें संकट से उबार सकती है। मुमकिन है, आयकर दरों में कोई बदलाव न होने की वजह से मध्यवर्ग इस बजट से कुछ निराश हो, लेकिन संभव है कि कर व्यवस्था में स्थायित्व के लिए शायद सरकार को यह जरूरी लगा हो।
एक आशंका यह थी कि देश के कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते बजट पर चुनावी असर दिख सकता है। वित्त मंत्री बजट को इस प्रभाव से मुक्त रखने में सफल रहीं और उन्होंने लोक-लुभावन घोषणाओं का ढेर नहीं लगाया। इस बजट की सबसे खास बात यह है कि इसमें तात्कालिकता के बजाय दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। यही वजह है कि इसमें कई जगह हरित अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा, प्राकृतिक खेती जैसे शब्द सुनाई देते हैं। बजट 5जी तकनीक के जल्द आगमन को लेकर भी आश्वस्त करता है और पूरी तरह डिजिटल विश्वविद्यालय बनाने को लेकर भी। इस बजट का सबसे चिंताजनक पहलू है महंगाई की आशंका। चालू वित्त-वर्ष में वित्तीय घाटा 6.9 फीसदी तक पहंुच गया है, अगले वित्त-वर्ष के लिए 6.4 प्रतिशत का अनुमान है। अगले पूरे साल में सरकार को एक तो यह प्रयास करना होगा कि यह घाटा इस अनुमान से ज्यादा न बढ़े और दूसरे मुद्रास्फीति के रूप में इस घाटे की मार समाज के गरीब तबके पर न पड़े। 

4.आत्मनिर्भरता की पहल

क्रयशक्ति बढ़ने से ही आर्थिकी को गति

मंगलवार को जब संसद में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा आम बजट पेश किया तो कई मायनों में यह अलग था। कई परंपराएं बदलीं, ये पेपरलेस बजट और भाषण संक्षिप्त था। पांच राज्यों के चुनाव के बीच आये बजट में भले ही नये करों का प्रावधान नहीं था, लेकिन यह लोकलुभावन बजट भी नहीं था। वर्ष 2022-23 के बजट में नौकरीपेशा वर्ग को आयकर में छूट न मिलने पर निराशा जरूर हुई, जो कोरोना संकट में आय संकुचन के दौर में राहत की उम्मीद लगाये हुए था। दरअसल, सरकार का पूरा ध्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर पर रहा। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी दूर करने को बड़ी पहल होती नजर नहीं आई। सरकार का कहना है कि अमृतकाल में देश को आत्मनिर्भर बनाने की पहल हुई है। इसके अलावा भारत में दखल बनाती क्रिप्टो करंसी पर तीस फीसदी टैक्स लगाने, इसके लेन-देन में टीडीएस लगाने, आरबीआई द्वारा इस वर्ष डिजिटल करंसी जारी करने, डाकघरों को मुख्य बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने, ई-पासपोर्ट सेवा आरंभ करने जैसी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं बजट में की गई। वहीं पूर्वोत्तर के विकास हेतु 1500 करोड़ रुपये आवंटित करने तथा आगामी तीन सालों में चार सौ वंदे भारत ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की गई। सरकार ने अर्थव्यवस्था में गति लाने के क्रम में राजस्व घाटा 6.4 फीसदी रहने का अनुमान जताया है तथा वर्ष 2022-23 में कुल खर्च 39.45 लाख करोड़ रुपये रहने का आकलन है। वहीं विपक्ष कह रहा है कि देश में रिकॉर्ड महंगाई और बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिये कोई ठोस पहल नहीं हुई है। कोरोना संकट से जूझते आम आदमी को यह बजट राहत नहीं देता। यह भी कि एक ओर सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा तथा पर्यावरण सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात करती है, वहीं नदी जोड़ योजना के जरिये पारिस्थितिकीय संतुलन से खिलवाड़ कर रही है।

दरअसल, लगातार दो साल से महामारी का दंश झेल रहे और आय के स्रोतों के संकुचन से त्रस्त लोग आस लगाये बैठे थे कि सरकार की तरफ से उनकी क्रयशक्ति बढ़ाने की दिशा में पहल होगी। मगर सरकार ने आपूर्ति शृंखला को ही प्राथमिकता दी है। लेकिन आपूर्ति बढ़ाना तभी सार्थक होगा, जब लोगों की क्रय क्षमता बढ़ने से बाजार में मांग बढ़ेगी। वह भी उन वैश्विक रिपोर्टों के बीच कि कोरोना संकट में देश के अस्सी फीसदी लोगों की आय में संकुचन हुआ है और अमीर लोगों की आय दुगुनी से अधिक हो गई है। वहीं लंबे किसान आंदोलन के बाद उम्मीद थी कि सरकार किसानों को राहत देने के लिये कुछ बड़ा करेगी क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस साल तक किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य रखा था। कुछ लोग देश की आधी आबादी को रोजगार देने वाले कृषि क्षेत्र की आय को बढ़ाने के लिये बड़ी पहल की उम्मीद कर रहे थे। निस्संदेह कोरोना संकट में कृषि क्षेत्र ने ही भारतीय अर्थव्यवस्था को संबल दिया था। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि में वृद्धि की उम्मीद भी जतायी जा रही थी। हालांकि, बजट में किसान ड्रोन, प्राकृतिक खेती, लैंड डिजिटाइजेशन, एमएसपी के लिये 2.37 लाख करोड़ रखने, नाबार्ड के जरिये कृषि स्टार्टअप्स के वित्तीय पोषण, 1208 मीट्रिक टन धान-गेहूं की खरीद के प्रावधान रखने से किसानों को राहत देने की पहल जरूर हुई है। दूसरी ओर वक्त की जरूरत के हिसाब से एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर में रोजगार को बढ़ावा देने के लिये प्रमोशन टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया गया है। साथ ही व्यावसयिक शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय हुआ है। अगले पांच साल के लिये छह हजार करोड़ रुपये का प्रावधान बताता है कि एमएसएमई सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। दो लाख आंगनवाड़ी अपग्रेड करने का मकसद कुपोषण व अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई को तेज करने का प्रयास है। लेकिन हेल्थ सेक्टर में महामारी के दौर में अपेक्षित बजट वृद्धि की कमी खलती है। इसके बावजूद साठ लाख रोजगारों का सृजन, अस्सी लाख घर बनाने का लक्ष्य, डाकघरों में एटीएम, पीएम ई-विद्या टीवी चैनल बढ़ाने तथा पच्चीस हजार किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का लक्ष्य सरकार के कल्याणकारी एजेंडे को ही दर्शाता है।