EDITORIAL TODAY (HINDI)

1.विवादित सच के सर्वे

हम तो चाहते थे कि अतीत को अतीत ही रहने दें, उसे मत कुरेदें। पुराने ढांचे मंदिर थे अथवा मस्जिद हैं, ऐसे सर्वेक्षणों की सियासत बंद की जाए। इतिहास को खंगालने से हमारा समय, समाज और देश विभाजित हो रहे हैं। सुखद लक्षण नहीं हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों ही भारत के नागरिक हैं। संविधान और कानून दोनों को समान रूप से संरक्षण देते हैं। यदि अदालतें ऐतिहासिक अतीत की पुष्टि नहीं कर सकतीं, तो सिर्फ सर्वे से क्या हासिल होगा? सर्वे के बाद क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या विवादित ढांचे ढहाए जाएंगे और फिर नवनिर्माण किए जाएंगे? इन पर फिजूल में देश के संसाधन बर्बाद नहीं किए जा सकते। विडंबना और दुर्भाग्य यह है कि औसत मुसलमान मुग़ल बादशाहों की प्रजा बने हैं और कुछ चेहरे स्कॉलर का बिल्ला लगाकर प्रवक्ता की भूमिका में हैं। दोनों ही सरकार-विरोधी, संविधान-विरोधी और अदालत के निर्णय के खिलाफ बोल रहे हैं। दोनों ही हंगामा बरपाने के अंदाज़ में हैं। तो हिंदू पक्षकारों को अपने देवी-देवता, भित्ति-चित्र, प्रतीक-चिह्नों में ही आस्था प्रतिबिंबित हो रही है। उनकी भक्ति इसी दौर में उमड़-घुमड़ रही है। दोनों पक्षों का मध्यकालीन अतीत से आज कोई सरोकार नहीं है, लेकिन वे मंदिर-मस्जिद को लेकर उबल रहे हैं। अपने कपड़े फाड़ रहे हैं।

इतना ही नहीं, काशी में ज्ञानवापी ढांचे, मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह तथा ताजमहल के ऐतिहासिक सच आदि मुद्दों को बेवजह अयोध्या के राम मंदिर-कथित बाबरी मस्जिद और 1991 के धार्मिक स्थल अधिनियम से जोड़ कर आकलन किए जा रहे हैं। धर्म और मज़हब की ऐसी फेहरिस्त बहुत लंबी है। हजारों मंदिर और मस्जिदें विवादास्पद हैं। ताजमहल के संदर्भ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने साफ कर दिया है कि इतिहास की पुष्टि करने या कोई न्यायिक आदेश देने का अधिकार संविधान ने उन्हें नहीं दिया, नतीजतन याचिका खारिज कर दी गई। अदालत ने याचिकाकर्ता से जानना चाहा कि ताजमहल के मौजूदा स्वरूप से उसके किन संवैधानिक, मौलिक, नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है? तब अदालत को टिप्पणी कर फटकार लगानी पड़ी कि पहले विश्वविद्यालय जाओ, पीएचडी करो, शोध करो, फिर ताजमहल के विषय पर अदालत के सामने आना। बहरहाल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बग़ल के विवादित ढांचे और मथुरा विवाद पर अदालतों के महत्त्वपूर्ण फैसले आए हैं, लिहाजा हमें विश्लेषण करना पड़ रहा है।

