Editorial Today (Hindi)

इस खंड में, हम अपने पाठकों / आकांक्षाओं को राष्ट्रीय दैनिक के चयनित संपादकीय संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। द हिंदू, द लाइवमिंट, द टाइम्सऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स, पीआईबी आदि। यह खंड सिविल सर्विसेज मेन्स (जीएस निबंध), पीसीएस, एचएएस मेन्स (जीएस ,निबंध) की आवश्यकता को पूरा करता है!

1.भाजपा की चुनावी पहल

राजनीति की कोख में कोशिश न हो, सारे भ्रमों की भ्रूण हत्या हो जाएगी। यही अंदाज सियासत को रेत-रेगिस्तान, श्मशान-कब्रिस्तान में टहलने का दुस्साहस देता है। अकल्पपनीय शक्ति और अतार्किक संबोधनों की मस्ती में राजनीति के इतर तो कुछ भी प्राथमिक नहीं हो सकता, इसलिए कोरोना की कालावधि में सारे संयम की गुंजाइश जनता से ही जुड़ी रहेगी। यह इसलिए कि नए दौर में भले ही पाबंदियों की बेडि़यों में जनता की मंजिलें लहूलुहान हो जाएं, राजनीतिक कदम न थकेंगे और न ही हारेंगे। कोरोना बंदिशों के बीच मंडी संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव व उसकी संभावना को जीवंत करती राजनीति ने भाजपा के उत्साह को कम नहीं होने दिया। भाजपा ने अपनी शक्ति के प्रतीक के रूप में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और राकेश जम्वाल के हाथों में कमान सौंपी है। जाहिर है इसके जवाब में कांग्रेस पार्टी भी अपनी एकजुटता के गुणगान में कुछ नेताओं का अग्रिम मोर्चा बनाएगी। इसी के साथ फतेहपुर  विधानसभा उपचुनाव की बागडोर में राजनीतिक इश्तिहार तैयार होंगे। यानी कोविड काल के बीच सियासी दुर्ग बचाने की अनूठी मुहिम में भाजपा ने पुनः बता दिया कि यह पार्टी किसी भी सरहद के पार जा सकती है।

 यह उपचुनाव ऐसा क्या तय करेगा, जो स्थानीय निकाय या नगर निगम चुनावों से हासिल नहीं हुआ या यही ऐसा मोड़ है जहां से अगली सत्ता का रुख तय होगा। जाहिर है इस मचान पर मुख्यमंत्री का हर दांव देखा जाएगा, लेकिन कोरोना से निपटना भी तो एक कसौटी है। राष्ट्रीय स्तर पर भी सिरधर की बाजी लगा कर भाजपा ने अपने सारे जहाज पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान पर उतार कर, अपने साहस, सामर्थ्य और समर्थन के दांव पर लगा कर राजनीति का लंगर लगा दिया है, तो क्या हिमाचल भी ऐसी ही किसी संस्कृति का मुरीद हो जाएगा। एक प्रयोगशाला नगर निगम चुनावों में जरूर बनी और इसी के परिप्रेक्ष्य में परिणामों की खेप में सभी पार्टियों की उधेड़बुन खत्म नहीं हुई। दरअसल राजनीति अपने घौंसलों के निर्माण में जनता को चिडि़या बनाने में माहिर है। अब फिर मंडी के घौंसले का सवाल इस प्रदेश की इज्जत पर भारी पड़ने वाला है। यह कोविड संकट पर भारी पड़े या न पड़े, लेकिन सियासत को तो अपना वजन साबित करना है। भाजपा की चुनावी पहल में जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह का वजन अब निर्विवादित रूप से भारी है और वह आधी सरकार अपने कंधों पर ढोते हैं। ऐसे में मंडी उपचुनाव अगर सरकार को साबित करने का जरिया बन गया, तो इस कशमकश में कहीं जनहित की किश्तियां बहक न जाएं। राज्य अपने कर्मयोग की ऐसी परीक्षा का सामना कर रहा है जहां कोविड के बढ़ते मामले, सरकारी तामझाम का अवमूल्यन ही कर रहे हैं। सरकारी कामकाज का दारोमदार इस समय प्रशासन व सेहत महकमे का रहेगा।

