EDITORIAL TODAY (HINDI)

इस खंड में, हम अपने पाठकों / आकांक्षाओं को राष्ट्रीय दैनिक के चयनित संपादकीय संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। द हिंदू, द लाइवमिंट, द टाइम्सऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स, पीआईबी आदि। यह खंड सिविल सर्विसेज मेन्स (जीएस निबंध), पीसीएस, एचएएस मेन्स (जीएस ,निबंध) की आवश्यकता को पूरा करता है 

1.धर्मशाला में अलगाव का खत

मुद्दों  के हाशिए जब टूटते हैं, तो कानून व्यवस्था की फिरौतियां आंख से सुरमा चुरा लेती हैं। कुछ ऐसे ही हिमाचल की आंख से सुरमा चुराते हुए, विधानसभा के धर्मशाला परिसर के बाहर देश के दुश्मन पहुंच गए और लोकतांत्रिक रीतियों के पहरे बेहद कमजोर दिखाई दिए। तपोवन परिसर के बाहर टंगे विध्वंसक इरादे और विखंडनवादी शक्तियों के प्रदर्शन से केवल आंच नहीं लगी, बल्कि यह भी साबित हुआ कि हमारी कानून व्यवस्था की परिपाटी कितनी लचर और सीमित है। खालिस्तानी नारे आज ही चस्पां नहीं हुए, बल्कि जब राष्ट्रीय घटनाक्रम में दोपहिया वाहनों पर भिंडरावाला के झंडे घूमते हुए हिमाचल पहुंच रहे थे या जब अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस के तथाकथित अध्यक्ष गुरपरंत सिंह पन्नू ने मुख्यमंत्री को धमकी भरा पत्र 29 अप्रैल को भेजा था, तब ही इस खतरे पर सचेत होना चाहिए था। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पीएस राणा ने जो निर्देश डीजीपी को दिए थे, शायद वे एक सीमित दायरे तक ही समझे गए, वरना अलगाववादियों ने तो चुनौती की सारी सीमा लांघ दी थी। हम कुछ झंडों या दीवारों पर अंकित नारों से आतंकित न हों या यह मान लें कि तपोवन विधानसभा सत्र तो साल में एक ही बार आता है, लेकिन इस तथ्य को नहीं मिटा सकते कि प्रदेश में पहली बार इस कद्र आतंक और अलगाव के चिन्ह वहां चस्पां हुए, जहां संविधान की शपथ और लोकतंत्र की आत्मा निवास करती है। यह वारदात इसलिए संभव हुई क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था ऐसी परिस्थितियों से अनभिज्ञ बने रहना चाहती है।

 किसी ने सामने से आकर हिमाचल की छाती पर सुराख करने का दुस्साहस दिखाया और हम अपने सुरक्षा के इंतजाम बेहतर न कर पाए। कौन नहीं जानता कि हिमाचल की व्यवस्था रात को सो जाती है या पुलिस की अस्मिता अब वीआईपी ड्यूटी में मशगूल रहती है। आश्चर्य यह कि जहां लोकतांत्रिक संस्थानों से राष्ट्र की सार्वभौमिकता प्रकट होती हो, उसे हम केवल एक इमारत समझ कर मात्र आवश्यक रखरखाव कर रहे हैं या सिर्फ एक सत्र की दुहाई में चंद दिनों के लिए विधानसभा की ढुलाई कर रहे हैं। यह तो स्पष्ट हो चुका है कि तपोवन परिसर खुद एक राजनीतिक फिरौती मान लिया गया और जहां किसी तरह वर्ष का एक सत्र आयोजित करके प्रदेश अपना फर्ज निभा देता है। विधानसभा परिसर को देखते हुए कांगड़ा प्रशासन की काबिलीयत भी सामने आई है और हैरत यह कि पंजाब के घटनाक्रम के बाद भी प्रशासनिक दुरुस्ती नहीं हुई।