अदालत ने ज्ञानवापी ढांचे के कोने-कोने की वीडियोग्राफी कर सर्वे करने का फैसला सुनाया है। सर्वे की रपट वाराणसी अदालत में 17 मई को सौंपनी है। यदि मुस्लिम पक्षकार सर्वे में रोड़ा बनते हैं, तो उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। यदि तहखाने का ताला न खोला जाए, तो सर्वे टीम ताला तोड़ सकती है। अदालत ने जिला मजिस्टे्रट की भी भूमिका तय कर दी है। मथुरा विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि निचली अदालत आगामी 4 माह की अवधि के दौरान सभी पक्षों की याचिकाओं का निपटारा करे, ताकि आगे की सुनवाई की जा सके। अब तनाव मथुरा में भी पसर सकता है। टकराव मंदिर-मस्जिद को लेकर ही है। यदि अदालत किसी भी प्राचीन इमारत, ढांचे की ऐतिहासिकता पर फैसला नहीं दे सकती, तो फिर सर्वे या सुनवाई के हासिल क्या होंगे? अयोध्या में विवादित ढांचे का एक हिस्सा ढहा दिया गया था, कई मौतें हुई थीं, लिहाजा मामला आपराधिक बन गया था। सर्वोच्च अदालत की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई की और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उसे सभी पक्षों ने स्वीकार भी किया। यदि ज्ञानवापी ढांचे के भीतर हिंदू मूर्तियों, कलाकृतियों, प्रतीक-चिह्नों आदि के आधार पर ‘मंदिर मान लिया गया, तो क्या मंदिर की प्राचीन गरिमा और स्वरूप बहाल किए जाएंगे? यदि मामले सुप्रीम अदालत तक गए, तो एक और अयोध्या विवाद खुल जाएगा। अंतिम समाधान और सौहाद्र्र कहां स्थापित होगा? अतीत को कुरेदने से हासिल कुछ नहीं होगा।

2.कश्मीर बनाम हिमाचल-1

मां के द्वार में आस्था की झोली जिस तरह भरती है, उसका एक नमूना अक्षय तृतीया के दिन ज्वालामुखी मंदिर में देखने को मिला। तकरीबन दो किलो स्वर्ण आभूषणों का चढ़ावा केवल भक्तिरस ही नहीं, बल्कि धार्मिक पर्यटन की ऐसी क्षमता है जिसे फिलहाल सरकारी व्यवस्था केवल एक आंख से देखती है या इसे महज आंकड़ों में तौलती है, जबकि यह पर्यटन का गुणात्मक फल है और जिसे हासिल करके हिमाचल अपने आर्थिक दायरे को बड़ा कर सकता है। पर्यटन की मंजिलें गिनने वाले दूसरी तरफ खड़ा होकर मनाली में घटते पर्यटकों की संख्या पर कश्मीर में आई बहारों को कोस सकते हैं, लेकिन यह अंगीकार नहीं करते कि हिमाचल को किस तरह पेश करें। क्या वास्तव में हिमाचल को एक पर्यटन राज्य के रूप में पेश करने की कोई गंभीरता पिछले वर्षों में हुई, जहां प्रवेश से डेस्टिनेशन तक एकरूपता आई हो। पर्यटन की एकरूपता का सवाल शिमला, मनाली या मकलोडगंज पहुंच कर पूरा नहीं होगा, बल्कि यह प्रदेश के तमाम प्रवेश द्वारों से शरू होकर हर तरह के मनोरंजन, जानकारियों, आस्था तथा विविधता से जुड़ेगा तो पूर्णता प्रदान करेगा। हैरानी यह कि जिस धार्मिक पर्यटन के तहत अस्सी फीसदी सैलानी हिमाचल आते हैं, उसकी क्षमता विस्तार के बजाय मंदिर आय की अनुपयोगी आधार पर फिजूलखर्ची हो जाती है। इसी तरह पौंग, गोविंदसागर, कौल बांध के अलावा प्राकृतिक झीलों को अगर पर्यटन की पेशकश में संवारा जाए, तो इनका भी एक सीजन होगा।