 ऐसे में चुनावी सफलता के आयाम किस तरह वर्तमान परिस्थितियों से भिन्न होंगे या यह भी कि सरकार के प्रदर्शन में चिकित्सकीय सुविधाएं किस हद तक देखी जाएंगी, इस पर नए मुद्दे उभरेंगे। नगर निगम चुनावों ने जनप्रतिनिधियों के चयन की समीक्षा में जहां तक हेकड़ी उतारी, उससे कहीं आगे मंडी संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव पूरी सरकार को शीशे पर उतार सकता है। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच चुनावी यलगार का औचित्य कितना तर्कपूर्ण या अर्थपूर्ण हो सकता है, इसे हिमाचल का साक्षर मतदाता अवश्य ही समझ सकता है। आश्चर्य यह कि कहीं कोविड फंड की दरकार में सरकार को अपने इंतजाम की बपौती में सरकारी कर्मचारी की जेब देखनी पड़ती है तो कहीं सत्ता को दो उपचुनावों की खेती में सियासी फसल उगानी पड़ती है। आपदा के बीचोंबीच खुलती राजनीति की खिड़कियां न जाने किस क्षितिज को अपना रही हैं, जबकि मानव इतिहास के पन्नों को गहन अनिश्चय बदरंग कर रहा है। कांटों में फंसा मानव भविष्य किस तरह एक चुनावी रसीद से सुधर सकता है, इसका अनुमान लगाना भी पाप सरीखा होना चाहिए, लेकिन यहां राजनीति को अवतार बनने की लत लग गई है। देखें कल इस फिराक में उतर रही सियासत न जाने कौन सा अफीम चटा देती है।

2.यह ‘राष्ट्रीय आपातकाल’ ही है

सर्वोच्च न्यायालय की बिल्कुल सटीक टिप्पणी थी कि देश में ‘राष्ट्रीय आपातकाल’ जैसे हालात हैं। ‘आपातकाल’ शब्द सुनते और पढ़ते ही एक सहमी और डरावनी-सी याद ताज़ा होने लगती है। आपातकाल 1975 में थोपा गया था। वह लोकतांत्रिक नहीं, बल्कि संवैधानिक शक्तियों का ‘तानाशाही’ इस्तेमाल था। उस काले अध्याय को देश के तमाम नागरिक भूलना चाहते होंगे! अब सर्वोच्च अदालत ने जिस ‘राष्ट्रीय आपातकाल’ की चिंता जताई है, वह बुनियादी तौर पर कोरोना संक्रमण के क्रूर और बेतहाशा प्रहारों से जुड़ी है, लेकिन कार्यकारी और चिकित्सीय व्यवस्था पर भी सवाल उठाती है। भारत के संविधान में ‘राष्ट्रीय आपातकाल’ से जुड़े अनुच्छेदों का उल्लेख है। अनुच्छेद 352 में युद्ध या बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह सरीखी स्थितियों का उल्लेख किया गया है। दरअसल इसे ही ‘राष्ट्रीय आपातकाल’ के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 360 में व्याख्या की गई है कि भारत की वित्तीय अस्थिरता या ऋण के लिए खतरा होने के कारण ‘वित्तीय आपातकाल’ की घोषणा की जा सकती है। सभी तरह के आपातकालों का फैसला केंद्रीय कैबिनेट लेती है और राष्ट्रपति उसे अंतिम स्वीकृति देते हैं।

1980 में सर्वोच्च अदालत ने ही फैसला सुनाया था कि किसी भी तरह के आपातकाल की घोषणा को अदालत में चुनौती दी सकती है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक में आपातकाल से जुड़े उपबंधों की व्याख्या की गई है। मकसद यह है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक एवं राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, लिहाजा आपातकाल भी लगाया जा सकता है। फिलहाल सर्वोच्च अदालत ने जिन संदर्भों में ‘राष्ट्रीय आपातकाल’ की टिप्पणी की है, वह देश की चौतरफा सुरक्षा के मद्देनजर इतनी गंभीर नहीं है, जितनी नाराज़गी व्यवस्था, स्वास्थ्य ढांचे और केंद्र सरकार की उदासीनता को लेकर जताई गई है। यकीनन यह कोरोना की भयावहता और मारक संक्रामकता का दौर है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा है कि ऑक्सीजन की कमी, दवाओं की किल्लत, टीकाकरण की प्रक्रिया और तालाबंदी के अधिकार पर केंद्र सरकार की कोई राष्ट्रीय योजना या नीति है अथवा नहीं? सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर सुनवाई की है। उसके फैसले की मीमांसा बाद में करेंगे। फिलहाल ‘आपातकाल’ शब्द की चिंता और प्रासंगिकता का विश्लेषण अनिवार्य है। राजधानी के एक नामी अस्पताल में कोरोना के 25 मरीज मर गए, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। महाराष्ट्र के विरार में एक कोविड अस्पताल में आग लग गई और 11 कोविड मरीज मर गए। देश की राजधानी दिल्ली में ही सुनते रहे हैं कि कहीं 45 मिनट की ऑक्सीजन बची है, तो कहीं 2-4 घंटों या कुछ ज्यादा देर के लिए प्राण-वायु शेष है।