यह इसलिए भी कि जो प्रशासन अपने परिसर से आवारा पशुओं या जंगली घास नहीं उखाड़ सकता, उससे हम यह उम्मीद करते हैं कि वह तपोवन विधानसभा परिसर की गरिमा के अनुरूप चौकस होगा। कांगड़ा प्रशासन को अपने परिसर की ठेकेदारी में ‘एक कैफे’ की बिक्री की ज्यादा चिंता रही, जबकि कानून व्यवस्था तो अब केवल वीआईपी इरादों की पूंछ है। आश्चर्य यह भी कि हिमाचल में रात के सन्नाटे खूंखार होते जा रहे हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में पैट्रोलिंग की उचित व्यवस्था नहीं। प्रवेश द्वारों पर ही चौकसी के इंतजाम न के बराबर हैं, तो रात्रि के समय ट्रैफिक के बीच अपराध तंत्र को कौन पकड़ेगा। पुलिस व्यवस्था इस बार या तो वेतन विसंगतियों के बीच मुख्यमंत्री आवास पर गिड़गिड़ाती देखी गई या दो बार अपने ही ‘भर्ती’ के पेपर लीक कराने में व्यस्त रही। आखिर कौन हमें बताएगा कि हिमाचल के सीमावर्ती इलाकों से लेकर भीतरी भागों तक कानून-व्यवस्था की चुनौतियां निरंतर बढ़ गई हैं। जिस तरह नशे की खेप हिमाचल पहुंच रही है, उससे देश विरोधी ताकतों के नेटवर्क हमारे करीब आ चुके हैं। यह ऐसे ही किसी तंत्र का जाल है, जो रूटीन में पुलिस को चकमा या मिलीभगत से नशा पहुंचा रहा था और अंततः उसी ने राष्ट्र विरोधी नारे पोत दिए। धर्मशाला पहले से ही तिब्बती मौजूदगी से संवेदनशील रहा है, लेकिन तपोवन परिसर पर हुए प्रहार से तो प्रतीत होता है कि हमारे सुरक्षा के पहरे रामभरोसे चल रहे हैं। लोकतांत्रिक पवित्रता नष्ट करने के इस षड्यंत्र का त्वरित संज्ञान लेते हुए न केवल जांच करनी होगी, बल्कि सुरक्षा के दायरे और पुलिस चौकसी के विषय भी बढ़ाने होंगे। क्या हमारा प्रदेश तपोवन के गेट पर चस्पां देश विरोधी नारों के लिए कांगड़ा प्रशासन, प्रदेश की पुलिस व्यवस्था और खुफिया तंत्र से कुछ पूछ पाएगा या सख्त कार्रवाई करने की जरूरत के बजाय केवल औपचारिक सा बयान लीपापोती कर देगा।

 

2.आधा खाना बनाने की मजबूरी

एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस से भिड़ रही है। कानून का मज़ाक उड़ाया जा रहा है। देश का संघीय चरित्र दांव पर है। ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद है, काशी में यह हंगामा भी बरपा है। हर-हर महादेव बनाम अल्लाह हू अकबर के नारे गूंज रहे हैं। देश का परिवेश कैसा होता जा रहा है? नफरत, चिढ़, असहिष्णुता, विभाजन के भाव सहज ही महसूस किए जा सकते हैं, लेकिन हमारी घनघोर चिंता यह है कि गरीबी, बेरोज़गारी, महंगाई और आर्थिक संकट से आम आदमी निचुड़ रहा है। न सरकार और न ही औद्योगिक इकाइयां उसकी कराह सुनने को तैयार हैं। ये समस्याएं राष्ट्रीय मुद्दा और जन-अभियान नहीं बन पा रही हैं। घरेलू रसोई गैस का सिलेंडर 50 रुपए महंगा कर दिया गया है। अब राजधानी दिल्ली में एक सिलेंडर 999.50 रुपए में मिलेगा। इसे 1000 रुपए ही मान लें। यह सामान्य बढ़ोतरी नहीं है। 2012-14 में यह सिलेंडर 410 रुपए में मिलता था। जब कांग्रेस की यूपीए सरकार का कार्यकाल समाप्त हुआ, तब करीब 46,458 करोड़ रुपए की सबसिडी भी दी जाती थी। मोदी सरकार ने सबसिडी बिल्कुल खत्म कर दी है। अब 8-10 साल के दौरान दाम करीब अढाई गुना बढ़ गए हैं।

 बीते एक साल के दौरान रसोई गैस का 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर 190.50 रुपए महंगा हो चुका है। कहने को आंकड़ा इतना खतरनाक नहीं लगता, लेकिन इसके आर्थिक प्रभाव बेहद गंभीर और व्यापक हैं। घरेलू गैस 143 फीसदी महंगी हुई है, तो सोया तेल 111 फीसदी, आटा 60 फीसदी और अरहर की दाल 47 फीसदी महंगी हो गई है। बीते 10 माह के दौरान दूध की कीमत दो बार बढ़ चुकी है। हेयर ऑयल की कीमत 280 रुपए से बढ़ कर 340 रुपए हो गई है। उसकी मात्रा भी कम कर दी गई है। बच्चों की पढ़ाई भी महंगी हुई है। परिवहन का किराया 500 से बढ़कर 2500 रुपए प्रति बच्चा हो गया है। अब ऐसी रपटें सामने आ रही हैं कि अधिकतर गरीब और निम्न मध्यवर्गीय परिवारों ने एक ही वक़्त का खाना बनाना शुरू कर दिया है। आधा खाना बनाने की मज़बूरी भी राष्ट्रीय संकट है। हमारे प्रधानमंत्री या राजनीतिक प्रवक्ता अंतरराष्ट्रीय हालात के पीछे छिप कर दलीलें नहीं दे सकते।