प्रवासी पक्षियों के कलरव को शायद हमारी योजनाएं अंगीकार ही नहीं करतीं। आश्चर्य यह कि हमारा पर्यटन तब चलता है, जब कश्मीर अपने विपरीत हालात की कैद में फंसा होता है। क्या हमने यह सोचा कि कश्मीर हमसे बेहतर क्यों हो जाता है और यह सरकारी तौर पर नहीं, बल्कि होटल इंडस्ट्री को भी सोचना होगा कि किस तरह इस छवि को बदल कर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पर्यटन की प्राथमिकता बनें। आश्चर्य यह भी कि हिमाचल में पर्यटन को दो धु्रवों के बीच बांट दिया गया है। निजी क्षेत्र केवल होटल खड़े करते-करते यह भूल गया कि घाटियां, नजारे और जलसंसाधनों को बचाना कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। उधर पर्यटन का सार्वजनिक पक्ष राजनीति की गुल्लक में बंद हो गया। राजनीतिक आधार पर हुआ सार्वजनिक निवेश या तो खंडहर बन गया या इसकी अप्रासंगिक स्वरूप किसी न किसी बहाने बिक गया। पर्यटन के नाम पर योजनाएं-परियोजनाएं या तो सियासी चाटुकारिता में अपना उद्देश्य भूल गईं या पर्यटकों को सकून देने की जरूरतें ही नजरअंदाज हो गईं। हिमाचल के पर्यटन को एक सशक्त गवर्निंग बाडी चाहिए जो प्रदेश की छवि को नए ढंग से प्रस्तुत करते हुए, ऐसी परिकल्पना व संरचना प्रदान करे, जिसके तहत प्रदेश एक पैकेज की तरह संपूर्ण हो। पर्यटन के कश्मीरी संबंध उनके प्रदर्शन, मौलिक प्राकृतिक आकर्षण, मनोरंजन और कनेक्टिविटी के आधार पर पुष्ट हुए हैं। हिमाचल में इस दृष्टि से न तो सड़कें तैयार हुईं और न ही रेल विस्तार हुआ। हवाई अड्डों के नाम पर एक अलग तरह का क्षेत्रवाद पैदा हो गया। उदाहरण के लिए प्रदेश में कुल नौ हवाई सेवाओं में से अगर आठ कांगड़ा एयरपोर्ट पर उतर रही है, तो विस्तार की अधिकतम संभावना वाले इस हवाईअड्डे को क्यों पिंजरे में बंद कर रखा है।

हमारा शुरू से मानना है कि कनेक्टिविटी के हिसाब से हिमाचल का सड़क नेटवर्क हमीरपुर के केंद्र में, रेल मार्ग विस्तार ऊना के माध्यम से और हवाई सेवाओं को कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार से ही बढ़ाया जा सकता है, लेकिन राजनीति को यह मंजूर नहीं। ऐसे में हम या तो कश्मीर के हालात पर निर्भर हो कर अच्छे सीजन की वापसी का इंतजार करें या पर्यटन की संभावनाओं को जाया कर दें। एक पर्र्र्यटन राज्य के रूप में हिमाचल का विकास तभी संभव है यदि सारे विभाग आपसी समन्वय से माहौल व संस्कृति विकसित करें। हिमाचल के स्थानीय निकायों को अपनी योजनाओं के खाके में पर्यटन को अंगीकार करना होगा, जबकि आम जनता को भी इसके लिए तैयार होना होगा। पर्यटक सीजन में अगर होटल व अन्य व्यवसाय चमकना चाहते हैं, तो इन्हें यह भी गौर करना होगा कि इस दौरान आम नागरिकों पर भी मुसीबतों का पहाड़ खड़ा होता है और इसलिए सारे पर्यटन उद्योग को भी सामाजिक तौर पर सहयोग करना होगा। -(क्रमश:)

 

3.गेहूं की चुनौती

कीमतों पर नियंत्रण, बेहतर प्रबंधन जरूरी

 