कोरोना के असंख्य मरीज इन अस्पतालों में ऑक्सीजन के सहारे जिंदा हैं अथवा वेंटिलेटर पर सांस-दर-सांस ले रहे हैं। जीवन और मौत के बीच इतनी अनिश्चितता है कि आदमी सोचने पर मजबूर होता जा रहा है कि संक्रमण होने पर भी अस्पताल जाए अथवा नहीं। यह स्थिति ‘आपातकाल’ की नहीं है, तो क्या है? भारत सरकार के महंगे वकील सर्वोच्च अदालत में भी सरकार का पक्ष मजबूती से रख लेंगे और एक योजना का खाका भी पेश कर देंगे। लेकिन सरकार को पिछले लॉकडाउन के एक सप्ताह बाद ही चेतावनी दे दी गई थी कि देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी हो सकती है। वह चेतावनी किसी विपक्ष की नहीं थी, बल्कि भारत सरकार ने जो 11 अधिकारप्राप्त समूह गठित कर रखे हैं, उनमें एक समूह ने ही बैठक के बाद चेताया था। बीती एक अप्रैल, 2020 को संपन्न बैठक की अध्यक्षता नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने की थी और करीब 7-8 मंत्रालयों के बड़े अफसरों ने भी भाग लिया था। उनकी चेतावनी का कोई तो सशक्त आधार होगा। आज फिर प्रधानमंत्री मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं। अफसर भी हैं और कोरोना से सबसे ज्यादा ग्रस्त 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी संवाद किया गया है। ऑक्सीजन की कंपनियों के प्रमुखों से भी प्रधानमंत्री ने बातचीत की है। सवाल है कि एकदम हाथ-पांव क्यों फूलने लगे हैं? करीब एक साल पहले जिन संसदीय समितियों और समूहों ने सरकार को चेताया था, उस पर क्या अमल किए गए? अमल क्यों नहीं किए गए? यदि अमल किए गए, तो सरकार पहले से ही तैयार क्यों नहीं रही? त्रासदियां क्यों हो रही हैं? आशंकाएं और खतरे क्यों बरकरार हैं? आज विमान आकाश में उड़ते दिख रहे हैं। बड़ी कंपनियों के मालिक ऑक्सीजन की पेशकश कर रहे हैं। ‘दान’ की यह स्थिति क्यों है? सवाल व्यवस्था को लेकर उठ रहे हैं, लिहाजा आपातकाल की बात करनी पड़ी है।