 यदि अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा आदि देशों में महंगाई की दर ऐतिहासिक स्तर पर उछल रही है और भारत में 7 फीसदी से कम है, तो दोनों पक्षों की तुलना नहीं की जा सकती। हमारे राजनेता इन विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय का आकलन भी करें और फिर भारत की गरीबी की तुलना करें, तो निष्कर्ष सामने होगा कि भारत में महंगाई, बेरोज़गारी और सीमित आय कितने भयावह स्तर पर हैं? प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को और एक स्वतंत्र भी सर्वे कराने चाहिए कि जिन करोड़ों परिवारों को ‘उज्ज्वला गैस योजना’ के तहत निःशुल्क सिलेंडर बांटे गए थे, उनमें से अब कितने गैस सिलेंडर इस्तेमाल कर पा रहे हैं? यथार्थ सामने होगा कि अधिकतर लोग लकड़ी, उपले के चूल्हे वाले दौर में लौट आए हैं। जीने और भोजन की मज़बूरी है। अब ये मौलिक अधिकार नहीं हैं। मोदी सरकार जिन 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज बांट रही है, आखिर उसे पकाने के लिए भी गैस सिलेंडर की बुनियादी दरकार है। क्या आम आदमी इतनी महंगी गैस खरीद सकता है? अब आर्थिक विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि करीब 35 करोड़ आबादी तो गरीबी-रेखा के नीचे जीने को विवश है। जो लोग अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह और आर्थिक संसाधन इतने नहीं हैं कि घर के दूसरे खर्चों के साथ-साथ 1000 रुपए का गैस सिलेंडर भी वहन कर सकें। आर्थिक विशेषज्ञों का सुझाव है कि तुरंत एक उच्चस्तरीय और अधिकार सम्पन्न कमेटी का गठन किया जाए। मौजूदा हालात मुद्रास्फीति आपातकाल के हैं, लिहाजा देश के 25 करोड़ परिवारों का, महंगाई के आधार पर, वर्गीकरण किया जाए कि किस परिवार को, किस स्तर की महंगाई, चुभती है। सरकार उस वर्गीकरण के आधार पर महंगाई का बोझ डाले।

3.परिसीमन से परिवर्तन

जम्मू-कश्मीर में खुलेगी चुनाव की राह

 

केंद्र सरकार लंबे समय से कहती रही है कि जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा परिसीमन के बाद बहाल होगा। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट हाल ही में आने के बाद अब यहां चुनाव का रास्ता भी साफ हुआ है। हालांकि, परिसीमन को विपक्षी दल भाजपा पर राजनीतिक लाभ उठाने की कवायद बता रहे हैं। वे भाजपा के प्रभुत्व वाले जम्मू को बढ़त देने की बात कह रहे हैं। बहरहाल, अब राज्य की विधानसभा बहाल हो सकेगी। साथ ही लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश बनाये जाने के बाद कम हुई सीटों की भरपाई नये परिसीमन से होगी। दरअसल, 1995 के बाद हुए परिसीमन में वर्ष 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया है। बड़ा बदलाव यह है कि जम्मू संभाग में विधानसभा सीटों की संख्या 37 से बढ़कर 43 हो गई हैं, जबकि कश्मीर के लिये एक विधानसभा सीट बढ़ाई गई है। अब नई विधानसभा की नब्बे सीटों में कश्मीर संभाग की सीटों की संख्या 47 होगी। निस्संदेह, कश्मीर की बढ़त तो कायम रहेगी, लेकिन बढ़त का यह अंतर पहले से कम हो जायेगा। वहीं कश्मीरी पंडितों व पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापितों को भी प्रतिनिधित्व दिये जाने की बात कही जा रही है। निस्संदेह, नये बदलावों के गहरे निहितार्थ हैं। कहा जा रहा है कि जम्मू संभाग में पहले से मजबूत भाजपा और मजबूत होकर उभरेगी।

दरअसल, विपक्षी दलों की आलोचना का एक पक्ष यह भी है कि जनसंख्या की दृष्टि से बड़े कश्मीर संभाग को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। वहीं राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे हैं कि इससे घाटी की सियासत में बदलाव आयेगा। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि परिसीमन आयोग ने दोनों संभागों को एक इकाई के रूप में देखा है। आयोग ने जनसंख्या के बजाय विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, इलाके की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा पाक सीमा से लगे इलाकों की संवेदनशीलता को तरजीह दी है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सेना व सुरक्षा बलों के तमाम प्रयासों के बावजूद राज्य में सुरक्षा चुनौतियां बनी हुई हैं। ऐसे में राष्ट्र की मुख्यधारा से राज्य का जुड़ाव प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावा राज्य में अनुसूचित जाति की सीटों को बरकरार रखते हुए अनुसूचित जनजाति के लिये नौ सीटों का प्रावधान किया गया है जिसे सामाजिक न्याय की दृष्टि से सकारात्मक पहल कहा जा सकता है। वहीं विस्थापित कश्मीरियों व पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों को प्रतिनिधित्व दिये जाने के प्रस्ताव को एक सार्थक पहल के रूप में देखा जाना चाहिए। यह भी कि पांच संसदीय सीटों को बरकरार रखते हुए अनंतनाग सीट की भौगोलिक परिधि में बदलाव करके इसमें जम्मू के कुछ इलाकों को शामिल किया गया है। बहरहाल, अब 2018 के बाद जम्मू-कश्मीर में सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के साथ अब इसे राज्य का दर्जा मिल सकेगा। आशा है इस साल के अंत में हिमाचल व गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ यहां भी चुनाव हो सकेंगे।