कहने को तो यूक्रेन-रूस युद्ध के चलते दुनिया में उत्पन्न गेहूं संकट ने भारत के लिये निर्यात के द्वार खोल दिये हैं, लेकिन देश में रबी विपणन सीजन में सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं खरीद में आई गिरावट चिंता बढ़ाने वाली है। वहीं घरेलू बाजार में गेहूं के दामों में तेजी से महंगाई के दौर में आटा महंगा होना मध्य वर्गीय उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ा रहा है। गेहूं की फसल की पूर्णता प्रक्रिया के दौरान मार्च व अप्रैल में अप्रत्याशित गर्मी के चलते लगभग छह फीसदी की गिरावट फसल उत्पादन में बतायी जा रही है। कृषि विशेषज्ञ इस प्रतिशत को ज्यादा बताते हैं। वहीं गेहूं निर्यात में वृद्धि के चलते इस उद्देश्य के लिये निजी कंपनियों द्वारा खरीद के कारण किसान एमएसपी से अधिक दाम पर अपना अनाज बेच रहे हैं। बेहतर दाम की उम्मीद में ही किसानों ने सरकारी खरीद एजेंसियों को कम गेहूं बेचा है। दरअसल, दुनिया के दो बड़े गेहूं उत्पादक रूस व यूक्रेन करीब तीस फीसदी गेहूं आपूर्ति विश्व बाजार में करते रहे हैं, दोनों के युद्ध में उलझने से आपूर्ति शृंखला में बाधा उत्पन्न हुई है। फलत: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय गेहूं की मांग बढ़ी है। यह स्थिति किसानों के साथ व्यापारियों के लिये भी लाभप्रद है। ऐसे में यदि खुले बाजार में गेहूं की जमाखोरी बढ़ती है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एमएसपी से अधिक दाम मिलने से किसानों के चेहरों पर तो मुस्कान है लेकिन आम उपभोक्ताओं की चिंताएं बढ़ गई हैं। निस्संदेह महंगाई के दौर में लंबे समय तक इस स्थिति का बना रहना चिंता की बात होगी। खुदरा बाजार में आटे की कीमत तैंतीस रुपये पहुंचना लोगों की मुश्किल बढ़ाने वाला है क्योंकि एक साल की अवधि में यह वृद्धि करीब तेरह प्रतिशत के करीब है। इतना ही नहीं महंगे गेहूं से बेकरी उत्पादों की कीमतें भी बढ़ रही हैं। सरकार को आसन्न चुनौतियों के प्रति सतर्क रहना होगा।

हालांकि, सरकार भविष्य में गेहूं की किसी भी किल्लत की बात से इनकार कर रही है। उसका दावा है कि सरकार के पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के सभी लाभार्थियों को गेहूं की आपूर्ति के लिये पर्याप्त स्टॉक है। लेकिन इसके बावजूद यह स्थिति खाद्यान्न मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने में सहायक नहीं है, जो खाद्यान्न भंडारण व वितरण में चूक की ओर इशारा कर रही है। निस्संदेह, गेहूं निर्यात में वृद्धि के अल्पकालिक लाभ तो हो सकते हैं लेकिन सरकार को अपनी घरेलू प्राथमिकताओं का फिर से मूल्यांकन करना होगा। ऐसा न हो कि देश में खाद्यान्न कीमतें अनियंत्रित हो जायें। वह स्थिति बेहद खराब होगी कि हमें फिर से महंगे दामों पर गेहूं का आयात करना पड़े। इस स्थिति को हर हालत में टालने के प्रयास जरूरी हैं। सवा अरब से ज्यादा लोगों की खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करना आसान काम नहीं है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग का असर खेती पर नजर आने लगा है। ऊंचे तापमान के चलते गेहूं के उत्पादन में गिरावट को एक चुनौती के रूप में देखना होगा। यह किसान व सरकार के लिये चेतावनी ही है कि यदि नीति-नियंता ग्लोबल वार्मिंग के मुकाबले के लिये नीति तैयार नहीं करते और किसान बदलते मौसम के अनुरूप खेती के तौर-तरीकों में बदलाव नहीं लाते तो खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। दीर्घकालीन लक्ष्यों के लिये जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है। ध्यान रहे कि भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी रहती है, जिसकी खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करना हर सरकार का प्राथमिक दायित्व है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद ही हमें निर्यात को अपनी प्राथमिकता बनाना होगा। सरकार को याद रखना होगा कि देश में कोरोना संकट के चलते सरकारी स्टॉक में पहले के मुकाबले कम गेहूं है, इस बार पैदावार में गिरावट आई है और सरकारी खरीद में भी परिस्थितिवश कमी आई है। साथ ही पीडीएस व गरीब कल्याण योजना भी सरकार की जवाबदेही है। अत: निर्यात की गति नियंत्रित होनी चाहिए। साथ ही जमाखोरी व कालाबाजारी पर भी रोक लगे। 

4.राजद्रोह पर पुनर्विचार

राजद्रोह कानून के मामले में सरकार के पास कई विकल्प हैं। वह इसे पूरी तरह हटा भी सकती है और इसे जमानती अपराध बनाते हुए इसे कई तरह से उदार भी बना सकती है………………………….