3.मरहम का वक्त

ऑक्सीजन का अभाव न केवल दुखद, बल्कि पूरे देश के लिए एक अवसर भी है। यह सबक है कि हम अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को इस तरह दुरुस्त करने में लग जाएं कि फिर कभी ऐसी महामारी आए भी, तो हमें परेशान न करे। अकेले दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में अगर 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत हुई है, तो देश के दूसरे अस्पतालों में क्या हो रहा होगा, इसका अंदाजा हम सहज ही लगा सकते हैं। यदि बहुत बीमार मरीजों की मौत हुई है, तो भी यह हमारे लिए बड़े दुख की बात है, लेकिन अगर ये मौतें ऑक्सीजन से जुड़ी किसी कमी के कारण हुई हैं, तो हमारी व्यवस्था के लिए शर्मनाक है। निजी अस्पतालों को सुविधाओं और संसाधनों के लिए जाना जाता है, ऐसे ही अस्पतालों में गंगाराम अस्पताल भी शामिल है। ऐसे अस्पतालों से यह भी उम्मीद की जाती है कि वे सार्वजनिक अस्पतालों के सामने एक आदर्श पेश करेंगे। सार्वजनिक अस्पतालों पर जो दबाव बना हुआ है, वह कोई नया नहीं है, लेकिन जब निजी अस्पताल भी हांफने लगे हैं, तब यह पूरे देश के लिए चिंता की बात है। विगत दशकों में जिस तरह से निजी अस्पतालों को फलने-फूलने दिया गया है और जिस तरह से निजी अस्पतालों का आकार-प्रकार व संख्या बढ़ी है, उसी हिसाब से उनसे उम्मीदें भी हैं। 
दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से आपात स्थिति है, तो प्रधानमंत्री के साथ बैठक में भी इस पर तकरार आश्चर्य की बात नहीं है। नेताओं के बीच तकरार बढ़ना तय है, क्योंकि दोषारोपण की प्रवृत्ति पुरानी है, लेकिन अब जब नेताओं के बीच संघर्ष हो, तो आम लोगों को सचेत रहना चाहिए और याद रखना चाहिए कि जब जरूरत थी, तब राजनीतिक दल कैसा व्यवहार कर रहे थे? यह समय पार्टियों के झंडे लहराने का नहीं है, अब बात देश के झंडे पर आ गई है। भारत कोरोना ही नहीं, अभावों का भी एक बड़ा केंद्र नजर आ रहा है। अभी महीने भर पहले ही हम दवाओं और टीके का अंतरराष्ट्रीय वितरण कर वाहवाही बटोर रहे थे। अब समय आ गया है कि हम अपनी मांग पहले पूरी करें। दुनिया इस बात को समझती है कि भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है और यहां चिकित्सा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखना उतना आसान नहीं है। हमने देखा है, जब अमेरिका या यूरोपीय देशों में कोरोना की लहर चरम पर थी, तब वहां भी चिकित्सा सेवाओं का ऐसा ही हाल था। पर उन देशों ने युद्ध स्तर पर इंतजाम किए। एक दवा कम पड़ी थी, तो डोनाल्ड ट्रंप भारत पर लगभग भड़क उठे थे। आज ट्रंप की उस नाराजगी को समझा जा सकता है। सोचिए, राष्ट्रीय राजधानी जब ऑक्सीजन मांग रही है, तब देश के बाकी इलाकों में क्या स्थिति होगी? राज्य सरकारों को भी स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी भूमिका को अच्छे से समझने की जरूरत है। राज्यों में विशेष रूप से बुनियादी सुविधाओं के लिए केंद्र सरकार से जरूरी संसाधन व धन मांगने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। कोरोना हमें रुला-रुलाकर जो सिखा रहा है, वह हमें भूलना नहीं चाहिए। विफलता को मानने और गलतियां सुधारने की योग्यता-क्षमता होनी चाहिए। ऐसे मुश्किल समय में किसे राजनीति सूझ रही है, जरूर दर्ज होना चाहिए। गंगाराम या नासिक के हादसे तो चंद उदाहरण हैं कि सरकारें संभाल नहीं पा रही हैं। यह लोगों के दुख-दर्द पर मरहम लगाने का वक्त है, जो सरकारें इस काम को अंजाम देंगी, देश उन्हें हमेशा याद रखेगा।