सुप्रीम कोर्ट ने कम-से-कम फिलहाल के लिए तो देश को राजद्रोह कानून से मुक्ति दे दी है। बुधवार को दिए गए अदालत के अंतरिम आदेश के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए के तहत तब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकेगा, जब तक सरकार इस कानून की समीक्षा करने के बाद अपना रुख साफ नहीं कर देती। यहां तक कि इस धारा के तहत जो मामले अदालतों में चल रहे हैं, उनकी कार्यवाही भी रोक दी जाएगी। उन मुकदमों के तहत गिरफ्तार किए गए लोग अब राहत के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसका एक अर्थ यह भी है कि उन्हें जमानत मिलने की संभावना बन सकती है। अभी यह अंतरिम फैसला है और अंतिम निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि केंद्र सरकार अपने वादे के हिसाब से इस डेढ़ सदी पुराने कानून पर पुनर्विचार और उसकी पुनर्समीक्षा के बाद क्या तय करती है।

सोमवार को ही सरकार ने अदालत को यह सूचना दी थी कि इस कानून पर पुनर्विचार और पुनर्समीक्षा के लिए वह तैयार है। अदालत को यह भी बताया गया था कि मौजूदा सरकार पिछले आठ साल में उन डेढ़ हजार पुराने कानूनों को खत्म कर चुकी है, जो बेमतलब हो चुके थे। अदालत में अचानक ही रखे गए केंद्र के इस रुख ने सभी को हैरत में डाल दिया था। जबकि ठीक इससे पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से यह तो स्वीकार किया गया था कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन यह भी कहा गया था कि किसी कानून को महज इसीलिए नहीं हटाया जा सकता कि उसका दुरुपयोग होता है। सोमवार को सरकार का यह रुख सामने आने के बाद सभी ने इसका स्वागत किया था, लेकिन इस मामले की एक वादी और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने यह आशंका भी जाहिर की थी कि सरकार इस वादे के बहाने समय बिताने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब शीर्ष अदालत ने यह रास्ता भी बंद कर दिया है। अदालत के इस अंतरिम आदेश के बाद अब सरकार पर यह दबाव बनेगा कि उसे जो भी फैसला करना है, जल्द ही एक तय समय सीमा के भीतर करना होगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने इसे टालने की गुंजाइश समाप्त कर दी है।
पिछले कुछ समय में केंद्र सरकार ने ऐसे मामलों में उदारता बरतने के जो संकेत दिए हैं, यहां उनका जिक्र भी जरूरी है। खासतौर पर सरकार ने जिस तरह से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स ऐक्ट का दायरा सीमित किया है और इसे पूर्वोत्तर भारत से पूरी तरह हटाने का वादा किया है, उससे काफी उम्मीद बंधती है। राजद्रोह कानून के मामले में सरकार के पास कई विकल्प हैं। वह इसे पूरी तरह हटा भी सकती है और इसे जमानती अपराध बनाते हुए कानून को कई तरह से उदार भी बना सकती है। एक और बात जो सरकार शुरू से ही सुप्रीम कोर्ट में कह रही है, वह ऐसे प्रावधान बनाने की है, जिससे इस कानून के दुरुपयोग पर रोक लग सके। लेकिन यह प्रावधान सिर्फ राजद्रोह कानून के लिए ही क्यों होना चाहिए? अलबत्ता, ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि किसी भी कानून का दुरुपयोग न हो सके। बल्कि, इसके आगे जाकर किसी भी कानून का दुरुपयोग करने वालों को दंडित करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यह ऐसा काम है, जो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। यह समय हर स्तर पर सरकार से शालीनता और न्यायप्रियता की उम्मीद करता है। शासन और प्रशासन को पहले की तुलना में ज्यादा लोकतांत्रिक और पारदर्शी बनना ही होगा।