4.सलाह का सहारा

भय-असुरक्षा के बीच जीवन रक्षा के उपाय

महामारी संक्रमण की दूसरी लहर के बीच सरकारी अस्पतालों की हालत किसी से छिपी नहीं है। बेड और ऑक्सीजन की किल्लत के बीच दम तोड़ते लोगों की खबरें हमें विचलित करती हैं। निस्संदेह तंत्र की चूक और समय रहते संकट का आकलन न कर पाना इस महामारी को भयावह बना गया। जो अस्पताल सामान्य दिनों में ही मरीजों को पर्याप्त इलाज नहीं दे पा रहे थे, उनसे महामारी में उपचार की उम्मीद करना ही बेमानी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और विशेषज्ञों के स्तर पर भी यह बताने की चूक हुई है कि इस नयी और अनजान बीमारी से संक्रमित होने पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जीवन कैसेे बचे। गाहे-बगाहे रोग को लेकर तमाम बेसिर-पैर की खबरें आती हैं। लोग उन्हें सच मानकर जरूरी दवाओं को जमा करना शुरू कर देते हैं। दूसरे गंभीर रोगों की दवाइयां और इंजेक्शन कोरोना उपचार में वैकल्पिक रूप से इस्तेमाल करने मात्र से उनकी कीमतें आसमान छूने लगती हैं। रेमडेसिविर की कालाबाजारी की भी यही वजह थी। आखिर भय-असुरक्षा के माहौल में जनता किस दिशा में चले, यह प्रामाणिक जानकारी देने वाला कोई नहीं था। कायदे से तो रोज चिकित्सा मामलों के विशेषज्ञों द्वारा देश की जनता को भ्रम-भय से बाहर निकालने की प्रामाणिक जानकारी दी जानी चाहिए थी। अब जब देश में रोज संक्रमितों का आंकड़ा सवा तीन लाख पार कर रहा है, कोरोना के उपचार को लेकर एम्स, आईसीएमआर, कोविड-19 टास्क फोर्स, ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की नयी गाइड लाइन्स सामने आई हैं, जिसमें कोरोना के वयस्क मरीजों के लिये दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जिसमें रोगियों को माइल्ड, मॉडरेट और गंभीर श्रेणी में बांटा गया है। माइल्ड श्रेणी में वे रोगी आएंगे जो हल्के संक्रमण में तो हैं, मगर उन्हें सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। मॉडरेट श्रेणी में वे आएंगे, जिनके कमरे की हवा में ऑक्सीजन का स्तर 93 से 90 के बीच है। वहीं गंभीर श्रेणी में वे आएंगे, जिनका ऑक्सीजन स्तर नब्बे प्रतिशत से कम है।

दरअसल, हल्के संक्रमण वाले रोगियों को घर पर एकांतवास में रहने, बचाव के उपाय अपनाने तथा चिकित्सीय परामर्श लेने की सलाह दी गई। मध्यम श्रेणी को ऑक्सीजन सपोर्ट के लिये वार्ड में भर्ती होने की सलाह दी गई है। मरीज के गंभीर होने पर चेस्ट सीटी स्केन और एक्सरे की सलाह भी दी गई है। वहीं गंभीर श्रेणी के मरीजों को आईसीयू में भर्ती करने तथा रेस्पिरेटरी सपोर्ट देने का परामर्श है। दरअसल, हाल के दिनों में साठ साल से अधिक उम्र के जीवनशैली के रोगों से पीडि़त रोगी संक्रमण से गंभीर रूप से पीड़ित हुए। कमोबेश इसी वर्ग में मृत्यु दर अधिक पायी गई है। तभी गंभीर और मध्यम श्रेणी के उन रोगियों को रेमडेसिविर के इस्तेमाल की सलाह दी गई, जिन्हें ऑक्सीजन पर रखने की जरूरत नहीं है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऑक्सीजन की कमी महसूस कर रहे रोगियों को प्रोनिंग विधि के इस्तेमाल की सलाह दी है, जिससे वे घर अथवा अस्पताल में भर्ती होते हुए भी चिकित्सीय दृष्टि से सम्मत विधि से ऑक्सीजन लेवल दुरुस्त कर सकते हैं जो ऑक्सीजन किल्लत के बीच राहतकारी हो सकता है। जिन मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उन्हें प्रोनिंग के जरिये ऑक्सीजन लेवल सुधारने की सलाह दी गई है। गाइडलाइन में बताया गया है कि पेट के बल लेटकर गहरी सांस लेने की प्रोनिंग प्रक्रिया उन लोगों के लिये उपयोगी है जो घर पर ही एकांतवास में सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं और ऑक्सीजन का स्तर 94 से नीचे चला गया हो। यह विधि 80 फीसदी तक कारगर है। इससे सांस लेने और ऑक्सीजन का स्तर सुधरता है। इतना ही नहीं, आईसीयू में भर्ती मरीजों में भी इसके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं  जो वेंटिलेटर न मिलने की स्थिति में भी कारगर हैै। इस विधि में पेट के बल लेटकर तकिया इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। जिन्हें गर्दन, सीने के नीचे से लेकर जांघ तक तथा पैर के नीचे रखने की सलाह दी जाती है। बीच-बीच में स्थिति बदलते रहना चाहिए और किसी भी अवस्था में तीस मिनट से अधिक नहीं रहना चाहिए। साथ ही दिल के रोगों तथा गर्भावस्था में इससे बचना चाहिए। यह प्रक्रिया 24 घंटे में से 16 घंटे तक करके सांसों की गति को सुधारा जा सकता है।